बालुवाटार जग्गा प्रकरण जस्तै सरकारले नै आरोपितमाथि रोक्यो अर्को मुद्दा
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले डेढ वर्षदेखि गरेको अनुसन्धान टुङ्गोमा पुगे पनि सरकारकै अनिच्छाका कारण आरोपितलाई पक्राउ गरेर मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा रोकेको सरकारले फेरि अर्को किर्ते ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्धाका अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा रोकेको हो।
काठमाडौं। बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि ‘किर्ते कसुर’मा मुद्दा चलाउन सरकार नै बाधक बनेको चर्चा चलिरहँदा अर्को एक सार्वजनिक संस्थामा अनियमितता मुद्दामा समेत सरकार बाधक बनेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले डेढ वर्षदेखि गरेको अनुसन्धान टुङ्गोमा पुगे पनि सरकारकै अनिच्छाका कारण आरोपितलाई पक्राउ गरेर मुद्दा दर्ता प्रक्रिया रोकेको सरकारले फेरि अर्को किर्ते ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्धाका अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा रोकेको हो।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदरकुमार न्यौपानेसहित सात सदस्यविरुद्ध विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले ६ महीनायता मुद्दा रोकेर राखेको हो। न्यौपानेसहित सात सदस्यले संस्था ठगेर २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति जोडेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रतिवेदन दिए पनि विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले विभिन्न बहानामा मुद्दा रोकेर राखेको हो।
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा रहेको कलेजमा न्यौपाने अध्यक्ष हुँदा रकम घोटाला भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनमा ठहर छ। असार अन्तिम साता विशेष सरकारी वकिल कार्यालयलाई यस्तो ब्यहोराको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, ६ महीना बित्दासम्म विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन। प्रतिवेदनमा मुख्य अभियुक्त न्यौपाने र सञ्चालकहरू लवराज भट्टराई, उपेन्द्र गौतम, सूर्यबहादुर केसी, हरि पाण्डे, रामरत्न उपाध्यायले र दीपक भट्टराई अभियुक्त देखिएका छन्।
तीविरुद्ध मुद्दा नचलाउन आलटाल गर्नकै लागि सरकारी वकिल कार्यालयले तीन पटकसम्म विभागलाई अनावश्यक प्रश्न सोधेको शुद्धीकरण विभागका अधिकारीहरूको दाबी छ। साउनमा, असोजमा र मंसीरमा गरी तीन पटक सरकारी वकिल कार्यालयले थप जानकारी चाहिएको भन्दै विभागलाई पत्र लेखेको थियो।
अन्तिम पटक मंसीरमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ विभागले मंसीर अन्तिम साता दिइसकेको छ। साथै इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष न्यौपानेसहित सात सदस्यले संस्था हिनामिना गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै प्रमाण संलग्न गरेर पठाइएको विभागका एक अधिकारी बताउँछन्। तर, सोही मुद्दामा अझै सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाएको वा नचलाउनुपर्ने कारण जानकारी नगराएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका हालका अध्यक्ष सोमप्रसाद मिश्र बताउँछन्।
‘‘पूर्वअध्यक्ष न्यौपाने र अरू सदस्यहरूले संस्थाका आफ्नो तथा अन्य सञ्चालकहरूको नाममा संस्थाको बैंक खातामा रहेको रकम झिकेर आफ्नो खातामा जम्मा गरेको प्रमाणहरू पनि भेटिएको छ। कलेजसँग कुनै सम्बन्ध नराख्ने व्यक्तिहरूको बैंक खातामा पनि कलेज कोषबाट बिनाप्रयोजन निकालिएको रकम जम्मा गरिएको छ,’’ अध्यक्ष मिश्रले नेपालभ्यूजसँग भने, ‘‘ संस्थाको नियमविपरीत आफूअनुकूल निर्णय गराई कलेजको कोषको चरम दोहन गरेको धेरै निर्णयहरू भेटिएका छन्। कतिपय निर्णयबिनै सम्पत्ति अपचलन गरेको भेटिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले यसबारे प्रमाणसहित पेश गरे पनि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउन मानेको देखिएन।’’
पर्याप्त प्रमाण पुगे पनि मुद्दा दर्ताका लागि निर्णायक मानिने सरकारी वकिल कार्यालयले अभियुक्तहरूको प्रभावमा परी मुद्दा नचलाएको हुनसक्ने अध्यक्ष मिश्रको आरोप छ। उनी भन्छन्, ‘‘दोषी आरोप लगाइएका व्यक्ति र सत्ता गठबन्धनमै संलग्न दलका कतिपय नेताहरूको दबाबमा मुद्दा नचलेको हो। नभए ठगी तथा किर्तेबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको पर्याप्त प्रमाण पुगे पनि मुद्दा दर्ता प्रक्रिया किन अघि बढेन?’’
मिसिल अध्ययनको बहानामा समय लम्बाउँदै सरकारी वकिल कार्यालय
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट आएको मिसिल अध्ययनकै क्रममा रहेको विशेष सरकारी वकिल कार्यालयको दाबी छ। प्रमुख सहन्यायाधीवक्ता ध्रुवकुमार चौहानले नेपालभ्यूजसँग भने, ‘‘विभागले पठाएको मिसिलमाथि अध्ययन भइरहेको छ। केही अस्पष्ट विषयमा हामीले प्रष्ट पार्न भन्दै केही पत्रहरु पनि पठाएका थियौँ। सबैको जवाफ आइसकेको छ। मिसिल अध्ययनकै क्रममा छौँ। यसबारेमा के गर्ने भन्नेबारेमा केही दिनपछि निर्णय गर्छौँ।’’
सरकारी वकिल कार्यालयले न्यौपानेसहित सबै आरोपीको काम कारबाही, बैंक खातालगायत विषयमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पठाएको विभागको भनाइ छ। विभागका प्रवक्ता विनोदकुमार दाहालले नेपालभ्यूजसँग भने, ‘‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको आर्थिक हिनामिना र पूर्वपदाधिकारीको सम्पत्तिबारेमा छानबिन गरेर सरकारी वकिल कार्यालयमा मिसिल पठाइएको छ। करीब अनुसन्धान पूरा भइसकेको छ। यस विषयमा थप जानकारी पछि गराउनेछौँ।’’
पहिलो पटक सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्न भन्दै ‘जेन्युन’ प्रश्नहरू सोधे पनि पछिल्ला पत्रहरूमा अनावश्यक र घटनासँग असम्बन्धित प्रश्नहरू सोधेको विभागको अधिकारीहरू बताउँछन्। विभागको अनुसन्धान नपुगेको विषयमा सरकारी वकिलले निर्देशित दिनु स्वाभाविक भए पनि अनावश्यक विषयमा पनि प्रश्न सोधेर समय लम्ब्याउन खोजेका विभागका एक अधिकारीको दाबी छ।
उनले भने, ‘‘कलेज स्थापना कसरी भयो। विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन कसरी पायो? लगायत सम्पत्ति अपचलनसँग सम्बन्ध नरहेका प्रश्नहरू सरकारी वकिल कार्यालयबाट आइरहेको छ। हामीले पनि ती विषयमा अनुसन्धान गर्नै पर्ने हुन्छ। कलेजलाई पत्राचार गरेर डकुमेन्ट मगाउने हेर्ने गर्दा धेरै समय लाग्छ। सरकारी वकिल कार्यकालको यस्तो व्यवहार हाम्रो तुहाउने र अभियुक्तप्रति मुद्दा नलाउन समय लम्बाउने षड्यन्त्रणको रुपमा बुझेका छौँ।’’
यसअघि कलेजका पूर्वअध्यक्ष न्यौपानेसहित सातै जना सञ्चालकमाथि अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरेको थियो। सीआईबीले अनुसन्धानबाट ५२ करोड ठगेको निष्कर्ष निकालेको थियो। उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भक्तपुरले उनीहरूमाथि ५२ करोड ठगीको मुद्दा दायर गरेको थियो। तर, जिल्ला अदालत भक्तपुरले भने उनीहरूलाई ३५ लाख धरौटीमा छाड्यो।
तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २३ करोडभन्दा बढी रकम ठगी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसमा न्यौपाने एक्लैले १२ करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति जोडेको उल्लेख छ। अरू सञ्चालकमध्ये लवराज भट्टराई, उपेन्द्र गौतम, सूर्यबहादुर केसी र हरि पाण्डेले २/२ करोड, रामरत्न उपाध्यायले १ करोड २५ लाख र दीपक भट्टराईले करीब ३५ लाख रुपैयाँ बराबर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको विभागले भनेको छ।
आफूविरुद्ध अनियमितताको उजुरी अख्तियारमा परेपछि पूर्वअध्यक्ष न्यौपानेले तत्कालीन अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकलाई घुस दिए थिए। घुस दिएर अनुसन्धान आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गरेको भिडिओ रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले पाठकसहित न्यौपानेलाई पनि मुद्दा चलाएको थियो। पछि पाठक ७८ लाख धरौटीमा छुटे। र सोही मुद्दामा न्यौपाने पनि छुटिसकेका छन्।
Let us see how long the justice delivery mechanism will be stymied.