सहकारीको रकम ठगी गर्नेलाई कारबाहीमा ढिलाइ किन ?

बचत तथा ऋण  सहकारी संस्थामा हुने ठगी धन्दाका एकपछि अर्को घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । कुनै खास जिल्ला वा प्रदेशमा, कुनै निश्चित समूहले चलाएका सहकारीमा मात्र हैन देशैभर यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ । तर, यसको रोकथाम र कारबाहीमा सरकार गम्भीर नदेखिनुको कारण भने बुझिनसक्नु छ ।

स-सानो स्थानीय पुँजीलाई परिचालित गरि सेयर सदस्यलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नु, सेयर सदस्यहरुको आर्थिक अवस्था र जीवनस्तर सुधार गर्न मद्धत गर्नु, साझा आर्थिक उन्नतिका लागि सामाजिक सहकार्य र सामञ्जस्यता कायम गर्नु, सेयर सदस्यभित्रको लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट नेतृत्व छनोट गर्नु, ‘प्रत्येकका लागि सबै, सबैका लागि प्रत्येक’को सिद्धान्तअनुसार संस्थागत नीति निर्माण र अभ्यास गर्नु सहकारीको मूल सिद्धान्त र विशेषता हो ।

यी विशेषता र सिद्धान्त विपरीत हुने अभ्यास देशका सहकारी संस्थामा किन र कसरी हावी भयो ? सहकारी सिद्धान्तको पालना गरेर चल्दा त्यस्ता समस्या आउने सम्भावना नै हुँदैनथ्यो। केही निश्चित सञ्चालक सदावहार नेतृत्वमा रहने, उनीहरुको समूहले संस्था कब्जा गर्ने र बिना धितो ठूलो रकम सञ्चालकबीच कारोबार गर्ने स्थिति कसरी उत्पन्न भयो ? सहकारी सिद्धान्त, मान्यता, ऐनकाुनन र प्रचलन मुताबिक यस्तो हुन सम्भव नै नहुनु पर्ने हो । तर, भयो ।

सहकारी संस्थाहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सहकारी कार्यालय र विभागमा आफ्नो वार्षिक कार्यप्रगति प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्छ । अहिले यस्तो नियमन स्थानीय तहको सरकारबाट हुने गरे पनि त्यो हिजोका जिल्ला सहकारी संस्थाहरुकै कार्यको निरन्तरता हो । जिल्ला सहकारी कार्यालयकै कर्मचारीले स्थानीय तहमा रहेर नियमन तथा अनुमगनको काम गर्ने हो ।

तसर्थ, सहकारी सिद्धान्त र ऐन विपरीतको अभ्यास सहकारी संस्थामा कसरी भयो ? त्यो पहिलो ठूलो प्रश्न हो भने, त्यस्तो गलत अभ्यासको जानकारी भएर पनि नियामक निकायले तिनलाई बेलैमा किन रोकेनन्, यो दोस्रो प्रश्न हो । किनकि नियामक निकायलाई जानकारी नहुन सम्भव नै हुँदैन।

एक त वार्षिक कार्यप्रगति विवरण र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाटै गलत अभ्यास र कुनियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको सूचना तथा ज्ञान हुन्छ । त्यसका अतिरिक्त सहकारी कार्यालयले वा स्थानीय तहको सम्बन्धित निकायले सहकारी संस्थाहरुको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने प्रचलन पनि छ । यी प्रावधान र अभ्यासका बाबजूद नियमक निकायले ऋण तथा बचत सहकारीहरुमा भएका बदमासी, अपचलन र गलत अभ्यास किन थाहा पाएनन् वा थाहा पाएर पनि आँखा चिम्लिए भन्ने प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सिद्धान्त र कानुनअनुरुप सहकारी मोडेलमा हुनपर्ने अभ्यास किन लघुवित्त तथा वित्तीय कम्पनीको जस्तो मोडेलमा भए, त्यसको उत्तर सरकार र नियामक निकायले दिनै पर्दछ । अनि मात्र सवाल सञ्चालकहरुको ठगी, बद्नियत र बदमासीसम्म पुग्दछ ।

डुबेका सहकारीका सञ्चालक सबै बदमास नियामक निकायका कर्मचारी र सरकार ठिक भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन । नियामक निकायका कर्मचारी तथा निरीक्षकले स-साना आर्थिक प्रलोभनमा सहकारीमा हुने गलत अभ्यास तथा कुनियतपूर्ण ऋण लगानीलाई आँखा चिम्लिदिएका हुन् भन्ने प्रष्टै बुझिन्छ।

जहिले जीवी राई समूहले देशका विभिन्न शहरमा चलाएका १२ सहकारी संस्थामा भएको बदमासीको जुन समाचार बाहिरिएको छ, त्यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने त्यसका सञ्चालकले नियामक निकायको मिलोमतोमा अस्वभाविक रुपमा बचतकर्ताको रकम ठूलो मात्रामा अपचलन गरेका छन् । यसबारे समाचार आउन थालेको ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा समेत सरकारले गम्भीर चासो नदिनु दूर्भाग्यपूर्ण हो ।

अहिले देशमा सयौं बचत तथा ऋण सहकारी संकटग्रस्त छन्। तर, सयौं सहकारी सहीसलामत चलिरहेका पनि छन् । त्यस्ता सहकारी सफल देखिन्छन् जुन सहकारीको सिद्धान्त अनुरुप स्थानीय लोकतान्त्रिक नेतृत्वमा चलेका र समुदायमा आधारित छन् । त्यस्ता सहकारी असफल भएका छन्, जसको सञ्चालन सहकारी सिद्धान्त विपरीत भएको थियो, सिमित सञ्चालकले ठूला शहरमा चलाएका थिए ।

असफल, डुबेका वा गलत काम गर्ने सहकारी संस्थाबारे बारम्बार आइरहने समाचारले सफल सहकारीहरुको भविष्यलाई समेत प्रभावित गर्ने सम्भावना बढेको छ । किनकि सहकारी संस्थाहरुको सबैभन्दा ठूलो पुँजी विश्वासनीयता हो । सेयर सदस्य र बचतकर्ताको विश्वासमा ती संस्था टिकेका हुन्छन् । तिनले सेयर र बचत रकम एकैपटक फिर्ता माग्ने हो भने जस्तै सफल सहकारी पनि अस्तित्वमा रहन सक्दैनन् ।

जताततै सहकारी असफल भएका, डुबेका वा सञ्चालक भागेका समाचारले यो क्षेत्रको विश्वासनीयतालाई समाप्त पार्दछ । तसर्थ, असल मनसायले संचालित सहकारीका सेयर सदस्य र बचतकर्तामा समेत भयको भावना उत्पन्न हुन्छ । तिनले सेयर तथा बचत रकम छिटो फिर्ता लिने र सुरक्षित हुने मनसाय बनाउँछन् ।

देशको वित्तीय क्षेत्र त्यसै पनि संकटग्रस्त भइरहेको बेला सहकारी क्षेत्र र बचत तथा ऋण सहकारी पनि धरासायी हुने हो भने मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय संकट झनै चर्को बन्ने छ ।

सहकारी संस्था डुब्दा सबैभन्दा ठूलो घाटा हुने भनेको सेयर सदस्य र बचतकर्तालाई हो । राज्यले अनुमति दिएर, नियमित अनुगमनमा राखेर सञ्चालन गरिएको भनिएका संस्था दिवालिया हुँदा त्यसको मार भने नागरिकको व्यक्तिगत आर्थिक जीवनमा पर्नु सरासर अन्यायपूर्ण हो । तसर्थ, सरकारले एक विशेष कोष बनाएर डुबेका सहकारीका सेयर होल्डर र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्दछ । यो काम गर्न कुनै नाइनास्ती तथा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

सञ्चालकलाई के कस्तो कारबाही गर्ने ? क-कसले के कति रकम अपचलन गरेका वा खाईमासेका हुन्, उनीहरुको निजी सम्पत्तिबाट के कति असुल उपर गर्ने ? त्यो सरकारको काम हो । सेयर सदस्य र बचतकर्ता उनीहरुको पछि लाग्नुपर्ने, पीडित संघ बनाई आन्दोलनमा समय खर्चिनुपर्ने अवस्था समयको बर्बादी हो । जीवनभर दु:ख गरेर जम्मा गरेको सेयर सदस्य र बचतकर्ताको रकम किमार्थ डुब्नुहुँदैन । डुब्न दिनु हुँदैन । अन्यथा लोकतान्त्रिक राज्यको विश्वासनीयता समाप्त हुनेछ ।

कुनै पनि व्यवसायिक संस्था यदाकदा घाटामा जान सक्दछन् । त्यस्तो बेला सेयर सदस्यहरुले समेत घाटा व्यहोर्नु व्यावसायिक मान्यता अनुरुप नै हुन्छ । तर, घाटा भन्नु र गैरकानुनी अपचलन भन्नु फरक कुरा हुन् ।

जीवी राई समूहलगायतका डुबेका सहकारी संस्थामा अहिले भएको नियमित व्यावसायिक घाटा हैन, अपचलन हो, बदमासी हो । सेयर सदस्य नै नरहेका मानिसलाई ऋण प्रवाह गर्नु, पोखरा, चितवनदेखि वीरगञ्जसम्म सबैतिरको बचत तानेर कुनै अमूक टेलिभिजन स्टेशनमा लगानी गर्नु सरासर गैरकानुनी हो। निजी कम्पनी सरह दर्ता भएको टिभीलाई सहकारीले ऋण दिन सक्दैन । सहकारीको कारोबार सेयर सदस्यहरुबीच मात्र हुने हो । र, सहकारीका सेयर धनी कुनै संस्था वा कम्पनी हैन, नागरिक व्यक्तिगत हैसियतले हुन्छन् ।

व्यक्तिका नाममा करोडौंको बिना धितोको ऋण उठाएर कुनै एक निजी कम्पनीमा लगानी गर्नु सरासर वित्तीय अपराध हो । त्यसका लागि कुनै निजी कम्पनी हैन, ऋण उठाउने व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छन् । त्यसको असुल उपर पनि उनीहरुको निजी धन वा श्रीसम्पत्तिबाटै हुनुपर्दछ ।

संस्था बदनाम हुँदा सहकारी सिद्धान्त नै बदनाम हुन्छ । देशले सहकारितालाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाका रुपमा स्वीकार गरेको छ। सहकारी क्षेत्र असफल हुँदा त्यसको बोझ निजी क्षेत्रमा भन्दा बढी समुदाय र सरकारमाथि थपिन्छ ।

गलत व्यवस्थापनकै कारण पञ्चायतकालमा स्थापित अधिकांश सहकारी, धर्मभकारी र साझा संस्था डुबेका थिए । २०४६ सालको लोकतान्त्रिक परिवर्तन र सहकारी ऐनको परिवर्तनपछि देशमा सहकारिताको विकास तीव्र भएको थियो र त्यसलाई सकारात्मक मानिएको थियो ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका योगदानको कारण लाखौं जनता स्थानीय साहुमहाजनको चर्को तथा चक्रवृति ब्याजदरको शोषणबाट जोगिएका थिए । सहकारी कमजोर हुँदै गएमा स्थानीय साहुमहाजनको दबदबा र शोषण, चक्रवृति तथा मिटरब्याजको प्रचलन झनै बढ्छ ।

यो यथार्थलाई सरकारले बेलैमा बुझ्न जरुरी छ । बचत तथा ऋण सहकारी ठगी गर्ने, सेयर धनी तथा बचतकर्ताको रकम डुबाएर भाग्ने सञ्चालक तथा ऋणीमाथि कारबाही गर्न सरकारले ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।