सुर्खेत । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–९ लालुमा लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-०८९ मा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट सोलार खरिद तथा वितरण कार्यक्रमको लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साल कात्तिक १५ गतेको निर्णयअनुसार सोलार खरिद तथा वितरण कार्यक्रमका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने गरी गएको ४० लाख बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिममा उपभोक्तालाई भुक्तानी दिएको पाइएको हो । स्थानीयहरूले अहिले पनि उक्त सोलार पाउन सकेका छैनन् ।
गाउँपालिका विनियोजन गरेको विनियोजन गरेको रकम स्थानीयलाई सोलार नदिएर आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन उपभोक्तालाई असार २४ गते राति भुक्तानी गरिएको हो । स्थानीय १५० जना नागरिकलाई वितरण गर्नुपर्ने सोलार अझैँ वितरण गरिएको छैन । प्रदेश सरकारले पठाएको ४० लाख रकम भुक्तानीका लागि स्थानीय नागरिकको फोटो खिचेर नक्कली कागजात बनाएर भुक्तानी लगिएको छ ।
तर, यता सोलार पाउनुपर्ने नागरिकले अहिलेसम्म पनि सोलार नपाएको गुनासो गरेका छन् । एक स्थानीयले भने ‘हाम्रो फोटो मात्र खिचे सोलार दिउँला भने अहिलेसम्म सोलार दिएका छैनन ।’ उनका अनुसार पाउनुपर्ने सोलार स्थानीयले पाउन सकेका छैनन् ।
तर, उपभोक्ता समितिले ३९ लाख ९७ हजार भुक्तानी लगिसकेको उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष प्रेम शाहीले बताए । तर, उपभोक्तालाई समयमै वितरण गर्नुपर्ने सोलार अहिलेसम्म पनि वितरण हुन सकेको छैन ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रले कर्णालीमा दिने अनुदानको सोलारको खोजीमा उपभोक्ता र वितरण कम्पनी लागिपरेकाले नागरिकले अहिलेसम्म पनि सोलार पाउन नसकेको बताइएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा नं ९ मा वडाध्यक्षका प्रत्यासी अमरबहादुर शाहीले नागरिकले सोलार पाउन नसकेको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ‘पुरानो ब्याट्री बिग्रेर फालेका सोलार वितरणका लागि परेका छन् ।’
कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत योजना तथा अनुगमन महाशाखाले कायक्षेत्र भित्र पर्ने भएकाले यदि उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत सोलार वितरण नगरेको भए तत्काल अनुसन्धान र अनुगमन गरिने बताएको छ । हामीले कर्णालीका विपन्न नागरिकलाई अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लिनका लागि कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम ल्याएका र्हौ हामी तत्काल गाउँपालिकासँग बुझेर यसको सोधिखोजी गर्ने योजना तथा अनुगमन महाशाखाले जानकारी गराएको छ ।
Facebook Comment
Comment