रास्वपा : पुरानो सिन्डिकेटको नयाँ साझेदार कि वैकल्पिक शक्ति ?

काठमाडौं । सबै ठूला पुराना दल, शीर्ष नेता र तिनको पदलोलुप चरित्र र सत्तालिप्साको प्रवृत्तिमाथि चर्को आक्रमण र आलोचना गरेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दोस्रो पटक पुरानै दलको गठबन्धन सरकारमा सामेल भएको छ । उस्तै पदलोलुपता र सत्तालिप्सा अरुका लागि निन्दनीय तर, रास्वपाका लागि कसरी स्वाभाविक ?

के यो जनता र मतदातामाथिको धोका र विश्वासघात हैन ? गत आम निर्वाचनमा के थियो रास्वपाले पाएको जनादेश ? पुरानै दलहरूको सिन्डिकेटमा नयाँ साझेदार बनेर थपिने कि समग्र राजनीतिमै एक वैकल्पिक शक्ति र भविष्यको नेतृत्व गर्न सक्ने दल बन्ने ? कुन अपेक्षा र आशाले नागरिकले मत दिएका थिए ? के रास्वपाको अहिलेको निर्णय जनादेश मुताबिक छ ? कि यो सभ्य र विकसित लोकतन्त्रमा हो भने ‘प्रत्याव्हानको अधिकार’ प्रयोग हुन सक्ने प्रकृतिको ‘पोलिटिकल फ्रड’ हो ?

रास्वपा नेता डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को विश्वासको मत प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै यस्ता थुप्रै प्रश्नलाई सामान्यीकरण गर्न खोजे । उनले यसलाई ‘फ्रेस भर्सेस एक्सपेरियन्स’ को रूप दिए । उनले जनता र मतदाताले एक फ्रेस शक्तिको चाहनाले रास्वपालाई भोट दिएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न त सकेनन् । तर, दलको ‘ताजापन’ भन्दा भविष्यका लागि ‘अनुभव’ उपयोगी हुन सक्ने जिकिर गरे ।

डा. वाग्लेको यो कथन उनको हृदयको अन्तसंस्करणको आवाज हो कि पार्टी सरकारमा सामेल भइसकेको यथार्थलाई प्रतिरक्षा गर्न दिइएको औपचारिक तथा संसदीय प्रक्रियामा विधि पुर्‍याउने तर्क मात्र ? यसै भन्न सकिँदैन । तर, ती शब्द बोलिरहँदा उनको अनुहारमा पर्याप्त आत्मविश्वास थिएन । बरु हीनता र फिक्कापन झल्किन्थ्यो । लाग्थ्यो— उनी आफैँ विश्वस्त हुन नसकेका कृतिम तर्क गर्दैछन् ।

‘स्वार्थ-बाझन’ हुने गृह मन्त्रालयमा सभापति रवि लामिछानेको पुन: प्रवेशसहित प्रचण्ड नेतृत्वको पुरानै सरकारमा सामेल हुने निर्णयमा रास्वपापङ्क्ति आमरूपमा सहमत र विश्वस्त छ भन्न सकिँदैन। अधिकांशले आफ्नो असन्तुष्टि र गुनासोलाई जबर्जस्त दबाएका मात्र हुन् । पार्टीको निर्णय नै स्वयम् कति लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत हो भन्ने प्रश्नसमेत त्यहाँ उठेको छ ।

यद्यपि सभापति रवि लामिछानेको लोकप्रियता र ‘हिरोइज्म’को लाभबाट राजनीतिक ‘करिअर’ बनाएका रास्वपा सांसद र केन्द्रीय सदस्य सभापतिको सरकारमा जाने इच्छाविपरीत सार्वजनिकरूपमा बोल्न सक्ने कुनै सम्भावना थिएन । अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रका दृष्टिले रास्वपाको अभ्यास निरन्तर पुरानै दलहरूको जस्तो हुँदै गएको छ । शीर्ष र केही सीमित नेताले निर्णय गर्ने, केन्द्रीय समिति र संसदीय दलले त्यसैलाई ठप्पा लगाइदिनुपर्ने संस्कार त्यस पार्टीभित्र छोटो समयमा नै प्रबल भइसकेको छ ।

उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेका शब्द सायद यही नियतिको शिकार थिए । कुनै दम्दार तर्क प्रणालीको साटो निरीह प्रतिरक्षाजस्तो लाग्दथे । भित्रभित्रै गुम्सिएको असन्तोषको आगो बाबजुद रास्वपा सभापति लामिछानेको इच्छाविपरीत बोल्नु वाग्लेका लागि मात्रै हैन, जुनकुनै रास्वपा कार्यकर्ताका लागि गाह्रो कुरा हो ।

लामिछाने आफैँले २०८४ को चुनावअघि अब पार्टी सरकारमा नजाने र प्रतिपक्षको भूमिका गर्ने बताउँदै आएका थिए । सम्भवत: यही कारण थियो, रास्वपा सांसद डा. तोसिमा कार्की १७०००+२ जस्ता प्लेकार्ड बोकेर सडकमा देखापर्ने गर्थिन् । स्वयम् लामिछाने आफैँले प्रधानमन्त्री र सरकारमाथि कैयन् सङ्गीन प्रश्न उठाएका थिए । यसको अर्थ रास्वपा विपक्षी भूमिका र भविष्यको सम्भावनातिर प्रवृत्त छ भन्ने हुन्थ्यो । धेरैले त्यही ठानेका थिए ।

तर, जब प्रचण्ड सरकारले ‘कोल्टे फेर्ने’ स्थिति आयो, रास्वपाले आफ्नो अडानमा नाटकीय परिवर्तन गर्‍यो । यदि यो पदलोलुपता वा सत्तालिप्सा हैन भने हो के ? हिजो किन त्यसो भनियो, तुरुन्तै कुरा किन फेरियो ? यसको उत्तर सायद रास्वपासँग छैन, न त लामिछानेसँग नै छ ।

सामान्यतः पुरानै प्रधानमन्त्री कायमै रहँदै आएको अवस्थालाई सरकार फेरिएको भन्न मिल्दैन । संसदीय लोकतन्त्रको नाममा हामीले बढो विचित्रको संविधान बनाएका छौँ । एउटै प्रधानमन्त्री सत्तामा कायम रहेर गठबन्धन फेर्ने अभ्यास संसारको कुनै संसदीय लोकतन्त्रमा हुँदैन । त्यसका लागि पहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि नयाँ गठबन्धन बन्ने गर्दछ । संविधान निर्माताले संसदीय प्रणालीको यति सामान्य विश्वव्यापी प्रचलनसमेत मिलाएका छैनन्, जसले अवसरवाद र अस्थिरतालाई अतिरिक्त मलजल गरेको छ ।

हुन त यो सामान्य कानूनी प्रक्रिया हो, कुनै राजनीतिक महत्त्वको विषय हैन । तथापि यस प्रक्रियाले पनि रास्वपालाई कुनै नैतिक आधार दिँदैन । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार भनेको प्रधानमन्त्री नै हुन्छ । यो प्रधानमन्त्रीय पद्धति नै हो । तसर्थ, अहिले रास्वपा मिलेर वा थपिएर कुनै नयाँ गठबन्धन बनेको मान्न सकिँदैन । प्रचण्डको पुरानै सरकारलाई रास्वपाले समर्थन गरेको वा त्यसैमा सामेल भएको अर्थ लाग्दछ अर्थात् रास्वपा फेरि एकपटक पुरानै सिन्डिकेटमा ‘पार्टनर’ जस्तो थपिएको छ ।

एउटै सरकार, उही प्रधानमन्त्री, उही नीति र कार्यशैलीलाई बिनाकारण, मापदण्ड, भिन्नता र प्रष्ट आधार कहिले समर्थन गर्ने, कहिले विरोध गर्ने, कहिले आक्रामक र कहिले याचक हुने, कहिले निस्कने र कहिले त्यसैभित्र पस्ने, रास्वपाको निर्णय अवैचारिक र अराजनीतिक त हो नै, सँगसँगै अपरिपक्कता र बचपना पनि हो ।

रास्वपाको संलग्नताले प्रचण्ड सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्यशैलीमा कुनै भिन्नता आउन सम्भव हुँदैन । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री खराब र असफल हुने कुनै मन्त्री असल र सफल हुन सम्भव नै हुँदैन । कि त रास्वपाले प्रचण्ड सरकार ठीक थियो भन्न सक्नुपर्‍यो । हिजो गलत थियो, हामी सरकारमा थपिएपछि राम्रो भयो भन्ने तर्क वाहियात हुन्छ । तसर्थ ‘डेलिभरी’ गर्ने र ‘अनुभव’ लिने रास्वपा दाबीको कुनै गतिलो आधार छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि रास्वपा त्यतिखेरसम्म मात्र स्वीकार्य हुन सक्दछ, जबसम्म उसका मन्त्री एउटा सीमाभित्र खुम्चिएर बस्न राजी हुनेछन् । अझ यो गठबन्धनका ‘सुपर प्रधानमन्त्री’ हुनेछन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । उनले यो सरकारलाई पछाडिबाट पूर्णतः नियन्त्रण गर्न खोज्नेछन् । एमालेको राजनीतिक हित र छविविपरीत हुनेगरी प्रचण्ड सरकार र रास्वपाका मन्त्रीले कुनै काम गर्न सक्ने छैनन् ।

धेरै दिन लाग्ने छैन, आउँदा केही महिनामै यो कुरा पुष्टि हुनेछ । रास्वपाका मन्त्रीले केही गर्न खोजे स्वयम् सरकार र सत्ताधारी दलभित्रैबाट चर्को असहजता सृजना हुनेछ । त्यस्तो बेला पनि रास्वपाका मन्त्री सरकारमै बसी रहे भने उनीहरूको राजनीतिक विश्वासनीयता धुजाधुजा हुनेछ ।

जस्तो कि रास्वपा सरकारी बेतनधारी क्षेत्रमा दलीय ट्रेड युनियन हुन नहुने धारणा राख्दछ । यदि त्यसो हो भने के रास्वपाकी शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले दलीय शिक्षक सङ्गठन खारेज गर्न, गराउन सक्लिन् ? वा त्यस्तो प्रयत्न नै कति गर्लिन्, जो एमालेको स्वार्थलाई हानी पुर्‍याउने एउटा ठूलो कदम हुनेछ । देशमा एमालेको सबैभन्दा ठूलो दलीय शिक्षक युनियन छ । रास्वपाका मन्त्रीले यस्ता कुनै ठूला निर्णय लिन सक्लान् ? किमार्थ सक्ने छैनन् ।

प्रचण्ड सरकारमा रास्वपा संलग्नताको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा अन्य मन्त्रीभन्दा स्वयम् सभापति रवि लामिछानेको हुनेछ । त्यो पनि सहकारी ठगी र सुन तस्करी छानबिन प्रकरणबाट । अस्ति भर्खरै सरकारमा नहुँदा उनले जुन प्रश्न उठाएका थिए, जुन भ्रष्टाचारका मुद्दाबारे बोलेका थिए, अब त्यसको उत्तर उनले कामबाट दिनुपर्ने छ । सहकारी ठगी प्रकरणको निरूपण कसरी हुन्छ ? सहकारी पीडितलाई उनले कसरी न्याय दिन्छन्, यो सबैभन्दा चाखलाग्दो प्रश्न हो ।

यी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न फेरि पनि जनादेशकै हो । गत आम निर्वाचनमा रास्वपाले पाएको मतको अर्थ के थियो होला ? रास्वपालाई भोट दिने मतदाताको मनसाय के थियो होला ? रास्वपाका निर्णय र कदम त्यसअनुरूप छन् कि छैनन् ? यो सबैभन्दा मुख्य प्रश्न हो ।

हुन त निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त जनादेशलाई कसरी मापन गर्ने ? के अर्थ लगाउने ? त्यसको कुनै एउटै आधार हुँदैन । तर, त्यसको साङ्गोपाङ्गो विश्लेषण गर्न नसकिने पनि हैन ।

सहजै भन्न सकिन्छ कि रास्वपाले कुनै इतिहास, विरासत, सङ्घर्ष र बलिदानबापत् भोट पाएको हैन । कुनै राजनीतिक प्रणाली, सवाल वा मुद्दा देशमा स्थापित गरेबापत् भोट पाएको हैन । रास्वपाले कुनै डेलिभरी गरेको र अनुभवजन्य आधारमा राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको कारणले भोट पाएको हैन । रास्वपाले कुनै विचारधाराका आधारमा भोट पाएको हैन । कुनै जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक तथा साम्प्रदायिक भावनाको प्रतिनिधित्व र पैरवीको कारणले भोट पाएको हैन ।

रास्वपाले सङ्गठन सञ्जाल र कार्यकर्ता परिचालनबाट भोट पाएको हैन । रास्वपाले ठूलो मात्रामा पैसा खर्च गरेर, आर्थिक प्रभाव र आक्रामक सक्रियताबाट भोट पाएको हैन । यी कुनै पनि आधारमा रास्वपाले भोट पाएको हैन भने हो के त ?

रास्वपाले भोट पाउनुका जम्माजम्मी दुईवटा कारण थिए ।

पहिलो— पुराना दल र नेताप्रतिको वितृष्णा र नयाँको खोजी । दोस्रो— वैकल्पिक राजनीतिक धारमा रिक्तता ।

पहिलो कारणको व्याख्या धेरै गरिरहनै परेन । दोस्रो कारण पनि उत्तिकै मूर्त छ । २०७० को दशकमा सुरू भएका विवेकशील पार्टी, साझा पार्टी, नयाँ शक्तिजस्ता दल विघटनमा पुग्नु, स्थानीय चुनावमा बालेन, हर्क, गोपीहरूले बनाएको माहोल; यी सबै धारले निर्माण गरेको जनमतको लाभ रास्वपालाई भएको हो ।

तेस्रो तर, कमजोर कारण रवि लामिछानेले टेलिभिजन प्रस्तोताका रूपमा गरेको आक्रामक प्रस्तुति पनि हुन सक्दछ । तर, अघिल्ला दुई कारण थिएनन् भने तेस्रो कारणले यति ठूलो काम गर्ने थिएन, यति राम्रो परिणाम दिने थिएन ।

यो बुझाइ यदि सत्य हो भने रास्वपाले पाएको जनादेश पुराना दल र नेताकै सिन्डिकेटमा नयाँ पार्टनर थपिनका लागि हुँदै हैन । बरु पुरानाको निगरानी र खबरदारी गर्ने सक्षम प्रतिपक्ष र भविष्यमा वैकल्पिक शक्तिको सम्भावना जीवित राख्नका लागि हो ।

पहिलोपटक सरकारमा समेल हुँदा मतदाताले रास्वपालाई शङ्काको सुविधा दिएका थिए । तर, यसपटक रास्वपाका समर्थक दुखी, निराश र खिन्न छन् । राजनीतिप्रतिको घृणा, निराशा र वितृष्णा झनै बढेको छ । विश्वासको सङ्कट चुलिएको छ । कसलाई विश्वास गर्ने, कसलाई नगर्ने मतदाताको मनमा धर्मसङ्कट सृजना भएको छ ।

अन्ततः यो भनिरहन जरुरी छैन कि जनादेश विपरीत जाने पार्टीको हालत के हुन्छ ? यसको अन्तिम परीक्षण त अर्को निर्वाचनले नै गर्ने हो । उपनिर्वाचनले सङ्केत गर्दै जाला । २०७४ को आम निर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीले करिब सवा दुई लाख भोट ल्याएर पाँचौँ ठूलो पार्टी भएको थियो । गत चुनावमा पाँच हजार भोट कटेन ।

वैचारिक र ऐतिहासिक आधार नभएका, निश्चित समय अवधिको निश्चित मनोविज्ञानका आधारमा उदाएका दलले मतदाताको भावना र जनादेशलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा जनादेशविपरीत हुने र जनाधार भड्किने सम्भावना बढ्छ । गत आम निर्वाचनको जनादेशविपरीत हुने यस्ता गल्ती बारम्बार दोहोर्‍याउँदै जाने हो भने रास्वपा पनि विवेकशील साझाजस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।