काठमाडौं। इन्जिनियरिङको पढाइमा नामी कलेज मानिने नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (एनईसी) भक्तपुरको विवादमा चर्चामा छन्, सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने।

सार्वजनिक संस्था रहेको कलेजलाई आफ्नो कम्पनी मातहत ल्याउन किर्ते र ठगी गरेका उनीविरुद्ध मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। भक्तपुर जिल्ला अदालतले मुद्दामा फैसला गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। उनीविरुद्ध किर्ते र ठगीबाट कलेजको करोडौँ रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप छ।

संस्थालाई निजीकरण गर्नुपूर्व पनि कलेजको अध्यक्ष हुँदा न्यौपाने र सञ्चालक समितिका अरू ६ सदस्यले सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गरेको खुलासा भएको छ। सो कलेज सामाजिक संस्थाका रुपमा स्थापना भएको हो। तर, न्यौपानेसहितका पदाधिकारीले विद्यार्थी र अभिभावकलाई कसरी लुट्दा रहेछन् भन्ने तथ्य नेपालभ्यूजले फेला पारेको छ।

नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालन हुने र समुदायको स्वामित्व रहने सामाजिक संस्था सञ्चालक समितिका अध्यक्षका पत्नीलाई विदेश जान हवाई भाडादेखि समितिका सदस्यहरूलाई गाडी, सवारी चालक र भत्ता दिएर कसरी दुरुपयोग भएको रहेछ तल प्रस्तुत गर्दैछौं। न्यौपानेले आफू अध्यक्ष हुँदा २०७० माघ १७ गते आकस्मिक बैठक बसेर यस्ता निर्णय गराएका रहेछन्, जुन निर्णय कलेजको कोषलाई चरण दुरुपयोग गर्ने खालको छ।

आफैँलाई ५ लाख तलब दिने निर्णय

सञ्चालक समितिको आकस्मिक बैठक बसेर माइन्युटमा अध्यक्ष न्यौपानेले आफ्नै मासिक पारिश्रमिक ५ लाख रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेका रहेछन्। २०७० माघ १७ गते उनले आकस्मिक बैठक बसेर गरेको यो निर्णय गराएको फेला परेको हो। सञ्चालकहरुले मासिक १ लाख २५ हजार पारिश्रमिक पाउने र उनीहरूले पाउने रकमको टिडिएसलगायत आयकर कलेजबाटै सम्बन्धित कर कार्यालयमा जम्मा गर्ने निर्णय माइन्युटमा देखिन्छ।

अझ रोचक त सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएको कलेजका सातै जना संस्थापक तथा सञ्चालकहरूका लागि गाडी, चालक, इन्धन, बिमा र टेलिफोन तथा बिजुलीको खर्च समेत कलेजबाटै उपलब्ध हुने गरेको पाइएको छ।

निर्णयको २ नम्बरमा भनिएको छ, ‘‘कलेजको कार्यकारी अध्यक्षले कलेको विकास तथा सञ्चालकका लागि आफ्ना अन्य सबै व्यवसाय छाडी पुरा समय दिनुपर्ने भएको हुँदा वहाँलाई मासिक पारिश्रमिक रु ५,००००० (अक्षरूपी पाँच लाख रुपैयाँ मात्र) र कलेजका सम्पूर्ण संस्थापक सञ्चालकलाई मासिक १,२५,००० (अक्षरूपी एक लाख पच्चिस हजार रुपैयाँ मात्र) मिति २०७० माघ १ देखि लागु हुने गरी दिने तथा कलेजका हाल फूल टाइम कार्यरत संञ्चालकहरु डा रामरत्न उपाध्याय, डा उपेन्द्र गौतम र ई लवराज भट्टराई तथा अध्यक्षले हाल पाइरहनुभएको सुविधा रु ३५,००० र ३९,००० रहिरहने समेत निर्णय गरियो। यसमा लाग्ने टिडिएस वा आयकर कलेजबाटै सम्बन्धी कर कार्यालयमा जम्मा गर्ने निर्णय गरियो। साथै सातै जना संस्थापक तथा संञ्चालकहरुको लागि गाडीको ड्राइभर गाडीमा लाग्ने इन्धन, बिमा, वहाँहरूले प्रयोग गर्ने टेलिफोन तथा बिजुलीको खर्च समेत कलेजले उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो।’’

अध्यक्षका पत्नीलाई अस्ट्रेलिया जान प्लेन भाडा

सञ्चालक समितिको एउटा माइन्युटमा कलेजका अध्यक्षको सम्पूर्ण परिवार अस्ट्रेलियामा रहेकाले वर्षमा ३ पटक अस्ट्रेलिया जाने आउने एयर टिकट दिने र अध्यक्षको श्रीमतीलाई वर्षमा २ पटक नेपाल आउने जाने टिकट सुविधा दिने निर्णय गरेको भेटिएको छ। यस्तो सुविधा पाउने तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने हुन्। २०७० माघ १७ गते उनले आकस्मिक बैठक बसेर गरेको यो निर्णय गरेका थिए।

निर्णय नम्बर ४ मा भनिएको छ, ‘‘कार्यकारी अध्यक्षज्यूको परिवार अस्ट्रेलियामा भएको हुँदा वहाँलाई वर्षमा ३ पटकमा नबढाई अस्ट्रेलिया जाने आउने एयर टिकटको सुविधा दिने र वहाँको श्रीमतीलाई वर्षमा बढीमा २ पटक नेपाल आउने जाने एयर टिकटको सुविधा दिने निर्णय गरियो।’’
त्यस्तै कार्यकारी अध्यक्षलाई वार्षिक १ करोड ५० लाखसम्म खर्च गर्न बोर्ड स्वीकृत दिएको निर्णय भेटिएको छ। निर्णय नम्बर १ मै त्यस्ता रकम पार्टीगत राष्ट्रिय सम्मेलन, विद्यार्थी सङ्गठनका केन्द्रदेखि जिल्ला सम्मेलन लगायत चुनाव जस्ता शीर्षकमा खर्च गर्न दिइएको पाइएको छ।

इन्जिनियरिङ कलेज आर्थिक हिनामिना प्रकरण: अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन चलखेल

अध्यक्षलाई मनोमानी अधिकार

यस्तै अर्को निर्णय ‘फसेको रकम गुन्डालाई उठाउन दिएर पारिश्रमिक दिएजस्तै’ अर्को एक निर्णय गरिएको छ। जुन निर्णय ६ नम्बरमा छ। कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा निर्धारित शुल्कभन्दा न्यून रकम जम्मा गरी बाँकी पछि बुझाउने सर्तमा भर्ना हुने र पछि त्यो शुल्क कहिल्यै लिन नसक्ने प्रथाले विद्यार्थीबाट उडाउनुपर्ने बक्यौता रकम करिब १५ करोड पुगिसकेको माइन्युटमा उल्लेख छ।

र, आगामी वर्षहरूमा यो प्रथा अत्यधिक रुपमा बढ्दै जाने भएको अवस्था रहेको भनिएको छ। यस्तो बक्यौता रकम करिब १५ करोड रहेको भन्दै रकम उठाउन विद्यार्थी र भातृ सङ्गठनहरूसँग समन्वय गर्ने र उठ्न नसक्ने बक्यौता रकम उठाउन सहयोग गरेबापत १५ प्रतिशत रकम खर्च गर्ने अधिकार पनि अध्यक्षलाई नै दिइएको छ।

अनियमितता गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन  खोजेको आशंका