कहाँ छ प्रतिपक्ष ?

काठमाडौं । भनिन्छ– प्रतिपक्ष लोकतन्त्रको उत्तिकै अपरिहार्य, आवश्यकता र सौन्दर्य हो, जति सत्तापक्ष । प्रतिपक्षबिनाको लोकतन्त्र संसारमा कहीँ पनि कल्पना गरिएको छैन ।

जहाँ सैनिक तानाशाही, एकदलीय प्रणाली तथा निरङ्कुश राजतन्त्रजस्ता वैधानिक प्रतिपक्षबिनाका शासन प्रणाली हुन्छन्, त्यस्ता देशमा पनि कसैले न कसै प्रतिपक्षको भूमिका गरिरहेको हुन्छ, अवैधानिक तरिकाले भए पनि ।

जस्तो कि २०४६ सालअघिको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीतिक दल प्रतिबन्धित थिए । अवैधानिक मानिन्थे । प्रतिपक्षीय भूमिका गर्दा सत्तापक्षले चर्को दमन गर्थ्यो । जेल हाल्थ्यो, सम्पत्ति सर्वस्वहरण गर्थ्यो, भारततिर निर्वासनका जानुपर्ने हुन्थ्यो । तर, पनि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका विभिन्न भूमिगत समूहले प्रतिपक्षको भूमिका रहिरहेका हुन्थे । त्यस्तो कठिन बेलामा पनि प्रतिक्षीय भूमिका जीवन्त थियो ।

चीनमा अहिले एकदलीय कम्युनिष्ट शासन छ । तर, त्यहाँ पनि विभिन्न बौद्धिक तथा नागरिक समूहले प्रतिपक्षको भूमिका गरिरहेका हुन्छन् । रुसमा एलेक्सेई नोभाल्नी पुटिन शासनविरुद्ध प्रतिपक्षीय भूमिकाका लागि कठोर यन्त्रणा भोगिरहेका छन् ।

प्रतिपक्षको अर्थ संसद्‌‌मा उपस्थिति भएको कुनै राजनीतिक दल सरकारमा सामेल नहुनु मात्र हैन । सरकारमा सामेल हुनु वा नहुनु प्राविधिक विषय हो । तर, वास्तविक प्रतिपक्षको निर्माण प्राविधिक नभएर वैचारिक तथा नैतिक हुन्छ । वैचारिक तथा नैतिक आधारमा गरिने व्यावहारिक सङ्घर्ष र सृजनशील सोच वा भविष्यको वैकल्पिक मार्गदर्शनले मात्र प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह हुन सक्दछ ।

प्रतिपक्षसँग सत्तापक्षसँग भन्दा फरक विचार, सिद्धान्त र एजेण्डा हुनु पर्दछ । साथसाथै उसँग आफूलाई प्रतिपक्ष दाबी गर्ने नैतिक तथा राजनीतिक आधार पनि हुनु पर्दछ ।

मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरूले संसदीय लोकतन्त्रमा मिलेर सरकार बनाउँदैनन् । जस्तो कि बेलायतमा टोरी र लेवर दल मिलेर सरकार बनाएको कुनै उदाहरण छैन । बेलायतलाई संसदीय लोकतन्त्रको जननी भनिन्छ । त्यहाँ पनि लोकतन्त्रको अवधारणा र प्रचलन विकास हुनुअघि प्रतिपक्षलाई अवैधानिक मानिन्थ्यो । शत्रुका रूपमा व्यवहार र दमन गरिन्थ्यो ।

विस्तारै यो बुझाइ विकास भयो कि वैचारिक भिन्नता प्राकृतिक हो । मानिस स्वभावैले फरक ढंगले सोच्ने, नयाँनयाँ सोच, दृष्टिकोण र अवधारणा विकास गरिरहने सृजनशील प्राणी हो । तसर्थ, फरक विचार र वैकल्पिक प्रस्तावलाई दमन गरिनु हुँदैन । ती मानवजातिका लागि सत्तापक्षको सोच र दृष्टिकोणभन्दा पनि बढी प्रभावशाली र उपयोगी हुन सक्दछन् ।

सत्तापक्ष राष्ट्रिय कार्यभार र जनआकांक्षा परिपूर्ति गर्न असमर्थ भएमा शक्ति शून्यताको अवस्था नआओस् र राष्ट्रलाई नेतृत्व दिने अर्को शक्ति तम्तयार रहोस् भन्ने अर्थमा समेत प्रतिपक्ष अपरिहार्य हुन्छ । तसर्थ लोकतन्त्रमा ‘प्रतिपक्ष’ सामान्य, प्राविधिक वा संसद्‌‌भित्रको गणितीय भूमिका हैन, नैतिक, राजनीतिक, वैचारिक र वैकल्पिक भूमिका हो । भूतमुखी तथा यथास्थितिवादी शक्तिलाई प्रतिपक्ष भनिँदैन । प्रतिपक्ष भविष्यमुखी सोच र शक्ति हो, जससँग राष्ट्र निर्माण र राज्य सञ्चालनको अझ उन्नत र वैकल्पिक सोच हुन्छ ।

संसदीय लोकतन्त्रको जननी बेलायत र संसारको सबैभन्दा ठूलो संसदीय लोकतन्त्र भारतका अभ्यास हेर्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष गणितीय र प्राविधिक मात्र नभएर वैचारिक हुन्छन् । तिनीहरूले मिलेर सरकार बनाउँदैनन् ।

लेबर पार्टीको उदयअघि बेलायतमा टोरी र ह्वीङ मुख्य प्रतिस्पर्धी दल थिए । वैचारिक दृष्टिकोणले टोरी सम्वर्द्धनवादी र ह्वीङ उदार लोकतान्त्रिक दल थियो । पछि यिनीले आ-आफ्नो नाम परिवर्तन गरी कन्जर्भेटिभ र लिबरल डेमोक्र्याट्स बनाए ।

उन्नाइशौं शताब्दीको उत्तरार्धतिर मजदुर आन्दोलन र ट्रेड युनियनिज्म चर्किँदै गएपछि लेबर पार्टीको जन्म भयो । अब कन्जर्भेटिभ र लेबर मुख्य प्रतिस्पर्धी दल भए, लिवरल डेमोक्र्याट्स तेस्रो स्थानमा धकेलियो । त्यस यता कन्जर्भेटिभ र लेबर दल मिलेर सरकार बनाएको कुनै उदाहरण छैन ।

भारतमा स्वतन्त्रतापछि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस ठूलो र सत्तापक्षीय दल बन्यो । समाजवादी र कम्युनिष्टहरूले सन् १९७० को दशकसम्म प्रतिपक्षीय भूमिका गरे । सन् १९७० को दशकमा जनता दल बन्यो । त्यसले पहिलो गैरकांग्रेसी सरकार दियो । जनता दलको विभाजनपछि मुख्य हाँगो भारतीय जनता पार्टी र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा निर्माण भयो ।

लामो समय प्रतिपक्षीय भूमिकामा गरेको भारतीय जनता पार्टी सन् १९९० को दशकदेखि मात्र सत्तापक्षीय भूमिकामा देखा पर्न थाल्यो । सन् २०१४ यता भारतीय जनता पार्टी निरन्तर सत्तामा छ भने भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका गरिरहेको छ । यी दुई दल मिलेर वा एकअर्काको समर्थनमा सरकार बनाएको कुनै इतिहास छैन ।

भारतीय जनता पार्टी र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस संसद्‌‌भित्रको गणितको कारणले मात्र फरक दल भएका वा भूमिकामा रहेका हैनन् । यी वैचारिक हिसाबले नै फरक छन । कांग्रेस विचारमा समाजवादी र धर्मनिरपेक्षतावादी रुझान राख्ने ‘लेफ्ट–लिवरल’ दल हो भने भारतीय जनता पार्टी ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’मा विश्वास गर्ने हिन्दुत्ववादी दल हो ।

विडम्बनाको कुरा नेपालमा लोकतन्त्रको यो विश्वव्यापी नियम अहिले क्रियाशील भइरहेको छैन । यहाँ कांग्रेस हुन् वा कम्युनिष्ट, राजावादी हुन् वा मधेसकेन्द्रित पहिचानवादी दल, नयाँ हुन् वा पुराना जुनकुनै बेला मिलेर सरकार बनाउन सक्दछन् । भागबन्डा नमिलेमा तुरुन्तै सरकारबाट निस्कन्छन् र आफूलाई प्रतिपक्षी दाबी गर्दछन् । तर, तिनको प्रतिपक्षीय भूमिका गर्ने नैतिक, वैचारिक तथा राजनीतिक आधार भने नितान्त कमजोर हुन्छ । ती वास्तविक प्रतिपक्षीय चेतनाले हैन, सरकारमा टाँसिने अवसर नपाएर मात्र प्रतिपक्ष बनेको देखिन्छ । तिनमा प्रतिपक्षीय भूमिका गर्ने इच्छा शक्ति नै पाइँदैन ।

बलियो, नैतिक र वैचारिक प्रतिपक्षबिनाको लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । आम नागरिकको एउटा हिस्साले आफ्ना विचार, भावना र पीरमर्काको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सम्भावना गुमाउँछ । देशमा अहिले ठीक यही अवस्था छ ।

सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्र नामको दल र त्यसका नेता प्रचण्डले गरिरहेका छन्, जो वैचारिकरूपले कम्युनिष्ट भन्छन्, प्रतिपक्ष दाबी गरिरहेको एमाले पनि वैचारिकरूपले कम्युनिष्ट नै हो । यी दुवै दल २००६ सालमा गठन भएको नेकपाका घटक मात्र हुन् । २०७४ को चुनावपछि दुवै दल मिलेर नेकपा (नेकपा) नामको एउटै दल बनाएका थिए ।

माओवादी नेतृत्वको सत्तापक्षमा र एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष हुनु अवैचारिक, प्राविधिक र गणितीय मात्र हो, वैचारिक र नैतिक हैन । अर्को कुरा अहिलेको प्रचण्ड सरकार स्वयम् एमालेको समर्थनमा बनेको थियो । २०७९ पुष १० गते एमालेले थप २ घन्टा माओवादी र प्रचण्डलाई समर्थन नगरेको थियो भने यो सरकार नै बन्दैनथ्यो । जुन पार्टीको समर्थनमा सरकार बनेको हो, त्यही पार्टीलाई प्रतिपक्ष कसरी मान्न सकिन्छ ? त्यो त नितान्त प्राविधिक प्रतिपक्ष मात्र हुन्छ, नैतिक, वैचारिक र राजनीतिक हैन ।

पाँचदलीय गठबन्धनबाट चुनाव लडेका प्रचण्डले सरकार बनाउन एमालेको समर्थन खोज्नु र एमालेले तुरुन्तै समर्थन दिनु संसदीय लोकतन्त्रसम्मत अभ्यास थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । यो प्रश्नको कसीमा एमाले वैचारिक तथा नैतिक प्रतिपक्ष हैन, प्राविधिक तथा गणितीय प्रतिपक्ष मात्र बन्न पुग्दछ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अहिले १० वटा दल सामेल छन् । तिनलाई प्रतिपक्ष मान्ने कुनै भएन । अनौठो के छ भने गत चुनावमा विपक्षी गठबन्धनबाट सामेल जसपा, नयाँ भनिएका नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीसमेत सरकारमा सामेल छन् । पुरानाको विरोध गरेर आएका नयाँ दल तुरुन्तै पुरानैको गठबन्धनमा सामेल भएकाले यी भविष्यको सम्भावना र वैकल्पिक दल हैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

हालै सरकारमा सामेल भएर निस्किएका क्रमश राजेन्द्र लिङ्देन र रवि लामिछाने नेतृत्वको राप्रपा-रास्वपालाई पनि वैचारिक र नैतिक प्रतिपक्ष मान्न सकिन्न । गत चुनावमा यी दलले जुन प्रकारको फरक विचार र भूमिकाको दाबी गरेका थिए, निर्वाचनपछि त्यहीअनुरूपको भूमिका गरेनन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने मतदाता र जनादेशलाई धोका दिए ।

राप्रपाको वैचारिक आधार हेर्दा उसले गणतान्त्रिक सरकारमा सामेल हुने नैतिक अधिकार राख्दैनथ्यो भने रास्वपाले सबै पुराना दलको विकल्प दिने दाबी गरेको थियो । ‘नो नट अगेन’ भनेको थियो । यी दुवै दलले प्रचण्ड सरकारमा सामेल भएर प्राविधिक कारणले मात्र बाहिरिएका हुँदा वैचारिक प्रतिपक्ष बन्ने नैतिक आधार गुमाएको देखिन्छ ।

संसद्‌‌मा भएका १४ मध्ये एउटा नेमकिपा मात्र यस्तो दल बाँकी छ, जसलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले प्रतिपक्ष भन्न सकिन्छ । तर, वैचारिक दृष्टिकोणले यो दल पनि प्रतिपक्ष हैन । किनकी नेमकिपा पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रको एक सानो घटक मात्र हो, जुन विचारधाराको दलले अहिले सत्तापक्षको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

जनतालाई यतिखेर प्रतिपक्षीय भूमिका गर्ने दलको चर्को अभाव महसुस भइरहेको छ । देशमा यतिधेरै समस्या थाँती बस्दै गएका छन् कि त्यसको बारेमा बोल्ने, आवाज उठाउने, सडक प्रदर्शन र जनदबाब सिर्जना गर्ने शक्तिको नितान्त अभाव देखिएको छ ।

पहिलो— भ्रष्टाचार, ठगी र कुशासनको समस्या हो । यी सवालमा मिडिया र नागरिक समाजबाहेक कुनै पनि दलले विश्वासनीय भूमिका गरिरहेका छैनन् । भ्रष्टाचार छानबिनका घटना निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि शक्तिशालीहरू नै पर्ने र समातिने देखिएपछि स्थगन भएका छन् ।

कयौं शक्तिशालीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा के-के भएको हो ? सत्यतथ्य केस्राकेस्रा केलाएर नागरिकको बीचमा पुर्‍याउने, भ्रष्टाचारीलाई नङ्ग्याउने, काण्डहरूको भण्डाफोर गर्ने र कारबाहीका लागि जनदबाब सिर्जना गर्ने प्रतिपक्षी राजनीतिक शक्ति नै देखिएन ।

दोस्रो— लोकतान्त्रिक सङ्कुचनका समस्यालाई उजागर गर्ने दलको उस्तै अभाव छ । राजधानीका मुख्य चोकमा महिनौंदेखि निषेधाज्ञा लागेको छ । स-साना जुलुस प्रदर्शन, धर्ना वा विरोधका अन्य कुनै प्रकारका कार्यक्रम हुनेबित्तिकै सरकारले धरपडक गर्दछ ।

खुल्लामञ्चजस्तो राजधानी शहरको एक मात्र सहज सार्वजनिक प्रदर्शन स्थललाई समेत फुटबल मैदान बनाउने कुरा भइरहेको छ । कसैले प्रभावकारी विरोध गरिरहेको छैन ।

तेस्रो— देशमा आज जुन प्रकारको आर्थिक शिथिलता, मन्दी र अनुशासनहीनता छ, त्यसलाई उजागर गर्ने शक्तिको अभाव छ । सहकारी ठगी र मिटरब्याजी पीडितको सवाललाई कसैले गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको छैन । देशको वित्तीय तथा आर्थिक सङ्कटबारे सबै मौन छन् ।

युवा श्रमशक्तिको अस्वाभाविक विदेश पलायनबारे भाषण त हुन्छ । तर, कसैले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, श्रम र रोजगार स्थितिको सुधारबारे कुनै वैकल्पिक प्रस्ताव ल्याइरहेको छैन ।

चौथो— शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सार्वजनिक सेवाहरूको गुणस्तरहीनता र बेथितिबारे कसैले बोलिरहेको छैन । नागरिक महँगो शिक्षा, स्वास्थ्य, गुणस्तरहीन सार्वजनिक यातायातको मारमा छन् । दैनिक सवारी दुर्घटना भइरहेका छन्, सडक सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट चालिनु पर्ने कदमबारे सबै मौन छन् ।

पाँचौँ– देश अतिसय सार्वजनिक ऋणभारले थलिदो छ । करिब २४ खर्ब ऋण पुगेको छ । वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुन थालेको छ । पुँजीगत खर्चका लागि रकमको चरम अभाव छ । अलिअलि भएको पनि खर्च हुँदैन । यतिका धेरै ऋण यति छिटोछिटो किन बढेको हो ? खर्च कहाँ भइरहेको छ ? यही तरिकाले सार्वजनिक खर्च बढ्ने हो भने राज्यको बजेट सन्तुलन कसरी कायम हुन्छ ?

यी त केही दृष्टान्त मात्र हुन्, देशमा यस्ता दर्जनौं समस्यको चाङ लागेको छ, जसप्रति कसैलाई मतलब छैन । यसको अर्थ हो कि देशमा प्रतिपक्षीय भूमिका गर्ने शक्तिको चर्को अभाव छ । संसद्‌‌भित्र भएका कुनै पनि दलबाट प्रभावकारी प्रतिप्रक्षीय भूमिकाको अपेक्षा गर्न नसकिने अवस्था छ ।

यस्तो बेला मिडिया, बौद्धिक जगत् र सचेत नागरिक तप्का नै अघि बढेर प्रतिपक्षको भूमिका गर्नुपर्ने हुन्छ । जनता आफैँ प्रतिपक्ष बनेर राज्यको खबरदारी गर्ने, ‘जनप्रतिपक्ष’ आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।