सम्पादकीय

बाँदरको समस्यालाई शहरमा बसेर हाँसोमा उडाउन छाडौँ

जनताले वन्यजन्तु तथा अनावश्यक झाडी वृद्धि नियन्त्रण गर्न खोजे सरकारले मुद्दा लगाउँछ । दण्ड दिन्छ र जेल पठाउँछ । तर, वनजंगल र वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको भने कुनै हिसाबकिताब गर्दैन । वनजंगल छेउछाउका ग्रामीण जनताका लागि यो एक नयाँ र विकराल समस्या बन्दै गरहेको छ, जसको बारेमा शहरमा बस्ने धेरैलाई कमै ज्ञान छ । वास्तविक स्थितिको जानकारी र ज्ञानबिनै ती आफ्नो वातावरणीय बौद्धिकता छाँटिरहेका छन् ।

नेपालभ्युज

बाँदरको समस्यालाई शहरमा बसेर हाँसोमा उडाउन छाडौँ

वनजंगल, आरक्ष तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकका दुर्गम गाउँबस्तीमा बाँदरलगायतका जंगली जनावरबाट भइरहेको धनजनको क्षति तथा गाउँले जनताले भोगिरहेका दु:खसास्तीबारे कुरा उठ्दा शहरमा हाँसोमा उडाइने गरिन्छ । फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा शहरीया शिक्षित वर्ग यस विषयलाई लिएर अनेक व्यङ्ग्य र टुक्का प्रहार गरिरहेको भेटिन्छ ।

तर, यो जमातलाई गाउँको वास्तविक समस्या कति थाहा होला ?

कतिपय वातावरणवादी संस्था र अभियन्ताले वनजंगल संरक्षण र वन्य जन्तुको अधिकारका पक्षबाट तर्क गर्ने, लेख्ने-बोल्ने गरिरहेका छन् । त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा ठीकै छ । वनविनाश, कार्बन उत्षर्जन, जलवायु परिर्वतनजस्ता विश्वव्यापी सन्दर्भबाट हेर्दा ती ठीकै कुरा होलान् ।

तर, यिनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रका जनताको दु:ख, पीडा र क्षतिलाई भने बिर्सेको अनुभूति हुन्छ । शहरमा बसेर ठूला, बौद्धिक र नैतिक गफ हाँक्न जति सजिलो छ, ग्रामीण, दुर्गमका वासिन्दा तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको जीवन भने बिल्कुलै फरक र निकै गाह्रो छ ।

वनजंगल विनाश केही दशकअघिसम्म देशको ठूलो समस्या थियो होला । तर, अहिले हैन । विगत १ दशकयता देशमा वनजंगलको व्यापक वृद्धि भएको छ । करिब ४२ प्रतिशत राष्ट्रिय वन क्षेत्र छ । २०३६–२०५६ बीचको दुई दशकमा ती क्षेत्र अधिकांश उजाड भएका थिए ।

घरगोठ बनाउन काठ चाहिने र खाना पकाउने मुख्य इन्धनका रूपमा दाउरा प्रयोग हुने हुँदा त्यसबीच वनजंगलको फँडानी व्यापक थियो । वनप्राशन, वनपाले र जनताको बीचमा अनेक मुठभेद, संघर्ष र तनाव भइरहन्थे । वन विभाग र कर्मचारीले नागरिकलाई अनेक मुद्दा लगाउँथे, दु:ख दिन्थे र जेलसमेत पठाउँथे ।

२०५० को दशकपछि इट्टा, ढुंगा, बालुवा र सिमेन्ट प्रयोग गरिएका आधुनिक पक्का घर बनाउने प्रचलन ह्वात्तै बढ्यो । ग्रामीण पशुपालनमा कमी आउँदा वा आधुनिक पशुपालन तीव्र हुँदा परम्परागत गोठ बन्न छोडे । खाना पकाउने इन्धनका रूपमा एलपी ग्यास मुख्य बनेर प्रयोगमा आयो । गाउँघरमा लाखौं गोबरग्यास प्लान्ट बने । दाउराको प्रयोग उल्लेखनीय परिमाणमा घट्यो।

अर्कोतिर सामुदायिक वनको अभ्यासले जनताले नै वनजंगलको संरक्षण गर्न थाले । तसर्थ वन क्षेत्र घना हुँदै गइरहेको छ । शहरीकरण, बसाइँसराई र कृषि पेशाप्रतिको विकर्षणले कृषियोग्य जमिन बाँझिन थाले, निजी वन बढ्यो । वनजंगल बढाउने र वृक्षारोपण गर्ने जनचेतना बढ्यो ।

तसर्थ, करिब २ दशक यता स्थिति उल्टो हुँदै गयो । ४२ प्रतिशत राष्ट्रिय वन क्षेत्र सघन भएको छ। करिब ३ प्रतिशत वन क्षेत्र बढेको छ । गाउँमा कृषि कर्म गर्न पर्याप्त श्रमशक्ति छैन । शताब्दीऔं अघि कृषि कर्मका लागि ढालफाँड भएका जमिनसमेत बाँझिदैछन् । ती निजी जमिनमा समेत रुखविरुवा, झाडी र जंगल बढेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणनाले ४० जिल्लाको जनसंख्या घटेको देखाउँछ । जनसंख्या वृद्धि वा स्थीर भएका पहाडी जिल्ला सीमित छन् । जनसंख्या तराई–मधेस, काठमाडौं उपत्यका र विदेश आप्रवासन व्यापक भएको सबैलाई थाहा छ ।

एकतिर पहाडका गाउँमा मान्छेको अभाव भयो, खेतीयोग्य र निजी जमिन नै वनजंगल वा झाडी बने । अर्कोतिर राज्यले कठोर वन्यजन्तु तथा वन ऐन कायमै राखेको छ । यसरी जनता दोहोरो मारमा छन् । जनताले वन्यजन्तु तथा अनावश्यक झाडी वृद्धि नियन्त्रण गर्न खोजे सरकारले मुद्दा लगाउँछ । दण्ड दिन्छ र जेल पठाउँछ । तर, वनजंगल र वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको भने कुनै हिसाबकिताब गर्दैन । समयै यथोचित क्षतिपूर्ति दिँदैन । बाली विनाशको कुनै मतलब नै गर्दैन ।

वनजंगल छेउछाउका ग्रामीण जनताका लागि यो एक नयाँ र विकराल समस्या बन्दै गरहेको छ, जसको बारेमा शहरमा बस्ने धेरैलाई कमै ज्ञान छ । वास्तविक स्थितिको जानकारी र ज्ञानबिनै ती आफ्नो वातावरणीय बौद्धिकता छाँटिरहेका छन् ।

वन्यजन्तुमध्ये बाँदरले दिने दु:ख र पुर्‍याउने क्षति ग्रामीण गाउँवस्तीका लागि निकै कष्टकर हुन्छ । अन्य जनावरसँग मान्छेको जम्काभेट आक्कलझुक्कल हुन्छ । बाँदर भने गाउँवस्तीकै नजिक हुन्छ । बाँदरको मुख्य खाना जंगली फलफूल हुन् । जंगल र झाडी बढे पनि जंगली फलफूलका बोट घटेका छन् । तसर्थ बाँदर गाउँवस्ती निस्कन्छन् ।

त्यसको मुख्य कारण भने घरेलु फलफूल र बालीनाली हुन् । बाँदरले यिनै नाश गर्छ, जो ग्रामीण किसानको आम्दानीका मुख्य स्रोत हुन् । महिनौं लगाएर हुर्काएको बालीनाली बाँदरले पाक्ने वा काट्ने बेलामा एकदुई दिनमै सखाप पार्दिन्छ ।

किसानको वर्षभरि खान पर्ने अन्न र आम्दानी स्वाहा हुन्छ । मान्छेले महिनौंसम्म २४ सै घण्टा बाँदर रुंँगेर, खेदेर बस्न सम्भव हुँदैन । घरभित्र भकारीमा थन्क्याएको अन्न, भान्सामा पाक्दापाक्दैको भाँडोसमेत बाँदरले लिएर हिँँड्छ । शहरमा बसेर वातावरणको गफ छाँट्नेहरूलाई यो पीडाको अनुभूति कति होला ?

हिजो ‘किच्चक’ वा ‘वनकरिया’ जस्ता घुमन्ते जाति थिए, जसले अनियन्त्रित तथा गाउँवस्ती पस्ने जंगली जनावरको शिकार गर्थे । यसकारणले पनि वन्यजन्तुको संख्या नियन्त्रण र वालीनाली संरक्षण गर्न सहज भएको थियो ।

बाँदरले जुनसुकै बाली नाश गर्छ, श्यालले मकैबालीमा उत्तिकै हानी गर्छ, जो पहाडको मुख्य खाद्यान्न बाली हो । बाँदरसँगसँगै धेरै गाउँहरूमा स्यालले मकै बाली खाइदिने समस्या छ ।

बाँदर मात्र हैन, वनजंगल, आरक्ष, निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र स्थानीय जनताको सम्बन्धलाई नयाँ परिस्थितिमा कसरी बुझ्ने र नयाँ ऐनकानून बनाउने ? यसबारे राज्य र सरकारले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।

एकातिर देशभित्र घना जंगल, आरक्षण र निकुञ्जमा करोडौं क्युविक फिट काठ सडेर गइरहेको छ । त्यसको उचित संकलन, व्यवस्थापन र बिक्री वितरण भइरहेको छैन । अर्कोतिर देशले अर्बौं मूल्य बराबारको काठ र काष्ठजन्य वस्तु मलेसिया, म्यानमार, भारतलगायतका देशबाट आयात गरिरहेको छ । यो स्थिति मुर्खता र दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

यसले देशको अर्थतन्त्रमै नराम्रो असर पारिरहेको छ । आयात र व्यापार घाटा बढेको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमाथि दबाब परेको छ । राष्ट्रिय वनजंगल क्षेत्र, निजी वन, आरक्ष र निकुञ्जहरुको लचिलो, जनमैत्री र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने हो भने देश काठमा आत्मनिर्भर हुन सक्दछ ।

बाँदरले बालीनाली मात्रै सखाप गर्दैन, मान्छेमाथि नै आक्रमण गर्ने, झम्टिने, चिथोर्ने, टोक्नेसमेत गर्दछन् । मान्छे घाइते हुने, विभिन्न रोगबाट संक्रमित हुने समस्या हुन्छ । कतिपयको त मृत्यु भएको समेत उदाहरण छ ।

यी सबै कुरा राम्ररी नबुझी बाँदरको समस्यालाई कसैले हाँसोमा उडाउँछ भने त्यो गैरजिम्मेवार प्रवृति हो । नि:सन्देह वनजंगल, वन्यजन्तु र वातावरणको संरक्षण हुनु पर्दछ तर जनताको बर्बादी र मृत्युको मूल्यमा हैन ।

देशका केही पालिकाले बाँदर नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयासलाई हाँसोमा उडाउन हुँदैन । भलै कि ती उचित उपाय हुन् भन्न सकिन्न । बाँदर र मान्छेलाई धेरै दु:ख दिने अन्य वन्यजन्तु नियन्त्रणको उचित वा वैज्ञानिक उपाय के हो ? त्यो विज्ञता ग्रामिण जनता, पालिका र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग नहुन सक्दछ ।

भोजपुरका उत्तरी ग्रामीण क्षेत्रमा पालिकाले तलब दिएर बाँदर खेदुवा राख्ने चलन छ । तराई वा भारततिरबाट वनकरिया जातिका मानिस बोलाएर नसवन्दी गर्ने र प्रजनन घटाउने प्रयास पनि कतैकतै भएको सुनिन्छ । संसदमा समेत यसबारे बेलाबेला चर्चा हुन्छ । पोखरा महानगरपालिकाको एक वडाले गाउँवस्ती छेउछाउका झाडी फाँड्ने र रुख हटाउने निर्णय गर्नुले त्यहाँ यो समस्या भयावह भइसक्यो भन्ने संकेत हो ।

त्यसलाई हाँसोमा उडाउनुको साटो सरकार, वन प्रशासन, वन तथा वन्यजन्तुविज्ञ, वातावरण विज्ञले बाँदर नियन्त्रणको सही उपाय र प्रविधि के हो त्यो बताउने क्षमता राख्न पर्दछ । अन्यथा हल्का टिप्पणीको कुनै अर्थ र तुक छैन ।

धेरै पहाडी जिल्लामा आज बसाइँसराईको मुख्य कारण नै खानेपानीका मुहान सुक्नु, जमिन बाँझिनु, वनजंगल र झाडी क्षेत्र बढ्नु, बाँदरलगायतका वन्यजन्तुले हानी पुर्‍याउनु र असुरक्षा बढ्नु, लाभदायक पेशा नहुनु हुन् । यी समस्याको हल गर्न नसके भाषण गरेको भरमा कोही पनि गाउँमा बस्नेवाला छैन ।

सरकारले निजी वनजंगल उपयोग गर्न पाउने अधिकार अब खुकुलो गर्न पर्दछ । आफ्नै खेतबारीको एउटा रुख काट्नसमेत अनुमति र टाँचाका लागि हप्तौं वन कार्यालय धाउनुपर्ने, उल्टै वन कर्मचारीलाई कुखुराको भाले र घुस खुवाउनुपर्ने विडम्बना अविलम्ब अन्त्य हुनुपर्दछ ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप सम्पादकीय

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved