कांग्रेसका कारण समस्या आएको छ, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नदिए गठबन्धनमै पुनर्विचार हुनसक्छ : वर्षमान पुन

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा मतभेद बढिरहेको खबर आइरहेको छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कांग्रेससँग असन्तुष्ट बनिरहेको र यसका कारण गठबन्धन नै तोडिने सम्भावना रहेको चर्चासमेत हुने गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दुवै दलको दाबीले चिसोपन अझ बढाएको छ । गठबन्धनमा खटपटसँगै मन्त्रीहरू परिवर्तनको कुरा पनि चलिरहेको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का एकजना प्रभावशाली नेता उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’सँग हामीले कांग्रेससँगको गठबन्धनको भविष्य, राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा माओवादीको दाबी, प्रधानमन्त्रीको मनस्थिति, सरकारको प्रभावकारितालगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौँ ।

प्रश्न- सत्ता गठबन्धनमा गडबडी भएका खबरहरू आइरहेका छन् । के कांग्रेससँग माओवादीले असहज महसुस गरिरहेको हो ?

खासगरी कांग्रेसको महासमिति बैठकपछि तीनवटा कुरामा अलिकति असहज भएको छ, शैद्धान्तिकरूपमा । एउटा सभापतिका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको नीति प्रस्तावमा माओवादी जनयुद्ध असान्दर्भिक थियो, बेठिक भनेर लेख्नुभएको छ । यतिखेर त्यो किन जरुरी भयो ? जबकि शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्ष कांग्रेस हो ।

अर्को गगनकुमार थापाले अब हामी गठबन्धन गर्दैनौँ, रुखमा बाहेक अन्यत्र भोट हाल्दैनौँ भनेर चार वर्षपछिको कुरा अहिले नै गर्नुभएको छ । सत्तामा सँगै बस्ने, हाम्रै मतले सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुने अनि फेरि हामीलाई नै अपमानित गर्ने परिस्थिति किन बन्यो ?

त्यसैगरी २२ जना केन्द्रीय सदस्य र १ हजारभन्दा धेरै महासमिति प्रतिनिधिले यतिखेरै हिन्दू राज्यको कुरा गरेर संविधानको विरोध गरेका छन् । एकथरी सडकमा अराजकता फैलाउन खोज्ने दक्षिणपन्थीलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी अहिले नै यस्तो कुरा किन भयो ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

कोशीमा राष्ट्रियसभा चुनाव र मुख्यमन्त्रीको कुराले सम्बन्धमा यसैपनि चिसो बढिरहेको थियो । त्यसमा पछिल्ला यी तीन विषयले आशङ्का अझ बढाएका छन् ।

सरकारलाई गठबन्धनको पार्टीबाट जस्तो सहयोग हुनुपर्ने हो, त्यस्तो भइरहेको थिएन । प्रधानमन्त्रीले कामको आधारमा केही मन्त्री फेर्न खोज्नुभएको थियो । त्यो पनि कांग्रेसले २/३ महिनादेखि नमानेको अवस्था थियो । यो सबै सन्दर्भमा हाम्रो स्थायी समिति बैठकमा गम्भीर बहस भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा ठूलै समस्याभन्दा पनि मतभेद बढेको सत्य हो ।

प्रश्न- माओवादीले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नछाड्ने भनिरहेको छ । कांग्रेस अध्यक्ष पाउनेमा एक प्रकारले ढुक्क देखिन्छ । यही कारणले गठबन्धन नै तोडिने सम्भावना त छैन ? 

विगतमा कृष्णप्रसाद सिटौलाजीको नाममा प्रारम्भिक छलफल भएको हो । तर, पछिल्लो समयका राजनीतिक घटनाक्रमले गठबन्धनमा बढेका अविश्वास र राष्ट्रिय सभामा हामी सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले, अध्यक्ष छाड्नु हुँदैन भन्ने मत बलियो भएको छ ।

८/१० महिनापछि हामीले प्रधानमन्त्री छाड्छौँ । त्यसबेला हामी संवैधानिक पदहरू केही पनि नहुने अवस्थामा पुग्छौँ । पहिलोदेखि पाँचौँ दलसम्मको हुने तर, तेस्रो पार्टी कहीँ पनि नहुने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुपर्छ भन्ने पार्टीमा एकमत जस्तै बनेको छ । औपचारिक निर्णय नभए पनि हामीले उम्मेदवारी दिने भन्ने कुरा भएको छ । तर, यही कारणले गठबन्धन तोडिनु हुँदैन । कांग्रेस लचिलो बन्नुपर्छ ।

प्रश्न- अहिले गठबन्धनमा समस्या देखेर एमालेले पनि सक्रियता बढाएको देखिन्छ । कांग्रेससँग चिसोपन बढ्दै जाँदा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना कतिको हुन्छ ? 

-अब गठबन्धनमा अलिअलि चिसो बढ्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसलाई टुटाउन सकिन्छ कि, एउटा पक्षलाई प्रभावमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर कोसिस गर्नुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । उहाँहरूले कोसिस गर्नुभएकै देखिन्छ,  बाहिर बोलिरहनु भएको पनि छ । विभिन्न च्यानलबाट ‘एप्रोच’ पनि गरिरहनु भएको छ । तर, अहिले यही कारणले गठबन्धन टुट्ने अवस्था भने हुँदैन ।

प्रश्न-  बेला बेलामा वाम गठबन्धन र एकताको चर्चा भइरहन्छ । यसबारेमा तपाईंहरूको एमालेसँग छलफल चलिरहेको छ भनिन्छ नि ? के हो कुरा ?

-सैद्धान्तिकरूपले वामहरू एक ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा जहिले पनि सान्दर्भिक छ । किनभने चुनावी गठबन्धन गर्दा, सरकारमा गठबन्धन गर्दा, स्वाभाविकरूपले सैद्धान्तिक निकटता भएकाहरूकै बीचमा सहज हुन्छ ।

तर, विगतको एमालेसँग मिलेर नेकपा बनाएको सन्दर्भमा त्यतिबेलाको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने, संविधान मिच्ने थुप्रै घटनाहरू भए, जसको हामीले प्रतिवाद गर्दा गर्दै कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । त्यो सान्दर्भिक थियो । अहिले पनि शान्ति प्रक्रियका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्‍याउन सान्दर्भिक नै छ ।

सैद्धान्तिकरूपले हामी वाम एकताकै पक्षमा छौँ । वाम शक्तिबीचको बहस छलफल र निकटतालाई अस्वीकार गरेका छैनौँ । गर्न पनि हुँदैन । व्यावहारिकरूपमा भने कांग्रेससँगको गठबन्धनको धरातल सही छ भन्नेमै छौँ ।

प्रश्न- कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बेला मा‌ओवादीले धोका दिन्छ भनेर कतिपयले आशङ्का गरिरहेको देखिन्छ, कतिको सत्यता छ यसमा ? 

-सैद्धान्तिकरूपमा मिलेन, नीतिगतरूपमा मिलेन भने हामीले घोषितरूपमै कांग्रेसलाई भन्छौँ । विगतदेखि पनि भनेका छौँ । गठबन्धन नै फेर्नुपर्‍यो भने कांग्रेसलाई भनेरै औचित्यकै आधारमा गर्नेछौँ । तर, अहिले गठबन्धन फेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छैन ।

प्रश्न- राष्ट्रियसभा अध्यक्ष निर्वाचनले नै अहिलेको गठबन्धन रहिरहने वा भत्किने तय हुन्छ भनेर भनियो भने सत्य हुन्छ कि हुँदैन ?

-यो कुरामा केही सत्यता छ । तर, त्यसमा अब कांग्रेस चलिलो हुन्छ । जिम्मेवार पार्टी हो । अहिलेको गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यता राम्रैसँग महसुस गर्छ भन्ने लाग्छ । हाम्रो कोसिस यो गठबन्धन अघि बढाउने नै हुन्छ ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष ठूलो दलको हैसियतले पनि हामीले नै लिन्छौँ । ८/१० महिनापछि प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्छौँ । स्वाभाविकरूपमा त्यसबेला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कांग्रेसकै हुन्छ ।

प्रश्न- प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै काम गर्छु भने पनि सरकारको प्रभावकारिता त देखिएन ? यसको कारण के होला ?

-प्रधानमन्त्रीले धेरै कोसिस गरिरहनु भएको छ । काम गर्ने हुटहुटी पनि छ । प्रयत्न गरिरहनु भएको छ । धेरै सक्रिय पनि हुनुहुन्छ । त्योअनुसार मन्त्रीहरूको सक्रियता र ‘एक्सन ओरियन्टेड’ कार्यशैली देखिएको छैन । त्यसैले नै उहाँले १ वर्ष पुगेको अवसरमा सम्बोधन गर्दा कार्यसम्पादन कमजोर भएका मन्त्री फेर्छु भन्नुभएको थियो । गठबन्धनका कारणले फेर्न सक्नु भएको छैन । उहाँलाई गठबन्धन दलले मन्त्रीहरू फेरेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

प्रश्न- नेपालको सत्ता गठबन्धन बन्ने र परिवर्तन हुँदा छिमेकी राष्ट्रहरूको भूमिका हुन्छ भनिन्छ । अहिले पनि त्यस्तो भइरहेको छ कि ? 

-विशुद्ध हाम्रो राजनीतिको कुरा हो यो । मान्छेहरूले अनेक आशङ्का गर्ने र दलहरूलाई जोडेर प्रचार गर्ने गरिरहेका हुन्छन् । यथार्थ त्यस्तो हैन । विगतमा पनि त्यस्तो भएको थिएन । अहिले पनि कुनै प्रकारको दबाब, चलखेल केही पनि छैन ।

प्रश्न- प्रसङ्ग बदलौँ, स्थायी समिति बैठकमा कार्यविभाजनलाई लिएर एकजना उपमहासचिवले लिखितरूपमै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । यसले पार्टीमा अध्यक्षप्रति असन्तुष्टि बढ्दैछ भन्ने सङ्केत गर्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

-जीवित पार्टीमा छलफल, बहस भइरहन्छ । विधान अधिवेशनमा पनि गम्भीररूपमा छलफल भएको हो । केही साझा निष्कर्षमा पुगेका छौँ । निर्वाचनद्वारा समितिहरू चुन्नुपर्छ त्यसले कार्यकर्तालाई जिम्मेवार बनाउँछ । नेताहरूलाई कार्यकर्तातिर फर्कनुपर्ने र उत्तरदायी हुनुपर्ने बनाउँछ । यस्ता बहसले लोकतान्त्रिक खालको बलियो पार्टी बन्छ भन्ने लाग्छ ।

कुनै शैद्धान्तिक गम्भीर विषयभन्दा पनि कयौं कार्यविभाजन मिलेन भन्ने जनार्दनजीको कुरा हो यो त्यस्तो ठूलो विषय छैन ।

अब हामी विशेष महाधिवेशनतिर जाँदैछौँ । सबै नेताहरू चुन्ने र चुनिनेतिर जाँदैछौँ । केही पुरानो पुस्ताले मात्रै जिम्मेवारी लिन खोजेको भन्दा विशेष महाधिवेशनबाट हामीहरू नयाँ नेतृत्व पङ्क्ति तयार पार्ने कोसिस गर्छौँ । अहिले त हामी सबै नेता चुनिन जानै पर्छ । सबैलाई कार्यक्षेत्र दिनुपर्ने हुन्छ । दिइएको छ, यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन् ।