गुरिल्ला शैलीमा बनेको नयाँ गठबन्धन र बीआरआई कार्यान्वयनको जिम्मा

गुरिल्ला शब्द सुन्नासाथ हाम्रो मस्तिष्कमा चिम्पान्जी प्रजातिको विम्ब आउँछ, जो वनमानुसको सामान्य नाम हो । गुरिल्ला शब्दको प्रयोग युद्ध-राजनीतिमा पनि हुँदै आएको छ । अहिले छापामार युद्धलाई यो नामको पर्यायवाचीका रूपमा प्रयोग पनि गरिन्छ ।

यसका केही विशेषता हुन्छन् । यस्तो खालको युद्धमा धोका दिएर शत्रुमाथि आक्रमण गरिन्छ । आक्रमण त्यहाँ गरिन्छ, जहाँ शत्रु अधिक दुर्बल हुन्छ । साथै शत्रुलाई न ‘डिफेन्स’को मौका दिइन्छ, न त प्रत्याक्रमणकै ।

नेपाली राजनीतिमा २०५२ सालमा प्रारम्भ भएको माओवादी ‘जनयुद्ध’ गुरिल्ला शैलीमा लडिएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ त्यसका कमाण्डर थिए ।

दशवर्षे युद्धपश्चात् भएको १२ बुँदे शान्ति सम्झौताले माओवादीलाई जङ्गलबाट संसद्‌‌मा पुर्‍यायो ।  गुरिल्ला पथबाट नेपाली राजनीतिको गोरेटो चढेको माओवादीले नेपाललाई प्रचण्डपथमा लम्काउने महत्वकांक्षा पालेको थियो । तर, कमाण्डर नै पथभ्रष्ट भएको आरोप लगाउँदै मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, डा. बाबुराम भट्टराईहरू आ-आफ्ना पथ निर्माण तर्फ लागे । र, प्रचण्ड बाँकी रहेको राजनीतिक पुँजीको भरमा संसदीय व्यवस्थामा जनयुद्धको अस्तित्व रक्षामा खटिरहेका छन् ।

२०७२ सालमा संविधान निर्माणयता नेपालको राजनीति तरल अवस्थामै छ । प्रचण्ड समग्रमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । पार्टीगत चर्चा गर्दा नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतको राजनीतिक र चुनावी ओज घटेको छैन । दक्षिण एसियमा चलेको पुरातनवादी हावाको प्रभावकै कारण सही, राप्रपाजस्तो पार्टीले नेपाली समाजको एउटा खास वर्गको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ ।

२०७९ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट ‘अर्बन नेपाली’ समाजमा रास्वपाले छुट्टै स्थान बनाएको छ । तीव्र ओरालो यात्रामा कुनै दल छ भने त्यो माओवादी केन्द्र नै हो ।

गुरिल्ला युद्ध अनुभवबाट नेपाली राजनीतिमा उदाएका प्रचण्डले पछिल्लो दशकदेखि संसदीय व्यवस्थामा पनि त्यही खालको प्रयोग गरिरहेका छन् ।उनी जसरी प्रधानमन्त्री बन्न र टिकिरहन अनेक गठबन्धन गरिरहेका छन्, त्यसलाई आलोचकले संसदीय व्यवस्थामा गुरिल्ला शैली भनेर संज्ञा दिन्छन् । यद्यपि प्रचण्ड आफूलाई ‘डाईनामिक’ लिडर भन्छन् ।

कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई शेरबहादुर देउवाले थाहा नपाउने गरी तोड्दै छापामार शैलीमा एमालेसँग हात र माथ मिलाएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले धेरैलाई चकित पारे ।

नयाँ सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले फेरि देशमा राजनीतिक अस्थिरताको दुहाइ दिन छुटाएका छैनन् । गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् दुई महिना सत्ता सहयात्रा गरेको एमालेको महत्वाकांक्षा थियो नेपाली कांग्रेस सम्मिलित माओवादी गठबन्धन तोड्ने ।

प्रतिपक्षमा बस्नै नसक्ने चरित्र निर्माण गर्दै आएको एमालेसँग कांग्रेस आउन नमान्दा माओवादीलाई बार्दलीमा ल्याइ उभ्याए । तर, रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल भएर एमालेले माओवादी नेतृत्वको भविष्यबारे कैफियत छोडेको छ ।

उपेन्द्र यादव र सत्ता एकै सिक्काका दुई पाटा भएको विदितै छ । यादवलाई सत्ता भए पुग्दोरहेछ । आफ्ना राजनीतिक संरक्षक प्रचण्डसँगै यादव सगर्व सैद्धान्तिक विचलनको यात्रामा हिँडिरहन अभिशप्त छन् । काठमाडौंमा सत्ताको गणित र मधेस प्रदेशमा (समग्र मधेसमा होइन) जातीय गणितले यादवको राजनीति केही समय अझ चल्नेछ ।

चार दलले गरेको सम्झौताभित्र एकीकृत समाजवादीले स्थान नपाएको कारण र २०८४ आउँदा पार्टीभित्र एक्लै पर्ने माधवकुमार नेपालभित्र पलाएको भयको निदान एमालेले बडो रणनीतिक समयमा निवारण गर्दै गठबन्धनलाई पाँचदलीय बनाउन सफल भएको छ ।

यो नयाँ गठबन्धनले गरेको सहमतिको बुँदा नम्बर ५ जसमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानून निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ त्यो आफैँमा अचम्म लाग्दो छ ।

रास्वपाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कस्तो भूमिका खेल्ने हो हेर्न बाँकी छ । केही महिना अगाडि मात्र रास्वपाले जलेश्वर बैठकबाट सङ्घीयता देशको लागि भार हो… भन्ने आधिकारिक भाष्य प्रवाह गरेको थियो । नयाँ गठबन्धन निर्माण हुनुभन्दा केही घण्टा पहिलासम्म रास्वपाका नेताहरूले माओवादी पार्टीलाई गर्ने सत्तो-सरापका मिडियामा अहिले पनि भेटिन्छन् ।

तर, माओवादीले देखाएको सत्ता लोभले आफू आरोपित मुद्दासँग सम्बन्धित मन्त्रालय लिएर रास्वपा नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भएको छ । के नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भनेको प्रचण्डको सरकारको निरन्तरता हो ? कदापि होइन । संविधानवाद र निमुखा जनताको अव्यक्त भावना र पीडाको सम्बोधन धरापमा परेको बेला प्रचण्डले आफ्ना भाइलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन थप सम्भावित राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको त होइन ?

पार्टीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएकाले विचलित अवस्थामा रहकेा प्रचण्डले आफू नमरुन्जेल उथलपुथल भइरहन्छ भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिन भ्याए । यो खासमा आफू कति अस्थिर हुँ भनी प्रचण्डले दिएको ‘साविती बयान’ हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

वर्तमान गठबन्धन निर्माणमा पनि भूराजनीतिक प्रभाव खोज्नेहरू आफ्ना ढङ्गले अनुमानित विश्लेषण गरिरहेका छन् । चारदलीय नयाँ गठबन्धन बन्नासाथ नेपालको उत्तरी छिमेकीले एमाले सम्मिलित माओवादी नेतृत्वलाई सबैभन्दा पहिला बधाई दिएको विषयले चर्चा पायो ।

कतिपयले यसलाई नै आधार बनाएर अब यो नयाँ गठबन्धन उत्तरतिर ढल्किने हो भन्ने टिप्पणी गर्न थालेका छन् । यद्यपि सपाटरूपमा भन्नुपर्दा नेपालको भूराजनीतिक परिवेश ‘बीआरआई, एमसीसी र भारत भाष्य’को तीनकुनेमा रहेको प्रष्ट बुझिन्छ । वर्तमान क्षणभङ्गुर भूराजनीतिक परिवेशमा प्रचण्डजस्तो चतुर र महत्वाकांक्षी प्रधानमन्त्रीले नेपालको हितसिद्ध गर्नेगरी देशलाई अगाडि लग्नसक्छ भन्नेमा शङ्का उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।

वर्तमान गठबन्धनको भविष्यको यात्राको जिम्मेवार पाँच दल रहेपनि यसको आयु किटान गर्ने क्षमता गुरिल्ला युद्धको अनुभव बोकेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग मात्रै छ । र, त यो गठबन्धन लामो जाँदैन भनी अड्कलबाजी भइरहेको छ ।

कम्युनिष्ट नेताहरूले संसदीय व्यवस्थालाई खसीको टाउको झुन्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्दै आएको विदितै छ । माओवादीमा अहिले मोहन वैद्य ‘किरण’बाहेकले यसो बोलेको सुनिँदैन । अहिलेका कम्युनिष्टहरू यसको सफल कार्यान्वयनकर्ता देखिएका छन् ।

रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मा पाउन गरेको मरिहत्ते र त्यसमा ओली-प्रचण्डको सहमतिले अर्थ राख्दछ । त्यसैले सदनमा प्रतिपक्षी दलले सहकारी ठगीमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु परेको छ ।

यसबारे रास्वपाले कांग्रेसले रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न ‘अफर’ गरेको अडिओ रेकर्ड छ भनी धुर्की लगाइरहेको छ । यदि कांग्रेसले त्यसो गरेको रहेछ भने पनि, फौजदारी कसुरमा आरोपित व्यक्ति गृहमन्त्री बनेको सुहाँउछ ? रास्वपाले आफ्नो नैतिकता आम नेपाली जनतालाई देखाउनुको साटो संविधानवादसँग भद्दा मजाक गरेको प्रतित हुँदैन ?

प्रतिपक्षी दलले संसद्को एउटा बैठकमा सहकारीपीडितको मुद्दा उठाउने क्रममा गृहमन्त्री सोही मुद्दामा आरोपित भएको प्रमाण देखाउँछ र सत्ता गठबन्धनले त्यसलाई बिनाप्रमाण खारेज गर्छ ।

नेपाली राजनीतिमा भूराजनीतिक प्रभावलाई ‘विदेशी शक्ति’ भनेर जनता झुक्याउने परम्परा अहिले पनि छ । तर, भूराजनीतिको बढ्दो प्रभावसँग अवगत जनताले यो गठबन्धनभित्रको भूराजनीतिक पक्षको लेखाजोखा गर्न राख्नुपर्ने एउटा प्रमुख जिज्ञाशा छ । त्यो हो चिनियाँ महत्वfकांक्षाको फैलावट गर्ने परियोजना, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) ।

चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तारको उद्देश्यले ल्याएको बीआरआईमा नेपाल सन् २०१७ मा सहभागी हुँदा प्रचण्ड नेपालको प्रधानमन्त्री थिए । सन् २०१८ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपालले चिनियाँलाई बीआरआईअन्तर्गत ३५ वटा आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो । तर, चिनियाँ अडानको कारण नेपालले नौवटा आयोजनामा सहमत हुनुपरेको थियो ।

यी सम्झौताहरू भइसक्दा बीआरआई ‘ऋण हो या अनुदान’ भनी कसैलाई थाहा छैन । ऋण हो भने नेपालले तिर्नुपर्ने ब्याजदर र समयसीमा कति हो ? यस्ता आधारभूत सूचना उपलब्ध छैनन् ।

नेपालमा विदेशी लगानी र सहयोगको तीव्र आवश्यकता छ । अहिलेको गठबन्धनमाथि बीआरआई कार्यान्वयन गराउने अभिभारा लादिएको छ । बिना पारदर्शिता हुने सक्रियताले यो परियोजनाभित्र सामरिक स्वार्थ पनि लुकेको छ कि भनी ध्यान दिएर बस्ने शक्तिबीच सङ्घर्षको सम्भावना अधिक छ ।

अन्त्यमा, नैतिकताको न्यूनतम पालना र भूराजनीतिक गम्भीर्यताको अभाव हुँदा नेपाली राजनीतिमा गुरिल्ला गठबन्धनले स्वरूप परिवर्तन गरिरहनुपर्ने हुन्छ । स्वार्थको गठबन्धनले लोकतन्त्रलाई किमार्थ बलियो बनाउन सक्दैन ।