स्थानीय तह रिक्त राख्नु पनि प्रतिगमन नै हो

निर्वाचन आयोगले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने हतारो देखाएको छैन। बरु सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै निर्वाचनलाई लिएर अनावश्यक बहस र विवाद गर्न थालिएको छ। खासगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले स्थानीय तह निर्वाचनलाई मंसीरमा सार्ने प्रस्ताव सारेपछि विवाद बढेको हो। प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल स्थानीय तह चुनावअघि संघीय चुनावको पक्षमा रहेको बताइएको छ। यी दुई नेता सकभर स्थानीय तह र संघीय चुनाव मंसीरमै पुर्‍याउन चाहन्छन्। गर्नैपरे वैशाखमा संघीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव उनीहरूको छ। जो संवैधानिक राजनीतिक दुवै दृष्टिले उचित छँदै छैन। दलीय राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचबाट आएको यो प्रस्तावले व्यर्थैमा विवाद र अन्यौल बढाएको छ।

स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको पदावधि ५ वर्ष हुने नेपालको संविधानले प्रस्ट प्रबन्ध गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६), धारा २२० को उपधारा(५) मा त्यस्तो प्रबन्ध गरिएको छ। साथै धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ। सोही धारामा त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको यही प्रबन्धलाई टेकेर नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च रच्दैछन् जबकि संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि समाप्त भएपछि पद रिक्त रहने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ।

स्थानीय तहलाई प्रतिनिधिविहीन बनाएर रिक्त राख्न खोज्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हो। बिर्सन हुँदैन, यसअघि लामो समय स्थानीय तह निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा अनेक विकृति विसङ्गति हुर्किएको थियो। ०५९ देखि ०७४ सालसम्म झन्डै डेढ दशक स्थानीय तह निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा विकृति र विसङ्गतिका अखडा भएका थिए। निर्वाचित प्रतिनिधि हुँदा पनि स्थानीय तह सुशासनमा सुधार्नुपर्ने मुद्दाहरू नभएका होइनन् यद्यपि सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा भएको अनियमितता र अपारदर्शीताको कथा भनिसाध्य छैन। फेरि त्यही अवस्था दोहोरिन दिइनु हुन्न। यसकारण पनि स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा थप विवाद नगरी छिटो घोषणा गरिहाल्नु पर्छ।

वास्तवमा यो गठबन्धन सरकारको म्यान्डेट नै आवधिक निर्वाचनहरू निर्धारित समयमा गर्ने हो। अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शक्ति र सत्ताका लागि अनेक दाउपेच खेल्दै मनमौजी ढङ्गले चलेकाले यो सरकार बनेको हो। ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरेर ‘अर्लि इलेक्सन’मा जान चाहे। विवाद बढेर अदालत पुग्यो। अदालतले ओलीलाई ‘अर्लि इलेक्सन’मा जान मात्रै रोकेन, सरकारबाटै बर्खास्त गर्‍यो र देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई बाकी अवधि पुरा गर्न परमादेश जारी गर्‍यो। ५ वर्षे कार्यकालको बाकी अवधि सत्ता सञ्चालनको दायित्व यो गठबन्धन सरकारलाई छ। तर, हिजो ओलीलाई असंवैधानिक भनेर आरोपित गर्ने गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु नै आज संविधानको व्यवस्था, अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने दाउपेच र तानाबाना बुन्दैछन्। हिजो ओलीलाई प्रतिगमनको आरोप लगाउने प्रचण्ड–माधवहरू आज स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने प्रपञ्च रच्दै छन्। के यो पनि प्रतिगमन होइन र ?

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। विशेष सङ्कटपूर्ण अवस्थामा बाहेक आवधिक निर्वाचनहरू निर्धारित समयभित्र हुनुपर्छ। यसले लोकतान्त्रिक चरित्र र अभ्यासलाई बलियो बनाउँदै लैजान्छ। अब केही साताभित्रै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिँदै छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्तिसँगै स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन हुनेछ। त्यसकारण कार्यकाल सकिएसँगै निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो। यसमा सरकारले किन्तु–परन्तु गरिरहनु आवश्यक छैन। स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन हुँदाको दुष्परिणाम भोगेका हामीले अब पनि रिक्त रहने अवस्था आउन दिनुहुन्न। र, विलम्ब नगरी निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा चलेको बहस र विवादले नेपाली कांग्रेस अन्योलमा छ। कांग्रेसमा स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित समयमै गर्न मिति घोषणा गरेर जानुपर्छ भन्ने एउटा मत छ भने तीनै तहको एकैचोटी गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को मत पनि छ। प्रधानमन्त्री भएपछि ‘अर्लि इलेक्सन’ को पक्षमा रहेका देउवा गठबन्धनका सहयात्रीको कुरा सुन्ने कि आफ्नै पार्टीका नेताहरूको ? अन्योलग्रस्त देखिन्छन्। शुक्रवार भएको गठबन्धन दलहरूको बैठकले ‘अर्लि इलेक्सन’ को च्याप्टर बन्द गरेको र स्थानीय तह निर्वाचनबारे परामर्श शुरु गरिएको बताइए पनि निर्णय लिन ढिलाइ गर्नुले देउवाको अन्यौलता उजागर भएको छ।

यस्तो अन्योलपूर्ण र अनिर्णयको अवस्थामा सरकार रहनुहुँदैन। देउवा नेतृत्वको सरकारप्रति आमरुपमा खासै धेरै अपेक्षा छैन। ओलीमा शक्ति उन्माद र अहङ्कार ज्यादा हुँदा जनताको विश्वासमाथि कुठाराघात भयो। देउवासँग जनस्तरमा ठुलो अपेक्षा छैन। धेरै नबिगारिदिउन् र कम्तीमा विधिमा चलुन् भन्ने छ। त्यसकारण निर्वाचनका विषयलाई नगिजोलेर देउवाले यथाशीघ्र निर्णय लिन सक्नुपर्छ। संविधान र अदालतले दिएको निर्देशलाई सम्मान गर्दै आवधिक निर्वाचनहरू घोषणा गर्ने, निष्पक्ष र सफल ढङ्गले सम्पन्न गर्नेतिर बढ्नुपर्छ। तत्काल चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न ढिलो गरिनुहुन्न। निर्वाचन आयोगले तयारीका लागि समय मागिरहेका बोल अब पनि यो या त्यो बहानामा विलम्ब गरिरहनु उचित होइन।