प्रधानमन्त्रीज्यू, टिकटक रोकेर पराक्रम हुँदैन, किन र कसको स्वार्थमा यो निर्णय भयो ? जवाफ दिनुस् !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू ! तपाईं नेतृत्वको सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णयले जनता आश्चर्यचकित भएका छन् । टिकटक बन्द गर्नुपर्ने कारण के पर्‍यो ? बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्दा सरकारले के कस्ता गृहकार्य गर्‍यो ? कस्ता तथ्य तथ्यांक र तर्क संकलन गर्‍यो ? जनतालाई अहिलेसम्म त्यो थाहा छैन ।

के टिकटक कम्पनीले कुनै कानूनी प्रावधान पूरा नगरेको, कर छली वा त्यस्तै कुनै बदमासी गरेको हो ? के यो कुनै कुटनीतिक प्रश्न हो ? जस्तो कि– छिमेकी देश भारतमा पनि टिकटक प्रतिबन्ध छ । तर, त्यसको कारण नागरिकलाई थाहा छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले टिकटक मात्र हैन, गल्वान भ्याली भिडन्तपछि सबै चिनियाँ एप्स र वेबसाइट नै बन्द गरेको हो ।

अर्थात् त्यहाँ टिकटक प्रतिबन्ध सामान्य हैन, दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध र राष्ट्र-राष्ट्रबीचको तनावको प्रश्न हो । नेपालमा त्यस्तो भएको सायद हैन । फेरि भएको के हो ?

टिकटक कम्पनीले कुनै गैरकानूनी काम गरेको भन्ने कुनै मुद्दा अहिलेसम्म सार्वजनिक जानकारीमा थिएन । न त नेपाल र चीनबीच कुनै देशको कम्पनीको कुनै एप्स नै बन्द गर्नुपर्ने गरी सम्बन्ध बिग्रिएको जानकारी जनतालाई छ ।

त्यसोभए भएको के हो त ? त्यही तर्क हो कि टिकटकले उच्छृङ्खलता बढायो ? अराजकता बढायो ? सामाजिक सद्भाव बिगार्‍यो ? यदि यही तर्क हो भने यो कुनै सजिलो विषय हैन, यससँग जोडिएर आउने दर्जनौं त्यस्ता प्रश्न छन्, त्यसको एकएक गरी सरकारले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो प्रश्न के यस्तो टिकटकमा मात्र भइरहेको छ ? फेसबूकमा छैन ? ट्वीटरमा छैन ? युट्यूबमा छैन ? अन्य सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटमा छैन ?

आम सिनेमामा हुँदैनन् त्यस्ता दृष्य ? कुन-कुन र क-कसलाई मात्र बन्द गर्नुहुन्छ ? टिकटक मात्र किन ? के त्यो नेपालमा सबैभन्दा लोकप्रिय थियो कुनै दिन सरकार, राज्य, पुराना दल र नेताका लागि ठूलो चुनौतीको विषय बन्न सक्दथ्यो भनेर हो ?

यदि एउटै मानकबाट हेर्ने हो भने अन्य सामाजिक सञ्जाल पनि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । के त्यसो गर्न सकिन्छ ? के संसार डिजिटलिकरणबाट पछि फर्किन सक्दछ अब ? फर्किन उचित हुन्छ ?

ठीक हो, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा केही विकृति र विसंगति छन्, तर त्यो आम वा मुख्य विषय हैन । माध्यम आफैँले कुनै अपराध गर्ने हैन, त्यो कन्टेन्टको प्रश्न हो । के सरकार ‘माध्यम’ र ‘कन्टेन्ट’बीचको भिन्नतासमेत छुट्याउन नसक्नेगरी अल्पज्ञानी भएको हो ?

कुनै नयाँ आविष्कार, प्रविधि वा माध्यममा आउँदा केही समय अराजकता देखिनु स्वाभाविक हुन्छ । हिजो रेडियोको आविष्कार हुँदा ठीक यही डर थियो सरकारलाई । राणाकालमा रेडियो प्रतिबन्ध थियो । पञ्चायतकालमा रेडियो घरमा राख्न लाइसेन्स लिनुपर्थ्यो सिडियो कार्यालयबाट ।

रेडियोसँग शासकहरू जति डराएका थिए, के रेडियो त्यति खतरनाक थियो वा सावित भयो ? बिल्कुलै भएन । एफएम खुल्दा यसले अराजकता फैलाउँछन्, उत्तेजक गीत बजाउँछन् भनिन्थ्यो । लामो समयसम्म सरकारले एउटा रेडियो नेपाल चलाएर बस्यो । आज देशमा ७०० बढी एफएम स्टेशन छन्, खै के नराम्रो भएको छ ? कुन अराजकता फैलिएको छ ?

जब टेलिभिजन आयो, ठीक त्यस्तै कुरा भयो । टेलिभिजनले विकृति फैलायो भनिन्थ्यो । भएको पनि हो, केही समय । मान्छेहरू काम छोडेर टेलिभिजन अघि घण्टौं बस्थे । बालबच्चाको पढाइ बिग्रियो । आज इन्टरनेटलाई जुन कुलत भनिँदैछ, टिभी कुनैबेला त्यो भन्दा ठूलो कुलत थियो ।

आज निजी क्षेत्रका कैयौं टिभी स्टेशन छन् खै के बिग्रिएको छ ? आज टिभीको कुलतमा को बाँकी छ ? टिभी आफैँ ‘आउट डेटेड’ हुँदैछ ।

सिनेमा भर्खर-भर्खर आउँदा त्यही भनिन्थ्यो । सिनेमाले युवा-युवती बिगार्‍यो, युवा-युवती ‘लभ’ गर्ने भए, पढाइ छोडेर सिनेमा हल जाने भए भनिन्थ्यो । के यो कुनै उन्नत, लोकतान्त्रिक, मानवअधिकारसम्मत चिन्तन थियो ? अवश्य थिएन ।

सिनेमा हलको के हालत छ अहिले ? आफैँ बन्द हुँदैछन् । के सिनेमा हलले विद्यार्थीको, बालबच्चाको समय बर्बाद गर्दैन ? के त्यसलाई पनि बन्द गर्ने ? आज सिनेमा आधुनिक कलाको सबैभन्दा सशक्त विधा सिद्ध भएको छ । सिनेमाबिनाको गीत, संगित, कथा, नाट्य, हाँस्यव्यङ्ग्य, अभिनयको विकासक्रम कस्तो होला ?

प्रश्न यो महत्त्वपूर्ण हैन कि कुनै एउटा सञ्जाल वा एप्स बन्द भयो ? त्यससँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो कि अब अरु बन्द हुँदैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? फेसबूक बन्द हुँदैन, ट्वीटर बन्द हुँदैन, युट्यूब बन्द हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? यदि यस्ता सबै चिज एकपछि अर्को गर्दै बन्द गर्दै जाने हो भने हामी कहाँ पुगौँला ?

के ग्यारेन्टी छ कि कुनै दिन हामी ज्ञानेन्द्र शाहको तानाशाहीमा जस्तो फोनको लाइन काटिने, मोबाइल बन्द हुने, इन्टरनेट बन्द हुने, रेडियो स्टेशन बन्द हुने, पत्रपत्रिका सेन्सर हुने युगमा फर्किदैँनौँ ? के हामी अब नि-भूमण्डलीकरणतिर, नि-डिजिटलीकरणतिर फर्किने हो ?

त्यसरी होला लोकतन्त्रको रक्षा ? त्यसरी होला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी ? त्यसरी होला हाम्रो संवैधानिक मर्मको कार्यान्वयन ? त्यसरी होला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सफलीभूत ?

जहाँसम्म विकृति, अश्लीलता, अराजकता, विश्रृंखलताको कुरा छ– एक त आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यले ‘मोरल पुलिसिङ’ गर्ने नै हैन । राज्य वा सरकारको काम नै हैन त्यो । राज्य वा सरकार त्यतातिर लाग्छ भने त्यो उदार लोकतान्त्रिक राज्य हुँदैन, हैन, कुनै न कुनै प्रकारको अधिनायकवादी रुझान राख्ने राज्य र सरकार हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

मान्छेको एकबारको जिन्दगी निजी हो । एकबारको जुनी मान्छेले आफ्नो इच्छा, चाहना र मर्जीअनुरूप बाँच्न पाउनुपर्छ । यदि उसका क्रियाकलापले अरुलाई हानी गर्दैन भने त्यो उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा हो ।

यदि कोही राज्यको संविधान, कानून, मानवअधिकारको निर्धारित मापदण्ड र सामाजिक मर्यादाभन्दा बाहिर जान्छ भने उसलाई कानूनले कारबाही गर्ने हो । कानून छैन भने बनाउने हो । नियमन गर्ने संयन्त्र गतिला छैनन् भने बनाउने हो । कुनै अपवादलाई कारण देखाएर राज्य पछाडि फर्किने हैन ।

२/४ प्रतिशत मानिसले गरेको गल्ती वा अपराधलाई देखाएर ९५ प्रतिशत मान्छेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वैयक्तिक अधिकार खोस्ने हैन ।

यस्तो काम किन र कसको हितमा छ ? यस्तो कामले के प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता बढ्छ ? कसैले प्रशंसा गर्ने, मेडल दिने वा भोट थपिने होला यस्ता निर्णयबाट ? बिल्कुलै हुने छैन ? फेरि किन गर्ने यस्तो काम ?

जहाँसम्म सामाजिक सञ्जालले गर्दा नयाँ पार्टी र नेता जन्मिए, नव प्रतिभाहरू छिटै परिचित र स्थापित भए भन्ने सरकार, पुराना पार्टी र नेताहरूको पीर र डर हो भने त्यो त अवाञ्छित र अन्यायपूर्ण हुन्छ ।

के परम्परागत तथाकथित मूलधारका दलले सबै नयाँ प्रतिभालाई स्थान दिन सक्दछन् ? प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने उनीहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार, प्रकृतिप्रदत्त हैन ? के मूलधारका मिडियाले देशका सबै कुनाकाप्चाका समाचार र प्रतिभालाई स्थान दिन सक्दछन् ? नयाँ पुस्ताले गरी खाए भन्ने रिस हो कि के हो यो ?

सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण र दबाब बढाउँदै लगे २०८४ को चुनावमा पुरानै दल र नेतालाई अस्तित्व र बर्चश्वमा कायम राख्न सकिन्छ भन्ने कुत्सित मनोविज्ञानबाट प्रभावित त छैन यो निर्णय ?

सरकारको यो निर्णय जुनकुनै कोणबाट हेर्दा पनि, जताबाट जति नाप्दा पनि उचित देखिँदैन । फेरि सरकारले यस्तो निर्णय किन गरेको हो ?

प्रधानमन्त्रीज्यू ! यस्तो निर्णयले स्वयम् तपाईंको छवि र तपाईंको पार्टीको भविष्यलाई जोखिममा पार्छ । भूमण्डलीकृत हुँदै गएको नयाँ पुस्ता र नयाँ पुस्ताका मतदाताले यस्तो निर्णय किमार्थ मन पराउने छैनन् । फेरि किन र कसका लागि भएको हो यस्तो निर्णय ?