सम्पादकीय

गुरुलाई रुवाएर कसैको भलो हुँदैन : शिक्षकका माग सम्बोधन गर !

गुरुहरूको पेशागत मर्यादा र आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याएर कुनै पनि राज्य, समाज र राष्ट्रले यथोचित विकास गर्न सक्दैन । तिनै शिक्षकबाट पढेर, सिकेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा आएकाहरूले आज आफ्नै गुरुबा-गुरुआमालाई हेप्ने, ओल्चिने, अपमानित गर्ने वा दोस्रो दर्जाको पेशासरह व्यवहार गर्नु लज्जास्पद हो । राजनीतिज्ञ तथा प्रशासकले शिक्षकभन्दा आफूलाई माथि देखाएर प्राप्त गर्न खोजेको शान र बढप्पन नितान्त फोस्रो हो ।

नेपाल भ्युज

गुरुलाई रुवाएर कसैको भलो हुँदैन : शिक्षकका माग सम्बोधन गर !

काठमाडौं। सरकारले संसदमा पेश गरेको संघीय शिक्षा ऐन विधेयकलाई लिएर शिक्षा क्षेत्रमा तीव्र प्रतिक्रिया छ । विशेषत: विद्यालय शिक्षक-कर्मचारीले प्रस्तावित ऐनप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले असोज ३ गते संविधान दिवसको दिनबाट शिक्षा क्षेत्रमा आमहड्ताल सुरुवात गर्ने, विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौंमा केन्द्रित हुने र प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको साझा संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले यसको नेतृत्व लिइरहेको छ। संगठनले अघि सारेको अवधारणा पत्रमा विभिन्न १८ बुँदे माग प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसमा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको मात्र हैन, समग्र शिक्षा क्षेत्र, संस्थागत विद्यालय र विद्यालयका कर्मचारीको मागलाई समेत समावेश गरिएको छ ।

विदितै छ- शिक्षा क्षेत्रको सुधार लामो समयदेखि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । तसर्थ, शिक्षालयहरूको छवि, गुणस्तर र विश्वसनीयतामा नै ठूलो ह्रास आएको छ । विद्यालय शिक्षामा मात्र हैन, उच्च शिक्षाको समेत उस्तै हालत छ । गत वर्ष सञ्चालित एसईई परीक्षामा आधा जति विद्यार्थीले स्तरीय ग्रेड प्राप्त गरेनन् । अर्कोतिर गत आर्थिक वर्षमा करिब १ लाख १० हजार विद्यार्थी पढ्नका लागि विदेसिएका छन्।

यी दुई सूचकांक नै काफी छन्, देशको शिक्षा क्षेत्र के-कस्तो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने बुझ्न । शिक्षा क्षेत्रमा अनेक समस्याको चाङ लागेको छ, त्यसको समाधान गर्नतिर राज्यले बेलैमा ध्यान नदिँदा स्थिति भयावह हुँदै गएको छ ।

दुर्भाग्यको कुरा- राज्य सञ्चालकको हैसियतमा रहेका राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताले शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई बेलैमा बुझी नीतिगत तथा संरचनागत समाधान गर्न कुनै प्रयत्न नै गरेनन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान बनेको ८ वर्षपछि निकै ढिलो गरी संघीय शिक्षा ऐन, विधेयक संसदमा आएको छ । तर, समस्या समाधान हुनेभन्दा बल्झिने सम्भावना बढेको छ। विधेयकले प्रस्तावित गरेका व्यवस्था र प्रावधानप्रति सरोकारवाला शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षा क्षेत्रका लगानीकर्ता आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।

विधेयक प्रस्तुत गर्नु अघि सरकारले सरोकारवाला सबै पक्षसँग आवश्यक विचार विमर्श गर्न, संवेदनशील पाटा पक्ष राम्रोसँग केलाउन र सबैका भावनालाई यथोचित सम्बोधन गर्न जरुरी थियो । यति ढिलो गरी विधेयक प्रस्तुत भएको सन्दर्भमा सरकारले त्यसका लागि समय नपाएको मान्न सकिन्न ।

देशमा अहिले करिब ३४ हजार विद्यालय छन् । तिनमा करिब २ लाख ५० हजार शिक्षक कार्यरत छन् । यतिका धेरै शिक्षकको पेशागत भविष्य र विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यसँग जोडिएको विषयमा खेलबाड गर्ने अधिकार कसैसँग छैन ।

शिक्षक महासंघको माग पत्रमा राज्यले शिक्षकको वृत्तिविकासमा राज्यका अन्य निकाय सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारी सरह मान्यता नदिएको तसर्थ शिक्षण पेशालाई ‘कम प्राथमिकताको कान्छो पेशा’ जस्तो बनाइएको गुनासो छ । शिक्षकको नियुक्ति, तलबभत्ता, सरुवा, बढुवा, स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा र निवृत्तिभरण राज्यका अन्य अंग र निकायमा सेवा गर्ने सरह हुनुपर्दछ भन्ने माग बिल्कुलै जायज हो ।

गुरुहरूको पेशागत मर्यादा र आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याएर कुनै पनि राज्य, समाज र राष्ट्रले यथोचित विकास गर्न सक्दैन । तिनै शिक्षकबाट पढेर, सिकेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा आएकाहरूले आज आफ्नै गुरुबा-गुरुआमालाई हेप्ने, ओल्चिने, अपमानित गर्ने वा दोस्रो दर्जाको पेशासरह व्यवहार गर्नु लज्जास्पद हो । राजनीतिज्ञ तथा प्रशासकले शिक्षकभन्दा आफूलाई माथि देखाएर प्राप्त गर्न खोजेको शान र बढप्पन नितान्त फोस्रो हो ।

संसारका सबैजसो देशमा शिक्षण पेशालाई उच्च सम्मान गरिन्छ । मर्यादित पेशा मानिन्छ । ठूल्ठूला पद र सफलताको उच्च सिंढीमा उक्लिएकाले पनि गुरुलाई सम्मान गर्ने प्रचलन हुन्छ । राज्य सामर्थ्य र आर्थिक हैसियतअनुरूप शिक्षकको तबलभत्ता र मर्यादाक्रमलाई पनि उच्च राख्ने प्रयत्न गरिन्छ । हाम्रो सभ्यताको सार र संस्कृति पनि त्यही हो । शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्दा होस् वा नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार गर्दा यो पक्षलाई बिर्सन मिल्दैन ।

विद्यालयका कर्मचारीले लामो समयदेखि भिन्नै आन्दोलन गरिरहेका थिए । विद्यालय व्यवस्थापन गर्न शिक्षक मात्र हैन, पाले, परिचर र लेखापालसमेत चाहिन्छ भन्ने समेत हेक्का नराखिकन हिजो विद्यालय खोलिए । आखिर स्थानीय स्तरमा भए पनि यस्तो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नै पर्यो । यस्ता विद्यालय कर्मचारीको कुनै कानुनी हैसियत राज्यले सिर्जना गरेन । शिक्षकको पर्याप्त दरबन्दीसमेत दिन नसक्ने सरकारले कर्मचारीको कोणबाट कहिल्यै सोचेन । केवल विद्यालयको संख्या थप्ने र अनुमोदन दिनेतिर मात्र सरकार लाग्यो ।

पर्याप्त सम्भाव्यता अध्ययन विना राजनीतिक दबाबका भरमा थपिएका विद्यालय आज घाँडो भएका छन्। विद्यालय छ, शिक्षक कर्मचारी छैनन्, अझ विद्यार्थीसमेत छैनन् । विद्यालयको मर्जर प्रक्रिया अझै प्रभावकारी छैन । थोरै विद्यार्थीका लागि धेरै सुविधाहीन विद्यालय बढाउनुको साटो गाभ्ने र प्रभावकारी बनाउनेतिर सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो ।

सरकारले स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, अनुदान, निजीस्रोत आदि अनेक प्रकारले शिक्षकको कृत्रिम वर्ग सिर्जना गर्‍यो । तिनीहरूको पेशागत सुरक्षा र आत्मसम्मानको प्रश्न सधै उठिरह्यो । अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ । २०४६ साल पछि १० जोड दुई शिक्षा संरचना अघि आयो तर, अनौठो कुरा ३० वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि स्थायी प्लस टु शिक्षक देशभरि एकजना पनि छैन । प्लस टु शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना, शिक्षा सेवा परीक्षा र पेशागत स्थायी र सुनिश्चितातिर कुनै पनि सरकारले कहिल्यै ध्यान दिएनन् । सीमित अनुदान कोटाबाट विद्यालय चलाउने नीतिमा सरकार गयो ।

आज त्यस्ता शिक्षकलाई विना परीक्षा र प्रतिस्पर्धा सेवा प्रवेश गरेको भनेर ओल्चिने र अपमानित गर्ने काम भइरहेको छ । उनीहरूको सेवा अवधि, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षाबारे राज्य मौन छ । यही स्थिति अस्थाथी, राहत, करार, अनुदान र निजी स्रोत शिक्षकको छ । राज्यले कहिल्यै नलिएको परीक्षामा उनीहरू कसरी सामेल हुनुपर्थ्यो ? दशकौंदेखि पढाइरहेको शिक्षक एकाएक असक्षम भयो भन्ने कुरा कति निर्लज्ज हो ?

संस्थागत विद्यालयकालाई त सरकारले कहिल्यै शिक्षक नै ठानेन । ती मालिकका रैतिजस्ता बनाइए । निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई कम्पनी ऐन अनुरूपका व्यवसाय ठानेर करको दायरामा ल्याइयो । संस्थागत शिक्षक सामान्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानका करार मजदुरजस्ता मात्र भए । निजी क्षेत्रका विद्यालयले विद्यार्थी, अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुल्दा पनि शिक्षकलाई दिने तलब भत्ता र सुविधाको कुनै मानक बनेन । कम्तीमा सरकारी शिक्षक सरह निजी विद्यालयका शिक्षकको तलबभत्ता सेवा, सुविधा हुने नीति नियम मात्र बनाइदिएको भए संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको दशकौंयता देखिएको शोषण हट्ने थियो । निजी क्षेत्रमा च्याउझैं विद्यालय उम्रिने र सरकारी स्कुलका कक्षाकोठा खाली हुने अवस्था आउने थिएन ।

सरकारले सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर उकास्न कहिल्यै ध्यान दिएन । यो एक प्रकारले निजी विद्यालयका लागि बजार सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो । राज्यका अधिकांश नीतिनिर्माता र शक्तिशाली नै निजी विद्यालयका लगानीकर्ता तथा सञ्चालक भएपछि उनीहरूले सरकारी र निजी विद्यालय बीचको गुणस्तरमा प्रायोजित र भयानक खाडल सिर्जना गरेर तथाकथित रूपमा संस्थागत विद्यालयको जबर्जस्ती बजार बनाए ।

सरकारमा साम्यवादी आउन वा राष्ट्रवादी वा समाजवादी- सबैले यही नीतिलाई निरन्तरता दिए । तसर्थ, विद्यालय शिक्षा सुधारसम्बन्धि शिक्षक महासंघका अधिकांश माग जायज हुन् तर यसभित्र गम्भीर प्रकृतिका दुईवटा गलत माग पनि छन् ।

शिक्षक महासंघले स्थानीय सरकारको भूमिकालाई अस्वीकार गर्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताएर एकात्मक तथा केन्द्रिकृत शिक्षा प्रशासन फिर्ता ल्याउनुपर्ने जुन माग गरेको छ, त्यो औचित्यहीन छ । जनताको ठूलो र ऐतिहासिक संघर्षले संघात्मक प्रणालीमा भर्खरै पाइला टेकेको राज्यको संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्टाउनुपर्ने शिक्षकहरूको माग जायज छैन ।

स्थानीय सरकारलाई विश्वास नगर्नु पुरातन, रुढीवादी, एकात्मक तथा केन्द्रिकृत सोचको उपज हो । दैनिक निगरानी र अनुगमनभित्र बस्न नचाहने, हिजो जस्तै फुक्काफाल भएर जागिर पकाउने सोचको उपज हो । स्थानीय सरकारले विद्यालय प्रशासन र शिक्षकमाथि नाजायज दबाब दिइरहेका वा अनुचित निर्णय गरिरहेका पनि हुन सक्दछन् । त्यो खराबीलाई संस्थागत प्रक्रिया, प्रदेशिक तथा संघीय अनुगमन बलियो बनाएर हल गर्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा न्यायिक विषय पनि बन्न सक्ला । तर, स्थानीय सरकारको विद्यालय शिक्षामा कुनै भूमिका नै हुनु हुँदैन भन्ने सोच आफैँमा अनुचित हो ।

दोस्रो– शिक्षक महासंघको माग पत्रले शिक्षा क्षेत्रमा दलीय ट्रेड युनियनको अधिकार कायम राख्ने आशय सामेल गरेको छ । त्यो पनि सर्वथा अनुचित छ । ट्रेड युनियन अधिकार वा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार भनेको पार्टी नै पिच्छेका शिक्षक संगठन बनाउनु र त्यसैका आधारमा स्थानीय ध्रुवीकरण, विभाजन र पक्षधरता निर्माण गर्नु हैन ।

लोकतान्त्रिक राज्यमा दलहरूको संख्या घटबढ भइरहन्छ, कतिवटा दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन बनाउने ? अहिले संसदभित्रै १४ वटा दल छन्, के यति नै धेरै शिक्षक संगठन पनि आवश्यक छ त ? नि:सन्देह छैन । यो एक प्रकारको विकृति हो, श्रम संगठनको अधिकार हैन । शिक्षकको श्रम संगठन नहोस् भन्ने हैन, तर एकल ट्रेड युनियन होस् । दलीय ट्रेड युनियन संगठन भने खारेज र बन्देज हुनै पर्दछ ।

अझ धेरै शिक्षकले उपनाम राखेर कुनै अमुक पार्टीको सदस्यता लिने र औपचारिक कमिटीमा बस्ने गर्दछन् । राजनीतिक आस्था व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । शिक्षकले पनि विद्यालय समयभन्दा अरु बेला सवालगत आधारमा आफ्ना विचार राख्न सक्दछन्, राख्न पाउनुपर्छ । बरु चुनावका बेला व्यक्तिगतस्तरमा आफूलाई मन परेको दलको पक्षमा भोट मागून्, जुलुसमा हिँडून् केही आपत्ति भएन, तर पेशामा रहुञ्जेल दलीय ट्रेड युनियनमा सामेल हुने र दलका कमिटीमा बस्ने कुरा गलत हो ।

यो एक प्रकारको अनैतिक काम पनि हो । पेशागत मर्यादाविपरीत पनि हो । शिक्षकहरूको दलीय ट्रेड युनियन र दलीय संलग्नताले अनेक प्रकारका गलत अभ्यास जन्माउँछ । शिक्षकको विद्यार्थी, अभिभावक, स्टाफ र स्थानीय समाजप्रतिको निपष्क्षता र तटस्थता नै खण्डित हुन्छ । विद्यालय प्रशासन, स्टाफभित्रको सम्बन्ध र स्थानीय समाजमा अनेक नचाहिँदा विवाद, द्वन्द्व र तनाव निम्त्याउँछ । त्यसो हुन दिनु कुनै पनि दृष्टिकोणले वाञ्छनीय छैन ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप सम्पादकीय

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved