जाजरकोट भूकम्प न पहिलो हो न अन्तिम : पर्दा ताउरमाउर गर्ने मात्र हैन, दीर्घकालीन रणनीति अपनाऔँ

जाजरकोट जिल्लाको रामिडाँडालाई केन्द्र बनाएर शुक्रबार राति आएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पले पुर्‍याएको जनधनको क्षतिबाट देश फेरि पटक आहत भएको छ । क्षतिको अन्तिम विवरण आइनसके पनि भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुमपश्चिम क्षेत्रको स्थितिले मानवीय पीडा र बेदनाको आकार निकै ठूलो देखाउँछ ।

नेपाल प्रहरीको पछिल्लो विवरणअनुसार १५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ सय भन्दा धेरै घाइते भएका छन् । ९१० घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त भएका छन् । २,८६१ घरमा आशिंक क्षति पुगेको छ ।

प्रभावित जिल्ला विकट र दुर्गम भएको हुँदा उद्धार तथा राहत कार्यमा प्रभावकारिता देखा पर्न सकिरहेको छैन । जाडो मौसममा खुला आकासमुनि बसेर पीडितले रात काटेका मर्मस्पर्शी दृष्य सञ्चारमाध्यममा छाएका छन् ।  उनीहरूलाई पाल, ब्लाङकेट, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र औधषिमुलोको सख्त आवश्यकता देखिएको छ । यस्ता अत्यावश्यकीय सामाग्री प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याउन जति ढिलो भयो, मानवीय क्षति उत्तिकै बढ्न सक्ने जोखिम छ ।

नेपालमा भूकम्प कुनै नयाँ प्राकृतिक प्रकोप हैन । देशको भौगोलिक अवस्थिति नै भूकम्पीय उच्च जोखिम क्षेत्रमा छ । भूगर्वविद्हरूकाअनुसार हिमालय क्षेत्रमा दुई टेक्टोनिक प्लेट तिब्बतियन र इन्डियन प्लेटले एकअर्कालाई छोएका छन । यिनीहरूबीच हुने संघर्षले यस क्षेत्रमा भूकम्पीय ऊर्जा संग्रह गर्दछ र यहाँ सानो ठूलो भूकम्प आई नै रहन्छन् ।  भूगर्भविदहरूले बारम्बार भनिरहेकै हुन्छन्— नेपाल उच्च भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा छ, तसर्थ त्यहीअनुसारको तयारी हुनु पर्दछ ।

यति कुरा विज्ञले बारम्बार भनिरहनुपर्ने पनि हैन । अनुभवबाटै पनि हामीले सिक्नपर्ने हो । जाजरकोट भूकम्प न पहिलो हो, न अन्तिम । यहाँ साना ठूलो भूकम्प वर्षेनी आइरहकै हुन्छन् । भविष्यमा पनि आउनेछन् । विसं १९९० सालको भूकम्प अभिलेखित इतिहासको अहिलेसम्मकै ठूलो हो । यसलाई ‘महाभूकम्प’ भनिँदै आएको छ । पूर्वको चैनपुर केन्द्र भएको यो भूकम्प ८.४ म्याग्निच्यूडको थियो । नेपाल र भारतको बिहार राज्यमा यसले धेरै ठूलो क्षति गरेको थियो । नेपालमा मात्रै ८,५१९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

महाभूकम्पको १०० वर्ष पूरा हुन अझै १ दशक बाँकी नै छ । तर, महाभूकम्पको एक शताब्दी नबित्दै दुई ठूला भूकम्प आइसकेका छन् । २०४५ साल भाद्र ५ गतेको उदयपुरको मुकुर्ची केन्द्र भएको भूकम्प ६.७ म्याग्निच्यूडको थियो । यस भूकम्पमा ७५० भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो ।

२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले निम्त्याएको विनाशको स्मृति अझै नेपाली जनमानसबाट विस्मृत भएको छैन । यो भूकम्प ७.८ म्याग्निच्यूडको थियो । त्यसको भोलिपल्ट १३ गते ६.७ म्याग्निच्यूडको परकम्पले पनि झनै धेरै क्षति पुर्‍यायो । यो भूकम्पमा ८,८०० भन्दा बढीको ज्यान गयो ।

यी भूकम्पको तुलनामा अहिलेको जाजरकोट भूकम्प सानो र मझौला आकारको हो । तर, यसले जुन क्षति पूर्‍याएको छ, त्यो निकै भयावह छ । सम्भवत: मझौला तीव्रता भएको यतिको भूकम्प देशको अरु क्षेत्रमा आएको भए त्यति धेरै क्षति हुने थिए । भूकम्पको इपिसेन्टर नजिक हुनु मात्र व्यापक क्षतिको कारक होइन ।

जाजरकोट मानवीय तथा भौतिक विकासका दृष्टिकोणले देशकै सबैभन्दा कमजोर जिल्ला हो । अन्त्यन्तै जटिल तथा कठिन भूगोल, आधुनिकीकरण नभएका परम्परागत आवास, खाद्यान्न घाटा, गरिबी र बेरोजगारी यो जिल्लाका आम विशेषता हुन् । जाजरकोट र छिमेकी जिल्ला रुकुमपश्चिमका अधिकांश घर पुराना, परम्परागत र कमजोर गुणस्तरका थिए । गेलुवा माटोमा ढुंगा जोडेर बनाइएका थिए ।

भूकम्प आफैँले मानिस मार्ने हैन । मानवीय क्षति हुने भनेको आवास र अन्य संरचनाको गुणस्तरले हो । भूकम्पमैत्री तथा गुणस्तरयुक्त आवास हुने हो भने भूकम्पले अन्य प्रकारको क्षति पुर्‍याए पनि मानवीय क्षति गर्न सक्दैन । तर, हामीले त्यतातिर कहिल्यै ध्यान दिएनौँ ।

२०७२ को भूकम्पपछि यो पक्षमा पर्याप्त ध्यानाकर्षण नभएको पनि हैन । १९९० सालको महाभूकम्पको चर्चा ऐतिहासिक दस्तावेजमा पर्याप्त भएपनि त्यसलाई भोगेका मानिस अब कमै बाँकी छन् । तर, २०४५ को भूकम्पका अनुभवी धेरैजसो जीवितै छन् । अझ २०७२ को भूकम्पको त चर्चा र स्मृति नै सेलाएको छैन ।

उच्च जोखिममा भएको देशले गर्नुपर्ने तयारी र लिनुपर्ने नीतिबारे २०७२ को भूकम्पपछि व्यापक बहस भए । त्यो बेला यो भूकम्पको प्रभाव यति गहिरो थियो कि त्यसले राजनीतिलाई नै नयाँ मोड दिएको थियो । करिब १ दशकदेखि अन्तहीन शक्ति संघर्ष गरिरहेका दलहरू मिलेर हठात् नेपालको संविधान, २०७२ बनाएका थिए । भूकम्पले आफूहरूको चेत खुलाइदिएको शीर्ष नेताहरू बताउने गर्थे । कतिपय विश्लेषकले अहिले पनि २०७२ को संविधानलाई ‘गोरखा भूकम्पको नाटकीय उपहार’ ठान्दछन् ।

२०७२ को भूकम्पपछिका बहस हेर्ने हो भने देशमा यसबारे विमर्श गर्नुपर्ने थप कुनै ठाउँ नै छैन । तर, भनिन्छ— नेपालीको स्मृति नै छोटो हुन्छ । जे जतिखेर आइपर्छ, त्यतिखेर ठूलै हल्लीखल्ली हुन्छ । अबचाहिँ केही हुन्छ, नयाँ तरिकाले सोचिन्छ, नयाँ नीति, रणनीति निर्धारण हुन्छन् कि भन्ने आशा पलाउँछ । तर, विस्तारै सबै उस्तै हुँदै जान्छ । केही दिनको हल्लीखल्लीपछि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्स’ हुन्छ । सबै आ-आफ्नै धुनमा मस्त, आ-आफ्नै स्वार्थमा व्यस्त हुन पुग्दछन् ।

२०७२ को भूकम्पपछि पनि लगभग त्यस्तै भयो । धरहरा, रानीपोखरीलगायत केही जीर्णोद्वार र पुनर्निर्माणका काम भए । सरकार केही लाख रकम दिएर पन्छियो । जे-जति भयो, जनताको आफ्नै लगानी र पौरखमा भयो ।

नेपालमा आम जनताको आवास स्थितिलाई केन्द्रमा राखेर सायदै कुनै योजना बनेको छ । बनेको छ भने पनि त्यो एकदमै सीमित प्राकृतिको छ । जस्तै: जनता आवास कार्यक्रम । यसले आधुनिक आवास नीति, वस्ती सुधार र भूकम्पमैत्री आवास निर्माणमा कुनै उल्लेखनीय योगदान गरेको छैन ।

आधुनिक विकसित राज्यको नीति हेर्दा आम आवास सुविधालाई उच्च महत्त्व र प्राथमिकतामा राखिन्छ । जस्तो कि सिंगापुरको पब्लिक हाउजिङ संसारभरि नै प्रसंशनीय छ । पछिल्लो समय चीन र भारतले पनि सस्तोदरका आधुनिक अपार्टमेन्ट निर्माणमा ठूलो फड्को मारेका छन् । नेपालमा भने यस्तो तरिकाबाट सोचिएकै छैन ।

देशको अरु भागको तुलनामा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी क्षेत्रको आवास स्थिति र गुणस्तर कमजोर छ भन्ने कुराको धेरै प्रमाण नै चाहिन्न । ती क्षेत्रका गाउँघर सरसर्ती डुलेको जो कसैले नाङ्गो आँखाबाटै देख्न सक्दछ । त्यसमा पनि जाजरकोट सर्वाधिक पिछडिएको क्षेत्र हो । यस्ता क्षेत्रलाई लक्षित गरी विशेष आवास सुधार योजना सञ्चालन गर्ने वा सहुलियत दरका ऋण प्रवाह गर्ने सोच राज्यले कहिल्यै राखेन ।

२०७२ को भूकम्पपछि नै पब्लिक हाउजिङ अथोरिटीको आवश्यकताबारे व्यापक बहस भएको थियो । तर, यस्ता बहसले न राज्यको नीतिगत प्रक्रियामा प्रवेश पाए, न अन्य कुनै प्रक्रियाबाट यसको सम्बोधन भयो ।

यसले हाम्रो चरित्र ‘आगलागी हुँदा कुवा खन्ने’ खालको देखाउँछ । कुनै ठूलो घटना हुँदा दुईचार दिन हामी जोडले ताउरमाउर गरेर मानवीय संवेदना जित्न खोज्छौँ । उद्धार र राहतका दृष्टिकोणबाट यस्ता प्रयत्न प्रशंसनीय नै हुन् । तर, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन समाधानका दृष्टिबाट भने गैरजिम्मेवार ।

तिथिमिति तोकेर भन्न सकिने कुरो भएन । तर, यो निश्चित छ कि आउँदा दशकमा पनि ठूला भूकम्प आउनेछन् । फेरि अर्को १९९० सालको जत्रो भूकम्प पनि निकट छ भने विज्ञले बारम्बार चेतावनी दिइरहेका छन् । अझ पश्चिमको क्षेत्रमा त ठूलो भूकम्प नगएको ५०० वर्ष नै हुन थालिसकेको छ । त्यस क्षेत्रमा जुनसुकै बेला पनि ८ म्याग्निच्यूड भन्दा ठूलो भूकम्प जान सक्छ भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन् ।

तर, दूर्भाग्यको कुरा हाम्रा संस्थागत तथा नीतिगत तयारी र दीर्घकालीन रणनीतिक उपायको कार्यान्वयन पक्ष भने उत्तिकै शिथिल र कमजोर छन् ।