सरकारवादी मुद्दामा विपक्षीसँग महान्यायाधिवक्ताको उठबस, लम्बोदर न्यौपानेको दौडधुप

काठमाडौं। १३ वर्षीया नाबालिकामाथि भएको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दालगायतका दर्जनौँ मुद्दा कमजोर बनाउन दबाब दिएको आरोप लागेका महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले अबौँ रुपैयाँको सामुदायिक सम्पत्ति हत्याउन चलखेल गरेको अर्को मुद्दामा पनि विपक्षीसँग उठबस गरिरहेको पाइएको छ। सरकारका पक्ष वा विपक्षमा परेका मुद्दा कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ताको भूमिका रहनुपर्नेमा उल्टै विपक्षीसँग मिलेर मुद्दा कमजोर बनाउन उनी लागेको पाइएको हो।

भक्तपुर चाँगुनारायणस्थित सामुदायिक क्याम्पस नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको अर्बौंको सम्पत्ति हात पार्न अनधिकृतरूपमा निजीकरण गरिएको भन्ने सरकारवादी मुद्दामा खातीले विपक्षी लम्बोदर न्यौपानेलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर भेटेका छन्। साउन १९ गते अपराह्न करिब सवा एक बजेतिर खातीले आफ्नै मुद्दाका प्रतिवादी न्यौपानेलाई आफ्नै कार्यकक्षमा भेट गरेको स्रोतको दाबी छ। भेटमा कलेजको विवादित विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसम्बन्धी विषयको मुद्दाको पेशी साउन २६ गते बिहीबारको लागि तोकिएको छ। श्रोतका अनुसार न्यौपाने र खातीबीच करिब एक घण्टा कुराकानी भएको थियो। न्यौपाने केही सहयोगीका साथमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेका थिए। भेटमा सर्वोच्चको बिहीबार हुने पेशीमा सकेसम्म फैसला न्यौपानेको पक्षमा पार्ने वातावरण मिलाउनेबारे छलफल भएको श्रोतको दाबी छ।

भक्तपुर चाँगुनारायणस्थित सामुदायिक कलेज नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको अर्बौंको सम्पत्ति हात पार्न अनधिकृत रूपमा निजीकरण गरिएको भन्ने सरकारवादी मुद्दामा खातीले विपक्षी लम्बोदर न्यौपानेलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर भेट गरेका हुन्।

मुद्दा पेशीमा चुढ्नुअघि एक घण्टा छलफल

भेटमा न्यौपानेले ‘नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आफूविरुद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले सफाइ दिइसकेको’ ब्रिफिङ गरेको स्रोतले बतायो। उनले अब सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाबाट पनि सफाइ पाउने दलिल पेश गरेका थिए। न्यौपानेले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज आफ्नो एकल स्वामित्वमा भएको जिकिर गर्दै  आफूलाई  सहयोग गर्न महान्यायाधिवक्ता खातीसँग अनुरोध गरेका थिए।

खातीसँग न्यौपानेले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई रोकेर सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका थिए। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा कलेजका पूर्वअध्यक्ष न्यौपानेसहित ६ जनाविरुद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालतमा २८  पुस २०७७ मा ठगी तथा किर्ते मुद्दा दर्ता भएको थियो। गत जेठ अन्तिममा जिल्ला अदालतले ‘बेरुजु रकमलाई ठगी भन्न नमिल्ने’ भन्दै न्यौपानेलगायत अन्य आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो।

विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरेसँगै न्यौपानेले त्यसलाई पनि रोक्न महान्यायाधिवक्तालाई प्रभावमा पार्न खोजिरहेका छन्। सरकारवादी कुनै पनि मुद्दा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भए महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

‘‘उहाँ (लम्बोदर न्यौपाने) प्रायः आइरहनुहुन्छ। १९ गते बिहीबार पनि महान्यायाधिवक्ताज्यूले बोलाउनुभएको भनेर उहाँ आउनुभएको थियो’’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

भेटमा खातीले सर्वोच्चमा विचाराधीन कलेजको मुद्दामा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने तथा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पनि सहयोग गर्न निर्देशन दिने आश्वासन दिएको श्रोतको दाबी छ।

यस विषयमा नेपालभ्युजले सम्पर्क गर्दा खातीले प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। महान्यायाधिवक्ता मुद्दाका प्रतिवादीसँग उठबस गर्नु शोभनीय नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन्। ‘‘मुद्दा कमजोर बनाउन वा अभियुक्तलाई जोगाउन महान्यायाधिवक्तालाई कानुनले अधिकार त दिएको छैन। उनी कानुनअनुसार चल्नुपर्छ। आरोपितसँग उठबस गर्नु अनैतिक गतिविधि हो’’ उनी भन्छन्।

फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न शक्ति केन्द्र धाउँदै

न्यौपाने पछिल्लो समय कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार बन्नेबित्तिकै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको मुद्दाको फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय छन्। गत जेठमा भक्तपुर जिल्ला अदालतले कलेजको ३३ करोडभन्दा बढी रकम ठगी गरेको भन्दै सीआईबीले दायर गरेको मुद्दामा न्यौपानेलाई उन्मुक्ति दिएपछि उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दासमेत मिलाउन बल पुगेको भन्दै शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन्।

न्यौपानेले नेकपा एमालेको सरकारका पालामा आफूलाई कट्टर कांग्रेसी भनेर दुःख दिएको र आफ्नो एकल सम्पत्ति कब्जा गरेको भन्दै कांग्रेसका नेताहरूकहाँ धाइरहेका छन्।

न्यौपानेले नेकपा एमालेको सरकारका पालामा आफूलाई कट्टर कांग्रेसी भनेर दुःख दिएको र आफ्नो एकल सम्पत्ति कब्जा गरेको भन्दै कांग्रेसका नेतालाई प्रभावमा पार्न खोजिरहेका छन्।

कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला, भक्तपुर जिल्ला सभापति दुर्लभ थापा तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेता प्रकाशमान सिंहसम्मका व्यक्तिलाई भेटेर उनले सहयोग मागेका छन्। त्यस्तै, न्यायालयमा रहेका केही शक्तिशाली बिचौलियामार्फत न्यायाधीशलाई समेत प्रभावमा पार्ने गरी न्यौपानेले प्रस्ताव पठाएका छन्।

लम्बोदर न्यौपानेले कसरी गरे ठगी ?

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज स्थापनाकालदेखि नै सामाजिक संस्थाको रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको गैरनाफामूलक संस्था हो। अन्ततः सार्वजनिक संस्थाको रूपमा दर्ता भएको कलेज नै आफ्नो नाममा ल्याउने निर्णय गरे । २५ वैशाख ०७४ मा कसैलाई कलेज आफ्नै निजी कम्पनीमा नाममा दर्ता गरे। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा उनले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता रहेको कलेजलाई नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिका नाममा दर्ता गरे।

कलेजका नाममा रहेका सबै चल–अचल सम्पत्ति पनि प्रालिका नाममा जाने गरी व्यवस्था गरेर कम्पनी रजिस्ट्रारबाट प्रबन्धपत्र पास गरे । न्यौपानेले विभिन्न निकायका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर कलेज अनधिकृत रूपमा आफ्नै नाममा दर्ता गरेको तथ्य बाहिरिएपछि मुद्दा परेको हो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशलाई समेत प्रभावमा पारेर उनले आफ्नो निर्णय सदर गराउन सफल भए। त्यसपछि सो सरकारवादी मुद्दा पुनरावलोकनको लागि न्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत गएको हो।

न्यौपानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सीआईबी, शिक्षा मन्त्रालयसहित १३ निकायमा एकैसाथ उजुरी परेको छ। कलेजको स्वामित्व विवादबारे चलिरहेको छानबिन प्रभावित गरेर आफ्नो पक्षमा पार्न अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस बुझाएको विषय सार्वजनिक भएपछि अन्ततः आयोगले पाठक र न्यौपाने दुवै विरुद्ध ०७५ चैतमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध मुद्दा पेशीमै चढेन

गत वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कलेजको चल–अचल सम्पत्ति ठगी गरेको र त्यसबाट प्राप्त रकमलाई शुद्धीकरण गरेको भन्दै कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेलगायत सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

तर, अहिलेसम्म एउटा पनि पेशी चढेको छैन। न्यौपानेले मात्रै १२ करोड ४४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ शुद्धीकरण गरेको भन्दै विभागले उनको सम्पत्तिबाट उक्त रकम जफत गर्न माग दाबी गरेको छ। साथै, दोब्बर रकम जरिवाना गर्न र उनलाई कैद सजाय गर्न  माग गर्दै दर्ता गरेको मुद्दाको एउटै पेशी नचढ्नु पनि शंकास्पद छ।

न्यौपानेले मात्रै १२ करोड ४४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ शुद्धीकरण गरेको भन्दै विभागले उनको सम्पत्तिबाट उक्त रकम जफत गर्न माग दाबी गरेको छ। साथै, दोब्बर रकम जरिवाना गर्न र उनलाई कैद सजाय गन माग गर्दै दर्ता गरेको मुद्दाको एउटै पेशी नचढ्नुमा शंकाको दृष्टिले हेर्न सकिन्छ।

विभागले न्यौपानेसहित तत्कालीन सञ्चालकहरू रामरत्न उपाध्यायबाट एक करोड २५ लाख ३८ हजार ६२ रुपैयाँ, उपेन्द्र गौतमबाट दुई करोड २९ लाख ६७ हजार २११ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ। लवराज भट्टराईले दुई करोड ७९ लाख ५५ हजार ६०० रुपैयाँ र हरिप्रसाद पाण्डेले दुई करोड ४३ लाख ४९ हजार २०७ रुपैयाँ शुद्धीकरण गरेको भन्दै उनीहरूको सम्पत्तिबाट उक्त रकम जफत गर्न, दोब्बर जरिवाना गर्न र कैद सजाय गर्न माग गरेको छ।

यस्तै, सोही प्रकरणमा मृत्यु भइसकेका सूर्यबहादुर केसीको सम्पत्तिबाट २ करोड ३४ लाख २१ हजार ५०० र दीपकप्रसाद भट्टराईको सम्पत्तिबाट ३६ लाख ५९ हजार जफत गर्न माग गरेकामा अहिलेसम्म पेशी चढेको छैन।

न्यायमा खत लगाउँदै खाती, जोगाउँदै दलालदेखि बलात्कारी

महान्यायाधिवक्ता खाती स्वच्छ छविका होइनन्। बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका आरोपित जोगाउनेदेखि ठूला भ्रष्टाचारका काण्डका प्रतिवादी बचाउन लागेको उनीमाथि आरोप छ। ललिता निवास प्रकरणका दोषी संरक्षण गर्ने काम होस् या अर्कोको सम्पत्ति थाहै नदिई बेचबिखन गर्नेलाई बचाउन उनले भूमिका खेलेको पनि आरोप लागेको छ।

आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कारका आरोपित सिद्धबाबा उर्फ कृष्णबहादुर गिरीलाई बचाउन पनि उनी सक्रिय रहेको आरोप छ।

खातीले ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्न कांग्रेसका कार्यकर्तालाई जोगाउने गरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने राय दिएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि हमला गर्ने कांग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का नेता हरिप्रसाद आचार्य र योगेन्द्र रावललाई जोगाउन खातीले अदालतका विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने राय दिएका थिए।

पपगायक योगेश्वर अमात्यको बारा जिल्लामा रहेको १२ बिघा जमिनको फर्जी लालपुर्जा बनाएर बिक्री गरेको मुद्दामा समेत खातीले आरोपितसँग अनुचित लाभ लिएर चलखेल गरेको आरोप लागेको छ। सीआईबीको अनुसन्धानले कुमारी बैंकका कर्मचारीसँग मिलेर सङ्गठित गिरोहले ठगी गरेको प्रकरणमा खातीले विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयबाट पठाएको फाइल रोकेका छन्।

जघन्य अपराधमा उन्मुक्तिको कुकृत्य

ललितपुरको इमाडोलमा १३ वर्षीया नाबालिकामाथि भएको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा कमजोर बनाउनसमेत महान्यायाधिवक्ता खातीले दबाब दिएको आरोप छ। ३७ वर्षीय सुशील चटौतले तीन वर्षदेखि बलात्कार गरेको अभियोग लागेको थियो। सो घटनामा खातीले ललितपुर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई कमजोर अभियोजन लगाउन पटक-पटक  दबाब दिएको जिल्ला सहायक न्यायाधिवक्ताले नै खुलासा गरेकी थिइन्।

उक्त प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान सकाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अभियोजन बलियो नबनाउन भनिएको अभियोजनकर्ता सहायक न्यायाधिवक्ता सङ्गीता थोकरले आरोप लगाएकी थिइन्। पछि, थोकरलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा काज सरुवा गरिदिएको थियो। थोकरले मुद्दा कमजोर बनाउन नमानेपछि आफ्नो सरुवा गरिदिएको भन्दै खातीविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएकी थिइन्।

दाइलाई जिताउन अनुचित दबाब

महान्यायाधिवक्ता खातीले आफ्नो पदीय ओहोदाको चरम दुरुपयोग गरिरहेको अर्को उदाहरण हो, गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन। वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको चुनावमा उम्मेदवार थिए उनका दाइ रंगबहादुर खाती। कांग्रेसबाट उठेका दाइलाई जिताउन पदीय ओहोदा नै बिर्सिएर निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरे।

नगरपालिकाको चुनावका बेला खातीले मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृतलाई पटक-पटक फोन गरेर अनुचित दबाब दिएको निर्वाचन आयोगको छानबिन प्रतिवेदनले किटान नै गरिसकेको छ।
३० वैशाखको निर्वाचनमा कांग्रेसले बुथ क्याप्चर गरेको आरोप एमालेले लगाएको थियो। पछि उक्त प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सर्वोच्चले पुनः मतदान गर्न आदेश दिएको थियो। पुनः मतदान हुँदा महान्यायाधिवक्ताका दाइ रंगबहादुर पराजित भए।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आरोपितको बचाउ

पदीय ओहदाको दुरुपयोग गर्ने क्रमलाई तीव्र बनाउँदै लगेका खाती अझै रोकिएनन्। बहुचर्चित बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको किर्ते मुद्दालाई पुन: प्रभावित पार्ने काममा हात हाले।

गएको पुस २२ गते नेपाल प्रहरीको सीआईबीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर कारोबार गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान सकाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयले भने अनुसन्धान पूर्ण नभएको भन्दै फाइल फर्काइदिएपछि सीआईबी समेत निराश छ।

मुलुकी अपराध संहिताअनुसार सरकारी लिखित किर्तेसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चल्न २ वर्षको हदम्याद छ। तर, पुरानो मुलुकी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउन सकिने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले फायल फिर्ता पठाइदिएको हो। श्रोतका अनुसार फाइल फिर्ता हुनुअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा चरणबद्ध बैठक बसेर खातीले फाइल रोक्न बारम्बार प्रयास गरेका थिए।

महान्यायाधिवक्ता सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार भएकाले सरकारवादी भई चल्ने मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र त्यस मातहतका सरकारी वकिलका कार्यालयले पीडितको पक्षबाट बहस, पैरवी गर्ने कानुनी दायित्व भएता पनि खातीले पदीय दायित्वबाट बाहिर गई पीडकको संरक्षणमा ध्यान दिएका छन्। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रकरणमा पनि खातीले विपक्षीलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गरेको देखिएको छ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरण जस्तै सरकारले नै आरोपितमाथि रोक्यो अर्को मुद्दा

सामुदायिक कलेजको रुपमा स्थापित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विधान

इन्जिनियरिङ कलेज आर्थिक हिनामिना प्रकरण-अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन चलखेल