आलेख

प्रधानमन्त्रीका सय दिन : क्रमभंगता कि निरन्तरता ?

मानौं, हातपाउ बाँधिएको एक कमान्डर, युद्ध मैदानमा चर्को स्वरले शत्रुलाई लल्कार्दै छ र उसको आह्वान स्वयं उसैका लागि व्यङ्ग्य बन्दैछ । जस्तो कि, आफ्नै नियति र कर्मको बह्मास्त्रले बाँधिएका प्रचण्ड भन्छन्– म योपटक गरेर देखाउँछु । तर, गरेर के देखाउने ? स्वयं उनैलाई थाहा छैन ।

प्रधानमन्त्रीका सय दिन : क्रमभंगता कि निरन्तरता ?

राजनीतिमा सय दिन लामो समय होइन । तर, पुराना अनुभवले भन्छन्, नेपालको प्रधानमन्त्री जसको मोटामोटी आयु नै तीन वा चार सय दिन हुन्छ त्यसका लागि सय दिन झन्डै एक चौथाइ हो । र, पछिल्लो सत्ता गठबन्धनले तोकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अढाईवर्षे कार्यकाललाई हिसाब गर्दा सय दिन निकै महत्त्व पुर्ण समय हो । अर्थात, लगभग नौ सय दिन भित्रका सय दिन ।

भन्नैपर्ने कुरा के भने, पाँचवर्षे प्रधानमन्त्रीका लागि हनिमुन सय दिन हुनसक्छ । तर, जुन प्रधानमन्त्रीको आयु नै अढाई वर्ष हुन्छ त्यसका लागि हनिमुन ५० दिनको हुनुपर्छ ।

सत्ताको नौरंगी घोडामा चढेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सयर गरेको सिंहदरबार सय दिने यात्रामा कस्तो थियो ? आजको मुख्य सन्दर्भ यही नै हो । र, यसको पहिलो जवाफ हुन्छ, उदेकलाग्दो । न घोडा दौडन्छ, न कोर्रा चल्छ । न पाइला बढ्छन्, न गति सर्छ ।

मानौं, हातपाउ बाँधिएको एक कमान्डर, युद्ध मैदानमा चर्को स्वरले शत्रुलाई लल्कार्दै छ र उसको आह्वान स्वयं उसैका लागि व्यङ्ग्य बन्दैछ । जस्तो कि, आफ्नै नियति र कर्मको बह्मास्त्रले बाँधिएका प्रचण्ड भन्छन्– म योपटक गरेर देखाउँछु । तर, गरेर के देखाउने ? स्वयं उनैलाई थाहा छैन । न त नीतिपत्र, न त योजना । न त गति, न त दिशा ।

प्रधानमन्त्रीका सय दिन हेर्दाहेर्दै लगभग बितिगए । जसमध्ये लगभग ७० दिन १६ मन्त्रालय खाली थिए । यसले के संकेत गर्छ ? बितेका सय दिनमा प्रायसः प्रत्येक दिन कि त एमालेको आँगन, कि त कांग्रेसको आँगन धाएरै सकिए । यसले के संकेत गर्छ ? बितेका सय दिनमा दुई-दुई पटक गठबन्धन बन्यो र भत्कियो । यसले के संकेत गर्छ ? पटक-पटक जोडघडाउ गरेर पनि सहयात्रीलाई चित्तबुझ्दो पद छैन । यसले के संकेत गर्छ ? यस्तो लाग्छ, सय दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न सकिने सयवटै प्रश्न छन् । मुख्यतः पछिल्लो समय प्रश्न बढ्दै जानु र उत्तर सकिँदै जानु नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सय दिनको पहिलो र खास मूल्यांकन हो ।

त्यो सबैमा उनी मात्र दोषी छैनन् । दोषी छन् सबै, जो गठबन्धनको तुरुप चलाउँछन्, दायाँ-बायाँ चाबी घुमाउँछन् । यो अर्थमा प्रचण्डका सय दिन, मात्र उनका सय दिन होइनन् । अर्थात् यी सय दिनलाई मात्र प्रचण्डको नभई गठबन्धन दलकै हनिमुनको रूपमा हेर्नुपर्छ । जो सत्ताको वरिपरि बसेर जुवाको खाल चलाउँछन् र च्याँखे थापेर आफैँसँग रमाउँछन् ।

यद्यपि, त्यो सबैमा उनी मात्र दोषी छैनन् । दोषी छन् सबै, जो गठबन्धनको तुरुप चलाउँछन्, दायाँ-बायाँ चाबी घुमाउँछन् । यो अर्थमा प्रचण्डका सय दिन, मात्र उनका सय दिन होइनन् । अर्थात् यी सय दिनलाई मात्र प्रचण्डको नभई गठबन्धन दलकै हनिमुनको रूपमा हेर्नुपर्छ । जो सत्ताको वरिपरि बसेर जुवाको खाल चलाउँछन् र च्याँखे थापेर आफैँसँग रमाउँछन् ।

१. गठबन्धनको छवि

यद्यपी, सय दिनको हनिमुन पूरा गर्न लागेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई बधाई । खासमा यो बधाई अनेकौं प्रश्नबीचको एक सामान्य औपचारिकता मात्र हो । प्रश्नलाई छोपछाप पारेर बधाईमै रमाउनु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेर सय दिनको मूल्यांकन गरौं ।

जस्तो प्रश्न छन्,- हाम्रा प्रधानमन्त्रीले एमाले र कांग्रेससँगको पेन्डुलम सहयात्रालाई कसरी पुष्टि गर्दछन् ? यो यात्राले राजनीतिमा पार्ने प्राविधिकबाहेक सत्तामा पार्ने गम्भीर चारित्रिक प्रभाव के हुन् ? अवश्य नै, प्रचण्डलाई एमाले र कांग्रेससँग गोलचक्कर गरिरहनुको संसदीय अंकगणित र बाध्यता होलान् । तर, यसभित्र निहित सत्तालोभलाई उनले व्यवहारबाट कसरी खण्डन गर्दछन् ?

किनभने, अहिले जे भइरहेको छ, त्यसले जनतामा वितृष्णा पैदा गरेको छ । र, त्यो वितृष्णालाई आशामा बदल्नु प्रचण्ड सरकारको पहिलो र मुख्य दायित्व हो । तर सरकारले यो सयदिनमा आलोचना चिर्न र निराशालाई आशामा बदल्न कुनै गम्भीर राजनीतिक र शासकीय प्रयत्न गरेको देखिँदैन । सत्तामा मात्र दलगत स्वार्थ देखिनु अहिलेको दुर्भाग्यपूर्ण परिदृष्य हो ।

स्वयं प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ– यो गठबन्धन जनताको पक्षमा छ । तर, पुष्टि गर्ने आधार के हो ? गठबन्धन दलका नेताको भाषण, मन्त्री र हाकिमको उज्यालो अनुहार, राजनीतिक नियुक्ति खानेहरूको उत्साह ? अन्यथा खै राजनीतिक अपिल र काम ? यस्तो लाग्छ, दलहरू बीचको पछिल्लो विवाद, अस्थिर गठबन्धन र अंकगणित देशलाई समृद्ध बनाउने प्रयोजनमा कतै पनि संवेदनशील छैन ।

यो न त आर्थिक, सामाजिक मुद्दामाथि संवेदनशील छ, न त सुशासन र सेवा प्रवाहमा । यो न त भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय छ, न त मूल्यवृद्धि रोक्नमै जिम्मेवार । योसँग न त लोकतान्त्रिक निष्ठा छ, न त समाजवादप्रति प्रतिबद्धता ।

यो गठबन्धनको मतदातासँग साइनो छैन । मात्र यो छोटे राजाहरूको सत्ताको भागबण्डा हो । शक्ति र स्वार्थको भागबण्डा । बादशाह बन्ने महत्त्वाकांक्षाको भागबण्डा । वर्चश्वको भागबण्डा । सिंहासन र श्रीपेचको भागबण्डा ।

उदाहरणका लागि, गठबन्धन दलबीच हुने छलफलमा न त निर्वाचनमा गरेका वाचा भेटिन्छन् न त आर्थिक संकटबाट निस्कने उपायहरू । खास एजेन्डामा एक दिन पनि दलहरूबीच छलफल भएको कतै सुनिन्न । मन्त्रिपरिषदमा भुइँका एजेन्डाबारे एक दिन पनि बोलिन्नन् । तब यो गठबन्धन, सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्री जनताको पक्षमा छन् भनेर कसरी पत्याउने ?

अतः संदेश छ– यो गठबन्धनको मतदातासँग साइनो छैन । मात्र यो छोटे राजाहरूको सत्ताको भागबण्डा हो । शक्ति र स्वार्थको भागबण्डा । बादशाह बन्ने महत्त्वाकांक्षाको भागबण्डा । वर्चश्वको भागबण्डा । सिंहासन र श्रीपेचको भागबण्डा ।

यद्यपि, प्रचण्ड सरकारले गठबन्धन र सरकारमाथि लागेका यस्ता आरोप र भाष्य चिर्न सय दिनभित्र कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्दथ्यो । गठबन्धले राजनीतिक प्रतिबद्धता देखाउनुपर्थ्यो । निश्चय नै सय दिनमा धेरै हुन नसक्ला, तर वाचाहरूलाई सूत्रबद्ध गरेर आशाको सञ्चार गर्नसक्थ्यो । तर, गर्न सकेन । प्रचण्ड सरकारको अर्को मूल्यांकन यही हो ।

२. सरकारको चरित्र 

सरकार गठनको सय दिनसम्म पनि यो सरकार कसको हो र कस्तो हो ? प्रष्ट देखिएन । यस्तो लाग्छ, यो पनि पुरानै ढाँचाको सनातनी सरकार हो, जसलाई इतिहासका उथलपुथल र आँधीहरू अब सम्झना छैन । अन्यथा यसको स्वरूप र चरित्रमा कतै त त्यो उथलपुथल देखिनुपर्ने ।

अन्यथा सरकारले कुर्सीमा बसेको अर्को दिन ऐनामा आफ्नो अनुहार हेरेर त्यहाँ पोतिएको धुलो फ्याँक्नुपर्ने । तर, सबै पुरानै, सबै सनातनी । अनुहारमा मैलो छ, ऐना पुछेर के गर्ने ?

जस्तो कि, सरकारको प्राथमिकता देखिन्छ, उही सरुवा बढुवा, उही उद्घाटन, भाषण, उही श्रोतको दोहन । उही आसेपासेको स्वार्थ । मन्त्रीहरू फेरिएर के भयो, परिपरिका मान्छे उनै छन् । सिंहदरबारको चरित्र उस्तै छ । दलाल र बिचौलियाहरू उनै छन् । यो सय दिनको सिंहदरबार हेर्दा कतै लाग्दैन कि यो नयाँ सरकार हो, योसँग नयाँ संकल्प छ । सबै कुरा पुरानै जस्तो देखिनु यो सरकारको अर्को असफलता हो ।

सरकारले भुइँका आवाज कसरी रेप्सोन्स गर्छ ? त्यसबाट सरकारको आधारभूत चरित्र स्पष्ट हुन्छ । तर, हेरौं त किसानका समस्या उही छन्, मलको समस्या उस्तै छ । न त उखु किसानको थाति रहेको समस्याबारे सरकार बोल्छ ।  मिटरब्याज पीडितलाई आफ्ना कुरा सुनाउन १२ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आउनुपर्छ ।

यस्तो लाग्छ, जनआन्दोलन ०६२-०६३ को नारा, सपना र अपेक्षा फगत भ्रम हुन् । न त सुशासनमा कुनै नयाँ कुरा भइरहेको छ, न त सामाजिक न्यायमा । विगतका सरकार आकाशतिर हेर्थे । यसले पनि भुइँतिर हेरेको देखिँदैन । मान्छेहरू ठीकै भन्छन्– आकाशतिर हेरेर धर्ती देखिँदैन । धर्तीमा दुःखको समुद्र बग्छ, तर सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने जाँगर देखाउँदैन भने बुझ्नुपर्छ त्यो भुइँको सरकार होइन । सरकार गठनको सय दिनसम्म पनि सरकारको चरित्र स्पष्ट नदेखिनु अवश्य नै ठूलो दुर्भाग्य हो ।

भुइँको सत्य के हो भने हाम्रो देशमा अझै पनि मान्छेहरू भोकले मर्छन् । सत्य यस्तो छ कि आज पनि महिलामाथि विभेद छ । आज पनि नवराज विकहरू सेतीमा बगाईन्छन् । केही वर्ष अगाडीमात्र हो एकजना बाबुले आफ्नो मृत बच्चालाई गाड्न जमिन नपाएर कोशीमा हेलेको । जुन घटनाको स्मृति ताजै छन् । शहरका छिँडी, गाउँका अनकन्टार कुनामा आज पनि मान्छेहरू अलपत्र छन् । बैंकको ब्याज, साहुको फन्दा र मालिकको दुर्व्यवहारको के हिसाब ?

आज पनि हामी दाल, भात र तरकारी विदेशबाट किन्छौँ र आफ्ना किसानलाई उपहारमा आँशु दिन्छौं । आज, पनि स्कुल जाने बच्चाहरू भैंसी र सुँगुर धपाउन बाध्य छन् । ओडार, कान्ला र अनकन्टार भूगोलमा भोक, रोग र विभेदले थिलथिलो पारिएको चेपाङ, सदा र खत्वेको देश हो यो । तिनीहरूका लागि यी सय दिनमा के गरियो ?

अपमानको थप्पड खाँदै, दिनदिनै मर्दै बाँचेका मान्छेका लागि संविधानमा लेखिएको समाजवाद मात्र एक जाली कुरा हो । र, जाली कुरा गर्ने सरकार साधारण मान्छेका लागि मात्र एक भ्रम हो । यो अर्थमा ढुक्कले भन्न सकिन्छ, यो सय दिन भुइँमा बस्नेको उत्साहको दिन बन्न सकेन । यो मात्र सत्तामा बस्नेहरूको सौभाग्यको दिन बन्यो ।

प्रत्येक दिन मान्छेको लास विदेशबाट बाकसमा आउने देश हो यो । तर सरकार नारा लगाउनेको मुख थुन्छ । यो कस्तो अवस्था हो ? विरोध गर्नेको मुख थुनेर सरकारको इज्जत बच्दैन । बरु इज्जत जान्छ । र, यी सय दिनमा सरकारले पटक-पटक आफ्नो इज्जत फालिरहेको छ । अन्यथा भुइँमान्छेहरूको भाग्यमा आशाको किरण छर्ने एउटा मात्र निर्णय के छ ?

अपमानको थप्पड खाँदै, दिनदिनै मर्दै बाँचेका मान्छेका लागि संविधानमा लेखिएको समाजवाद मात्र एक जाली कुरा हो । र, जाली कुरा गर्ने सरकार साधारण मान्छेका लागि मात्र एक भ्रम हो । यो अर्थमा ढुक्कले भन्न सकिन्छ, यो सय दिन भुइँमा बस्नेको उत्साहको दिन बन्न सकेन । यो मात्र सत्तामा बस्नेहरूको सौभाग्यको दिन बन्यो ।

यस्तो लाग्छ, यो अलमलको सय दिन हो । यो अन्योलको सय दिन हो । चरित्रहीन सरकारको सय दिन हो । लाग्छ, सत्ताको आँखामा दलालपुँजीवादको पट्टि लागेको छ र प्रचण्ड सरकारले त्यो पट्टि यो पटक पनि खोल्नेछैन । प्रचण्ड मधुमासको आजको मूल्यांकन यही हो ।

३. अग्रगमनको अलमल

देश बदल्ने सपना, सपना पुरा गर्ने प्रभावकारी नीति र कामगर्ने संरचना आजको आवश्यकता हो । त्यसमा इमान्दर र सुझबुझ सहितको प्रयत्न चाहिन्छ । निश्चय नै, समस्या धेरै छन् र ती जादु गरेजस्तो सयदिनमा समाधान हुँदैनन् । तर, सरकारले सय दिनमा परिवर्तनको मार्गचित्र कोर्न सक्छ । कता जाने ? कसरी जाने ? सरकारले विमर्श चलाउन सक्छ । परिवर्तनको संकेत गर्नसक्छ । तर, यो सय दिन फगत सत्ता, फगत अंकगणितमा बित्यो कस्तो दुर्भाग्य ?

निश्चयनै सतहमा हेर्दा सबै कुरा ठिकठाक देखिन्छ । संसद छ, सरकार छ, बालुवाटार छ, लोकतन्त्र छ, समाजवाद छ । तर, भित्र नियाल्दा सबै कुरा गडबड देखिन्छ । सत्ताको आसनमा देखिन्छ एउटा, भित्र अर्कै छ । प्रहरी, प्रशासनमा देखिन्छ एउटा, चलाउँछ अर्कैले । अड्डा अदालतमा देखिन्छ एउटा, चलाउँछ अर्कैले ।

भन्नलाई संविधान छ । सरकार छ । कानुनहरू छन् । तर, सुशासन छैन । अख्तियार छ, भ्रष्टलाई कार्बाही हुँदैन । अदालत छ, न्याय मिल्दैन । प्रधानन्यायधिसको नियुक्ति हुन सकेको छैन । संवैधानिक आयोग पंगु छन् । विश्वविद्यालय पत्रु छ । सत्यनिरुपण र मेलमिलापको कामले गति समाएको छैन । र, संवैधानिक परिषद् अन्योलमा छ । अर्थात् सर्वत्र बेथिति छ । जस्तो संरचना पुरानै छ, शासकीय संस्कृति पुरानै छ । उत्पादन सम्बन्ध पुरानै छ । वर्चश्व पुरानै छ । बिचौलियाहरूको रजगज पुरानै छ ।

व्यवस्था फेरिएर के भयो ? स्वार्थ केन्द्र पुरानै छ । यसको अर्थ के हो ? जनताको भाग्य र भविष्य बदल्न राज्यको छानो फेरेर मात्र हुँदैन । जग बदल्नुपर्छ । चरित्र बदल्नुपर्छ । के जग र चरित्र फेर्ने अभियानमा प्रचण्डका यी सय दिन सार्थक रहे ? त्यस्तो देखिएन ।

राजधानीका अनेक दरबारमा निर्वाध आउजाउ गर्ने बिचौलिया समूहमा सय वा पाँच सय मान्छे छन् । यी तिनै मान्छे हुन् जो राज्यदोहनको षडयन्त्र बुन्छन् र त्यसमाथि समाजवादको लेप लगाउँछन् । उनीहरूको हातबाट लोकतन्त्रलाई खोसेर जनताको हातमा हस्तान्तरण गर्ने सिंहदरबार हाम्रो आवश्यकता हो ।

के यसमा सरकारका सय दिन सार्थक रहे ? त्यस्तो लाग्दैन । अन्यथा, व्यवस्था फेरिएर के भयो ? स्वार्थ केन्द्र पुरानै छ । यसको अर्थ के हो ? जनताको भाग्य र भविष्य बदल्न राज्यको छानो फेरेर मात्र हुँदैन । जग बदल्नुपर्छ । चरित्र बदल्नुपर्छ । के जग र चरित्र फेर्ने अभियानमा प्रचण्डका यी सय दिन सार्थक रहे ? त्यस्तो देखिएन ।

४. अनुशासन र मितव्ययिता

भनिन्छ, हाम्रा आर्थिक परिसूचक खराब छन् ? आयात र निर्यातमा चर्को असन्तुलन छ । बजार महँगिदै छ । उत्पादन घट्दैछ । विकास खर्च संकुचनमा छ । ऋण बढ्दैछ र डलरको सञ्चिती गतिलो छैन । यस्तो अवस्थामा हाम्रा प्रत्येक क्षण महत्त्वपूर्ण छन् । तर, सरकारले अर्थमन्त्री बिनै झन्डै हनिमुनको आधा समय बितायो । यो कस्तो लक्षण हो ?

सरकारी मान्छेहरू भन्छन् देशमा पैसा छैन । श्रोत साधनको कमी छ । अवश्य नै, त्यसैले त हामीलाई योग्य प्रधानमन्त्री चाहिएको हो । जसले चुनौतीहरूको सामना गरोस् । जसले आफ्ना सपनालाई जनताका सपनासँग एकाकार गरोस् । जसले परिणाम दिन सकोस् । के यस्ता यावत र महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारको संवेदनशीलता र हुटहुटी देखियो ?

जस्तो कि, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अनुसार हाम्रा ६ वटा मन्त्रालय, तीन दर्जन आसपास महाशाखा, दर्जनौं विकास समिति र अनेक आयोगलाई या त खारेज गर्न या त मिलाउन सकिन्छ । त्यसो गर्दा अहिले नै ५० हजार कर्मचारीको खर्च बोझ कम हुन्छ । सरकारले एक वर्ष नयाँ गाडी खरिद नगर्ने हो भने करोडौं जोगिन्छ । बिदामा सरकारी साधनको दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्, संसद्, आयोग, समिति, सरकारी कार्यालयका बैठकमा दिइने भत्ता कटाऊँ । सांसदलाई तलब छँदैछ, बैठकभत्ता किन दिने ? प्रश्न उठिरहेका छन् । यसरी खर्बौं जोगाउन सकिन्छ । यस्तो वचत मुख्यतः नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र कृषिमा लगाउन सकिन्छ । के यस्ता विषयमा यी सय दिन भित्र सरकारले केही सोचिरहेको छ ? देखिँदैन ।

धेरै भयो हाम्रो आर्थिक अनुशासनको स्थिति लाजमर्दो छ । परियोजना सुरु हुन्छन्, पूरा हुँदैनन् । ऋण लिएर खर्च गर्‍यो, परिणाम शून्य । आज पनि यो प्रवृत्तिमा फेरबदल छैन । जस्तो कि, ठूला-ठूला परियोजना सुरु त हुन्छन्, तर समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । समय बढ्दा खर्च बढ्छ । ऋण बढ्छ । जस्तो कि, प्रत्येक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रारम्भिक अनुमानभन्दा दोब्बर वा तेब्बर समय र पैसा खर्च हुँदैछ।

कतिपय महँगो ऋणमा बनेका परियोजना प्रयोगहीन छन् । आज सरकारलाई सबै कुरा ठीकठाक लागेको होला, तर आउने पुस्ताले तिनुपर्ने ऋणको भार थपिँदै छ । यो अपराधबाट कसरी मुक्त हुने ? यावत् आर्थिक समस्या समाधान गर्न सरकारले केही सुरुवात गर्दैछ ? प्रश्न स्वयं नै यो सरकारको सय दिनको महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन हो । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सरकारले कुनै पनि नयाँ पहल गरेको र गर्न खोजेको कतै देखिँदैन ।

५. नवीन सुरुवात

क्याबिनेटमा कस्ता मन्त्री छन् ? के सरकार समावेशी छ ? प्रधनमन्त्रीको सचिवालय कस्तो छ ? पहिलो चरणका राजनीतिक नियुक्ति कस्ता छन् ? कस्ता नीति बने ? कस्ता सपना देखिए ? सुरुवात कस्तो हुँदैछ ? सरकारको सय दिनलाई हेर्ने प्रारम्भिक सूचक यी पनि हुन् । जसले सुरुवातको उज्यालो कताबाट झुल्किँदै छ भन्ने संकेत गर्दछन् ।

हाम्रोमा भूराजनीतिलाई सन्तुलित गर्नु र राष्ट्रिय हितमा बलियोसँग उभिनु पनि सरकारको सफलताको अर्को सूचक हो । तर यस्तो देखिन्छ, मुद्दाहरू एकातिर छन्, मान्छेहरू दौडिँदै छन् अर्कैतिर । मुख्य कुरा पुस्ता हस्तान्तरण छैन । कामको, व्यवहारको, शैलीको र सपनाको पुस्ता हस्तान्तरण । अर्थात्, सिंहदरबार र बालुवाटारमा नयाँपन कतै देखिँदैन ।

राजनीति, सत्ता र सरकारमा पुस्ता हस्तान्तरण आजको एक बहुआयामिक आवश्यकता हो । जसलाई मुख्यतः विचार, संस्कृति र सपनाहरूको जगमा हेर्नुपर्छ । यो समय चेतनामा आउने परिवर्तन त हो नै, यसले भविष्यबोध र सिर्जनशीलतमा समेत बदलाव ल्याउँछ । त्यसैले, राजनीति र राज्यसत्तामा पुस्ता हस्तान्तरण एक सूत्र होइन, लहड होइन बरु हो बृहत्तर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक चेतनाको पुनर्गठन हो।

प्रश्नहरू जीवित छन्, जसलाई बालुवाटार र सिंहदरबारको रातो कार्पेटले छोपेर कति दिन चल्छ ? मुख्य कुरा, जनता बदलाव चाहन्छन् । अन्यथा पुरानै काम, पुरानै संरचना, पुरानै मान्छेहरू र उस्तै प्रवृत्तिले नयाँ परिणाम दिँदैन । पुरानै चिजको निरन्तरता हो भने मात्र नयाँ सरकारका दिन गन्ती गर्नुको के अर्थ ?

यो स्वयं प्रचण्डले आफैँलाई पुनर्गठन गर्ने समय पनि हो । तर यस्तो लाग्छ, नयाँ र नितान्त भिन्न सुरुवात गर्ने अवसरलाई बितेका सय दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सित्तैमा गुमाए । उनले विगतका कमजोरीलाई नै निरन्तरता दिए । आफ्नै असफलतालाई क्रमभंग गर्ने र नयाँ प्रचण्ड बनेर देखापर्ने चालढाल उनमा देखिएन ।

मुख्य कुरा, प्रश्नहरू जीवित छन्, जसलाई बालुवाटार र सिंहदरबारको रातो कार्पेटले छोपेर कति दिन चल्छ ? मुख्य कुरा, जनता बदलाव चाहन्छन् । अन्यथा पुरानै काम, पुरानै संरचना, पुरानै मान्छेहरू र उस्तै प्रवृत्तिले नयाँ परिणाम दिँदैन । पुरानै चिजको निरन्तरता हो भने मात्र नयाँ सरकारका दिन गन्ती गर्नुको के अर्थ ?

अतः यो सय दिनलाई हेरेर सरकारलाई अनुरोध छ, सरकार कृपया आफूलाई बदल्नुहोस् । सरकार कृपया सल्लाहकारहरू बदल्नुहोस् । ज्ञान लिनुहोस् । योग्यतम् मान्छेहरू समेट्नुहोस् । मुख्यतः युवालाई विश्वास गर्नुहोस्।

थाहा छ, तपाईंको कार्यकाल लामो छैन । थाहा छ, तपाईंका आफ्नै सीमाहरू छन् । तर, कम्तिमा केही राम्रो र नयाँ सुरुवात गर्नुहोस् । ख्याल गर्नुहोस्, इतिहासका गल्तिहरू पानीका फोका होइनन्, जो सजिलै उठ्छन् र बिलाउँछन् । ती ढुंगामा कुँदिएका अक्षर हुन् महोदय । जसको हिसाबकिताब आज नहोला, एक दिन अवश्य हुन्छ । त्यसैले, इतिहाससँग डराउनुहोला र परिणाम दिनुहोला । माफ गर्नुहोला, यो कुनै पूर्वाग्रह हैन, आफ्नै भविष्यलाई सुखद देख्न चाहने मात्र एक अपेक्षा हो ।

[email protected]


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप लेख

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved