फेरि सम्भव छ वाम एकता ?

२०७४ असोजमा वाम गठबन्धन र २०७५ जेठमा एमाले–माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपश्चात् नेपालको वाम आन्दोलनमा नयाँ उत्साह देखापर्‍यो। वाम आन्दोलनभित्र देखिएको उत्साह सिंगो देशभित्र प्रसारित हुँदा त्यसले राष्ट्रिय एकताको आधारसमेत तयार पार्‍यो। २०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ जनमत हासिल गर्‍यो। तर, त्यो उत्साह लामो समय टिक्न सकेन।

२०७७ मंसिरमा भएको संसद् विघटन र फागुन २३ गते सर्वोच्चले नेकपाको एकता बदर गरेपछि वाम आन्दोलन संकटतर्फ धकेलियो। २०७९ को निर्वाचनमा दलहरूले विचारकेन्द्रित नभई तत्कालीन मुद्दाकेन्द्रित गठबन्धन गरे। परिणामतः कांग्रेस–माओवादी र एमाले–राप्रपा गठबन्धनले मतदातालाई उत्साह दिन सकेन।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। न एमाले–राप्रपा गठबन्धनले नै सन्तोषजनक मत प्राप्त गर्न सक्यो। बरू, कुनै राजनीतिक योगदान, संघर्षको पृष्ठभूमि, विचारधारा र दक्षता नभएका शक्तिहरू राजनीतिमा उदाए। विचारमा वर्णशंकर प्रजातिका यस्ता दलको उदयको प्रमुख कारण थियो– वामपन्थी दलहरूको विभाजन, संसद् विघटन र व्यवस्थाको रक्षाप्रतिको उदासिनता, शब्द र कर्ममा विरोधाभाष।

उपनिर्वाचनमा प्राप्त जनमतले समेत वामपन्थी पार्टीहरूले आफूलाई परिमार्जित रूपमा प्रस्तुत नगरे अस्तित्व संकटमा पर्ने प्रष्टाएको छ। तसर्थ वाम दलहरूमा आगामी गन्तव्य र भविष्यबारे बहस प्रारम्भ भएको देखिन्छ। हालै सम्पन्न माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकको स्वरूपान्तरणको निष्कर्ष र एमालेमा नेतृत्वको विकल्पबारे चलेको बहसले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएका छन्।

यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले फेरि विगतको नेकपातर्फ फर्किनुपर्नेमा दिएको जोड विशेष अर्थपूर्ण देखिन्छ। उनीहरू त्यतिमा मात्रै रोकिएको देखिन्न। थप अगाडि बढेर भन्ने गरेको देखिन्छ– अरू वामपन्थी पार्टीहरू वाम एकताको पक्षमा छन्। एमालेभित्र पनि ठूलो पंक्ति एकताको पक्षमा देखिन्छ। तर, मुख्य नेतृत्व एकताविरोधी छ। त्यहाँ विकल्प आउँदा एकताको नयाँ आधार तयार हुन्छ। तसर्थ, एकताको पहल गर्नुपर्छ।

केही दिनअघि सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलनमै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको विकल्प खोजेर पार्टी विभाजनको प्रयास गरिएको अभिव्यक्ति दिए। निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमाले नेतृत्वमा फर्किन चाहने अनुमानका बीच आएको यस प्रकृतिको अभिव्यक्तिले एमालेभित्र ठूलो तरंग त ल्याएकै छ, सिंगो वाम आन्दोलनमा नयाँ बहस जन्मिएको छ। यो बहसमा वाम आन्दोलनको पुनर्जीवनका निम्ति एमालेकै नेतृत्व पंक्तिको सचेत पहल जिम्मेवार देखिन्छ।

नेकपाको विभाजनपछि माओवादीमा ठूलो निराशा देखिएको थियो। तर, अध्यक्ष प्रचण्डको सचेत पहलमा पार्टी पुनर्निर्माणको प्रयास भयो र माओवादी तंग्रिन सक्यो। २०७७ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमालेमा ओलीपंक्ति उत्साहित नै देखिन्थ्यो। तर, पछिल्लोसमय त्यहाँ क्रमशः निराशा छाएको देखिन्छ। त्यसका मूल कारण निम्न मान्न सकिन्छ ।

पहिलो :  गत उपनिर्वाचनमा देखिएको जनमतले एमाले पंक्तिलाई झस्काएको देखिन्छ। ओलीको कथनीअनुसार देशका सबै पार्टीहरू एकै ठाउँमा ल्याउँदा केजी मात्र हुन्, तर एमाले एक्लै क्विन्टल हो। तर, परिणामले त्यस्तो देखिएन। निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा एमाले तेस्रो दल हुनसमेत मुस्किल पर्‍यो।

दोश्रो : एमालेको पछिल्लो स्थायी समिति बैठकले ७० वर्षे उमेर हदलाई हटाउने निर्णय गरेको छ। यसको बहुआयामिक अर्थ छ। पहिलो अर्थ हो–ओली तेस्रोपटक अध्यक्ष हुन खोज्दा एमाले पंक्तिमा व्यापक निराशा आएको देखिन्छ। ७० वर्षे उमेरहद हटाउँदा एमालेको दोस्रो पुस्ता मात्र होइन, सिंगो युवा पुस्ता रन्थनिएको छ। यसले पुस्तान्तरण मात्र रोकिने छैन, एमालेको ऊर्जासमेत मर्दैछ। यसर्थ पनि एमालेको ठूलो पंक्ति ओलीको नेतृत्वकालमा आफ्नो भविष्यमाथि बज्रपात हुने देख्दैछ।

तेश्रो : बहसमाथिको अघोषित प्रतिबन्धले एमालेमा उकुसमुकुस पैदा भएको देखिन्छ। बैठकमा ओली मात्र वक्ता बाँकी सबै स्रोता र पार्टी अध्यक्ष नै एक्ला निर्णयकर्ताको जुन परिस्थिति देखिँदैछ, नेता–कार्यकर्ता सार्वजनिकरूपमा मुख खोल्न त अझै तयार देखिँदैनन्, किनकि पार्टीपंक्तिभित्र त्यसको मूल्य निकै महँगो पर्दछ। तर, अनौपचारिक रूपमा उनीहरू नेतृत्वप्रति वितृष्णापूर्ण रोष प्रकट गरिरहेका छन्।

चौथो : ओलीकै नेतृत्वमा उकालो लागेको एमाले एक दशकपछि ओलीकै नेतृत्वमा ओरालो लाग्दै गरेको अनुभव पार्टी पंक्तिमा छ। नेतृत्वको दम्भ र अहंकारका कारण हरेक गतिविधिमा एमाले विवादित मात्र छैन, हरेक राजनीतिक कोर्स असफल पनि भइरहेको छ। सत्तामार्फत पार्टी परिचालन गर्ने अभ्यासमा रहेको एमाले प्रतिपक्षमा धकेलिँदा त्यसको बाछिटा धेरैतिर परेको देखिन्छ।

पाँचौं : भ्रष्टाचारका हरेक काण्डमा कहीँ न कहीँ एमाले जोडिने र पार्टी अध्यक्ष नै अग्रसर भएर प्रतीरक्षा गरिरहने परिस्थितिले सिंगो पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, सुन काण्ड प्रकरणमा एमालेको संलग्नता देखिनु र नेतृत्वले प्रतिरक्षा गर्नुले सिंगो पार्टीको छविमाथि प्रश्न उठेको देखिन्छ। भ्रष्टाचारका अरू फाइल खोलिने सम्भावनाले पनि मुख्य नेतृत्व भयभित देखिन्छ। यसबाट पार्टीभित्र स्वतन्त्र चिन्तन गर्न चाहने पंक्ति नेतृत्वबाट विरक्तिएको छ।

छैटौं : लोकतन्त्र र संविधानप्रति एमाले नेतृत्वमा देखिएको वितृष्णा र कठोर व्यवहारले पनि लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा लामो संघर्ष गरेका र उदारवादी राजनीतिप्रति अनुराग राख्ने एमाले पंक्ति झस्किएको छ। बहुमतमा हुँदा संसद् विघटन र अल्पमतमा हुँदा संसद् अवरोधले पार्टीप्रतिको जनविश्वास घट्दै गएको देखिन्छ। विघटन र अवरोध एमालेका निम्ति आत्मघातीसमेत सावित भइरहेको छ।

सातौं : २०७० को निर्वाचन अघिसम्म युवा पंक्तिको आकर्षण मुख्यतः माओवादीप्रति थियो। तर, पार्टी विभाजनपछि त्यो आकर्षण मुख्यतः एमालेमा स्थानान्तर भयो। तर, २०७९ को जनमतले एमालेमा आकर्षित युवाहरू नयाँ पार्टीहरूमा लहसिएको देखिन्छ। यसले २०८४ को निर्वाचनमा यस्तै परिस्थिति र मनोविज्ञान रहिरहे पार्टीको भविष्य के होला भन्ने चासो र चिन्ता एमालेपंक्तिमा बढ्दै गएको देखिन्छ।

उल्लेखित कारणहरूले अब ओलीकै नेतृत्वमा एमाले धेरै अगाडि जान सक्दैन भन्ने मनोविज्ञान पार्टीभित्र क्रमशः बलशाली हुँदैछ। यही परिस्थितिमा नै पार्टीभित्र ओलीको विकल्प भण्डारी हुनसक्ने विश्लेषण र पहल भएको देखिन्छ। राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु राम्रो कि नराम्रो भन्ने बहस गर्नसक्ने ठाउँ त छ नै। तर, ओलीको स्थान भण्डारीले लिँदा धेरै कुरा सुध्रिनसक्ने एमाले नेताहरूको आत्मविश्वास छ।

माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टी पनि ‘ग्रिन जोन’मा छैनन्। माओवादीसामु घट्दो संगठनात्मक आधार र युवा पुस्ताको विकर्षणलाई चिर्नुपर्ने चुनौती छ। सरकारले देश र जनताको पक्षमा महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको परिस्थितिमा ती उपलब्धीहरूको स्वामित्व लिनयोग्य पार्टी निर्माण माओवादीको चुनौती हो।

राजनीतिमा सधैँ श्रेष्ठ रहेर पनि संगठनात्मक जीवन र जनमतका दृष्टिले माओवादीले आफूलाई नयाँ शिराबाट पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। गत केन्द्रीय समितिको बैठकबाट जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान घोषणा गरिएको छ, त्यसको प्रभावकारिता परीक्षण हुन बाँकी छ। स्वचालित र निर्वाचित पार्टी प्रणालीको संकल्प गरिएको छ, यद्यपि कार्यान्वयनका लागि अझै केही समय लाग्नेछ। यसरी हेर्दा समाजवादको आधार निर्माणका लागि योग्य पार्टी बनाउन माओवादीका लागिसमेत एकता महत्त्वपूर्ण शर्त हो।

एकीकृत समाजवादीले आफ्नो स्वतन्त्र वैचारिक धार यकिन गर्नुपर्ने चुनौती छ। पछिल्लोसमय त्यहाँ विद्यमान निरासाले नेता–कार्यकर्ता एमाले वा माओवादीमध्ये एउटा पार्टी रोज्नुपर्ने मनस्थितिमा पुग्न थालेको देखिन्छ। वामपन्थीको बृहत् एकताको परिस्थिति बन्दा यो शक्तिले समेत सुरक्षित अवतरणको महसुस गर्नेछ।

अन्य वामपन्थी पार्टी र समूहहरू पनि समाजवादको आधार निर्माणका लागि बृहत् एकताको मनोविज्ञानमा देखिन्छन्। यस्तो परिस्थितिमा ठूला वाम पार्टीहरूको सहकार्य र एकता प्रमुख आधार हो। तर, आजको दिनसम्म एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसतर्फ खास रूचि राखेका छैनन्, बरू एमाले नै निर्णायक शक्ति बन्ने उद्घोष गरिरहेका छन्, जबकि परिणाममा एमालेको यात्रा उन्नतितर्फ छैन।

पछिल्लोसमय एमालेमा चलेको बहस र ओलीको प्रतिक्रियाले तत्काल नेतृत्वको विकल्प त देखिँदैन। तर, आगामी महाधिवेशनसम्म नेतृत्वको विकल्प खोजिने संकेत देखिएको छ। ७० वर्षे उमेरहद, निर्णयमा एकाधिकार, संसदको फितलो प्रस्तुति, एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको अभियोगले प्रतिरक्षात्मक बनेको पार्टी मृत्युशैयामा जान दिने कि विकल्प खोज्ने ? एमालेभित्र देखिएको बहस त्यसैको परिणाम हो।

प्रकृतिको आधारभूत नियम नै हो कि विकल्प हुँदाहुँदै कोही पनि मानिस, समूह वा दलले जानीजानी मृत्यु रोज्दैन। त्यस्तो आत्मघाती विकल्प रोज्नेमा एमालेपंक्ति पनि देखिँदैन। यो नै वाम एकताको यस्तो महत्त्वपूर्ण आधार हो, जसले एमालेमा नेतृत्वको विकल्प दिएर वाम दलहरूबीच संवादको ढोका खोल्नेछ, सहयात्राको नयाँ अध्याय प्रारम्भ हुनेछ र परिणामतः एकतामा पुर्‍याउनेछ।

(लेखक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सञ्चार विज्ञ हुन् )