‘फोहोर व्यवस्थापनमा बालेन उदासीन बने, भरे-भोलि नै रोकिन सक्छ’

काठमाडौंको उपत्यकाको फोहोर सधैँ सबैको टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको छ । फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको पक्षलाई नजरअन्दाज गर्दाको परिणाम डम्पिङ साइटका जनता रोगका कारण मर्न बाध्य छन् । उपत्यकावासी कुनैपनि बेला फोहोर राकिने त्रासमा छन् । फोहोर व्यवस्थापनबारे सम्पूर्ण अधिकार बोकेका काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय सरकार एक अर्कालाई देखाइदिने घमण्डले कुनैपनि बेला अप्रिय अवस्था आउनसक्ने अवस्था छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको बञ्चरे डाँडामा विसर्जन गर्न थालिएको छ । यो स्थानमा फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दीर्घकालीन समाधानको लागि संघीय सरकारको लगानी रहेको छ । यसको जिम्मा २०१८ मा नेपवेस्ट नामको निजी कम्पनीलाई सरकारले दिइसके पनि पूर्णरुपमा काम हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय त काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरुको साझा भनिएको मेयर्स फोरममा विवाद देखिएको छ । यस विवादले फोहोरको व्यवस्थापन कार्य तत्काल नहुने देखिएको छ । यसै विषयमा मेयर फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनसँग न्युज एजेन्सी नेपालले कुराकानी गरेको छ ।

कुराकानीका क्रममा मेयर महर्जनले फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीलाई काम गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । काम नगराउने भए सम्झौता रद्ध गर्न सरकारसँग स्पष्ट भन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले अधिकार छ भनेर ल्याण्डफिल्ड साइट क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न नहुने बताए । काठमाडौं महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको उदासिनताले कुनैपनि बेला फोहोर रोकिने अवस्था रहेको अध्यक्ष महर्जनले बताए । प्रस्ततु छ, मेयर महर्जनसग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ?

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन एकदमै मार्जिनल टाइपले भइरहेको छ । भरे पनि रोकिन सक्छ । भोलि पनि रोकिन सक्छ । केवल काम चलाउको रुपमा भइरहेको छ । यसलाई दिगोपन दिनुपर्छ ।

अहिले जुन तरिकाले यहाँहरुले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, त्यो व्यवस्थापन कहिले सम्मलाई हो ?

अहिलेको फोहोरको व्यवस्थापन कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न निकै गौण छ । यसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र दुईवटा महानगरपालिका, १६ वटा नगरपालिकाहरु छन् । लगभग १८ वटै नगरपालिकाहरुको कसैको बढी, कसैको थोरै फोहोर त्यहाँ जाने गरेको छ । अहिले बञ्चरे डाँडा जाने गरेको छ । यो भन्दै गर्दा त्यहाँ लगभग दिनको १२ सय मेट्रिक टन फोहोर जान्छ । त्यो मध्येमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौं महागरपालिकाको पर्छ । ललितपुर महागरपालिकाको लगभग १८÷१९ प्रतिशत छ । अहिलेको सन्दर्भमा हामीसँग विकल्प छैन ।

ललितपुर महानगरपालिका आफैँले यसको स्वतन्त्र रुपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हाम्रो मनशाय थियो । छ पनि । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त साह्रै गाह्रो परिरहेको छ । किनकि एक त ललितपुर महानगरपालिकाको जतिपनि क्षेत्र छ, त्यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेको रुटमा पर्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो सानो भू–भाग भएको महानगरपालिकामा यसको व्यवस्थापन गर्न निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । दोस्रो कुरा हामीले महांकाल गाउँपालिकामा पनि फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने भनेर कोशिस ग¥यौँ । तर त्यहाँपनि सोसल इस्युहरु निस्कियो । त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि सकिरहेका छैनौँ ।

दीर्घकालीनरुपमा समस्या समाधानको बारेमा के सोच्नुभएको छ ?

हालसालैको कुरा मलाई भारतीय सरकारको निम्तोमा मेरो नेतृत्वमा ललितपुर महानगरपालिकाको एउटा डेलिगेशनले हामीले भारतको ६ वटा स्मार्ट सिटीहरुको अवलोकन भ्रमण गर्‍यौँ । त्यो भ्रमण गर्दाखेरी त्यहाँ अहमदावाद र पुनेमा यहाँ हाम्रो ओखरपौवामा जस्तै फोहोरको डंगुर रहेछ । पचासौँ वर्ष पुरानो फोहोरको डंगुर, पहाड रहेछ । त्यसलाई हटाउने काम उहाँहरुले गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले त्यो हटाएर त्यसमा लगभग ४८ एकड जमिन फिर्ता पाइसकेको छ । भनेपछि ४८ एकड जमिनमा उहाँहरुले त्यहाँ वृक्षारोपण गरेर हरियाली अभिवृद्धि गरेर नगरको सौन्दर्य बढाएको छ ।

अर्बन ग्रिनरी (शहरी हरियाली) भनेर राम्रो गरेको छ भने हामीले त्यही मोडेल ओखरपौवामा लगाउनुपर्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेको छु । एउटा पत्रपनि लेखेर दिएको छु । तसर्थ यो एउटा समस्या समाधान भयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ, बञ्चरेडाँडा ५० वर्षको निमित्त गरेको डिजाइन हो । तर अहिलेकै हिसावमा गयो भने त्यो ५० वर्ष होइन १० वर्षपनि टिक्दैन । ५० वर्षसम्म आयु टिकाउनकै निमित्त पनि ओखरपौवाको फोहोर सफा गरेर त्यहाँ निस्किएको सोसल इस्युलाई सम्बोधन गरेको खण्डमा यसको आयु बढ्छ । तसर्थ यो नगरी सुख छैन । यो गर्नुपर्छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्री पनि गम्भीर हुनुहुन्छ ।

तपाईं आफू बञ्चरेडाँडा पुग्दा अनुभूत गरेको कुरा के हो ?

ओखरपौवापछि अर्को बञ्चरेडाँडा भनेर बनाइएको हो । तर बञ्चरेडाँडा अर्को ५० वर्षको निमित्त भनिएको छ । तर अहिलेको हिसाबले अहिलेकै रुपमा त्यहाँ फोहोर फ्याँक्ने हो भनेदेखि ५० वर्ष जाँदैन । छिट्टै भरिन्छ । तसर्थ अहिले त्यहाँको जुन अवस्था छ, एक त ओखरपौवाले गर्दा त्यहाँको जनजिवनलाई नै अस्तव्यस्त पारिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरले त्यहाँको स्थानीय जनतालाई दुःख दिन पाइँदैन । दुःख दिनु हुँदैन । त्यहाँ यस्तो चरम अवस्था छ कि हेर्दाखेरी हामीलाई लाज लाग्छ ।

अहिलेको जमानामा काठमाडौंको फोहोरले त्यहाँका जनताहरुलाई रोगब्याधिले आक्रान्त पार्ने, यो भनेको राम्रो कुरा होइन । तसर्थ यसमा काठमाडौं उपत्यकाको सबै नगरपालिकाहरु मिलेर र नेपाल सरकारको पहलकदमीमा त्यहाँको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति १८ वटा नगरपालिकाहरुले त्यहाँ हुने खर्च दामासाहीले व्यहोर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति ललितपुर महागरपालिका तयार छ । यस्तो सम्बोधन काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि गर्नुप¥यो । यो गरेको खण्डमा मलाई लाग्छ, समस्या समाधान हुन्छ ।

केही समय अगाडि उपत्यका मेयर फोरमको बैठकमा यो विषयले असहज परिस्थिति पनि उत्पन्न भयो, खास के भएको थियो ?

यो विषयमा असहज परिस्थिति निस्किनुपर्ने आवश्यकता थिएन । किमार्थ थिएन । यसमा नेपाल सरकारले २०११ जुन महिनामा ग्रिनलाइन र नेपवेस्ट भन्ने संस्थासँग काठमाडौं उपत्यकाभित्रको नगरपालिकाहरुमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न एउटा सम्झौता गरेको थियो । त्यो सम्झौताको पहिलो चरणमा काठमाडौं महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिका यी दुई, तीनवटा नगरपालिका त्यसमा पर्छ ।

यो विषयमा काम, कुरो अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरी यसमा निकै समय लाग्यो । र त्यो फाइल काठमाडौं महानगरपालिकामा गएर अड्कियो । अहिले यसमा कानूनी कुरा आएको अवस्थामा नेपाल सरकारले यसलाई कि त खारेज गर्नुपर्‍यो । कि त यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । होइन भने यसले गर्दा ललितपुर महानगरपालिकालाई पनि अफ्ट्यारो परिरहेको छ । गोदावरी नगरपालिकालाई अफ्ट्यारो  परिरहेको छ । उपत्यकाभित्रको नगरपालिकाहरु सबैलाई अफ्ट्यारो परिरहेको छ ।

तसर्थ त्यो अफ्ट्यारोलाई सजिलोमा परिवर्तन गर्नको निमित्त कि त त्यो सम्झौता रद्ध गर्नुपर्‍यो । होइन भने त्यो सम्झौताले काम गर्नुपर्‍यो भनेर हामी जाग्यौँ । हामी जागिसकेपछि हाम्रो पहिलो विचारचाहिँ के भयो भने यत्रो वर्षसम्म काम नगरेको यो सम्झौता राखेर के काम ? त्यसैले यसलाई रद्ध गरिदिउँ भन्ने हाम्रो सिफारिस भयो ।

तर त्यसको अन्तरवस्तु नियालेर हेर्दाखेरी नेपाल सरकारले पनि ठ्याक्कै रद्ध गर्नसक्ने अवस्था रहेनछ । तसर्थ यो विषयमा भएको के हो त ? भनेर हामीले पुनः एकपटक नेपवेस्ट संस्थालाई प्राविधिक प्रस्तुति गराउने भन्ने हाम्रो ठहर भयो । सोही बमोजिम म काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमको अध्यक्षको हैसियतले हाम्रो सचिवालयले यो विषयवस्तुलाई उठान गरेर यो विषयलाई मुख्य विषयवस्तुमा प्रवेश गराएर हामीले बैठक आयोजना गर्‍यौँ ।

त्यो बैठक बुढानिलकण्ठमा गरेका थियौँ । त्यो बैठकको शुभारम्भ हुनासाथ  एजेण्डामा प्रवेश नै गर्न पाएको छैन काठमाडौैंको मेयरसापले चाहिँ म बोल्छु भन्नुभयो । मैले तपाईलाई म बोल्न दिन्छु, तर विषयमा त पहिले प्रवेश गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा राखेँ । त्यसपछि उहाँले होइन म बोल्छु भन्नुभयो, तपाईलाई म बोल्न दिन्छु तर एकैछिन पख्नुस् भने । उहाँले फेरि पनि जिकिर गर्नुभयो । त्यसपछि मैले बैठकको अध्यक्षता मैले गरिरहेको छु, विषयमा प्रवेश नै गरेको छैन । तपाई कसरी बोल्नुहुन्छ ? पहिले विषयमा प्रवेश गरौँ । त्यसपछि म तपाईलाई बोल्न दिइहाल्छु नि । अरुलाई दिन्न पहिला तपाईलाई नै बोल्न दिउँला भनेपछि उहाँ उठेर हिँड्नुभयो । र अन्टसन्ट कुरा गरेर, नचाहिने किसिमका कुरा गरेर, बकवास गरेर, सामाजिक सञ्जालमा नचाहिने किसिमका कुराहरुको उठान गर्नुभयो । यो चाँहि निकै खेदजनक कुरा छ । र हामीले उहाँलाई च्यालेन्ज पनि गरेका थियौँ, उहाँले उल्लेख गरेका कतिपय आरोपहरुको एउटा अक्षरको मात्रै पुष्टि गरिदिनु भनेर हामीले च्यालेन्ज गरेका छौँ । अहिलेसम्म त्यसको जवाफ आएको छैन ।

फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डमार्फत पनि केही प्रक्रियाहरु अगाडि बढेर, कम्पनी छनोट भएर काम अगाडि बढेको जस्तो देखियो, अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको अवरोधले गर्दा काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ?

नेपाल लगानी बोर्डमा यो फाइल पुग्यो । लगानी बोर्डले यसको पहिलो चरण फेजको कामको मुख्य पालिका भनेको काठमाडौँ महानगरपालिका हो । तसर्थ काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वीकृतिका निमित्त फाइल गएकोमा काठमाडौं महानगरपालिकाले यसको कुनैपनि किसिमले जवाफ दिएको छैन । तसर्थ यो फाइल त्यहीँ अड्किएर बसेको छ । जसले गर्दा बाँकी सबै कुरा लथालिङ्ग, भताभुंग भइरहेको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका एकातिर र अरु महानगरपालिका अर्कोतिर समस्या चाहिँ जहाँको त्यहीँ हुनेभयो नि ?

लगभग अहिले त्यही अवस्था छ । तर त्यही अवस्था रहिरहनु भनेको किमार्थ राम्रो होइन । उदाहरणको निमित्त मैले अघि पनि भनेँ काठमाडौं उपत्यका भित्र लगभग १२ सय मेट्रिक टन प्रतिदिन फोहोर उत्पादन हुनेमा काठमाडौं महानगरपालिकाको ६५ प्रतिशत रहन्छ । भनेपछि अरु सबै सुतेको अवस्थामा पनि उसले जागा भएर समस्या समाधान गर्नुपथ्र्यो नि त । तर त्यसको विपरित उपत्यका मेयर्स फोरमले गर्छ यो काम, मैले गर्ने होइन भनेर जुन किसिमले पन्छिरहेको छ । यो ज्यादै खेदजनक छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सबै नगरपालिकाको बराबरी दायित्व हो कि ? काठमाडौं महानगरपालिकाको बढी हो ? भन्नेखालको काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिलेदेखि व्यवस्थापन गरिरहेको भन्ने हिसावले उसले बढी हिस्सा खोजेको हो ?

उसले कत्तिको हिस्सा खोज्यो त्यो त हामीलाई थाहा छैन । यो कुरामा चाहीँ हाम्रो बैठक भएको छैन । तर मेरो भनाई के त भन्दाखेरी त्यहाँ दिनको १२ सय मेट्रिक टन फोहोर जाँदाखेरी त्यसको ६५ प्रतिशत उसको पर्छ भने ६५ प्रतिशत जति आर्थिक दायित्व उसले वहन गर्‍यो भने समस्या सुल्झिन्छ नि त । हाम्रो कति प्रतिशत हुन्छ त्यति प्रतिशत दायित्व हामी व्यहोरौँला । अन्य पालिकाहरुको थोर बहुत हुन्छ त्यो पनि व्यहोर्न उहाँहरु तयार हुनुहुन्छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यसको समस्या नहुनुपर्ने हो । तर ६५ प्रतिशत दायित्व वहन गर्नुपर्ने संस्थाले अरुलाई पन्छाएर आफूचाहीँ सुतिराख्नु राम्रो होइन नि त ।

ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराको अवस्था समाधानतिर भन्दापनि जटिलतातिर देखियो, अब समाधानको लागि कसरी अगाडि बढ्छ त ?

अहिलेको समस्या निकै भयावह छ । भरे, भोलि जहिलेपनि बन्द हुनसक्छ । बन्द भएको अवस्थामा हामी महानगरपालिका, नगरपालिका अहिले सबै मेयरसापहरु काम गर्छौं भन्ने हिसाव, कितावमै उहाँहरु अग्रसर हुनुहुन्छ र काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ । तर जतिसुकै राम्रो काम गरेको अवस्थामा पनि ८/९ दिन फोहोर उठेन भने त्यही फोहोरले हामीले गरेको कामलाई छोपिदिन्छ । तसर्थ हामी यो विषयवस्तुमा निकै संवेदनशील छौँ ।

यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो । यही विषयमा हामीले अहिले दुईवटा कुरा छ, एउटा काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको जुन हाम्रो निर्णय छ, त्यो निर्णय अब हामी नेपाल सरकारलाई सम्प्रेषण गर्छौं । सो बमोजिमको कारबाही नेपाल सरकारले गर्नुपर्‍यो ।

मैले सिसडोल ओखरपौवाको जुन फोहोर छ त्यसलाई अहमदावादले जस्तै सफा गरेर फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरेर जुन जग्गा रिक्लिम हुन्छ त्यहाँ हरियालीमा परिणत गरेको खण्डमा त्यहाँको स्थानीय जनताको निमित्त उहाँहरुको घाउमा मल्हम लगाइदिए बराबर हुन्छ । र बञ्चरेडाँडाँमा काम गर्नको निमित्त पनि सहज हुन्छ भन्ने मेरो भनाई हो । सोही प्रकृतिको चिठी मैले प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेको छु । मलाई लाग्छ उहाँ निकै गम्भीर हुनुहुन्छ । यो बमोजिमको काम उहाँले गर्नुहुनेछ ।