पहिचानको सन्दर्भमा इलाम उपनिर्वाचनको जनादेश

सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनपछि रिक्त भएको इलाम २ मा जनताले उनकै छोरा सुहाङ नेम्वाङलाई जिताए । यसबीचमा यो उपनिर्वाचनको चर्चा/परिचर्चा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भयो । त्यसैले पनि हुनुपर्छ, चुनावी अभियान असाध्यै रोचकपूर्ण रह्यो ।

त्यसका मूलत: पाँच कारण हुन सक्छन् ।

पहिलो— मुख्य केन्द्रमा प्रदेश १ पुनः नामाकरण सङ्घर्ष समिति हुनू । दोस्रो— नयाँ राजनीतिक विचारलाई संवैधानिक रूपमा नागरिकद्वारा अनुमोदन गराउनू । तेस्रो— उक्त निर्वाचन क्षेत्र पहिचानविरोधी एमालेको पकड क्षेत्र हुनू । चौथो— उक्त क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति समुदायको बाहुल्यता हुनू र पाँचौँ— खड्गप्रसाद ओली, पुष्पकमल दाहाल र नेत्रविक्रम चन्दबीचको व्यभिचारीपूर्ण गठबन्धन ।

प्रदेश १ को नाम छलछाम, कपटपूर्ण र आफैँले बनाएको संविधानको बर्खिलापमा ०७९ फागुन १७ गते ‘कोशी’ राखेपछि उक्त प्रदेशका उत्पीडित, प्रगतिशील र क्रान्तिकारीहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन् । संयोगवश् सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनपछि इलाम २ मा हुने उपनिर्वाचनमा सामाजिक संस्थाहरू र केही राजनीतिक दललगायत ४३ घटक ‘प्रदेश १ पुनः नामाकरण सङ्घर्ष समिति’ले आफ्नो साझा उम्मेदवारको रूपमा डकेन्द्रसिं थेगिमलाई उठाउने भयो । त्यसपछि चुनावी माहोल रोचक बनेको हो ।

पहिचान आन्दोलनको मूल नारा नै ‘वंश-गद्दार ८२ जना प्रदेश सांसदसहित ४ एमालेका नेताहरूलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक’ थियो । आन्दोलनको क्रममा जनस्तरबाट प्रदेश सांसद र एमालेका ४ जना नेतालाई साहसका साथ सार्वजनिकरूपमै कालो मोसो, नाराबाजीसहित लखेट्ने काम भएको थियो ।

एमालेको सुदूरपश्चिमको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्मको १७ दिने सङ्कल्प यात्रामा पहिचानवादीको ठूलै प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्‍यो । यतिमात्र होइन, धनकुटा-भोजपुरबीचको सिमाना लेगुवाघाट आमसभा चलिरहँदा पहिचान पक्षधर योद्धा महेश राईले एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीलाई थप्पड हान्नुले पनि सङ्घर्ष साहस र बलिदानीपूर्ण भावले उठेको थियो भन्ने पुष्टि गर्छ ।

आन्दोलनको क्रममा होनहार युवा नेता लाजेहाङ लिम्बूको बलिदानी, सयौं सङ्ख्यामा घाइते र गिरफ्तारी भएको थियो । साहस र वीरताले स्थापित गरेको पुनः नामाकरण सङ्घर्ष समिति र कोशी नाममा एकमत भएर नामाकरण गर्नेहरूबीचको कानूनी लडाइँ थियो । पुनः नामाकरण सङ्घर्ष समितिले आफ्नो मुद्दालाई सडक सङ्घर्षबाट स्थापित गरेको थियो । उपनिर्वाचनको माध्यमद्वारा जनताबाट संवैधानिक रूपमा पनि पहिचानको नारालाई पुष्टि गर्ने अवसर
पुनः नामाकरण सङ्घर्ष समितिलाई जुरेको छ । तर, मुख्य सदन होइन, प्रगतिशील क्रान्तिकारीका लागि सडक सङ्घर्ष हो ।

कुनै समयका लागि उपयुक्त, सान्दर्भिक र अकाट्य विषयहरू अर्को समयका लागि अनुपयुक्त र असान्दर्भिक हुन्छ । त्यसलाई सदनबाट होइन, सडकबाट फालिएका र काटिएको इतिहास छ । सदन किनाराको साक्षी मात्र हो, यसले नागरिकमाथि छलछाम र निकटमको कानूनी खेल मात्रै खेल्छ । सदन समाधान होइन, छलछाम र दु:ख हो । चुनाव केही होइन भन्ने होइन, चुनाव जितेपछि केही सामान्य कार्य गर्न नसकिने होइन तर, यो चुनावी व्यवस्थाको प्रयोगबाट परिणाम देखिने गरी परिवर्तन गर्न भने सकिन्न ।

उपयोगिताको दृष्टिले यो उपनिर्वाचन संवैधानिक रूपमा दुवैलाई नागरिकका बीचमा अनुमोदन हुने विषयचाहिँ अर्थपूर्ण छ । यही अवस्था र व्यवस्थामा हुने आगमी निर्वाचनमा यसको नतिजाले मुख्यत: ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूको अस्तित्वलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

नित्से-अवधारणाअनुरूप संसद् भनेको जनताका लागि जनताको प्रतिनिधिद्वारा नीति निर्माण गर्नका लागि बहस र छलफल गर्ने थलो हो । यसका लागि संसद्‌मा नया विषय प्रवेश गर्नु संसद्‌को सन्दर्भमा क्रान्तिकारीता हो । तर, विडम्बना पछिलो समयका युवाहरू उपभोक्तावादी चिन्तनका कारण चरम अवसरवादमा फसेका छन् ।

यो विशेषता मुख्यत: पढे/लेखेका र मध्यमवर्गीय युवाहरूमा देखिएको छ, यो मानव समुदायको लागि खतराको विषय हो । यो विचार र चिन्तनबाट युवाहरू मुक्त हुनुपर्छ । सङ्घर्ष र बलिदानलाई अवमूल्यन गर्ने र सीमित सत्ता र शक्तिको भोगमा रमाउने र समाजको अगाडि अस्थायी अबलता सावित गर्ने होडले मानव समुदयको अस्तित्वमाथि नै खतरा छ ।

आलोचनाको लागि आलोचना गर्ने, सम्भावना कहीँ कतै नदेख्ने युवाहरूले जति नै परिवर्तन र क्रान्तिकारी कुरा गरे पनि यसको यात्रा समाजको विघटन हो । युवाहरूको जीवनले कठोर त्याग, तपस्या, सङ्घर्ष र बलिदानलाई आत्मसाथ गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्छ, आलोचनासँगै समाधान र सम्भावना देख्ने विशेषता हुनुपर्छ, यसले मात्र समाजको गठन र पुनर्गठन गर्न सक्छ । पछिल्लो समय उपभोक्तावादी चिन्तनका कारण युवा, आदिवासी जनजाति, महिला र पहिचान शब्दहरूको चरम दुरुपयोग र भ्रष्टीकरण गर्ने गरिएको छ ।

अहिले पढे/लेखेका सर्वोकृष्ट सांस्कृतिक ढोङ्गीहरू युवा सशक्तीकरणको नाममा होस् वा आदिवासी जनजाति उत्थान, महिला र पहिचानको मुक्तिको नाममा, सङ्घसंस्था खोल्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्टहरूबाट आर्थिक लाभ लिने, निराशावादी कुरा गरेर समाजलाई असम्भावनाको पिँजडामा थुन्ने र चरम निराशामा लगेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई खेल्ने मैदान बनाउने खेलमा छन् । यसले सामाजिक अभियन्ता, पत्रकार तथा बुद्धिजीवीहरूको नाममा छद्म भेषमा आफनो कर्म गरिरहेको छ ।

यसको उदाहरण इलाम २ का रास्वपा उम्मेदवार मिलन लिम्बू हुन् । उनले अरुले भन्दा छिटो आफ्नो कर्मद्वारा पुष्टि गरेका छन् । तर, यो जनताका लागि अवसर हो कि छद्मभेषी अवसरवादी चाँडै चिन्न सकिन्छ । मिलन लिम्बूले एकदिन इतिहासको कठघरामा उभिएर त्यसको जवाफ दिनैपर्छ ।

इलामेली जनताका लागि पहिचान मुद्दामा भोट हाल्ने र उम्मेदवार जिताउने विषय प्रतिनिधि सभामा पहिचानको मुद्दा संवैधानिक रूपमा प्रवेश गराउनु थियो । अन्य दलहरू मुख्यत: ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूका लागि भने सत्तामा ‘बार्गेनिङ्ग’ गर्ने अखडा मात्रै । अलिक बढी सांसद सङ्ख्या भएमा एक/दुईवटा मन्त्री बढ्ने हो, प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढ्ने हो । उनीहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी चुनावी खर्च उठाउँदा-उठाउँदै समय सकेको थाहा नै पाउँदैनन् । अनि विकास, समृद्धि र मुक्ति फेरि पनि बाँकी रहन्छ । विकास, समृद्धि र मुक्तिको विषयचाहिँ छलछाम गरी राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने बाटो मात्रै हो ।

यहाँ क्रान्तिकारी तथा प्रगतिशीलको राजनीतिक मोर्चा पुनः नामाकरण सङ्घर्ष समिति अथवा राजनीतिक नारा पहिचानको आन्दोलन नेपालको सन्दर्भमा जबरजस्त स्थापित नयाँ विचार हो । दलहरू यसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न चाहन्छन् । पहिचानको मुद्दाविरुद्ध खड्गप्रसाद ओली-प्रचण्ड र यिनीहरूको सामाजिक फासीवादी गठबन्धनले प्रष्ट पारेको छ । कोशी नामविरुद्ध आन्दोलन चर्किएपछि ‘कमजोरी भयो, पहिचान हाम्रो बटमलाईन हो’ भन्ने पुष्पकमल दाहाल, पहिचान आन्दोलनलाई आतङ्ककारीको संज्ञा दिने खड्गप्रसाद ओली र पहिचानको आन्दोलनलाई निकम्मा भएर हेर्ने नेत्रविक्रम चन्दहरूले नमानेर हुने केही छैन ।

सामाजिक फासीवादको नेतृत्व खड्गप्रसाद ओलीले लगाएको प्रतिबन्धको सामना गर्ने एनबीबीचको गठबन्धन प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारीविरुद्ध हो । पहिचान आन्दोलन निर्वाचित भएमा यसको प्रभाव नेपालभर पर्ने र दूरगामी प्रभाव पार्ने डरभन्दा अतिशयोक्ति नहोला । जसलाई गठबन्धन गरेको दिनदेखि आजसम्मको घटना र व्यवहारले पुष्टि गरेको छ ।

उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा एक पत्रकार मित्रसँगको भेटमा ‘पहिचानवादीहरूले जित्ने अवस्था भयो भने कांग्रेस र रास्वपाको मत पनि सूर्यलाई नै हाल्ने’ भनेर सूचना दिनुभएको थियो । उक्त भनाइले पनि के पुष्टि गर्छ भने जसरी हुन्छ, नयाँ विचारलाई प्रतिनिधि सभामा आउनको लागि रोक्ने नै देखिन्थ्यो ।

अन्ततः पहिचानवादी उत्पीडित समुदाय, प्रगतिशील र क्रान्तिकारीहरूको आक्रामक चुनाव प्रचारप्रसारले आतङ्कित दलहरू चुनावको अन्तिम दिन सूर्यमा भोट हाल्ने मनस्थितिमा पुर्‍याएको घटनाहरूले पुष्टि गरेको छ ।

चुनावी परिणामको जनादेश

सर्वप्रथम विभिन्न प्रतिकूलताका बीच इलामेली जनताको यो उत्साहपूर्ण मत, विश्वास, साथ र समर्थनको लागि हार्दिक धन्यवाद । साथै पहिचानवादी, प्रगतिशील र क्रानितकारीहरूको साझा उम्मेदवार डकेन्द्रसिं थेगिमलाई सम्मानजनक मतका निम्ति हार्दिक बधाई छ ।

पश्चगामी नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै नेपालमा औपचारिकरूपमा सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको थियो । पहिलो संविधान सभामा राज्यको पुनर्संरचणा र पहिचानको आधारमा नामाकरण राख्ने विषय जोड-तोडले उठेको थियो ।

कांग्रेस र एमालेका लागि गलपासोको रूपमा रहेको सङ्घीयता र पहिचान पहिलो संविधान सभाको विघटनसँगै खासै चासोको विषय बनेको थिएन । टालटुल गर्दै नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । यसले ७ वटा प्रदेशसहित नामाकरणको विषय प्रदेश सभाको दुईतिहाइ मतद्वारा पारित गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सभालाई सुम्पिएर समस्याबाट भागेको थियो । राज्य सत्ताको आन्दोलनलाई दबाउने सिद्धान्त हुन्छ ।

बेवास्ता गरेर, आन्दोलनका नेतृत्वहरू खरिद गरेर, आन्दोलनमाथि निर्मम दमन गरेर, यी र यस्तै तरिकाबाट आन्दोलन दबाउन कोसिस गरिन्छ । नामाकरण यात्रा १ नम्बर प्रदेशसम्म आउँदा आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिएकै थियो ।

१ नम्बर प्रदेशको नाम कोशी ०७९ फल्गुन १७ गते राखेपछि प्रदेश पूरै आन्दोलित भयो । कोशी नाम खारेजीको आन्दोलनसँगै पहिचानमा आधारित पुनः नामाकरण गर्नुपर्ने मागसहित सङ्घीयताको तात्तातो बहस छलफल हुन थालेको थियो । बीचमा आन्दोलनका नेतृत्वहरू खरिद बिक्री गर्न खोजे तर, यो सम्भव भएन । अन्त्यमा आन्दोलनमाथि निर्मम दमन गर्न थालियो । यसलाई पनि पुनः नामाकरण सङ्घर्ष समितिले बहादुरीका साथ जित्यो । अन्तत: प्रदेश सरकार आन्दोलनकारीसँग वार्तामा बस्न बाध्य भयो ।

सडकबाट अनुमोदित अधिकारसम्पन्न पहिचानको आन्दोलन सदनबाट पनि अनुमोदित हुने अवसर उपनिर्वाचनले दियो । विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रतिकूलताका बीच छोटो समयको तयारीमा इलामेली जनताले कूल मतको १६.५३ % मत साझा उम्मेदवार डकेन्द्रसिं थेगिमले पाए । क्रान्ति एउटा सानो झिल्कोबाट हुने हो । पहिचानको मुद्दामा खसेको मतलाई अङ्कगणितमा हेर्ने हो भर्ने १६.५३ % हो । त्यो भनेको जनताको असाधारण साथ हो ।

यो जनमत अत्यधिक महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण छ । पुनः नामाकरण सङ्घर्ष समितिलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाएको छ । उपनिर्वाचनको परिणाम रूपमा हार भए पनि सारमा पहिचान मुद्दाको जित हो । योसँगै प्राप्त मतपरिणामलाई तत्काल एउटा राजनीतिक सङ्गठनमा रूपान्तरण गर्नुपर्नै आवश्यकता छ । पुनः नामाकरण सङ्घर्ष समितिलाई अब घटकका रूपमा होइन, एउटा जिम्मेवार राजनीतिक सङ्गठनको रूपमा विकास गर्नुपर्ने इलामेली जनताको जनादेश हो ।

विविधतायुक्त नेपाली समाजको बनोट यसको राजनीतिक व्यवस्थापन सामान्य छैन । यो विविधतायुक्त समाजमा भएका असमानपूर्ण विकास, जातीय छुवाछूत, भेदभावपूर्ण शासकीय संरचना, राज्यको नजरमा अपहेलित र घृणित जनसमुदायको राजनीतिक र सामाजिक मनोविज्ञानका बीच कैयन् समस्याहरू छन् । यस्ता जटिल समस्याहरूको अगाडि जिम्मेवारपूर्ण राजनीतिक नेतृत्व गर्ने विषय त्यति सजिलो छैन । विविधताबीचको भावनात्मक एकता, भौगोलिक, भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक मनोविज्ञानलाई एकता कायम राख्ने विचार, दर्शन र दृष्ट्रिकोणको विकास प्रमुख चुनौती हो । यसमा नेतृत्वपङ्क्ति गम्भीर र जिम्मेवार हुन्नुपर्छ ।

मुख्यत: आन्दोलनलाई बलियो बनाउन पहिचानको मुद्दालाई अहिलेको शासकीय स्वरूपमा पुनर्संरचनाको माग, स्वशासन,  अग्राधिकार, विशेषाधिकार, दीगो विकास, जनताको तत्कालीन र दीर्घकालीन जनजीविकाको विषयद्वारा सु-सङ्गठित गर्नुपर्छ । यो भनेको दीर्घकालीन तयारी हो । इतिहासको दस्तावेजीकरण गर्दै असमान र विभेदपूर्ण सामाजिक, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय उत्पीडन, धनी-गरिबबीचको दूरी, किसान, युवा र विद्यार्थीहरूको समस्याको समाधान दिनसक्ने आर्थिक स्रोतसाधन पहिचान र परिचालनसहितको राजनीतिक निर्देशिका, अभ्यासमा लगाउन सक्ने कुशल र अनुशासित सङ्गठित नेता/कार्यकता पङ्क्ति निमार्णको लागि जनादेश हो ।

अन्ततः इलामेली जनतामा राजनीतिक परिवर्तनको हुटहुटी जनमतमा स्पष्ट देखिन्छ । अर्कोतिर अहिले भएका राजनीतिक दलहरूप्रतिको चरम राजनीतिक वितृष्णा पनि देखिन्छ । पहिचान, अग्राधिकार र स्वशासनको नारा आम नेपालीहरूको नारा हो । यो उपनिर्वाचणको परिणाम हेर्दा अहिलेका संसदीय अभ्यासमा व्यस्त नयाँ तथा पुराना कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले पूरा गर्न नसक्ने पुष्टि हुन्छ ।

कांग्रेसको विकल्प एमाले हुन सक्दैन, न एमालेको विकल्प माओवादी, कांग्रेस वा संसद्‌मा भएका अरु दल नै हुन सक्छन् । बाँकी विभिन्न राजनीतिक दलभित्र रहेका प्रगतिशील क्रान्तिकारीहरू र उत्पीडित समुदाय, जाति, किसान, मजदुर, क्षेत्र, लिङ्गहरूको बलियो र विशाल संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दलाल र भष्ट्रहरूमाथि अन्तिम र निर्मम प्रहारको विकल्प छैन ।

यसपछि आउने जनताको वास्तविक व्यवस्था, वैज्ञानिक समाजवादले मात्र जनताको जनचाहनालाई पूरा गर्न सक्छ । बाँकी त छलछाम र तिकडम मात्रै हो ।

(प्रस्तुत लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् )