अङ्क पैंतीसको त्रासदी !

काठमाडौं । सकारात्मक सन्दर्भबाट लेखको सुरुवात गर्न मन लाग्छ, आइपुग्छ घरघोर अत्यासलाग्दो समाचार । योपटक पनि त्यस्तै भयो । म कुनै सुखद खबरबाट यो लेख प्रारम्भ गर्न चाहन्थेँ । तर, समाचारमा आयो ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलको पछिल्लो रिपोर्ट अर्थात, ‘करप्सन पर्सेप्सन्स् इन्डेक्स २०२३’ ।

यो लेख त्यही रिपोर्ट र त्यसै वरिपरि केन्द्रित छ ।

माघ तेश्रोहप्ता ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलले ‘करप्सन पर्सेप्सन्स् इन्डेक्स २०२३’ सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसमा नेपालले प्राप्त गर्‍यो सयमा ३५ अङ्क । ट्रान्सपरेन्सी भन्छ— ५० अङ्कभन्दा कम नम्बर आउने देश अतिभ्रष्ट देश हुन् ।

विश्वका १८० मुलुकहरूमा गरिएको अध्ययनमा नेपाल आयो १०८ औं स्थानमा । यसको अर्थ हो, हामी संसारकै नामुद भ्रष्ट देश हौँ । भ्रष्टाचारमा हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने मुलुक संसारमा निकै कम छन् ।

सरसर्ती प्रतिवेदन हेर्दा लाग्छ, हाम्रो राज्य भ्रष्ट राज्य हो । किनभने यहाँ एकठाँउमा मात्र भ्रष्टाचार छैन । छ, सर्वत्र भ्रष्टाचार । अन्यथा, कर्मचारी भ्रष्ट भए, मन्त्रीले सुधार्ने थियो । मन्त्री भ्रष्ट भए नेताले सुधार्ने थियो । नेता भ्रष्ट भए पार्टीले सुधार्ने थियो । पार्टी भ्रष्ट भए, राजनीतिले सुधार्ने थियो । अख्तियार भ्रष्ट भए, अदालतले सुधार्ने थियो । अदालत भ्रष्ट भए, संसद्‌ले सुधार्ने थियो । तर, तैँ चुप र मै चुप ।

विश्वका प्रतिष्ठित ६ वटा संस्थाहरू बर्टेसम्यान फाउण्डेसन, ग्लोबल इन्साइट, भेराईटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट, विश्व बैंक, वर्ल्ड ईकोनोमिक्स फोरम र वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले नेपालको राजनीति, सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, न्यायालय, व्यवस्थापिका, कर प्रशासन, सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा, आयात निर्यातलगायत राज्य सञ्चालनका अनेक विषयमा गरेको अध्ययनमा हामीले पायौँ सयमा ३५ अङ्क । यो गत वर्षको भन्दा मात्र एक अङ्क सुधार हो ।

गत वर्ष सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा हमीले ३३ अङ्क प्राप्त गरेका थियौँ, यो वर्ष पनि ३३ नै अङ्क आयो । आउनुपर्ने सय थियो । गतवर्ष व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, टेण्डर आदिमा ३५ अङ्क आएको थियो । यो वर्ष पनि भयो त्यस्तै अर्थात् ६५ प्रतिशत खराब । यो वर्ष पनि सार्वजनिक पदाधिकारीहरू उस्तै छाडा, भ्रष्ट र स्वेच्छाचारी देखिए, जस्तो गतवर्ष देखिएको थियो । त्यसैले पुन: प्राप्त भयो ३५ अङ्क ।

यसैगरी, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग सम्बन्धमा यो वर्ष हामीले ३५ अङ्क पायौँ । गत वर्ष यसले ३४ अङ्क प्राप्त गरेको थियो । गत वर्षभन्दा राम्रो के भने सेवा प्रवाह, कर भुक्तानी, आयात निर्यात र सूचनाको पहुँचमा हामीले यो वर्ष ३८ अङ्क प्राप्त गर्‍यौँ । राजनीतिक भ्रष्टाचारमा यो वर्ष आयो ३५ अङ्क ।

यसरी हेर्दा वस्तुतः हामी सबैमा अनुत्तीर्ण भएका छौँ । सबै अर्थात् राज्य, राजनीति र सार्वजनिक क्षेत्र । हामीले खोजेका थियौँ राम राज्य, बन्यो भ्रष्ट राज्य ।

अङ्क पैंतीसको त्रासदी :

कहाँ-कहाँ फैलिएको छ भ्रष्टाचारको जालो ? अर्थात् कहाँ छ भ्रष्टाचार ? यो प्रश्न खासमा उल्टो प्रश्न हो । सुल्टो प्रश्न हुन्छ, कहाँ छैन भ्रष्टाचार ? माथि उल्लेखित ६ वटा संस्थाका प्रतिवेदन हेर्दा लाग्छ, भ्रष्टाचार सर्वत्र छ । पालिकादेखि सङ्घसम्म । यो निकै चिन्ताजनक अवस्था हो । र, अझ चिन्ताजनक अवस्था के हो भने नेपाल सन् २०१३ पछि आजसम्म कहिल्यै ३५ अङ्कभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन । सधैँ असफल । सधैँ भ्रष्ट । योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुन्छ ?

कुरा बाह्य संस्थाहरूले दिएको प्रतिवेदनको मात्र होइन । स्वयम्‌‌ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत देशमा सर्वत्र भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा स्वीकार गरेका छन् । खर्बौंको बेरुजु, काममा ढिलासुस्ती, राज्य दोहन र पदको दुरुपयोग त कति-कति । त्यसैले यी संस्थाहरूले सरकारलाई भ्रष्टाचार रोक्न अनेक सुझाव दिएका छन् । तर, न त सुझाव कार्यान्वयन भएका छन्, न त संरचनाहरू स्वयम्‌‌ प्रभावकारी देखिन्छन् ।

प्रश्न जन्मन्छ, नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको ‘ईपिसेन्टर’ कहाँ छ ? अर्थात् किन सुझावहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् ? यो यसकारण कि हाम्रो राजनीति भ्रष्ट छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उसको प्राथमिकता र निष्ठा छैन । राजनीति स्वयम्‌‌ भ्रष्ट भएपछि हुन्छ के ? सर्वत्र भ्रष्टाचार ।

तथ्यहरूले भन्छन् कि विद्यमान भ्रष्टाचारको केन्द्र हो, राजनीति । जब लोकतन्त्र दलतन्त्रमा फेरिन्छ, स्वयम्‌‌ राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचारका अखडा बन्न पुग्दछन् । र, तिनैको संरक्षणमा मौलाउँदै जान्छ भ्रष्टाचार, दलाली, लुट र कमिसनखोरी । जब लोकतन्त्र दलतन्त्र र दलतन्त्र नेतातन्त्रमा फेरिन्छ, त्यसपछि भ्रष्टाचार आमप्रवृत्ति (चरित्र) बन्छ । जब भ्रष्टाचार राजनीतिक चरित्र बन्छ, तब न त अख्तियारले काम गर्नसक्छ, न त महालेखा परीक्षणले ।

दलतन्त्र (नेतातन्त्र) मौलाउँदै जाँदा यो यसरी फैलिन्छ कि, जसरी वनमा डढेलो फेलन्छ । त्यसपछि सर्वत्र भ्रष्टाचारको ‘महात्रासदी’ सुरू हुन्छ । जस्तो, अख्तियारमा भ्रष्टाचार । अदालतमा भ्रष्टाचार । आयोगमा भ्रष्टाचार । परियोजनाहरूमा भ्रष्टाचार । सडकमा भ्रष्टाचार । पुलमा भ्रष्टाचार । नियुक्तिमा भ्रष्टाचार । सरुवामा भ्रष्टाचार । औषधिमा भ्रष्टाचार । जस्तापातामा भ्रष्टाचार । कोरोनामा भ्रष्टाचार । भुकम्पमा भ्रष्टाचार । भन्सारमा भ्रष्टाचार । भ्याटमा भ्रष्टाचार । अर्थात गौँडा-गौँडा र गल्ली-गल्लीमा भ्रष्टाचार ।

जसै, चुनावको टिकेट वितरणमा भ्रष्टाचार । निर्वाचन खर्चमा भ्रष्टाचार । चन्दा असुलीमा भ्रष्टाचार । लाभका पदहरूको वितरणमा भ्रष्टाचार । नीति-निर्माणमा भ्रष्टाचार । ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार । खरिद-बिक्रीमा भ्रष्टाचार । सार्वजनिक सम्पत्तिमा भ्रष्टाचार । जङ्गलमा भ्रष्टाचार । खानीमा भ्रष्टाचार । जलमा भ्रष्टाचार । जमिनमा भ्रष्टाचार ।

विश्वविद्यालयका सोधपत्रहरूमा भ्रष्टाचार । ज्ञान र सत्यको खोजमा भ्रष्टाचार । पाठ्यक्रममा भ्रष्टाचार, परीक्षाफलमा भ्रष्टाचार । यी सबै भ्रष्टाचारको बहीखाता नियाल्ने हो भने पुष्टि हुन्छ, हाम्रो राजनीति भ्रष्ट छ र त्यसैले बाँकी सबै भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरिरहेको छ ।

आज हामीकहाँ दलतन्त्र (नेतातन्त्र)ले सर्वत्र यस्तो अवस्था निर्माण गरेको छ कि राज्य दोहन र भ्रष्टाचारको ठेक्का लाग्न थालेको छ । नागरिकलाई सेवा दिन खोलिएका संस्थाहरू पैसा सङ्कलन केन्द्र बनेका छन् । र, दोहोन भइरहेको छ साधारण नागरिकको रगत पसिना ।

भुक्तभोगीहरू भन्छन्— भ्रष्टाचारमा सर्वदलीय सहमति हुन्छ । नेताहरूले मिलेरै नीति बनाउँछन् । मिलेरै नीति उल्लङ्घन गर्दछन् । मिलेरै त्यसको छानबिन गर्न आयोग बनाउँछन् । र, मिलेरै आयोगको प्रतिवेदन ‘डस्टबिन’मा मिल्काउँछन् । परिणाम, ऋण गरेरै भएपनि ठूला-ठूला परियोजनाहरू बन्छन् र थन्किन्छन् । ऋण गरेरै महङ्गा मेसिनहरू कमिसनका लागि किनिन्छन् र थन्किन्छन् । मन्त्रालयहरूले कमिसन खाएर नीति बनाउँछन् र कमिसन खाएरै त्यसलाई संशोधन गर्दछन् ।

त्यसैले अहिले नेता र दलाल छुट्याउनै गाह्रो छ । बिचौलिया र राजनीतिज्ञमा कुनै फरक देखिँदैन । उस्तै घर, उस्तै गाडी, उस्तै गहना, उस्तै लुट । उस्तै चरित्र र उस्तै लोभ पनि । के राजनीति र दलाली एउटै कुरा हुन् ? अहिले नेपाली राजनीति यही प्रश्नको द्विविधा र सङ्कटमा उभिएको छ ।

किन यस्तो हुन्छ ? किनकि कानूनले भ्रष्टहरूलाई तह लगाउन सक्दैन ? किन कमजोर छ सुशासनको स्वर ? किनभने हाम्रोमा राज्यभन्दा बलिया छन् राजनीतिक दल, राजनीतिक दलभन्दा बलिया छन् नेता र नेताभन्दा बलिया छन् भूमिगत सत्ताका भ्रष्ट नायकहरू । जो बलियो हुनुपर्ने नागरिक; ऊ भने सबैभन्दा निम्छरो छ । त्यसैले भ्रष्टाचार बलियो छ र यसको जालोमा पर्दैछन् साधारण मान्छेहरू ।

एक पूर्वसचिव भन्छन्— अवस्था यस्तो छ कि आजकल प्रधानमन्त्रीको सचिवालयदेखि, मन्त्रालय आफैँले कमिसनको ‘नेगोसिएसन’ गर्दछन् । यो सबै हेर्दा यस्तो लाग्छ, विद्यमान राज्य चरित्र, संरचना, राजनीतिक दल र नेतृत्वमा रूपान्तरण नगरी नेपालमा भ्रष्टाचार रोकिँदैन ।

किनभने नेपाली नेताहरू अहिले राज्य अङ्ग, सार्वजनिक जीवन र उद्योग-व्यापारका सम्पूर्ण क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी भ्रष्टाचारको साम्राज्य विस्तार गरिरहेका छन् । त्यसैको परिणाम हो, ट्रान्सपेन्सी ईन्टरनेशनलले ‘करप्सन पर्सेप्सन्स् इन्डेक्स २०२३’ । जहाँ, हामीले प्राप्त गरेका छौँ, अङ्क पैंतीस । यो यस्तो अङ्क हो, जसले सुशासनको सपनालाई सधैँ तर्साइरहने छ ।

के भ्रष्टाचार रोकिएला ?

नेपाल यूएन कन्भेन्सन अगेन्स करप्सनको पक्ष राष्ट्र हो । यसले राज्यलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध अनेकौं प्रभावकारी काम गर्न निर्देशित गर्दछ । विज्ञहरू भन्दछन् कि भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने हो भने तीनवटा निर्णायक काम गर्नुपर्छ । पहिलो, बलियो नीतिगत प्रबन्धन । दोश्रो, निष्पक्ष र प्रभावकारी संरचना निर्माण । तेश्रो, कानूनको निर्बन्ध कार्यान्वयन ।

तर, हाम्रो नेतृत्व न त नीति र संरचना बनाउन जागरुक छ, न त छ कार्यान्वयनमा इमान्दार । त्यसैले यो पक्का छ कि समकालीन राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो वरिपरि हुर्काएको दलाल, बिचौलिया र भ्रष्टहरूको जालोलाई नतोडी हामी न त गतिलो कानून बनाउन सक्छौँ, न त संरचना । न त कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्छ, न त दण्डहीनता ।

विचार गरौँ त, अहिले अख्तियारको प्रमुख भएर को जान्छ ? उही जान्छ, जसले लामो समय विभिन्न संरचनाहरूमा बसेर राज्य दोहनको अनुभव र आनन्द लिएको छ । उही असफल सचिव । उही भ्रष्ट हाकिम । उही दल वा नेताको ‘किचेन क्याबिनेट’ सदस्य । उही दलगत भागबन्डा । उही कमिसन बुझाउने ठेकदार । उही भ्रष्टाचारबाट नेतालाई जोगाउने बिचौलिया ।

हाम्रो संरचना नै यस्तो छ कि जो दण्डित हुनुपर्ने हो, उसैले न्यायाधीश नियुक्त गर्छ । जस्तो, संवैधानिक परिषद् भनौँ या न्याय परिषद् हाबी हुन्छन् उनै नेता । उनै प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष आदि-इत्यादी । त्यसपछि के हुन्छ ? उनीहरूलाई रिझाउन प्रत्येक आयुक्त ठेकेदार बन्नुपर्छ । स्वयम्‌‌ शङ्कामा जो छन्, तिनैले बनाउने आयोग, परिषद् वा निकायले उनैलाई कठघरामा उभ्याउँछ कसरी ?

स्पष्ट छ, संवैधानीक नियुक्तिको वर्तमान ढाँचा, दलीय भागबन्डाको राजनीतिक संस्कृति र विद्यमान कानूनलाई यथावत् राखेर हामी न त अख्तियारलाई स्वतन्त्र र बलियो बनाउन सक्छौँ, न त अदालत । न त यसरी संवैधानिक अंगहरू प्रभावकारी हुन्छन्, न त विधायिका नै ।

भर्खरै संसद्ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक जसरी पारित गर्‍यो, त्यसले स्पष्ट छ हामी फोहोरको ढङ्गुरमा छौँ । अत: दलहरूलाई स्वच्छ नबनाइ नेपालमा न त बलियो कानून बन्छ, न त संरचना । किनभने दलहरू स्वयम्‌‌ विषाक्त र फोहोर छन् त उनीहरूले राज्यलाई सफा बनाउँछन् कसरी ?

प्रश्न आउँछ, दलहरूलाई सफा गर्ने कसरी ? किनभने भ्रष्टराज्यलाई सफा गर्न पहिले दलहरू सफा हुनुपर्छ । यसका लागि गर्नुपर्ने धेरै छन् । यद्यपि, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र नियमावली २०७४ मा संशोधन गरेर दलहरूको सफाइ प्रारम्भ गर्न सकिन्छ । यसका लागि तीनवटा मुख्य काम गर्न सकिन्छ ।

पहिलो— दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको सबलीकरण । जसका लागि दलहरूको आन्तरिक नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । जुनसुकै सदस्य, जुनसुकै पदमा उठ्नसक्ने र जित्नसक्ने उदार व्यवस्था कायम हुनुपर्छ । साथै, राज्यका निर्वाचनहरूमा उम्मेदवार हुने योग्यता ‘प्राईमरी’ निर्वाचनलाई बनाउनुपर्छ ।

यसका साथै ‘राईट टू रीकल’ र ‘राईट टू रीजेक्ट’ को प्रबन्ध गरी दल र उमेदवारलाई मतदाताको नियन्त्रणभित्र ल्याउनुपर्छ । यसले नेताहरूलाई सदस्यहरू प्रति र जनप्रतिनिधिलाई मतदाताप्रति उत्तरदायी बनाउने छ । दलहरूलाई सफा गर्ने यो निकै प्रभावकारी तरिका हुनसक्छ ।

दोश्रो— पार्टी र राज्यका जिम्मेवारीहरूलाई अलग गर्नुपर्छ । अहिले दल नै सत्ता, सत्ता नै दल भन्ने आम बुझाइ विकास भइरहेको छ । यसको अन्त्य हुनुपर्छ । यसैगरी एक व्यक्ति, एक पद, दुई कार्यकालको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । जसले नेताहरूको स्थायी गुट, सिण्डिकेट र बिचौलिया जमात भत्काउन सहयोग पुग्छ ।

तेश्रो— ‘स्टेट फन्डिङ्’ अर्थात् दलहरूले उठाउने चन्दालाई नियमन गरिनुपर्छ र प्राप्त मतको आधारमा दलहरूलाई राज्यले ‘फन्डिङ्’ गर्नुपर्छ । त्यसपछि दलहरूलाई राज्यको प्रभावकारी अनुगमनभित्र ल्याउन पर्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आर्थिक विवरण दर्तावाल ‘क’ वर्गको चाटर्ट एकाउन्टेट र महालेखा परीक्षक दुवैले परीक्षण गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

जसमा थोरै पनि गडबढ देखिए, राज्यश्रोतको दुरुपयोग गरेझै नेताहरूलाई भ्रष्टाचारमा सजाय हुने र दल नै खारेज गरिनेसम्मको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले दलहरूलाई लोकतान्त्रिक, सुशासित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

त्यसो त हामीकहाँ भ्रष्टाचार मात्र चर्को छैन, नैतिक पतनको तीव्रता अझ डरलाग्दो देखिन्छ । भ्रष्टाचारका कारण जेल पर्नेहरूमा कुनै सर्मबोध देखिँदैन । पछिल्लो समय भ्रष्टाचार साधारण अपराधको रूपमा देखा पर्दैछ । त्यसैले दोषीहरू कुनै युद्ध जितेझैँ फूलमाला पहिरिएर रमाउँदै जेल बाहिर आउँछन् ।

भ्रष्टाचारको विषयमा न त कतै स्व-नैतिकताको छनक देखिन्छ, न त स्व-नियन्त्रण । बरु भ्रष्टाचार सङ्घदेखि गाँउको उपभोक्ता समितिसम्म विस्तारित छ । अनेकौं ‘डन’हरू गाँउमा ‘विकास मध्यस्थकर्ताको’ काम गरिरहेका भेटिन्छन् । र, आफूले कमाएको अनैतिक आम्दानीलाई राजनीतिक शक्ति आर्जनको साधन बनाइरहेका छन् ।

अतः भ्रष्टाचारमा राज्य सख्त हुन आवश्यक छ । यसका लागि आजसम्म लाभका पदमा जाने सबैको सम्पत्ति छानबिन गरेर नयाँ सन्देश दिन सकिन्छ । यसो गर्दा मुख्य व्यक्ति मात्र हैन, उसको परिवार, नातागोता र सम्बन्धितको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्तिलाई जफत गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

यो सबै गर्न, संरचनाहरूलाई कानूनी र नैतिक शक्ति चाहिन्छ । अख्तियारजस्ता अङ्गहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र बलियो नबनाइ यो सम्भव हुँदैन । अतः अख्तियारलाई बलियो बनाउन यसलाई दलको प्रभावबाट मुक्त गर्न सक्नुपर्छ ।

यसका लागि अख्तियारलाई कानूनी र नैतिक दुवै पक्षबाट बलियो बनाउनुपर्छ । जसमा पूर्वप्रशासक, प्रहरी, न्यायाधीश वा दलको सदस्यता (कुनै समय) लिएको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने प्रचलन बन्द गर्नुपर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको कुनै प्रतिष्ठित र विश्वासिलो व्यक्तिलाई खास प्रक्रियाबाट नियुक्तगर्ने प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।

र, नियुक्तिको अधिकार संवैधानिक परिषद्लाई नभइ, संसद्‌लाई दिनुपर्छ । साथै एकपटक अख्तियारमा गइसकेको मान्छेले त्यसपछि आजन्म अर्को नियुक्तिमा जान नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, भन्नू धेरै छ । मात्र विचार गरौँ कि यस्तै अवस्था रहे, हामी कसरी अगाडि बढौँला र ? अन्यथा, यो देश भ्रष्टहरूको स्वर्ग नबनोस् । र, फेरि पनि अङ्क पैंतीसले हामीलाई नतर्साओस् । भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर बनौँ ।

[email protected]