शिक्षामन्त्रीज्यू, समानान्तर संरचना बनाएर कसरी हुन्छ शैक्षिक सुधार ?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रको औपचारिक राजकीय संयन्त्रसँग समानान्तर हुने अर्को संरचना खडा गरी शिक्षा क्षेत्र सुधार, सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न लागेको समाचार बाहिरिएको छ । यसले एक नयाँ सार्वजनिक विमर्श प्रारम्भ भएको छ ।

केही नयाँ, राम्रो र फरक गर्न खोज्ने शिक्षामन्त्रीको प्रयत्न वा हुटहुटीलाई सबैले सकारात्मक लिएका छन्, लिनु पनि पर्दछ । तर, त्यस्तो प्रयत्न सङ्गतिपूर्ण भएन भने भविष्यमा झन् धेरै ठूला समस्या, विकृति र विसङ्गति निम्त्याउन सक्दछ भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।

सुनिएअनुसार शिक्षामन्त्री ‘शिक्षा उत्प्रेरक (एडुकेसन क्याटालिष्ट ) कार्यविधि’ मार्फत उत्प्रेरक नियुक्त गर्ने सोच र तयारीमा छन् । शिक्षामन्त्रीले मात्र चाहेर यस्तो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन भने सक्दैन । उनलाई नीतिगतरूपमा प्रधानमन्त्री र बजेटका लागि अर्थमन्त्रीको समर्थन चाहिन्छ । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको यस्तो प्रयासबारे प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको धारणा तथा अर्थ मन्त्रालयले समन्यव भइसकेको हो वा हैन, प्रष्ट छैन ।

मानौँ कि सरकार यस्तो कार्यविधिअनुरूप ‘शिक्षा उत्प्रेरक’ नियुक्ति र परिचालन गर्न तयार भएको हो भने औपचारिक राज्य संयन्त्रसँग यसको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? संविधानत: शिक्षाको समवर्ती सूची अधिकार प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन ? लोक सेवा आयोगको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरबाट मन्त्रालयले नै सरकारी तलब-भत्ता खाने कर्मचारी नियुक्त गर्दा राज्यको संस्थागत र औपचारिक प्रक्रिया के हुन्छ ? शिक्षा मन्त्रालयको यस्तो अभ्यासलाई नजिर बनाएर सबै मन्त्रालयले यस्तै गर्न थाल्ने हो भने के होला ?

देशको शिक्षा क्षेत्र बिग्रनु, कमजोर वा बर्बाद हुनुको कारण अनौपचारिक समानान्तर संयन्त्रको अभाव हैन । देशमा शिक्षा प्रशासनसम्बन्धी संरचना जहिल्यै पर्याप्त थिए । शिक्षा मन्त्रालय सधैँ थियो । शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय थिए । शिक्षक तालिम केन्द्र थिए । पर्याप्त विद्यालय निरीक्षक थिए ।

यी संयन्त्रको ठीक परिचालन किन भएन ? वा यस्ता पर्याप्त संरचनाको बाबजुद किन अपेक्षित परिणाम वा शैक्षिक उपलब्धि हासिल भएन ? मुख्य प्रश्न यो हो । शिक्षा क्षेत्रका समस्याको यथोचित पहिचान र निदान नगरी सतही समानान्तर संरचना खडा गरेर समस्या समाधान हुने हैन ।

कुनै पनि क्षेत्रको दीगो र प्रभावकारी सुधार नीतिगत, संस्थागत, प्रणालीगत र संरचनागत हुनु पर्दछ । अल्पकालीन तथा एनजीओमुखी सोचबाट थालिने सुधार प्रक्रियाले दुई चार दिनकोे हल्लीखल्ली त होला । तर, शिक्षा क्षेत्रको दीगो सुधार गर्न भने सकिँदैन ।

यस्तो काम अन्ततः प्रियतावादमै सीमित हुन्छ । आफैँ तुहेर जान्छ । अर्को कुनै सरकार वा मन्त्री आयो भने तुरुन्तै खारेज गर्दिने सम्भावना हुन्छ ।

संविधान, ऐन र नियमावलीले नचिन्ने भिन्नै कार्यविधि बनाएर गरिने नियुक्ति आफैँमा सकसपूर्ण हो । त्यस्तो कार्यविधि हाम्रो जस्तो देशमा ‘आफ्ना कार्यकर्तालाई ठाडो जागिर खुवाउने’ कु-प्रचलनको पुनर्स्थापना बन्न पुग्दछ । पञ्चायतकाल र त्यसको अन्त्यपछि पनि लामो समय देशमा सत्तारुढ दल वा मन्त्रीले आफ्ना राजनीतिक सहयोगी र पार्टी कार्यकर्तालाई तोक आदेशबाट ठाडो जागिर खुवाउने प्रचलन थियो । यस्तो प्रचलन सधैँ राजनीतिक पूर्वाग्रह पीडित र पक्षपातपूर्ण हुन्थ्यो ।

यस्तो प्रचलन कहिल्यै फलदायी भएन । शिक्षामन्त्रीको नयाँ कार्यविधिले त्यही अभ्यास दोहोरिने सम्भावना बढ्नेछ । भन्नलाई निष्पक्ष र तटस्थ भनिएला । भर्ना वा छनोटको औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरिएला । तर, त्यसको अन्तर्यमा हुने चलखेल कपटपूर्ण हुनेछन् । शिक्षा सेवा आयोगको परिक्षा त निष्पक्ष र तटस्थ छैन भने कार्यविधिबाट गरिने ठाडो नियुक्ति कसरी निष्पक्ष र तटस्थ हुन सक्ला ?

अर्थात् त्यस्ता शिक्षा उत्प्रेरकको क्षमता स्वयम् शङ्काको घेरामा हुनेछ । तिनले के त्यस्तो काम गर्लान्, जो औपचरिक शैक्षिक प्रशासन र विद्यालय निरीक्षकले गर्न सक्दैनन् ? वा यी दुई संयन्त्रबीच हुन सक्ने द्वन्द्वलाई कसरी लिने ?

शिक्षामन्त्रीले शिक्षा क्षेत्रमा निरिक्षण, सुपरिवेक्षण बढाउन चाहेको हो भने औचारिक संरचनालाई बलियो बनाउन, कर्मचारी कम भएको भए दरबन्दी थपको प्रस्ताव गर्न सक्दछिन् । यी उपायको साटो अस्थायी प्रकृतिको समानान्तर संरचना किन थप्नुपर्‍यो ? यसभित्रको रहस्य वा स्वार्थ के हो ? प्रष्ट छैन । नयाँ पार्टी र नयाँ मन्त्रीको ‘काम देखाउन’ का लागि मात्र राज्यले यस्ता संरचना धान्न सक्दैन ।

शिक्षा क्षेत्र सुधारको पहिलो प्रश्न, निजी र सरकारी विद्यालयबीचको गुणस्तर भिन्नता हो । निजी क्षेत्रका स्कूल सरकारी स्कूलभन्दा धेरै राम्रा र मेहनती भएको गरेको कारणले मात्र यस्तो भएको हैन । त्यसो हुनमा भौतिक पूर्वाधार भिन्नता, पाठ्यपुस्तकको असमानता, विद्यालय छनोट, भर्ना र प्रवेशमा वर्गीय भावना, पठनपाठनको भाषा जस्ता विषय जिम्मेवार छन् ।

तसर्थ, केही नयाँ र राम्रो गरौँ भन्ने हुटहुटी भएकी मन्त्रीको पहिलो कर्तव्य शिक्षा क्षेत्रको कृत्रिम तथा प्रायोजित गुणस्तर भिन्नता अन्त्य गरी सबैलाई शिक्षामा समान पहुँच र अवसर दिनु हो ।

दोस्रो— शिक्षा क्षेत्रमा दलीय ट्रेड युनियन र दलीय विद्यार्थी सङ्गठनको अन्त्य हुनु पर्दछ । यी दुई राजनीतिमुखी ऐजेरुले शिक्षा संस्थालाई बर्बाद पार्न धमिराको काम गरेका छन् । ठीक छ, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्गठन आवश्यक छ भने पनि गैरदलीय र एकल हुन् । व्यक्ति उम्मेदवार र मतदाता हुने प्रचलनमा आधारित हुन् । तर, त्यस्ता संस्थालाई कानूनतः छुट र वैधानिक दलीय ‘अफिलिएसन’ दिएर व्यक्तिगत तहमा कुनै शिक्षक कुनै दलको सदस्य छ वा छैन भन्ने खोजी गर्न सकिँदैन । यस्तो खोज र कारबाहीको कुनै अर्थ हुँदैन ।

तेस्रो— शैक्षिक प्रशासनको सवलीकरण हुनुपर्दछ । तर, त्यसको समानान्तर हुनेगरी अर्को संरचना खडा गर्नुहुँदैन । यसो गर्नु राज्य र कर्मचारीतन्त्रप्रतिको अविश्वास हो । लोकसेवा परीक्षा उतीर्ण गरेका कर्मचारीमा दक्षता नहुने, मन्त्रीले ठाडो नियुक्ति दिएका मान्छेले शिक्षा उत्प्रेरकको काम ठीक ढङ्गले गर्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । यसले प्रशासनिक अविश्वास र अराजकता निम्त्याउने जोखिम धेरै हुन्छ ।

राज्यको औपचारिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर कुनै खास मन्त्री, मन्त्रालय वा निकायको संरक्षकत्व प्राप्त अर्धसरकारी संयन्त्र प्रकारान्तले घातकसिद्ध हुन्छन् । यस्ता संयन्त्रमा काम गर्ने मान्छेमा अतिशय शक्ति अभ्यासको चाहना हुन्छ । तिनले जबर्जस्ती विधि अपनाउँछन् । औपचारिक संयन्त्रमा भएका मानिसलाई ‘बाईपास’ गर्ने प्रवृति बलियो हुन्छ ।

शक्तिकेन्द्रको संरक्षण पाएका अर्ध सरकारी संयन्त्रहरू विस्तारै पञ्चायतकालको जाँचबुझ समिति, मण्डले, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएयता केही वर्षको वाईसीएलको जगजगी तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा देखिएको भिजिलान्तेजस्तो हुन सक्दछ । यो जोखिमलाई शिक्षामन्त्रीले बेलैमा बुझ्न आवश्यक छ ।

सरकारको काम गैरसरकारी संस्थाको जस्तो हैन । गैरसरकारी संस्थाले परिचालन गर्ने उत्प्रेरक तथा सहजकर्ता संयन्त्रमा भन्दा राज्य संयन्त्रमा धेरै बढी शक्ति र सामर्थ्य हुन्छ । राज्यको शक्तिको सही उपयोग भयो कि भएन, त्यो भिन्नै बहसको पाटो हो । तर, यस्ता समानान्तर सङ्गठन राज्य सङ्गठनभन्दा बलिया र प्रभावकारी हुन सक्दैनन् ।

शिक्षामन्त्रीज्यू, शिक्षा क्षेत्र सुधार नि:सन्देह आवश्यक छ । सुधारको चाहना र आकाङ्क्षा जनस्तरमा झनै व्यापक हुँदै गएको छ । यो गर्नैपर्ने अत्यावश्यक काम हो । तर, समानान्तर संयन्त्रबाट हैन, संस्थागत प्रक्रियाभित्रैबाट यो काम गर्नुपर्दछ ।