प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउने अख्तियारको मार्गनिर्देशक कदम

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले  बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेसँगै अख्तियारको कदमबारे बहस चर्किएको छ । मन्त्रिपरिषद्का हरेक निर्णय नीतिगत हुने भन्दै  अख्तियार प्रवेश गर्न नपाउने बहस एकथरीले गरिरहेका छन् । तर, अख्तियारले पतञ्जली प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय नीतिगत भन्दै प्रधानमन्त्री पन्छिन नमिल्ने नजिर  स्थापित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको ठाडो संलग्नतामा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई देशको प्रचलित भूमि कानुनविपरीत  हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद तथा बिक्री गर्न दिएको, बैंकमा धितो जमानी राखेर ऋण प्रवाह गराएको र सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने जमिन विक्री गराउन प्रधानमन्त्रीको संलग्नता रहेको अख्तियारको ठहर छ ।

यो घटनाले भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता छानबिन र कारवाहीको सन्दर्भमा केही नयाँ पक्ष र आयामलाई आकर्षित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न नपाउने मान्यतालाई यसले तोडेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय ‘नीतिगत हुने’ र त्यस कारण प्रधानमन्त्रीलाई छानबिन र कारवाही प्रक्रियामा नल्याउने यसअघिका मान्यता तोड्दै अन्य काण्डहरूको छानबिन गर्ने बाटो पनि खुलेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराउने प्रधानमन्त्री उम्किने, तर निर्णयका आधारमा कार्यसम्पादन गर्नेहरू दोषी करार हुने  कुरा अन्यायपूर्ण थियो ।  यो प्रचलनले संविधानप्रदत्त समानताको सिद्धान्त र विधिको शासनको उपहास भइरहेको थियो । अख्तियारले नीतिगत निर्णयबारे प्रस्ट पारिदिन आफ्ना प्रतिवेदनहरूमार्फत आग्रह गरिरहेको थियो ।

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको  अख्तियारसम्बन्धी विधेयकले  नीतिगत निर्णयको व्याख्या गरेको छ । तीन निर्णयलाई नीतिगत मान्न नसकिने त्यसमा उल्लेख छ ।  पहिलो, सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लागू हुने गरी गरिएको निर्णय । दोस्रो,  कुनै निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघेर मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेर गरिने निर्णय, तेस्रो,  सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनविपरीत सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय पनि नीतिगत नमान्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्का हरेक निर्णयलाई नीतिग मान्न नसकिने कानुन बनाउन शीर्ष नेताहरू नै तयार छैनन् । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो विधेयक अड्किरहेको छ । समितिअन्तर्गतका उपसमितिका संयोजक हृदयराम थानीले शीर्ष नेताहरूको दबाबबारे बारम्बार बोल्दै आएका छन् । ठीक यही बखत, अख्तियारले हरेक निर्णयलाई नीतिगत मान्न नसकिने नजिर स्थापित गरेको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्धको यो मुद्दा १३ वर्षपछि व्युँतिएको हो । तामेलीमा राख्ने आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्यासमेत भएको छ । संवैधानिक नियुक्तिमा हुने अधिक राजनीतीकरणले यो आशंका उब्जाएको हो । निर्णयको बदनियतमा प्रश्न उठाउँदै सुशासनकै खातिर कदम चालिएको हो भने त्यसले नयाँ मानक स्थापित गर्ने छ । बदलाप्रेरित हो भने यसको असर भयावह हुनेछ ।

यो विषयलाई राजनीतिक रंग दिने प्रयत्न पनि सुरू भइसकेको छ। अभियोग लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफ्नो राजनीतिक करियर समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भनेका छन् । यो विषय अब न्यायिक परीक्षणमा गएको छ । तसर्थ, राजनीतिक प्रतिवादभन्दा पनि कानुनी निवारणमा सघाउँदै विधिको शासनप्रति जवाफदेहीता प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

संवैधानिक आयोग अख्तियारमाथि निष्पक्षताको प्रश्न उठेको हुँदा उसले बलियो जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यो कदमपछि दलहरूसामु नयाँ जिम्मेवारी आइपरहेको छ । राजनीतिक स्वार्थका कारण अड्काएको अख्तियारसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने र संवैधानिक आयोगको नियुक्ति दलीयकरण नगर्ने । अख्तियारको यो मार्गनिर्देशक कदमलाई विवादित बनाउनुभन्दा सुशासनको प्रतीक्षामा मुलुक रहेकाले कानुनी र व्यवाहरिक सुधारमा दलहरू अघि बढ्नुपर्छ ।