प्रधानमन्त्रीज्यू, के राज्य ‘सञ्चार माफिया’ को स्वर्ग भइसकेको हो ?

काठमाडौं । देशको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल त्यसै पनि एक विवादित कम्पनी थियो । कथित ठूला दल र शीर्ष नेतालाई प्रत्येक चुनावमा उल्लेखनीय रकम अवान्छित तरिकाले दिने र त्यसबापत् कर छली गर्ने वा कर मिनाहा पाउने कम्पनीका रूपमा बदनाम थियो ।

अक्जियटा समूहका मालिकले अनौपचारिक तवरले यो तथ्य स्वीकार गर्दै आएका थिए कि नेपालमा व्यवसाय गर्न सजिलो छैन । स्थानीय नेता, अधिकारी र बिचौलियाको धम्की र नाजायज माग पूरा गर्न गैरकानूनी काम गर्नसमेत बाध्य हुनुपर्दछ । उनीहरूको यस्तो गुनासोमा सत्यता थिएन भन्ने कुनै आधार छैन ।

कम्पनीको करिब ५७ अर्ब बराबरको कर निर्धारण विवाद अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका रूपमा छ । छिनोफानो भएको छैन । कम्पनीले विगत एक दशकयता अधिकतम ५७ अर्ब र पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ३९ अर्ब वार्षिक मुनाफा गरेको देखिन्छ ।

यस्तो कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयर भने ५ करोड डलर अर्थात् करिब ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । यो आफैँमा आश्चर्यजनक घटना हो । संसारमा सायदै यस्तो कारोबार भएको होला ।

यसबारे प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ— मलाई केही थाहा छैन, बुझ्दैछुु । अर्थमन्त्रीको प्रतिक्रिया छ—यसबारे सरकारलाई जानकारी छैन, के गर्नुपर्ने हो सल्लाह गर्दैछु ।  दूरसञ्चार प्राधिकारणले कुनै सुइँको पाएन । सञ्चारमाध्यममा यो खबर आएपछि प्राधिकरणले एनसेललाई प्रष्टीकरणका लागि पत्र काटेको छ ।

यस प्रकरणबाट प्रष्ट हुन्छ कि एनसेलका शेयरहोल्डरले नेपाल सरकार, ऐन कानून, विधिको शासन र नियमक निकायलाई मात्रै हैन, राज्यको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिएका छन् । यसले खडा गर्ने सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो— ‘सञ्चार माफिया’हरूमा यस्तो आँट कहाँबाट आयो ? कसरी उनीहरूले नेपाल राज्य र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तालाई यति धेरै बेवास्ता गर्ने आँट गरे ? यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्दछ भन्ने हेक्का तिनमा किन रहेन ? ती किन यति निस्चिन्त देखिए ?

प्रधानमन्त्रीज्यू ! कतै यो आँट उनीहरूमा त्यही चुनावका बेला दल र शीर्ष नेताहरूलाई दिने चुनाव खर्चले गर्दा आएको त हैन ? अन्यथा केही वर्षयता निरन्तर कर छली विवादमा फसेको कम्पनीबारे किन सबै सरकार मौन थिए ? जनस्तरको चर्को विरोध र आक्रोशको बाबजुद किन सबै ठूला दल र शीर्ष नेता त्यसको ढाकछोप गर्न उद्यत थिए ? यसको उत्तर कसले दिन पर्ने हो ?

आज त्यसको पराकाष्ठा उद्घाटित भएको छ । ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर किनबेच हुँदा दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति लिनुपर्ने कानूनी प्रावधानलाई उनीहरूले कुनै महत्त्व दिएनन् । के यतिको ठूलो कम्पनीका कानूनी सल्लाहकारलाई यो प्रावधान थाहा नभएको हुन सक्दछ ? त्यसो हुन बिल्कुलै सम्भव छैन ।

एक त कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । दोस्रो कुरा यो अज्ञानताबाट सृजित समस्या हुँदै हैन । के कुनै स्थानीय दलाल, बिचौलिया वा अधिकारीको आडभरोसाबिना कुनै विदेशीले अर्काको देशमा यस्तो गर्ने आँट गर्न सक्दछ । किमार्थ सक्दैनन् ।

दाबीका साथ यो भन्न सकिन्छ कि अक्जियटा र रेनोल्डस् होल्डिङका मालिकले यो आँट कुनै न कुनै स्थानीय अधिकारी, बिचौलियाकै आडभरोसा गरेको हुनुपर्दछ । अझ हुन सक्दछ कि नेपालको कानूनी प्रावधानलाई छल्न सञ्चार माफियाको समूहले ‘सरकारकै मान्छे’ सँग बसेर राम्रै गृहकार्य गरेको हुनुपर्दछ ।

शेयरको न्यून मूल्याङ्कन गरी किनबेच गर्नुका दुईवटा गलत मनसाय एक साथ प्रष्ट देखिन्छन ।

पहिलो— नेपालको प्रचलित काअूनअनुसार तिर्नपर्ने ३० प्रतिशतको पुँजीगत लाभकर छल्नु । आजभन्दा ८ वर्षअघि सन् २०१६ मा मलेसियाको अक्जियटा समूहको रेनोल्डस् होल्डिङ कम्पनीले स्वीडेनको टेलियासोनेरासँग यो शेयर १ खर्ब ४३ अर्बमा किनेको थियो । आज ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम मूल्यमा त्यसलाई बेचिएको छ, त्यो पनि ३९ अर्ब मुनाफा भएको आर्थिक वर्षमा, लाभांशको एक चौथाइभन्दा पनि कम मूल्य हुनेगरी ।

व्यवसायिक जगत्‌को ज्ञान भएको जो कसैले सजिलै भन्न सक्दछ, यो असम्भव कुरा हो । दुनियाँमा यस्तो कहीँ पनि हुँदैन । यसको सिधा अर्थ हुन्छ कि उनीहरूले बाँकी रकमको लेनदेन विदेशमै अन्य तरिकाबाट गरेको हुनुपर्दछ । नेपालमा कानूनी रित पुर्‍याएर शेयर हस्तान्तण गर्नका लागि मात्र यो किनबेचको सम्झौता भएको हुनुपर्दछ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा एनसेलमा भएको ८० प्रतिशत शेयर अक्जियटा ग्रूप वा रेनोल्ड्स होल्डिङसबाट किन्न लन्डनमा दुई महिनाअघि दर्ता भएको एक्पेक्ट्रालाइट युके लिमिडेट प्रालिका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य अहिले नै २० प्रतिशत शेयर भएको सुनिभेरा क्याटिल भेन्चर्सका अध्यक्ष भावना श्रेष्ठका पति हुन् ।

रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको नाममा रहेको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्नका लागि लन्डनमा दुई महिनाअघि १ पाउन्डवाला नयाँ कम्पनी खडा गर्नु, त्यसले चुक्ता पुँजी नहुँदै वा कारोबारबिनै एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्नुले यो कुनै व्यवसायिक खरिद बिक्री नभएर शेयर होल्डरबीचको आन्तरिक मिलोमतो र कानूनी रित पुर्‍याएर गर्न खोजिएको काम मात्र हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

शेयर बिक्रीपछि पनि सन् २०२९ सम्मको एनेसेलको मुनाफाको लाभांश अक्जियटा समूहले पाउने सम्झौताको शर्तबाट त्यो झनै प्रष्ट हुन्छ । सामान्यतः शेयर किनबेचपछि वर्षौँसम्म मुनाफाको लाभांश शेयर बिक्री गर्ने कम्पनीले नै पाउने भन्ने हुँदैन । यसको सिधा अर्थ हो— नेपालको वैदेशिक लगानी ऐनको प्रावधानलाई छल्न कृत्रिम रूपमा शेयर स्वामित्व नेपाली नागरिकमा सार्न खोजिएको हो । सतिशलाल आचार्य र भावना श्रेष्ठले सिंगापुरमा बसेपनि नेपाली नागरिकता प्रयोग गरिरहेको हुनुपर्दछ । जसले गर्दा सन् २०२९ पछि कम्पनीको स्वामित्व नेपाल सरकारमा सार्न कानूनी संकट सिर्जना गर्दछ ।

अन्यथा विदेशी व्यक्ति वा संस्थाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएको कम्पनी २५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने थियो । एनसेलमा यस्तो लगानीको अवधि सन् २०२९ मा २५ वर्ष पूरा हुन्छ । सतिशलाल आचार्य र भावना श्रेष्ठको नाममा शतप्रतिशत शेयर गएपछि सन् २०२९ पछि पनि एनसेल निजी कम्पनी नै रहने, स्वामित्व नेपाल सरकारमा नसार्ने प्रयोजनबाट शेयर खरिद बिक्रीको यो कारोबार भएको बुझ्न कुनै गाह्रो छैन ।

अर्थात् यो प्रकरण ३० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर छल्ने र सन् २०२९ पछि पनि कम्पनीको स्वामित्व नेपाल सरकारमा आउन नदिने दुई कुत्सित उद्देश्यबाट प्रेरित नक्कली कारोबार हो भनेर बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । सम्झौताको मनसाय हेर्दा औपचारिक मूल्यमा सतिशलाल आचार्य र भावना श्रेष्ठका संस्थामा शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गरिए भने अक्जियटा ग्रूपका मालिकहरू अनौपचारिक तथा गोप्य साझेदारका रूपमा रहिरहेन मनसाय देखिन्छ ।

यति ठूलो आर्थिक अनियमिताको कुनै जानकारी प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीलाई थिएन वा छैन भने राज्य कसरी र कसले चलाइरहेको छ अथवा हाम्रो राज्य कसरी चलिरहेको रहेछ भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।

सरकारले अहिलेसम्म थाहा पाएको थिएन नै भने पनि अब कस्तो कदम चल्ने हो, त्यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ । प्रधानमन्त्रीज्यू ! यो प्रकरणले तपाईंको परीक्षा लिनेछ । यो देशमा सरकार पनि छ, नियम कानून पनि छन, विधिको शासन पनि छ कि माफिया मात्र छन् र सरकार माफियाको सेवक बनिसकेको छ, त्यसको परीक्षण हुनेछ ।

यदि सरकार छ भने एनसेलको सम्पत्ति, मुनाफा, लाभांश दर र बजार मूल्यअनुरूप शेयर मूल्य कायम हुनुपर्दछ र शेयर बिक्रीकर्ताले पुँजीगत लाभकर तिरेर मात्र देश छोड्न पाउनेछ । तर, यतिले मात्र पुग्दैन, सन् २०२९ पछि कम्पनीको स्वामित्व के हुन्छ ? त्यो अहिले नै प्रष्ट हुन आवश्यक छ ।

अन्यथा यो भन्न सकिन्छ कि देश ‘सञ्चार माफिया’ को सेवक भइसक्यो । हाम्रो सरकार तिनैको लाचार छायाँ मात्र हो । प्रधानमन्त्रीज्यू ! यस्तो अर्थ निकाल्नपर्ने स्थिति किमार्थ नआओस् ।