संसदीय प्रणाली नेपाल सुहाउँदो छैन, स्वीस मोडलको लोकतन्त्र विकल्प बन्नसक्छ : डम्बर खतिवडा (अन्तर्वार्ता)

विचारक, विश्लेषक र राजनीतिक व्यक्तित्व हुन् डम्बर खतिवडा। समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका असंगतिहरूबारे तीखो टिप्पणी गर्दै लेख्छन् नै। साथै लोकतन्त्रको नयाँ परिकल्पनाको पैरवी पनि गर्छन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेता खतिवडासँग नेपालको संघीय प्रणालीले सिर्जेको स्थानीय शक्ति अभ्यास, लोकतान्त्रिक अभ्यास र वैकल्पिक राजनीतिबारे लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको कुराकानी।

स्थानीय शक्ति अभ्यास 

हामी कुराकानी गरिरहँदा देश स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ लम्किरहेछ। अहिले हेर्दा के देखिन्छ भने, धेरैजसो हाम्रो छलफल चुनावमा को उठ्छ र कसले कति खर्च गर्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। हाम्रो राजनीतिले नै एजेन्डा बिर्सँदै गइरहेको हो कि ? तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

तपाईंले उठाएको कुरामा मेरो समर्थन छ। हाम्रो प्रवृत्ति त्यसरी नै विकास भएर गइरहेको छ। यो चिन्ताजनक हो भन्ने मलाई लाग्छ। लोकतन्त्र एउटा पद्धति हो। त्यसमा जीवनपद्धति पनि जोडिएको हुन्छ। कानूनी र संवैधानिक प्रणालीहरू पनि जोडिएको हुन्छ। सँगसँगै राजनीतिक मूल्य, मान्यता पनि तीसँग जोडिएका हुन्छन्। ती सबै चिजहरूलाई हामीले जोडेर एउटा मोडालिटी दिन सक्यौँ भने त्यो सफल हुने सम्भावना बढेर जान्छ। होइन निश्चित आयामहरू जस्तो, चुनाव, चुनावमा पनि उम्मेदवार, उम्मेदवारको पनि फेस भ्यालुमा सिमित हुँदै गयो भने लोकतन्त्र एकांगी हुँदै जान्छ।

जहाँसम्म स्थानीय चुनावको प्रसंग छ, तीनवटा विषयमा बढी छलफल गर्नुपर्ने हो। एउटा हो, स्थानीय लोकतन्त्र। त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय लोकतन्त्रलाई योगदान गरिरहेको छ वा छैन। हामीले लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहमा कत्तिको बलिया, सक्षम, शुद्ध, पारदर्शी, स्वच्छ, निष्पक्ष बनाउन सक्यौँ ? लोकतन्त्रका यी चरित्रलाई कत्तिको गम्भीरतापूर्वक राख्न सकेका छौँ ? के गर्दा त्यस्तो हुन्छ भन्नेमा हाम्रो जोड हुनुपर्ने मलाई लाग्छ।

दोस्रो हो, स्थानीय तहको सर्भिस डेलिभरी (सेवा प्रवाह)। हाम्रा कार्यालयहरूको स्तर कस्तो छ ? भौतिक क्षमता कस्तो छ ? कर्मचारीतन्त्र कस्तो छ ? बजेटको स्थिति कस्तो छ ? चाहेर गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? मेकानिज्म कस्तो छ ? टेक्नोलोजी कस्तो छ ? यी सबै विषयमा अर्को बहस हुनुपर्छ।

तेस्रो पाटो हो, स्थानीय तहको सामाजिक विविधता र तिनीहरूको स्थानीय समावेशीकरण।

यी तीनओटा पाटोको सन्तुलन स्थानीय चुनावमा छ कि छैन भन्नेमा जोड दिएर हामीले छलफल गर्नुपर्ने हो।

हाम्रो संघीयताका तीन तहका सरकारको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा यी पाँच वर्षमा सबैभन्दा सफल स्थानीय सरकारहरू भएका छन्।

स्थानीय लोकतन्त्रको कुरा गर्दा तपाईंले सहभागिता र पारदर्शीताको कुरा गर्नुभयो। त्यो त स्थानीय शक्ति–संरचनासँग पनि जोडिन्छ। हामीले संघीयता लागू भएपछि स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्‍यौँ। यो सरकारको पहिलो कार्यकालले पूर्वस्थापित शक्तिसम्बन्धहरूमा कत्तिको परिवर्तन ल्याएको पाउनुहुन्छ ?

विभिन्न ठाउँका अनुभवलाई हेर्दा के निष्कर्षमा पुगेको छु भने, हाम्रो संघीयताका तीन तहका सरकारको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा यी पाँच वर्षमा सबैभन्दा सफल स्थानीय सरकारहरू भएका छन्।

हामीले लोकतन्त्रको एउटा प्रणालीका रूपमा निर्वाचन अपनायौँ। संघ र प्रदेश दुवैमा संसदीय प्रणाली अपनायौँ त्यसैले त्यहाँ सरकारहरू स्थिर छैनन्। तर स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि पाँच वर्षको कार्यकाल हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छन्। त्यसरी निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि निरंकुश हुन्छन् भन्ने गरिन्छ। त्यो पनि अलिअलि केही भयो होला। छोटे राजा भए भन्ने गुनासो पनि यो बीचमा सुनियो। तर त्यो त्यतिविधि पनि होइन। फेरी चुनाव जित्न जनतासँग जोडिनपर्ने, सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्ने बाध्यताले सर्भिस डेलिभरी राम्रो भएको छ।

तपाईंले जोड्नुभएको सामाजिक शक्ति संरचनाको कुरा हो। त्यसले बनिबनाउ शक्ति सम्बन्धमा कति फरक ल्यायो भन्ने तपाईंको प्रश्न हो भने अहिलेको पाँच वर्षमै भत्कियो भन्न सक्दिनँ। त्यो अर्को तरिकाले रिइमर्ज गरेजस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो, स्थानीय ठेकेदार, व्यापारीहरू उदाए।

ठ्याक्कै यहीँनेर हामीले शुरुमा गरेको बहसमा जाऊँ। चुनावमा को उठ्ने र कसले जित्ने भन्नेमा मात्रै सीमित हुँदा लोकतन्त्र एकांगी भयो। यो अभ्यास कुनै न कुनै हिसाबले गएर पूर्वस्थापित शक्ति संरचनाकै निरन्तरतामा जोडिन्छ कि ?

मैले त्यस्तो देख्छु। अहिले पनि मेयर वा अध्यक्षको सम्भावित उम्मेदवार को हो भन्दा मानिसहरूले कि त स्थानीय सामन्तकै पुस्ताको नाम लिन्छन्, जोसँग पैतृक सम्पत्ति, जग्गाजमिन हुन्छ। कि त नयाँ व्यापारी, ठेकेदार, धनाढ्यको नाम लिन्छन्। कि त पावर ब्रोकरहरूको नाम लिन्छन् जसले पार्टीका नेताहरूसँग र प्रशासनसँग पहुँच बनाएका हुन्छन्। यो अभ्यासले गर्दा समाजमा नैतिक मूल्य बोकेर बाँच्ने मानिसहरू जो आर्थिक रूपमा सम्पन्न त हुँदैनन् तर बौद्धिक हिसाबले गाउँको विकासबारे सोच्छन्, उनीहरू पछि पर्छन्। यस्ता मानिसहरूलाई कुनै पनि पार्टीले सम्भावित उम्मेदवार मानिरहेका छैनन्। त्यस्ता मानिसहरूलाई टिकट दिनुपर्छ भनेर कसैले भने ‘उसले जित्ने सम्भावना नै छैन, ऊसँग पैसा नै छैन’ भनिन्छ।

तर स्थानीय राजनीतिको अर्को पाटो पनि छ। स्थानीय सरकारप्रति मानिसहरूको आकर्षण बढ्दो छ। मानिसहरूले केन्द्रीय वा प्रदेश वा जिल्ला स्तरको राजनीतिलाई भन्दा स्थानीय स्तरको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ।

तर त्यो आकांक्षासँग पैसा जोडिएको छ, हैन र ?

पक्कै पनि। नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा पहिला भन्दा धेरै बजेट गइरहेछ। जानु पनि पर्छ। स्थानीय तहमा बजेट गएन भने कसरी तिनले काम गर्छन् ? त्यो बजेट खेलाउन पाइन्छ। अलिअलि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भन्ने पनि छ। तर नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक स्थानीय सरकारहरूलाई आकर्षण बनायौं। यो पनि शक्ति केन्द्र हो, शक्ति सञ्चालन गर्ने ठाउँ हो भन्ने मानिसहरूलाई पर्‍यो भने त्यो पनि लोकतन्त्रका लागि सुखद कुरा हो।

स्थानीय सरकारप्रति मानिसहरूको आकर्षण बढ्दो छ। मानिसहरूले केन्द्रीय वा प्रदेश वा जिल्ला स्तरको राजनीतिलाई भन्दा स्थानीय स्तरको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ।

त्यो आकर्षण केन्द्र जसरी बनिरहेको छ, राजनीतिक रूपमा बनिरहेको छ कि आर्थिक स्वार्थहरू जोडिएका छन् कि ?

तीनवटा आयाम सँगै जानुपर्छ। राजनीतिक आयाम, शक्ति सम्बन्धको कुरा। आर्थिक आयाम, स्थानीय अर्थतन्त्र र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कुरा। सेवा प्रवाहको आयाम। यी तीनवटा आयामको जहाँ समीश्रण हुन्छ, त्यहीँ नै शक्ति केन्द्र हो। शक्ति केन्द्रले पेरिफेरी (परिधी) निर्माण गर्छ। स्थानीय पेरिफेरीले स्थानीय आर्थिक सम्बन्ध बनाउँछ। गाउँबस्तीबाट स्थानीय गाउँपालिकासँग सम्बन्ध, स्थानीय गाउँपालिकाले अलि ठूला शहरसँग सम्बन्ध, अलि ठूला शहरले प्रादेशिक राजधानीसँगको सम्बन्ध र प्रादेशिक राजधानीसँगबीचको सम्बन्धले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ।

यो शक्ति केन्द्रमा जो शक्तिका आकांक्षी छन्, ती को हुन् ?

राजनीतिकर्मी सबै आकांक्षी होलान्।

वर्गीय हिसाबले को हुन् ?

त्यो चाहिँ समस्या छ। समाजको नैतिक तप्का जो वर्गीय हिसाबले र अन्य हिसाबले पिछडिएको समुदायबाट आउँछ। जसलाई हिजो सामाजिक सोपानक्रममा निम्न तहको मानिन्थ्यो। आधुनिकतासँगै पढ्न, लेख्न सकेर आफूलाई बौद्धिक रूपमा स्थापित गरेको छ। जसलाई स्थानीय समस्या र शक्ति–संरचनाबारे थाहा छ। तर ऊ उम्मेदवारको सिफारिसमा पनि पर्दैन। गाउँको डन, मसलवाला, नयाँ उदाइरहेको डोजरवालाले उम्मेदवारीको टिकट पाइरहेको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रीय स्तरको गठबन्धन सैद्धान्तिक रूपमा नमिल्ने कुरा हो। यसले स्थानीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन।

यसो भन्दैमा हामीले सतप्रतिशत समस्या यही हो भनेर बुझ्न हुँदैन। संघीयता र लोकतन्त्रले केही न केही शक्ति हस्तान्तरण त गरेको छ। हिजोकै शक्ति संरचनालाई निरन्तरता दिँदा चित्त नबुझेकाहरूले चुनौती दिनसक्ने सम्भावना त लोकतन्त्रले खडा गरिदिएको छ। त्यो सकारात्मक हो।

अब आउने निर्वाचनमा दुईओटा गठबन्धन बनाएर जाँदै गरेको देखिन्छ। एमालेले पनि राप्रपा लगायतसँग गठबन्धन नै गर्ने भनेको छ। यो निर्वाचनले स्थापित शक्ति संरचनामा कत्तिको परिवर्तन ल्याउला ?

स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रीय स्तरको गठबन्धन सैद्धान्तिक रूपमा नमिल्ने कुरा हो। यसले स्थानीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। गणबन्धनमा जाने, नजाने। कुन–कुन पार्टी जाने ? यी विषय स्थानीय ध्रुवीकरण, समीकरण बन्न दिनुपर्ने हो। तर एउटा दुर्भाग्य वा सैद्धान्तिक विचलन, केन्द्रीय तहबाटै गठबन्धनको अभ्यास भइरहेछ। यसले स्थानीय लोकतन्त्रको सिद्धान्तलाई न्याय गर्दैन। स्वायत्तता र स्वशासनको सिद्धान्तलाई पनि न्याय गर्दैन। समवादको सिद्धान्तलाई पनि न्याय गर्दैन।

अर्कोतिरबाट हेर्दा, हामी संसदीय प्रणालीमा छौँ। कतै संसदीय प्रणाली र हामीले चाहिरहेको लोकतन्त्रबीच अन्तरविरोध छ कि भन्ने देखिन्छ। मलाई यस्ता विषयमा आलोचक हुन मनलाग्छ। एकातिर मानिसहरूले यो संविधानको जयजयकार गरिरहेका हुन्छन्, अर्कोतिर गठबन्धनको विरोध पनि गरिरहेका हुन्छन्। हामी गठबन्धनको विरोध गर्छौँ भने सायद यो संसारको उत्कृष्ट संविधान होइन किनभने संसदीय लोकतन्त्र मूलतः गणितकै लोकतन्त्र हो। परम्परा देखि नै भनिँदै आएको छ, यो मानिसहरूको टाउको गन्ने लोकतन्त्र हो।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले स्थानीय स्तरमै यस्ता विषयमा निर्णय गर्न दिएको भए स्थानीय लोकतन्त्र बलियो हुन्थ्यो।

लोकतन्त्र अभ्यास

व्यक्तिगत रूपमा तपाईं यो अंकगणितमा अडिएको लोकतन्त्रप्रति कत्तिको आस्थावान हुनुहुन्छ ?

म त संसदीय व्यवस्थाको पुरै विरोधी हो। लोकतन्त्र मानव जातिको इतिहासमा सधैँ एउटा प्रश्न रहिरह्यो। अहिलेमात्र होइन प्राचीन कालदेखि नै। पूर्वीय होस् वा पश्चिमा सभ्यता दुवैमा यस्तो बहस छ। ग्रीक सभ्यता हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि कस्तो डेमोक्रेसी भन्ने बहस छ। हाम्रा प्राचीन राज्यहरू कपिलवस्तु, मिथिलाको इतिहास हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि कस्तो लोकतन्त्र भन्ने बहस छ। लोकतन्त्रको बहस आधुनिक राज्यको मात्रै होइनरहेछ। कुनै एउटा देशको बहस मात्रै पनि होइनरहेछ। कुनै एउटा सिद्धान्तभित्रको बहस पनि होइनरहेछ। मानव जातिको नै बहस रहेछ। समाज र राज्यलाई व्यवस्थापन गर्दा नागरिकको निर्णायक भूमिका कहाँनेर र कति हुन्छ भन्ने बहस हो त्यो। यहाँनेर लोकतन्त्रलाई कसरी लिने भन्ने प्रश्न उठ्छ।

नेपालको लोकतन्त्रमा मैले तीनओटा विरोधाभास देख्छु। एउटा हो, हामी बहुदल हुनुलाई, दलीय स्वतन्त्रलाई नै लोकतन्त्र मानिरहेका छौँ। दोस्रो, हामीले संसदीय लोकतन्त्रलाई नै लोकतन्त्रको सर्वापरी ढाँचा मानिरहेका छौँ। तेस्रो, हामी आफैँले प्रतिबद्धता जनाएका लोकतन्त्रका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा खण्डित गरिरहेका छौँ।

त्यसैले म यस्तो खालको लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्छु जुन संसदीय प्रणालीभन्दा धेरै उन्नत किसिमको हुनसक्छ। त्यसका लागि पाँच ओटा पक्ष अनिवार्य छन्।

एक, लोकतन्त्र भन्नासाथ प्रतिनिधि अर्थात सांसदहरूको बहुमत होइन। सार्वभौम शक्ति जो हो त्यसकै बहुमत हो। त्यसैले लोकतन्त्र सधैँ प्रत्यक्ष हुनुपर्छ।

दुई, लोकतन्त्रले सामाजिक विविधतालाई झल्काउनुपर्छ। त्यसका लागि लोकतन्त्रले समानुपातिकता अवलम्बन गर्नुपर्छ। अहिले हामीले अपनाइरहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली समानुपातिकता होइन।

तीन, लोकतन्त्र सहभागीतामूलक हुनुपर्छ। त्यसको अर्थ पाँच वर्षमा एक दिन जनताले भोट हालेपछि उसको काम सकिने भन्ने होइन।

लोकतन्त्रमा नागरिकले सधैँ होसियार हुनुपर्छ। नागरिक पहलकदमीहरू भइरहनुपर्छ। उनीहरूले जनप्रतिनिधि सही बाटोमा छन्, छैनन् भन्ने जाँचिरहनुपर्छ।

चार, राष्ट्रिय विषयहरूमा जनमत संग्रह हुनुपर्छ। संविधानमा भए पनि हाम्रोमा जनमत संग्रहको अभ्यास नै छैन। खास–खास विषयमा जनमत संग्रह हुनुपर्छ।

पाँच, सामाजिक र आर्थिक फरकले गर्दा मानिसहरूको समानताको अधिकार खण्डित हुनुहुँदैन। लोकतन्त्रले सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यसका लागि आर्थिक सहुलियत हुनुपर्छ। निर्वाचनको समयमा सबै पार्टीहरूले समान खालका प्रचार गर्न निर्वाचन आयोगले नै प्लेटफर्महरू निर्माण गर्ने र पार्टीहरूले नीजि प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

यी अभ्यास गर्ने हो भने अहिलेको संसदीय लोकतन्त्रभन्दा नयाँ प्रकारको लोकतन्त्र विकास हुन्छ।

०४६ सालपछि हामीले गरेको संसदीय अभ्यास सिमित र एकांगी भयो भनेर नै यसविरुद्ध आवाज उठेको थियो चाहे त्यो माओवादीको सशस्त्र संघर्ष होस् वा पछि सात दलले गरेको प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन। त्यत्रो लामो आन्दोलन र छलफलपछि पनि संविधान निर्माण गर्ने बेलामा र पछि अभ्यास गर्ने बेलामा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनसकेन। किन यस्तो भयो ?

यसको कारण छ। हाम्रो पहिलो संविधान सभाको असफलता निकै ठूलो दुर्भाग्य थियो। सामान्यतः इतिहासमा संविधान सभाको निर्वाचन एकपटक हुन्छ। त्यसको शक्ति सन्तुलनले नै नयाँ बन्ने संविधानको मूल्य, मान्यता र प्रावधानहरू निर्धारण गर्नुपर्ने हो। हाम्रो पहिलो संविधान सभा तुलनात्मक रूपमा दोस्रोभन्दा क्रान्तिकारी थियो तर त्यो तुहाइयो। दोस्रो संविधान सभामा जाँदा शक्ति सन्तुलन बदलियो। ०४६ सालपछि शासनमा जोडिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बलियो भए जो ०४७ सालको संविधानलाई आदर्श र संसारकै उत्कृष्ट मान्थे। त्यो विचार उनीहरूले बोके। उनीहरू नै शक्तिशाली भए।

०६२/६३ को आन्दोलन र त्यसपछि भएका मधेश आन्दोलन एवं विभिन्न जातजातिको आन्दोलनको उद्धेश्य ०४७ सालको संविधानको अभावलाई पुरताल गरेर नयाँ रूपको लोकतन्त्र निर्माण गर्ने थियो। तर कांग्रेस र एमालेले आन्दोलनको उद्धेश्य भनेकै राजा हटाएर गणतन्त्र ल्याउने अरु प्रणाली यथावत राख्ने बुझिदिए। त्यो नै उनीहरूको निष्ठा र प्रतिबद्धताको विषय पनि होला। त्यसैले पहिलो संविधान सभा विघटन हुनु हाम्रो लागि दुर्भाग्य बन्नपुग्यो।

दोस्रो पाटो, यी दुई दल जसको नेपाली समाजमा गहिरो सञ्जाल छ। जसले परिवारका सदस्य यही पार्टीमा लाग्नुपर्छ अरुमा लाग्नुहुँदैन भन्ने बलियो मातृ पार्टी भावना निर्माण गरेका छन्। चुनाव चिन्हको ब्रान्ड पनि बनाएका छन्। त्यसैले उनीहरू समाजमा प्रभावशाली छन्। तर राजनीतिक स्कुलिङलाई हेर्दा के देखिन्छ भने, बेलायतले इष्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा विरासतका रूपमा छोडेर गएको संसदीय प्रणाली नै लोकतन्त्र हो भन्ने कांग्रेसले बुझ्यो। बेलायतले इष्ट इन्डिया कम्पनीमार्फत भारतमा भित्र्यायो। भारतको बनारसमा हुर्केका कांग्रेसका नेताहरूले त्यसलाई नेपालमा ल्याए। अरु खालको लोकतन्त्रको अध्ययन नै गरिएन। कांग्रेसले त्यसलाई नै आफ्नो सीमा बनायो।

अर्कोतर्फ, कम्युनिष्टहरूको आदर्श सोभियत संघ बन्नपुग्यो जसको अभ्यास एकदलीय प्रणाली थियो। त्यो चीन आइपुग्यो। चिनियाँ मोडलको प्रभावमा भारतमा नक्सलबाडी आन्दोलन भयो। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्‍यो।

यसरी दुईओटा धार देखापरे। एउटा, बेलायत, भारत हुँदै नेपाल आएको। अर्को, सोभियत संघ, चीन, नक्सलबाडी आन्दोलन हुँदै नेपाल आएको। यी दुईओटा धारले आफ्नो सिद्धान्तको रोलमोडल क्रमशः बेलायत र सोभियत संघलाई बनाए। नेपालका लागि यी दुवै मोडल ठीक हो कि होइन भन्नेबारे हामीकहाँ बहस नै हुनपाएन। मदन भण्डारीले केही परिवर्तन गर्न खोजे तर उनको सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ भने सारमा संसदीय अभ्यासकै निरन्तरता थियो। स्केन्डेभियन देशहरूको, फ्रान्सको, अमेरिकाको अभ्यासबारे छलफल नै गरिएन। बेलायत र सोभियत संघका मोडलभन्दा पर गए र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने तहसम्म कांग्रेस र एमाले जानै चाहेनन्।

तपाईंले नाम लिनुभएका दलहरू जसले एउटा लिगेसी पनि बोकेर आए, तिनले नेपाली समाजका लागि सुहाउँदो लोकतन्त्र कस्तो हो भन्नेबारे चिन्तन नै गर्न खोजेनन्, हैन त ?

खोजेनन्। कांग्रेसले त शुरुदेखि नै बेलायती शैलीको संसदीय प्रणालीलाई ने आदर्श मान्यो। त्यसबाट बाहिर जानुलाई आफ्नो सिद्धान्त छोड्नु हो भन्ने धारणा बनायो जबकी लोकतन्त्र उसको सिद्धान्त हुनुपर्ने हो। संसदीय प्रणाली त सिद्धान्त नहुनुपर्ने। एमालेले त सोभियत संघको पतनपछि आफ्नो राजनीतिक प्रणालीको स्वामित्व नै गुमायो। त्यसरी उनीहरू पनि संसदीय लोकतन्त्रमै फर्किए।

माओवादीले लोकतन्त्रको नयाँ परिकल्पना पनि दिन सकेन। अन्ततः फर्किएर संसदीय प्रणालीमा आयो। जसको अभ्यास कांग्रेस र एमालेले गरिरहेका थिए। यो त माओवादीको सैद्धान्तिक आत्मसमर्पण हो।

माओवादी कति हदसम्म फरक थियो त ?

यहाँनेर प्रश्न आउँछ, माओवादी भनेको के त ? माओवाद मान्ने। माओवाद भनेको के हो त ? माओवाद भनेको त सन् १९३९ मा माओ त्से तुङले लेखेको ‘अन द न्यू डेमोक्रेसी’मा आधारित संसदीय व्यवस्थालाई नमान्ने र लोकतन्त्रलाई नयाँ ढंगले ‘संयुक्त जनवादी अधिनायकत्व’ भनेर परिभाषित गर्ने नयाँ सिद्धान्त हो। हिजो प्रचण्डले आफैँ माक्र्सवाद, लेनिनवादको उच्चतम विकास माओवाद हो भन्नुभयो। एमालेहरूले त्यो मानेनन्। माओवादलाई पनि अझै विकास गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डपथ अनि एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद भन्नुभयो। ती सिद्धान्त पनि उहाँसँग अहिले छैनन्। पछि एमालेसँग एकता गर्दा यी सबै छोडेर जनताको बहुदलीय जनवाद नै स्वीकार्नुभयो।

माओवादीले चुनबाङ बैठकबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेदेखि नै माओवादीले संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको होइन र ?

माओवादीहरूले भन्ने गरेको माओवादले समस्याको समाधान दिन्थ्यो भन्ने विश्वास मलाई छैन। माओवादको धारमा गएको भए हाम्रो राजनीतिक प्रणाली, चीन, उत्तर कोरिया वा क्युवा जस्तो हुन्थ्यो होला। त्यो पनि लोकतन्त्र त होइन। तर त्यो बाटो पनि उहाँहरूले छोड्नुभयो। लोकतन्त्रको नयाँ परिकल्पना पनि दिन सक्नुभएन। अन्ततः फर्किएर संसदीय प्रणालीमा आउनुभयो। जसको अभ्यास कांग्रेस र एमालेले गरिरहेका थिए। यो त माओवादीको सैद्धान्तिक आत्मसमर्पण हो। या त उहाँहरूले माओवादी शब्दको अर्थ नै बुझ्नुहुन्न। या त माओवाद शब्द उहाँहरूलाई इतिहासले बोकाइदिएको ठूलो बोझ भइरहेको छ। कहिल्यै फालुम भन्ने समय पर्खिरहनुभएको छ। या त नयाँ परिकल्पना गर्न नसक्दा सिर्जना भएको गतिरोध भोग्न अभिसप्त हुनुहुन्छ।

माओवादी पार्टी र खासगरी कमरेड प्रचण्डले अहिले आएर एउटा निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ। के उहाँ वास्तवमै माओवादी हो ? विचारधाराले माओवादी होइन भने ब्रान्ड किन घिसार्नुपर्‍यो ?

माओवादीले सैद्धान्तिक आत्मसमर्पण गर्‍यो भन्नुभयो। माओवादीको इतिहासमा त्यो आत्मसमर्पणको विन्दु कुन थियो ? चुनबाङ बैठक वा पहिलो संविधान सभाको अन्त्य वा एमालेसँगको एकता ?

उहाँहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आयौं भनेर जुन निर्णय गर्नुभयो त्यसलाई ठीक मान्छु। किनभने ‘नयाँ जनवादी गणतन्त्र’को लाइनमा उहाँहरू जानुभएको भए पेरु, कम्बोडिया वा भारतको नक्सलबाडी आन्दोलनजस्तो ठूलो गृहयुद्ध र अन्तिममा पतनको बाटोमा जानसक्थ्यो। त्यता गएको भए उहाँहरू र देश दुवैलाई घाटा हुन्थ्यो। कम्तिमा उहाँहरूको योगदानका कारण गणतन्त्र आएको छ, आधा भए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संघीयतालाई सुनिश्चित गर्ने काम गर्‍यो। त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो ठीक थियो।

जब शान्ति सम्झौतामा आएपछि उहाँहरूले गलत बाटो समाउनुभयो। पार्टीमा जनविद्रोहमा जाने कि शान्ति र संविधानमा भन्ने प्रश्नमा जनविद्रोह रोजियो। जनविद्रोहको अभ्यास गर्न रुक्माङद कटवाल प्रकरण गर्नुभयो, सरकार छोड्नुभयो, नागरिक सर्वोच्चता भन्नुभयो, ६ दिने हडताल गर्नुभयो। त्यो उहाँहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी थियो। आखिर त्यो सबै गरेर उहाँहरू कहाँ आउनुभयो ? उही संसदीय प्रणालीमा। तर उहाँहरूले जेजे गर्नुभयो त्यसले पहिलो संविधान सभालाई नै विघटन तर्फ लग्यो। पहिलो संविधान सभा भंग भएपछि दोस्रोसम्म आइपुग्दा उहाँहरू नै कमजोर हुनुभयो। जसले गर्दा यही संसदीय प्रणाली अपनाउन हामी बाध्य भयौँ।

माओवादी पार्टी र खासगरी कमरेड प्रचण्डले अहिले आएर एउटा निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ। के उहाँ वास्तवमै माओवादी हो ? विचारधाराले माओवादी होइन भने ब्रान्ड किन घिसार्नुपर्‍यो ? उहाँ जहाँसुकै भाग्न खोजे पनि यो प्रश्नको जवाफ नदिइकन माओवादी पार्टी र आन्दोलन अघि बढ्न सक्दैन। त्यस्तै उहाँले सिंगापुर बनाउँछु भन्नुहुन्छ। के माओवादी दर्शनले हो र सिंगापुर बनाएको ?

हामीले अहिलेसम्म गरेको छलफलको सार हो, हाम्रो लोकतन्त्रको अभ्यास संसदीय प्रणाली नै हो। यो प्रणालीको समस्या के हो ?

विश्वको अभ्यासमा संसदीय लोकतन्त्रमा केही नैतिक मूल्यहरू मिसिएको छ। जस्तो भावी प्रधानमन्त्री अगाडि नै घोषणा गर्ने। त्यो संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको हो। यस्ता केही अभ्यासले कतिपय देशमा संसदीय लोकतन्त्रका अभावहरू पुरताल गर्न खोजिएको छ। त्यसले कतिपय देशमा राम्रै काम गरिरहेको छ, क्यानडामा, बेलायतमा, जापानमा, भारतमा। तर विश्वभर र नेपालको अभ्यास हेर्दा संसदीय प्रणालीमा चार ओटा खराबी देखिन्छन्।

पहिलो, लोकतन्त्रको आधारभुत सिद्धान्तसँग यो प्रणालीको विरोधाभास छ। लोकतन्त्रको आधारभुत सिद्धान्त हो, त्यो मात्र शासन गर्न अधिकारसम्पन्न हुन्छ जो शासितको बहुमतबाट छानिन्छ। तर संसदीय प्रणालीमा अधिकांश सांसदले ३०/३५ देखि ४०/४५ प्रतिशत मात्रै मत पाएका हुन्छन्। सिंगो पार्टीले पाउने भोट ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन। अल्पमतकै शासन हुन्छ। त्यसैले बहुमत त संसद्मा गणना हुन्छ। त्यो जनताको बहुमत नभई सांसदको बहुमत भयो। संसद् सार्वभौम भयो। त्यसोभए त संसदीय प्रणालीमा नागरिक नभई संसद् सार्वभौम हो भन्नुपर्‍यो।

संसदीय लोकतन्त्रले ‘शक्तिको दुस्चक्र’ निर्माण गर्छ। राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक र सामाजिक शक्तिगरी चारैओटा शक्तिको पिरामिड बन्छ। त्यो पिरामिडको टुप्पोमा सिमित मानिस हुन्छन्। ती सिमित मानिसले सिन्डिकेट बनाउँछन्। त्यो सिन्डिकेटको कुवाभित्र शक्ति घुमिरहन्छ।

दोस्रो, एकातिर हामी शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको कुरा गर्छौँ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका फरक हो भन्छौँ। संसदीय प्रणालीमा त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आउँछन्। यो कसरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति पृथकीकरण कसरी भयो ? यो त कार्यपालिका भनेकै व्यवस्थापिका भयो।

तेस्रो, संसदीय प्रणालीले सामाजिक विविधताहरूको अनुपातिक प्रतिनिधित्व गराउँदैन। १० हजार मतदाता छन् भने एकजनाले ४० प्रतिशत मत ल्याएपछि जित्छ बाँकी छरिएको ६० प्रतिशत मत खेर जान्छ। लोकतन्त्र भनेको त यस्तो सिद्धान्त हो जहाँ हरेक नागरिकको सार्वभौमिकता समान हो। हरेक नागरिकको मतको मूल्य पनि बराबर हो। त्यो कसरी खेर जानसक्छ ? त्यसैले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने हो भने राजनीतिक हिसाबले पनि अनुपातिक हुन्छ। सामुदायिक विविधताको हिसाबले पनि जनसंख्याको आधारमा पनि अनुपातिक हुन्छ।

चौथो, अर्थशास्त्रमा ‘गरिबीको दुस्चक्र’ भनेजस्तै संसदीय लोकतन्त्रले ‘शक्तिको दुस्चक्र’ निर्माण गर्छ। संसदीय लोकतन्त्रमा टिकट कसले दिन्छ ? पार्टीको नेताले। पार्टीको नेता कहाँबाट आउँछ ? महाधिवेशका प्रतिनिधिबाट। पार्टीका सबै कार्यकर्ताबाट निर्वाचित भएर होइन। अनि वडाध्यक्षको उम्मेदवार टिकट पनि केन्द्रीय अध्यक्षले दिन्छ। यसले के हुन्छ त ? जो शक्तिशाली छ उसले बारम्बार शक्ति आर्जन गर्छ। जो धनवान छ उसले बारम्बार धन आर्जन गर्छ। यसरी राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक र सामाजिक शक्तिगरी चारैओटा शक्तिको पिरामिड बन्छ। त्यो पिरामिडको टुप्पोमा सिमित मानिस हुन्छन्। ती सिमित मानिसले सिन्डिकेट बनाउँछन्। त्यो सिन्डिकेटको कुवाभित्र शक्ति घुमिरहन्छ। जसलाई ‘शक्ति सम्भ्रान्तहरूको घेरा’ (सर्कल अफ् पावर एलिट्स) भनिन्छ। यो घेराले सबैखाले शक्तिलाई तल्लो तहसम्म थोरैमात्र पुग्न दिन्छ। जब प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक शक्ति ‘मौतका कुवा’मा मोटरसाइकल घुमेजस्तो सम्भ्रान्तकै वरिपरि घुम्न थालेपछि लोकतन्त्रको उद्धेश्य असफल हुन्छ।

वैकल्पिक राजनीति

यो समस्यारहित लोकतन्त्र नै तपाईंले परिकल्पना गर्नुभएको वैकल्पिक राजनीति हो ?

प्रत्यक्ष, समानुपातिक, सहभागितामूलक, आर्थिक रूपले स्वच्छ पारदर्शी र संघीय स्वायत्तताजस्ता मूल्यहरूलाई एक ठाउँमा जोड्यौँ भने नयाँ किसिमको लोकतन्त्र विकसित हुन्छ। जसलाई हामीले स्वीस मोडल भन्छौँ। यो कुनै कल्पना मात्र होइन। विश्वमा एउटा मात्रै देशले भए पनि अभ्यासमा गरिरहेको पनि छ। लोकतन्त्रको स्वीस मोडल नेपालका लागि धेरै हिसाबले उपयुक्त छ। यद्यपि स्वीजरल्याण्डको जस्ताको तस्तै नक्कल गर्ने भन्ने पनि होइन। तर बेलायती र सोभियत संघ मोडलको स्कुलिङ भन्दा स्वीस मोडल धेरै हदसम्म उपयुक्त हो भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु।

यो संविधानका हामी विरोधी हौँ। यसको हामी संशोधन वा पुनर्लेखन चाहन्छौँ। तर हामी संविधानवादका विरोधी होइनौँ।

तपाईंको परिकल्पना त छँदैछ। सँगसँगै तपाईं जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को नेता पनि हुनुहुन्छ। तपाईंको पार्टीले यसको अभ्यास कत्तिको गरिरहेको छ ?

नेपालमा तीनवटा संस्थापनवादी चिन्तनहरू छन्। राजावादी जसको नेतृत्व राप्रपाले गर्छ। उदारवादी लोकतान्त्रिक जसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्छ। र, साम्यवादी जसको नेतृत्व गर्ने एमाले, माओवादीदेखि विप्लव, वैद्यसम्म थुप्रै दल छन्। यी तीनवटा विचारहरू नेपालमा स्थापित भइवरी असफल भएका छन् भन्ने जसपाको बुझाई छ। त्यसैले हामीले सबैभन्दा पहिला सिद्धान्तको विकास गर्नुपर्ने छ।

वैकल्पिक राजनीतिको निर्माणका क्रममा नयाँ शक्ति हुँदै जसपासम्म आइपुग्दा हामीले के भन्यौँ भने, यस्तो एउटा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ जसले सिद्धान्ततः अघि भनिएजस्तै लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्छ र त्यसलाई मिसनको रूपमा लिन्छ। जसपाले लिएको सिद्धान्तमा म पूर्णतः सहमत छु। त्यसैले त्यो पार्टीमा म छु। मैले लोकतन्त्रबारे जुन परिकल्पना गर्छु, त्यो जसपाको सिद्धान्तमा भेट्छु अरुमा पाउँदिन त्यसैले उक्त पार्टीलाई सहयोग गर्नु मेरो कर्तव्य ठान्छु। तर त्यहाँ पनि समस्या छ। जस्तो हामीले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ। त्यसो हो भने हामीले पार्टीको अधिवेशनमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास किन नगर्ने ? हामीले सामाजिक विविधतालाई अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिनुपर्छ भने राज्यले नदिए पनि पार्टीभित्र किन नदिने ? हामीले अघि सारेका अवधारणा अहिले राज्यको नीतिमा लागू गराउन नसके पनि पार्टीभित्र त सक्छौँ नि भन्दा हाम्रो समूहको बहुमत पुग्दैन। सिद्धान्तमा हामी त्यो स्वीकार गर्छौँ। नेताहरू पनि त्यहीँ भाषण गर्नुहुन्छ। तर अभ्यासमा जाँदा हाम्रा पनि समस्या छन्।

अभ्यासमा जाँदा किन यस्ता समस्या आउँछन् त ? त्यसका दुई ओटा कारण होलान्। एउटा हाम्रो पनि निष्ठामा शंका गर्न सकिएला। अर्को हामीले पार्टीभित्र आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने समय नपाएर र क्षमता नपुगेर पनि हुनसक्छ। हामीलाई अलिकति शंकाको सुविधा भने दिनुपर्छ किनभने पार्टी एकतापछि अहिलेसम्म महाधिवेशन गरेका छैनौँ। एउटा महाधिवेशन गर्दा हामीले पार्टीभित्र लागू गर्न सक्ने हाम्रा अवधारणा लागू गरेर देखायौँ भने जनताले हामीलाई विश्वास गर्छन्। नभए अर्को पाखण्डीहरूको जमात निर्माण गरिरहेका हुन्छौँ।

अर्को एउटा अन्तरविरोध पनि देखिँदैन? सिद्धान्ततः अंकगणितमा अल्झिएको लोकतन्त्र नस्वीकार्ने त्यसको वैकल्पिक लोकतन्त्रको कुरा गर्ने। अभ्यासमा भने यही संसदीय व्यवस्थामा जित्न गठबन्धनको साथ लिने। यो अन्तरविरोध होइन ?

त्यो चाहिँ होइन। यो अभ्यासले मलाई असन्तुष्ट बनाउँदैन। किनभने अहिले हामीले भनेजस्तो संविधान बनेन। यो संविधानका हामी विरोधी हौँ। यसको हामी संशोधन वा पुनर्लेखन चाहन्छौँ। तर हामी संविधानवादका विरोधी होइनौँ। संविधान फेर्नसक्ने अवस्था कतिबेला हुन्छ ? दुईओटा अवस्थामा मात्रै। कि त हामीले अहिलेकै संविधान अन्तर्गत रहेर दुई तिहाई बहुमत ल्याउनुपर्छ। आफ्नै पार्टीले दुई तिहाई ल्याउन नसके संविधान फेर्ने पक्षधरहरूसँग गठबन्धन गर्न सक्नुपर्छ। कि त देशमा अर्को एउटा क्रान्ति भएर फेरी अर्को संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्छ। यो दुई ओटा अवस्थामा बाहेक हाम्रो पार्टीलाई संविधान फेर्ने अधिकार छैन। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ भने संविधानवादमा विश्वास गर्नुपर्‍यो। संविधानवादमा विश्वास गर्छौँ भने संविधान फेर्ने तरिकाप्रति निष्ठा हुनुपर्‍यो नभए हामीसँग लोकतन्त्रको दाबी गर्ने अधिकार हुँदैन।

चुनावमा नगई दुई तिहाई आउँदैन। क्रान्ति गर्न अर्को सय वर्ष लाग्छ भन्ठान्ने हो भने त्यस्तो सोच राख्ने एक पुस्ता, दुई पुस्ताले राजनीति नै नगर्ने हो त ? त्यसैले अहिलेको संविधानभित्र रहेर अघि बढ्नु हाम्रो राजनीतिक नैतिकताभित्रै पर्छ। त्यसको आधार संविधानवादको सिद्धान्त हो।

अहिले नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक राजनीतिको कुरा जसपा मात्रै छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरू पनि वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्छन्। उनीहरू र जसपाबीच ताङ्खिवक भिन्नता छ कि छैन ?

खासगरी ‘विवेकशील’का साथीहरू र हामीमा एउटा भिन्नता छ। उहाँहरू नेपालको संघीयता र समावेशीताको आन्दोलनलाई परम्परागत आन्दोलन नै ठान्नुहुन्छ। परपम्रागत कांग्रेस, कम्युनिष्ट भनेजस्तै मधेसवादी वा क्षेत्रियतावादी धार हो भन्नुहुन्छ र आफूलाई शुद्ध वैकल्पिक भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको विचारमा शुद्ध वैकल्पिकले सुशासन र सेवा प्रवाहको बाहेक अन्य कुरा गर्न हुँदैन। यो विचारमा म सहमत छैन। उहाँहरूसँग मन नमिलेको विषय यही हो। उहाँहरूले केजरीवालको उदाहरण दिने गर्नुहुन्छ। मेरो प्रश्न छ – ‘दिल्ली भन्ने प्रदेश नभएको भए र स्वायत्तता नदिएको भए के केजरीवालले एकैपटक भारतको प्रधानमन्त्री बनेर डेलिभरी दिन्थे होलान् ? वा अहिलेजस्तो दिल्लीलाई आधार बनाएर पञ्जाबमा फैलिन सक्थे होलान् ?’

भारतमा लोकतन्त्र निर्माण गर्दा नै संघीयता, वित्तीय संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समाजवादलाई स्वीकार गरिएको छ। त्यो कारणले गर्दा केजरीवाललाई डेलिभरीको राजनीति गर्न सजिलो भयो। अर्को प्रश्न, झारखण्ड, तेलंगानामा किन ‘आप’ फैलिएन त ? त्यहाँ त प्रान्त बनाउने आन्दोलन चलिरहेको छ। जहाँ स्वशासनको विषय पहिलेदेखि छ त्यहाँ डेलिभरीको राजनीतिमात्र वैकल्पिक राजनीति भन्न मिल्दैन। त्यस्तो ठाउँमा स्वशासन र सुशासन दुवै सन्तुलनमा लैजान सक्नुपर्छ। तर विवेकशीलका साथीहरू भने यस्तो भन्नासाथ हामी ‘मधेशी, दलित’ जस्ता उप–राष्ट्रियतामा फस्छाँै त्यसैले ती विषयलाई छायामै छोडिदिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। केजरीवाल मोडल नेपालमा लागू हुनसक्छ भन्ने उहाँहरूको भनाई छ। म भने उनीबाट प्रेरणा लिनसकिन्छ तर हुबहु नक्कल सम्भव छैन भन्ठान्छु। हाम्रोमा समावेशीता र वित्तीय संघीयताको विषय पूरा भएको छैन। लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकरण पूरा भएको छैन। संघीयताको संघीयकरण पूरा भएको छैन।

यही फरकका कारण नयाँ शक्ति र विवेकशील साझाबीचको एकता हुन सकेन। तर पछिल्लो चरणमा आउँदा के देखियो भने, साझा धारका साथीहरूले आफ्नो लाइन नै छोड्नुभयो। तर विवेकशीलको आन्दोलनमा जोडिनुभएका साथीहरू अहिले पनि प्रगतिशील शक्ति नै हो। उज्जवल थापाले सानो उमेरमै निर्माण गरेर जानुभएको त्यो धार प्रगतिशील लोकतान्त्रिक धार नै हो। उहाँहरूप्रति मेरो सम्मान, श्रद्धा छ। उहाँहरूसँग मेरो धेरै कुरा मिल्छ। तर उहाँहरू पनि मेरिटोक्रेसी र समावेशीताबीच कुनै सन्तुलन छ कि छैन भन्नेमा झुक्किनुहुन्छ। तथापि भविष्यमा विवेकशीलका साथीहरूसँग कुनै न कुनै विन्दुमा सहकार्य हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु।

तपाईंले अघि सार्नुभएको वैकल्पिक लोकतन्त्रसम्म पुग्न नेपाली राजनीतिले के गर्नुपर्छ ?

कुनै पनि चीज एकाएक शक्तिमा रूपान्तरित हुँदैन। शक्तिमा रूपान्तरित हुनुभन्दा पहिला त्यो डिस्कोर्सका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ। वैकल्पिक लोकतन्त्रको आवश्यकता र यसका विभिन्न पक्षका मोडालिटीबारे पाँच, छ वर्षदेखि हामीले गरिहेको बहसले एउटा स्पेश बनाइरहेको छ। यो खेर गएको छैन। यसले राजनीतिक शक्तिको रूपमा निर्वाचनमा अपेक्षीकृत परिणाम नदिएको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर यी सबै बहसहरू निरर्थक थियो भन्ने मलाई लाग्दैन। भोली नेपालको राजनीतिक इतिहास लेख्दा यो विन्दुबाट नेपालमा यसरी वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको बहस शुरु भयो र यो कसरी शक्तिको रूपमा स्थापित हुँदैगयो भन्ने जोड्नुपर्छ।

जहाँसम्म यसलाई हामीले शक्तिको रूपमा निर्माण गर्न सकेनौँ ? किन यस्तो सोच राख्ने मानिसहरू एकताबद्ध हुनसकेनौँ ? किन हामीले यसलाई एउटा सशक्त आन्दोलनको रूपमा विकास गर्न सकेनौँ ? यी विषयमा हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू छन्। हामीले रणनीति ठीक लिन सकेनौँ कि ? टाइमिङ ठीक भएन कि ? परिपक्वता पुगेन कि ? एकताप्रतिको शंका र अविश्वास बढी भयो कि ? सहकार्य र रचनात्मक प्रतिस्पर्धा कम भयो कि ? यस्ता विषयमा आत्मसमीक्षा गरेर जानुपर्छ। रातारात सफलता हासिल हुन्छ, हुँदैन भन्नुभन्दा पहिला समाजमा यसको पैरवी गर्नुपर्छ। समाजमा यो विषय पुगेपछि पनि जनताले यो चाहेनन् र परम्परागत संसदीय प्रणालीकै समर्थन गरे भने त्यो हाम्रो वैचारिक हार हुनसक्छ। इतिहासमा हार्न पनि पाइन्छ। तर अहिले त्यो चरणमा पुगेकै छैनौं। अहिले जनताले यो विचारलाई अस्वीकार गरेका छैनन् किनभने जनस्तरमा सघन छलफल नै भइसकेको छैन। यो प्रक्रियालाई अझ बढाउनुपर्छ। मन मिल्ने साथीहरू अझ बढी संगठित हुनुपर्छ। हाम्रो स्रोत, साधनको व्यवस्थापन गरेर यो काममा लगाउनुपर्छ।