जयशंकरको भ्रमणका बेला भएको १० वर्षे ऊर्जा सम्झौता नेपालका लागि किन महत्त्वपूर्ण ?

जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा हेर्दा सन् २०२३ लाई कोप-२८ को सम्मेलनले नवीकरणीय ऊर्जाको महत्त्वप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै विदा गर्‍यो । विश्वका १९६ मुलुकको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनमा १४० देशका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख पनि उपस्थित थिए । राष्ट्राध्यक्ष एउटै मञ्चमा बसेर १२ दिनसम्म जलवायु परिवर्तनबारे गम्भीर बहस गरे र सारा विश्व अब नवीकरणीय ऊर्जामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । अर्थात् ऊर्जा उपभोगको नाममा कार्बन उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने उद्घोषपछि विश्व सन् २०२४ मा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा केन्द्रित हुन पुगेको छ ।

सुखद संयोग नै मान्नुपर्ला, सन् २०२४ को प्रारम्भमा नेपालले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा फड्को मार्नसक्ने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । जनवरी ४ मा नेपालले भारतसँग ‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट’ जलविद्युत्‌‌ खरिद गर्ने सम्झौता सम्पन्न गरेको छ ।

नेपाललाई पानीको धनी देश भनेर हामीले सुन्दै आएका थियौँ र छौँ । आधुनिकतासँगै विश्वमा पहिलो जलविद्युत्‌‌ संयन्त्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले निर्माण गर्‍यो । जसको २९ वर्ष पछि अर्थात् सन् १९११ मा नेपालमा पनि जलविद्युत्‌‌ आयोजना (फर्पिङ) स्थापना भएको इतिहास छ ।

भारतमा सन् १८९८ र चीनमा १९१२ मा पहिलो जलविद्युत्‌‌ प्लान्टको स्थापना भएको छ । चीनभन्दा एक वर्ष अगाडि नेपालले जलविद्युत्‌‌ प्लान्ट स्थापना गर्नुमा सबैभन्दा ठूलो कारक तत्त्व थियो नेपालको पानीमा जलविद्युत्‌को अथाह सम्भावना ।

नेपाल जलस्रोतमा धनी छ नै, विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति जलविद्युत्‌‌ क्षमता भएको देश पनि हो । नेपालको अनुमानित शैद्धान्तिक ऊर्जा क्षमता लगभग ८३ हजार मेगावाट छ भनिन्छ । त्यसमध्ये ४३ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सम्भव हुने पनि भनिएको छ । यद्यपि हाल नेपालमा प्रारम्भिक ऊर्जा खपतको ६८ प्रतिशत बायोमास, २५ प्रतिशत जीवाश्म इन्धन, ३.५ जलविद्युत्‌‌ र बाँकी ३.५ प्रतिशत सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास र लघुजलविद्युत्‌‌बाट हुने गरेको छ ।

सन् २०१८ मा आवासीय र औद्योगिक दुवै क्षेत्रका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १५ वर्षदेखि चल्दै आएको लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । तर, त्यसको ४ वर्षपछि नेपालमा फेरि एकपटक लोडसेडिङले नचाहिँदो निरन्तरता पायो । जसको प्रमुख कारण थियो सुख्खायाममा नेपालमा बिजुलीको कम उत्पादन । विकल्पको रूपमा भारतबाट विद्युत ल्याउन खोज्दा उता पनि उत्पादन घटेको थियो ।

दुई वर्ष अघिसम्म नेपालले हिउँद तथा सुख्खायाममा भारतबाट झन्डै ३३ प्रतिशत अर्थात् ४०० मेगावाट विद्युत् आयात गरेको रेकर्ड छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालमा निर्माणाधीन विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसक्दा नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता हिउँदमा ४०० मेगावाट पुगेको छ । पछिल्लोसमय नेपालले १० वटा जलविद्युत्‌‌ आयोजनाबाट भारतमा ४५२ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने खबरले सम्पूर्ण नेपालीमा उत्साह थपिएको छ ।

विशाल भारतले अहिले पनि ८० प्रतिशत परम्परागत मानिएका जैविक इन्धन, तेल, कोइला र आणविक प्लान्टमार्फत् ऊर्जा उत्पादन गरिरहेको छ । यद्यपि भारतले तीव्र गतिमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा अर्जुनदृष्टि लगाइसकेको बुझिन्छ । नेपालले भारतमा आर्थिक वर्ष २०२२-०२३ मा १६ अर्ब रूपैयाँ र २०२४ सम्म ३० अर्ब रूपैयाँको बिजुली बेच्ने लक्ष्य राखेको छ । पछिल्लो १० वर्षे सम्झौताले नेपाललाई सक्दो विद्युत् निर्यात गर्ने वातावरण बनाएको छ नै । यसले हाइड्रोपावरमा लगानी गर्न चाहनेलाई पनि उत्साहित बनाएको छ । यो सम्झौता कार्यान्वयन हुँदै जाँदा नेपाल-भारतबीच रहँदै आएको व्यापार घाटालाई सक्दो कम गर्नसमेत मद्दत पुग्नेछ ।

नेपाल-भारतबीच भएको ऊर्जा सम्झौताले लगानी र बजार दुवैको ग्यारेन्टी गर्नुको साथै सन् २०२४ मा नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन र व्यापारमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न समर्थ हुने विश्वासिलो वातावरण तयार भएको छ । यसबाट नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र उकास्न ऊर्जा क्षेत्रबाट योगदान पाउनुका साथै नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा विश्वसँग लय मिलाउन सक्ने अवस्थासमेत बनेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

पेट्रोलियम, ग्यासको कारण ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्नो दबदबा बनाएका ‘खाडी’ देशहरूले त्यसबाटै समृद्धिको उचाइ हासिल गरिरहेका छन् । आज ती मुलुक पनि नवीकरणीय ऊर्जाको विकल्पहीनतालाई मूर्तरूप दिन अगाडि बढिसकेका छन् । जलविद्युत्‌‌ ऊर्जा एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जसले विकासोन्मुख देशको समग्र विकासमा विभिन्न तरिकाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको हुन्छ । महँगो र प्रदूषित जीवाश्म (फोसिल्स) इन्धनमा निर्भरता घटाउन स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्नुको विकल्प हुँदैन । यसले देशलाई आफ्नो औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न, आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्न र नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न सहयोग गर्छ ।

नेपालले सन् २०१३ मा ‘ऊर्जा भिजन २०५०’ तयार पारेको थियो । देशको ऊर्जाको मागलाई दीगोरूपमा पूरा गर्ने लक्ष्य यसमा राखिएको छ । यो स्वदेशी जलविद्युत्‌‌ र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको प्रयोग गरी आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घटाउन केन्द्रित छ । भिजन-२०५० ले जलविद्युत्‌‌लाई दीर्घकालीन ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्ने प्राथमिक स्रोतको रूपमा प्रकाश पारेको छ । जसमा सन् २०२० सम्म ४ हजार १००, २०३० सम्म ११ हजार र २०५० सम्म ३१ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ ।

यी लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रले देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब २.४ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने अनुमान छ । यसलाई सहजै मूर्तरूप दिन नेपाल भारतबीच भएको ऊर्जा सम्झौता कोशेढुङ्गा सावित हुने निश्चित छ ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यका नाताले २०३० सम्म दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्न प्रतिबद्ध छ । दीगो विकास लक्ष्यका १७ सूचकमध्ये नम्बर ७ ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । जसमा “सबैका लागि किफायती, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने” भनी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले दुई देशबीच भएको सम्झौताले स्थानीयरूपमा उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चिततालाई लिएर उत्साहित हुँदै भनेका थिए, “अहिलेसम्म नेपालको विद्युत् बजार असुरक्षित रहेको भन्दै लगानीकर्ता हिचकिचाउँथे । यो सम्झौताले अनिश्चितता हटेको छ र यसले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई यस क्षेत्रमा थप लगानी आह्वान गर्न पक्कै मदत गर्नेछ ।”

पछिल्लो एक दशकदेखि देशका सबै क्षेत्र बेहालको अवस्थामा छन् । जसको समष्टिगत प्रभावका कारण देशको अर्थतन्त्र माथि उक्लन सकेको छैन । बल्ल नेपालले आफूसँग भएको जलविद्युत्‌‌को सर्वोत्तम सम्भावनालाई साकार रूप दिइ बिनारुकावट दश वर्ष ऊर्जा निर्यात गर्न पाउने ढोका खुलेको छ ।

कोप-२८ सम्मेलनपछि जसरी सारा विश्वले नवीकरणीय ऊर्जामा चासो व्यक्त गरेको छ, यसले नेपालको जलविद्युत्‌‌ क्षेत्रमा मार्ने फड्कोको चर्चासमेत संसारभर हुनेछ । यसले नेपालमा विदेशी मुद्रा संचितीमा समेत उल्लेख्य भूमिका खेल्नेमा शङ्का छैन । नवीकरणीय ऊर्जा नै यस्तो क्षेत्र हो, जसमा एकपटकको लगानीले पुस्तौंसम्म सहज र सहुलियतरूपमा आम मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको देखिएता पनि ग्रामीण भेगका गरिब जनताको पहुँचमा अझै विद्युत् पुग्न सकेको छैन । शहरी क्षेत्रका मध्यमवर्गीय जनताले पनि सस्तोमा विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छैनन् । गरिब नेपालीले अहिले पनि खाना पकाउन कि त जंगलमा आश्रित हुनुपरेको छ, या त आयातित एलपीजी ग्यासमा । नेपालले मोटरदेखि महँगा गाडी त आयात गर्छ नै, त्यसमा प्रयोग गरिने इन्धन पनि आयातित नै हुने गरेको छ । यस्तोमा विद्युतको उत्पादन र खपत बढाउँदै बिक्री गर्ने उद्देश्य राख्नु नै नेपालको सर्वोत्तम हितमा हुनेछ ।

अन्त्यमा, नेपाल भारतबीच भएको १० वर्षे ऊर्जा व्यापार सम्झौताले जलविद्युत्‌‌ उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ । कुनै पनि अर्थतन्त्रको तीन वटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छन् । प्राथमिक क्षेत्र, जो कृषिसँग सम्बन्धित हुन्छ । दोस्रो, औद्योगिक क्षेत्र, जुन उत्पादन वस्तुसँग सम्बन्धित हुन्छ र तेस्रो भनेको सेवा क्षेत्र ।

भारतसँग भएको यो सम्झौतालाई कुशलतापूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने नियतमात्रै देखाउने हो भने नेपालले यी तीनवटै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछ ।

(लेखक पिस डेभलप्मेन्ट रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक हुन् )