नेपालको समस्या दलतन्त्र कि दलालतन्त्र ?

‘नागरिक पहिलो अभियान’ले देशका प्रमुख पाँच समस्या छलफलका लागि प्रस्ताव गरेको छ । नेपाली राजनीतिको शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्य लिएर सुरू भएको यो अभियानले दलतन्त्रलाई पहिलो चुनौती ठान्छ । अभियानअन्तर्गत दलतन्त्रसँगै अन्य विषयमा पनि छलफल सुरू भइसकेको छ । पहिले सानो समूहमा छलफल गरी सम्भावित मुद्दा निर्धारण गर्ने र त्यसपछि राष्ट्रव्यापी बृहत् छलफलमा जाने अभियानले बताएको छ । पङ्क्तिकार पनि अभियानका सयौं सदस्यमध्ये एक हो ।

उपरोक्त सन्दर्भमा यो लेख लेख्नुका प्रमुख दुई उद्देश्य छन् । पहिलो— छोटोमा दलतन्त्र र दलालतन्त्रका अवधारणागत मान्यतामाथि छलफल गर्ने । त्यसका लागि यीबीचको भिन्नता र नेपालका लागि उपयोगिता के छ विचार प्रस्तुत गर्दै दलालतन्त्र प्रमुख समस्या भएको तर्क गर्ने । दोश्रो— नागरिक पहिलो अभियानअन्तर्गत भइरहेको बहस सार्वजानिक गर्दै प्रतिक्रिया तथा सुझावका लागि सबैलाई आग्रह गर्ने ।

सिधै विषय प्रवेश गरौँ । दलतन्त्रभन्दा लोकतन्त्रको विरोध गरेजस्तो लाग्न सक्छ । कतिपय सोध्छन्, दलबिना लोकतन्त्रको अभ्यास भएको कहीँ छ ? यदि छैन भने यसको विरोध किन गर्नु ? उनीहरू तर्क गर्छन् कि नेपालमा रहेको बहुदलीय लोकतन्त्र पनि दलतन्त्र नै हो । त्यसकारण यसलाई समस्याको रूपमा लिनु उपयुक्त हुँदैन । स्वीकारेर अगाडि बढ्नु नै एक मात्र विकल्प हो ।

यद्यपि, यसो भन्नेहरू विकृत दलीय राजनीतिका सर्मथक भने होइनन् । उनीहरू दल र तिनका नेताका असक्षमता र भ्रष्ट आचरणबाट दिक्क छन् । अर्थात्, राजनीतिको शुद्धीकरण चाहन्छन् । लोकतन्त्रको नाममा दलका सीमित नेताको शासन नहोस् भन्ने सबै नागरिकको चाहना छ । विडम्बना के हो भने मौजुदा राजनीतिक दलहरू उक्त जनचाहनाअनुरूप शुद्धीकरणको दिशामा छैनन् । वास्तवमा यी दल नै दलतन्त्र चलाइरहेका छन् । उनीहरूले आफैँलाई समस्याका रूपमा पहिचान गर्ने कुरा अपेक्षित पनि छैन ।

दलतन्त्रमाथि छलफल गर्नु लोकतन्त्रको विरोध गर्नु वा तानाशाहको माग गर्नु होइन । दलतन्त्र भनेर दलमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने बहुदलीय व्यवस्थालाई भनिएको होइन । दलतन्त्र भनेको दलीय व्यवस्थाको विकृत रूप हो, जहाँ जनता नभएर दल आफैँ शासनको केन्द्रमा हुन्छन् । अर्थात्, राज्यमा दलको कब्जा हुनु दलतन्त्र हो । यो ‘तन्त्र’मा सत्ता वरिपरिका सम्भ्रातलाई फाइदा हुन्छ भने आम नागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् ।

सामान्यतः ‘तन्त्र’ भनेको शासन हो । दलतन्त्रको अवधारणानुसार एकै पटक दुई ‘तन्त्र’ वा शासन सम्भव हुँदैन । अर्थात्, लोकतन्त्र र दलतन्त्र सँगै जान सम्भव छैन । भन्नुको मतलब देशमा कि लोकतन्त्र हुन्छ कि त दलतन्त्र । यी तन्त्रका विशेषता मिल्छन् तर व्यवहारतः प्रभुत्वमा चाहिँ एउटै तन्त्र हुन्छ । जुन तन्त्रको दबदबा बढी देखिन्छ, त्यसलाई सम्बन्धित नामले पुकार्ने गरिन्छ । त्यसरी लोकतन्त्रका नाममा जब दल हाबी हुन्छन् त्यो दलतन्त्र बन्दछ ।

दलतन्त्र दलीय व्यवस्थाको विकृत रूप हो । यो संविधानले कामै नगरेको अवस्था होइन । बरू सही तरिकाले नगरेको अवस्था हो । दलतन्त्रले आवधिक निर्वाचन हुनु मात्रै लोकतन्त्रको सुनिश्चितता होइन भन्छ । वास्तवमा दलतन्त्रमा चुनाव पनि दलकै नियन्त्रणमा हुने गर्छ । चुनावी अभ्यासले जनचाहना मुखरित गर्दैन । राज्यले सीमित मान्छेलाई मात्रै चिन्छ ।

अब के कुरामा प्रष्ट हौँ भने माथि भनिए जस्तै बहुदलीय व्यवस्था र दलतन्त्र एउटै होइन । अर्थात्, लोकतन्त्रको अभ्यास दलमार्फत हुने हुनाले मात्रै दलतन्त्र भन्न मिल्दैन । अब स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए नेपालको सन्दर्भमा दलतन्त्रमाथिको बहसको औचित्य के ? नेपाल बहुदलीय व्यवस्था भएको देश हो । यहाँ अनेकन दल छन् । कुनै दलको एकलौटी पनि छैन । मिलेर सत्ता चलाएका छन् भने यहाँ दलतन्त्र भयो भनेर भन्नुको तात्पर्य के छ ?

दलतन्त्र दलीय व्यवस्थाको विकृत रूप हो । यो संविधानले कामै नगरेको अवस्था होइन । बरू सही तरिकाले नगरेको अवस्था हो । दलतन्त्रले आवधिक निर्वाचन हुनु मात्रै लोकतन्त्रको सुनिश्चितता होइन भन्छ । वास्तवमा दलतन्त्रमा चुनाव पनि दलकै नियन्त्रणमा हुने गर्छ । चुनावी अभ्यासले जनचाहना मुखरित गर्दैन । राज्यले सीमित मान्छेलाई मात्रै चिन्छ । अभियन्ता मुमाराम खनालका अनुसार दलतन्त्र राज्यका अंगहरूले स्वचालित भएर काम नगरेको अवस्था हो । अभियानका साथीहरूले यसको समाधानका लागि ‘लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिककरण’ गर्नु पर्ने बताउँछन् ।

दलतन्त्रको समस्या नेपालको मात्रै भने होइन । अन्य देशमा पनि यस बारे छलफल हुने गरेको छ । सामान्यतः सरकार, संसद् तथा अन्य संवैधानिक अंगका कामकाजमा दलको हस्तक्षेत दलतन्त्रले ल्याउने समस्या हो । वास्तवमा दलतन्त्रको बहस झनै परिष्कृत, विकेन्द्रिकरण र पारदर्शी लोकतन्त्रका पक्षमा छ । यसले लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रको सुधार हो भन्दछ । नेपालको सन्दर्भमा राम्रो पक्ष के छ भने सुधारका लागि आवश्यक लचकता वर्तमान संविधानले दिन्छ । त्यसकारण यो संविधानको विकल्प होइन, सुधार नै नेपालका लागि व्यावहारिक मार्ग हो ।

राजनीति शास्त्रमा दलतन्त्रको बहस १९४० को दशकबाट सुरू भएको देखिन्छ । प्रारम्भिक चरणमा नै यसलाई बहुदलीय व्यवस्थाको कमजोरीका रूपमा हेरिएको थियो । स्वाभाविकरूपमा यो दलीय व्यवस्थाको अर्को पाटोका रूपमा अगाडि बढ्यो । अहिले संसारभर लोकतन्त्रमा दलतन्त्र हाबी भइरहेकोमा चिन्ता छ । अर्थात्, विस्तारै बहुदलीय लोकतन्त्रका सकारात्मक पक्षभन्दा नकारात्मक पक्ष बलिया भएका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको ‘पपुलिज्म’ पनि दलतन्त्रको लक्षण हो ।

पङ्क्तिकारले माउरो कालिसे, किम वेनजेराइ र डेविड रागाजोनीका केही विचार अध्ययन गरेको थियो । अष्ट्रेलियाली राजनीतिका अध्येता वेनजेराइले दलतन्त्रका बारेमा भनेका छन्, “हामी नाम मात्रको लोकतन्त्रमा छौँ, दलतन्त्रले नियन्त्रण लिइसकेको छ । हामी यस्ता सत्ताधारी सम्भ्रान्तबाट शासित छौँ, जसको अदुरदर्शीता (वैचारिक शून्यता) चन्दादाता, ठूला व्यापारी र साम्प्रदायिकताको स्वार्थद्वारा झनै खराब भएको छ । अहिले यही वर्गले ठूलो हो-हल्ला मच्चाएको छ । यो धोकाधडीमा मूलधारको मिडिया पनि संलग्न छ ।” वेनजेराइको यो भनाइले धेरै कुरा समेट्छ । उनले कसरी व्यापारी र व्यापारिक मिडियाले लोकतन्त्रलाई प्रभावित गरेका छन् त्यो हेर्न प्रेरित गरेका छन् ।

कालिसेका अनुसार दलतन्त्रको एक प्रमुख विशेषता हो, शासनमा कार्यपालिका र विधायिकाको भन्दा दलको प्रभाव बढी हुनु । इटालीको सन्दर्भमा उनले गरेको यो कुरा नेपालमा मिल्न जान्छ । नेपालमा पनि निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा होस् वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिँदा दलको मनोमानी चल्छ । संसद्‌मा नीति नियम बनाउँदा र पार्टीभित्र निणर्य लिँदा नागरिकलाई सुनिँदैन । दलबाट गैरसंवैधानिक काम भै रहन्छन् । कतिपय सन्दर्भमा दल संविधानभन्दा माथि रहने अवस्था बन्छ ।

के दलतन्त्र नै नेपालको समस्या हो ?

झट्ट हेर्दा दलतन्त्र नै नेपालको समस्या हो जस्तो लाग्छ । यद्यपि, नेपालको समस्या यो भन्दा गम्भीर छ । यहाँ राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्याहरू जेलिएका छन् । राजनीतिक समस्या आर्थिक पनि हो र आर्थिक समस्या राजनीतिक पनि । जसरी राजनीतिक पहुँच नभई व्यापार हुँदैन त्यसरी नै पैसा नभई राजनीति हुँदैन । अनि, सांस्कृतिक समस्या आर्थिक समस्या पनि हो । जस्तै, जात प्रथा । जसले खासमा आर्थिकसँगै राजनीतिक (सामाजिक न्याय) दुवै क्षेत्रलाई असर गरिरहेको छ । यी जेलिएका समस्यालाई सहज बनाउन पहिले स्थानीय संस्कृतिसँगै पुँजीवादी सामाजिक प्रणालीलाई बुझ्नु पर्दछ । त्यसको मतलब पुँजीवादको नेपाली पुनर्उत्पादन वा ‘म्यूटेसन’लाई पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।

पुँजीवादको विश्लेषण किन पनि अपरिहार्य छ भने यो अर्थतन्त्रसँग मात्रै जोडिएको विषय होइन । समाजको सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विषय पनि हो । यानीस् भाराफोकिस्का अनुसार त राजनीतिले सुधार गर्न नसक्ने गरी आर्थिक समस्या बलिया भएका छन् । वास्तवमा यो हो पनि । राजनीति देशको सिमानामा सीमित छ भने पुँजी विश्वव्यापी छ । तर, सुधारको थालनी राजनीतिबाट नै गर्नु छ, त्यो अर्थतन्त्रबाट हुँदैन । यदि राजनीति यसरी भुत्ते नै भएको हो भने यसका लागि राजनीतिक शुद्धीकरणको मुद्दा पर्याप्त होला ? कि सामाजिक आन्दोलन जरूरी छ ? यस्तो अवस्थामा सही मुद्दा पहिचान कसरी गर्ने ? के दलहरू निश्चित सम्भ्रान्त वर्गका औजार भएका हुन् ? लोकतन्त्रमा दलीय राजनीतिको विकल्प के हुन सक्छ ? किन राजनीति र व्यापारको संसर्ग बढ्यो ? के व्यापारीले नै राजनीति गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ? यी प्रश्नको उत्तरका लागि पुँजीवादको ‘नेपाली संश्लेषण’ गर्नु आवश्यक छ ।

वास्तवमै यो समय दलीय राजनीतिको विकल्प खोज्ने समय हो । यो युगका समस्या समाधान दलतन्त्रको वैचारिक निदानबाट हुँदैन । यो लोकतन्त्रलाई नै पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने बेला हो । अबको लोकतन्त्रका लागि उदारवादी लोकतन्त्रको पुरानो शक्ति पृथकीकरण पर्याप्त छैन । यो कार्यकारी, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा केही संवैधानिक अंगहरूबीचमा शक्तिको बाँडफाँट गरेर चलाउने समय होइन । भन्नुको मतलब शक्तिलाई व्यापक विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्ने छ ।

लोकतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास बढाउनुपर्ने छ । पुरानो ‘आदर्श’ उदारवादी लोकतन्त्रमा पुग्न न त सकिन्छ न त्यो अहिलेको आवश्यकता हो । आवश्यकता त नागरिक पहिलो अभियानले भनेझैँ ग्रपथको हो । तर, के हो त्यो अग्रपथ ? उत्तरका लागि पहिला समस्या पहिचान हुनुपर्दछ । त्यही प्रयासको एक अंश हो यो दलतन्त्र र दलालतन्त्रको बहस ।

वास्तवमा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन । कांग्रेसले पार्टीको अधुरो अधिवेशन गरेर भातृ संस्था भताभुङ्ग छोडेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा अधिवेशनपछि आन्तरिक लोकतन्त्र झनै कमजोर भएको देखिन्छ । केपी ओली र प्रचण्डका दल आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मास्ने कुरामा कांग्रेसभन्दा अगाडि बढेका छन् । दुवैले आ-आफ्ना दल एमाले र माओवादीका अन्य गुटलाई निस्तेज पारेका छन् ।

कालिसेले ‘कार्टेल पार्टी’माथिको छलफललाई दलतन्त्रभन्दा केही अगाडिचाहिँ बढाएका छन् । रिचार्ड एस्. केट्ज्सँग मिलेर करिब पच्चिस वर्ष पहिले लेखेको लेख नागरिक र राज्यबीचमा समन्वयको काम गर्ने दल कसरी राज्यको एजेन्टमा बदलिए ? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित छ । यद्यपि, उनीहरूले राज्य र दलीय राजनीतिमा संस्कृति र पुँजी बजारको प्रभावलाई नसमेटेकोले विश्लेषण अपूर्ण छ । अथवा, नेपालका समस्याको निदानका लागि त्यो सहयोगी त छ । तर, पर्याप्त छैन । कालिसेले २०१३ मा प्रकाशित गरेको पुस्तक रूलिङ द भोइडमार्फत दलीय राजनीतिप्रति नै नागरिक उदास भएको बताएका छन् । उक्त अध्ययनले बहुदलीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु पर्नेतर्फ संकेत गर्दछ ।

नेपाली कांग्रेसमा दलतन्त्र यदाकदा अझै देखिने गरेता पनि यसको मूल प्रवृत्ति बदलिएको छ । केन्द्रीय समितिका सदस्य गुटमा विभाजित भएर नै निर्वाचित भएका हुन् । अहिले पनि गुटको निर्णय नै उनीहरूको हो । वडादेखि केन्द्रीय समितिसम्म नियमित बैठक हुँदैनन् । भइहाले पनि गुटहरूले एकअर्कालाई कटाक्ष गर्ने अवसर मात्रै बन्छन् । केन्द्रीय समितिको बैठक धारणा बनाइसकेका गुटका सदस्यहरू उपस्थित भएर बहुमतका बलमा निर्णय पास गर्ने औपचारिकता मात्रै हुन्छ । वास्तवमा केन्द्रीय समिति जस्तै गुटका बैठक पनि असान्दर्भिक भएका छन् । महत्त्वपूर्ण सबै निर्णय एक व्यक्ति सभापतिले लिन्छन् ।

वास्तवमा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन । कांग्रेसले पार्टीको अधुरो अधिवेशन गरेर भातृ संस्था भताभुङ्ग छोडेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा अधिवेशनपछि आन्तरिक लोकतन्त्र झनै कमजोर भएको देखिन्छ । केपी ओली र प्रचण्डका दल आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मास्ने कुरामा कांग्रेसभन्दा अगाडि बढेका छन् । दुवैले आ-आफ्ना दल एमाले र माओवादीका अन्य गुटलाई निस्तेज पारेका छन् । फुट्ने फुटेर गए भने रहने ‘हस् बहादुर’ मात्रै छन् । टुटफुटको सन्दर्भमा रमाइलो तथ्य के छ भने यो प्रवृत्ति सबै दलमा छ । तर, साना दल ठूलाभन्दा झन् छिटो फुट्ने गर्दछन् । ठूला दलचाहिँ गुटहरू जोडिँदा सत्तामा पुग्न सजिलो हुने लोभले कम फुट्छन् भने साना दल सत्ताधारीको चलखेलका कारण बढी फुट्छन् ।

कालिसेले इटलीको सन्दर्भमा दलतन्त्रको कुरा गर्दै सरकार चलाउने दुईमध्ये नातावाद एक प्रमुख तरिका हो भनेका छन् । तर, नेपालका दलहरू नातावादभन्दा अगाडि बढेका छन् । यिनीहरू नाता-सम्बन्धदेखि नागरिकलाई नै बेचिदिने अवस्थामा पुगेका छन् । सामाजिक सम्बन्धहरूको बजारीकरण हुँदै जाँदा नातावाद संकटमा पुगेको छ । मामाले भान्जा र दाइले भाइलाई ठग्न सक्ने भएकाले पुराना सम्बन्धमा विश्वास छैन । राज्यमा नियुक्ति वा सरूवा हुँदा अब नाता वा दल हेरेर होइन दलालीका आधारमा हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, आयल निगमदेखि टेलिकमका प्रमुखले जुन सरकार आए पनि ‘कुरा मिलाएर’ नियुक्ति लम्ब्याउने गरेको देखिएको छ ।

वास्तवमा नेपालका राजनीतिक दल प्रदीप गिरिले भनेझैँ गिरोह (सिण्डिकेट) मा बदलिइसकेका छन् । ती गिरोहका नेता छन् । यिनीहरूको स्वार्थ दलको भन्दा माथि हुन्छ । यिनले दललाई आफ्नो स्वार्थका लागि ढालका रूपमा प्रयोग गर्छन् । दलको सिद्धान्त र नीतिसँग यीनका कामले तालुक राख्दैनन् । यिनले सत्ताका लागि सजिलै दल फुटाइदिन्छन् । दल फुटाउनका लागि संविधानलाईसमेत कुल्चन्छन् । जुनसुकै दल जोसँग पनि सत्ता लागि जोडिन तयार हुन्छन् ।

गिरोह चलाउन कालो धन जम्मा गर्नुपर्दछ । जुन नेताले त्यसका लागि चरम दलाली गर्न सक्छ, उसले गिरोह निर्माण गर्न सक्छ । कार्यकर्ता भनेका गिरोहका सदस्य हुन् । आमरूपमा तिनलाई ‘झोले’ भनेर हेय गरिन्छ । झोलेलाई पार्टीको सोपानतन्त्रमा अगाडि बढ्नका लागि ‘हस्, हस्’ भन्नुको विकल्प हुँदैन । गिरोहमा उनीहरूको निर्भरताका कारण नेता भ्रष्टाचारी नै भए पनि बचाउ गर्न बाध्य हुन्छन् । गिरोहमा जोडिनका लागि उनीहरूले विवेकलाई बन्धक राखेका हुन्छन् । कसैले कसैलाई प्रश्न गर्ने प्रसङ्गै हुँदैन । चाकडी गिरोहमा काम गर्ने विधि हो । दलाल नेता र झोले कार्यकर्ताबीचको सम्बन्ध मालिक र दासको जस्तो हुन्छ । यसरी, दलालले निर्माण गरेका गिरोह तलसम्म फैलिएका छन् । आम नागरिक आफ्नो संवैधानिक हकका लागिसमेत एउटा गिरोहमा जोडिन वा दलाली बुझाउन बाध्य छन् ।

वास्तवमा गिरोह भ्रष्ट मात्रै हुँदैनन्, यिनीहरूको अस्तित्व नै अपराध गरेर जम्मा गरेको कालो धनमा निर्भर हुन्छ । बलिया गिरोहहरूको बहुमतमा सरकार बन्दछ । मन्त्री, राजदूत वा अन्य सबैजसो नियुक्ति बिक्री हुने भएकाले पदमा गएपछि व्यक्तिको काम उक्त पद किन्दाको खर्च उठाउने र माथि चढ्न थप दलाली जम्मा गर्नेमा सीमित हुन्छ ।

नेपालमा दल सीमित मान्छेका लागि राज्य लुट्ने औजार भएका छन् । यिनमा सामूहिकता समाप्त भइसकेको छ । गिरोहमा जोडिने सबै सदस्य आफ्नो निहित स्वार्थमा लिप्त छन् । उनीहरूका लागि राजनीति पेशा हो । दलाली प्रयोग गरेर सत्ता अथवा सत्ताको प्रयोगले दलाली जम्मा गर्ने चक्र नै यिनीहरूको राजनीति हो । भन्नुको मतलब दल दलालका गिरोहले अपहरण गरिसकेका छन् । दललाई गिरोह भन्नुको अर्को कारण माथि भनिएझैँ के पनि हो भने यी दलालका ढाल हुन्। दलालले अपराधलाई राजनीतिको रंग दिएर दलको नाम लिँदै कानून छल्ने गर्दछन् । कानूनी कारबाहीमा पर्ने देखियो भने गिरोहको तागत देखाएर अराजकता मच्चाउने धम्कीसमेत दिन्छन् ।

वास्तवमा गिरोह भ्रष्ट मात्रै हुँदैनन्, यिनीहरूको अस्तित्व नै अपराध गरेर जम्मा गरेको कालो धनमा निर्भर हुन्छ । बलिया गिरोहहरूको बहुमतमा सरकार बन्दछ । मन्त्री, राजदूत वा अन्य सबैजसो नियुक्ति बिक्री हुने भएकाले पदमा गएपछि व्यक्तिको काम उक्त पद किन्दाको खर्च उठाउने र माथि चढ्न थप दलाली जम्मा गर्नेमा सीमित हुन्छ । अवस्था कस्तो छ भने भ्रष्टाचार कम गर्न सके यी गिरोह पनि कमजोर हुन्छन् । वा, गिरोह कमजोर भयो भने भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ । योग्यता र योजनाका आधारमा जिम्मेवारी लिने वा पाउने संस्कार राजनीतिबाट हराएको छ । राजनीतिको एउटै योग्यता भनेको दलाली हुन पुगेको छ । यसको अर्थ हो अहिले राजनीति र दलाली पर्यावाची हुन पुगेका छन् ।

दलाली नेपालको नयाँ संस्कृति हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यो नेपालीको साझा स्वभाव हो । संस्कृति हुनुको मतलब यो आम नागरिकको जिउने विधि हो । थप के बुझ्न जरूरी छ भने दलाली पुँजीवादको दबाबमा अबलम्बन गरिएको एक सम्झौता हो । यहाँ दलालीले ‘नचोख्याई’ न यात्रा हुन्छ न त जात्रा नै । न उपचार न त शिक्षा । दलालीलाई नेपाली समाजको चाबीका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ किनकि यसले मात्रै सबै ढोका खुल्छन्, भन्सारदेखि भान्सासम्म ।

दलाल प्रवृत्तिलाई नबुझ्दासम्म नेपालको लोकतन्त्र काइमेरा (हौवा) जस्तो लाग्न सक्छ । किनकि दलालतन्त्र दलतन्त्र, कुलीनतन्त्र, लुटतन्त्र, कार्टेलतन्त्र, सिन्डिकेटतन्त्र, माफियातन्त्र वा सबै खराब तन्त्रमध्ये जुन तन्त्र भने पनि हुने जस्तो देखिन्छ । यद्यपि, यसरी एउटा प्रवृत्तिलाई विभिन्न नाम दिने भनेको यसको सार नबुझिसकेको अवस्था हो । यो प्रवृत्तिलाई बुझ्न यसको रूपमा हेर्नु हुँदैन । यसका अनेकन् रूप छन् । यो आफैँमा ‘छेपारे’ प्रवृत्ति हो । त्यसकारण यसलाई सारमा खोज्नुपर्छ । भन्नुको अर्थ यसले किन र कस्तो परिस्थितिमा रूप बदल्छ ? त्यसमा ध्यान दिनु पर्छ ।

जस्तै, राजनीतिमा विनिमयको नियम लागू छ भने बजारमा चरम राजनीति । अदालतमा हेर्दा न्यायको विनिमय भएको छ, विश्वविद्यालयमा योग्यताको । अस्पतालमा स्वास्थ्यको विनिमय हुन्छ भने प्रहरीमा सुरक्षाको । पदमा बसेकाले जिम्मेवारी पूरा गर्दैन, बरू अरूको काममा हस्तक्षेप गर्छ । जस्तो, कर्मचारीले नीति बनाउँछ भने सांसदले ठेकेदारी गर्दछ । अथवा, ठेकेदारले राजनीति गर्दछ । आफ्नो शक्तिको दुरूपयोग गरेर अर्काको काममा भाँजो हाल्ने र त्यसबाट नीजि फाइदाका लागि सौदाबाजी गर्ने अपराध दलाल प्रवृत्तिको रूप हो । यसको सार भनेको चरम व्यक्तिकेन्द्रियता र नैतिकताको तस्करी हो ।

अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्ता लुट्ने यो बजारको विशेषता हो । यहाँ पुँजीपतिबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैन । सत्ता र बजार नियन्त्रण गरेका दलालहरूबीच हुन्छ । यी दुईमा एकमाथिको नियन्त्रण कमजोर भयो भने दलाल पछि पर्छ । हुन त विस्तारै सत्ताको शक्तिभन्दा दलाली बलियो हुँदै गएको छ । यद्यपि, सत्तासँग नजोडिने हो भने दलालीको संरक्षण गर्न गाह्रो छ । त्यसकारण अहिले सत्ता र दलाली एकै सिक्काका दुई पाटाजस्ता भएका छन् ।

दलाल नियन्त्रित बजारमा माग र आपूर्तिलाई हेरिँदैन । ती अर्थतन्त्रका निर्धारक होइनन् । न दलाल बजारमा बस्तुको गुणस्तरको ग्यारेण्टी हुन्छ, न त नाफाको कुनै सीमा । दलाल अर्थतन्त्रमा आवश्यकता र अभावलाई बजारका प्रमुख चालक मानिन्छ । यस बजारमा आवश्यकता हेरेर मूल्य निर्धारण गर्ने प्रचलन हुन्छ । त्यसो हुँदा अत्यावश्यक वस्तु महँगो हुन्छ भने नशालु पदार्थ सस्तो । अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्ता लुट्ने यो बजारको विशेषता हो । यहाँ पुँजीपतिबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैन । सत्ता र बजार नियन्त्रण गरेका दलालहरूबीच हुन्छ । यी दुईमा एकमाथिको नियन्त्रण कमजोर भयो भने दलाल पछि पर्छ । हुन त विस्तारै सत्ताको शक्तिभन्दा दलाली बलियो हुँदै गएको छ । यद्यपि, सत्तासँग नजोडिने हो भने दलालीको संरक्षण गर्न गाह्रो छ । त्यसकारण अहिले सत्ता र दलाली एकै सिक्काका दुई पाटाजस्ता भएका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा दलालतन्त्रका कारण लोकतन्त्र खतरामा परेको छ । सरकार, राजनीतिक दल तथा अन्य राज्यका अंगप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । लोकतन्त्रका लागि चुनाव भनेर नागरिकले तिरेको करको खोलो बगाउने तर, चुनावले न त नयाँ नीति दिने न नेतृत्व नै । चुनाव पछि आउने सरकार झनै नागरिक विरोधी र लुटाहा हुने देखिएको छ । गिरोहका सीमित सदस्यको जीवन परिवर्तन हुने तर, आम नागरिकको अवस्था झनै खराब हुँदै जाने अवस्था छ । यस्तो हुँदा दलीय व्यवस्था लोकतन्त्रको नाममा एक भ्रम र चुनाव एक आवधिक निरस प्रहसन वा संस्कारमा सिमित भएका छन् । यसले नागरिकलाई दलीय व्यवस्थाप्रति नै उदास बनाएको छ ।

पिटर मेयरका अनुसार दलीय व्यवस्था कमजोर हुनुका प्रमुख तीन कारण छन् ।

पहिलो— संसारभर चुनावमा सहभागी हुने र दलको सदस्यता लिनेको संख्या घटेको छ ।

दोश्रो, दलहरूबीचको भिन्नता मेटिएको छ । दल पहिला वर्गीय विचारबाट प्रेरित हुन्थे । त्यसले उनीहरूमा स्पष्ट भिन्नता पनि देखिने गर्थ्यो । अहिले श्रमविभानजमा विभिन्नता आएकाले वर्गबीचको पहिचान धुमिल भएको छ । दलले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न गाह्रो छ ।

तेश्रो, दलहरू विस्तारै सत्तासँग नजिक र जनताबाट टाढा हुँदै गए । उनीहरूको उठबस आम मानिससँग हुन छाड्यो । सिमित सम्भ्रातको प्रभावमा पर्दै जाँदा धरातल वा नागरिकको विश्वास गुमाए । यी तीनै कारणलाई नेपालको सन्दर्भमा गरिएको दलालतन्त्रको विश्लेषणमा समेटिएको छ ।

दलीय व्यवस्था अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र भएकाले मात्रै पनि नागरिक यसप्रति उदास भएका होइनन् । दलीय राजनीतिले सामाजिक विभेद तथा विभाजनलाई भोटका लागि प्रयोग गरेको छ । जात र धर्मको नाममा भोटको राजनीति वास्तवमै खतरनाक चरणमा पुगेको छ । मेयरले भनेझैँ नेपालमा पनि भन्नका लागि फरक-फरक दल छन् । तर, सबैको व्यवहार उस्तै छ । सत्तापक्ष कुन ? प्रतिपक्ष कुन ? विचार, व्यवहार र मुद्दामा कुनै भिन्नता छैन । यो अवस्थामा ती गिरोहले भोटका लागि तर्कभन्दा उत्तेजना, सामाजिक एकताभन्दा विभाजन, नागरिक विश्वासभन्दा भयको वातावरण बनाउँदै गएका छन् । यसले दलीय व्यवस्थाप्रति नागरिकको मोहभंग हुँदै गएको छ भने राजनीतिक सुधारको चुनौती भीमकाय हुँदै सामाजिक जागरणको जरूरी पर्ने स्तरमा पुगेको छ ।

के त्यसो हो भने अबको समय दलविहीन राजनीतिको हो ? दल नभए लोकतान्त्रिक राज्यको शासन सञ्चालन कसले गर्छ ? दलहरूको सुधार सम्भवै छैन ? यस्ता प्रश्न अब स्वाभाविक भएका छन् । यद्यपि, बुझ्न के जरूरी छ भने दलीय राजनीतिको सुधार सम्भव छ । तर, पुरानै परिकल्पनाका आधारमा चाहिँ होइन । उपरोक्त विश्व र स्थानीय सन्दर्भमा वैकल्पिक राजनीतिले कस्तो विचार र दलको परिकल्पना गर्दछ ? नयाँ दलले कस्ता मुद्दा उठाउन जरूरी छ र यसको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास कस्तो हुनुपर्दछ ? अर्थात्, दलविहीन लोकतन्त्रमा पुर्‍याउने दल कस्तो हुन्छ ? अबको बहस यी प्रश्नमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यो सन्दर्भमा नागरिक पहिलो अभियानले कस्ता विचार र एजेण्डा लिनेछ त्यो नागरिक माझ अद्यावधिक गर्दै गइनेछ ।