विचार

‘बा’हरूको भ्रम र प्रसाईंको आन्दोलन

बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा वा जनताको बहुदलीय जनवाद, मार्क्सवाद वा अन्य वादहरूको औचित्य होला तर, दल तथा नेताहरूले जनविश्वास गुमाइसके । कि पार्टीहरूभित्रै आन्तरिक विद्रोह हुनुपर्‍यो, होइन भने राष्ट्रवादी शक्ति विशुद्ध राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट हुनुपर्‍यो ।

‘बा’हरूको भ्रम र प्रसाईंको आन्दोलन

काठमाडौं । १२ बुँदे पक्षधरको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दलभित्र ‘सिन्डिकेट’ चलाएर बस्ने ‘बा’हरूको सातो गएको हो कि भन्ने आशंका जनमानसमा परेको छ । हुटिट्याउँले आकाश थामेजस्तो देश नै थामेको भ्रममा बसेका भ्रष्ट, दलाल र गुण्डा नाइकेका संरक्षकहरूले अझै पनि परिवर्तन र अग्रगमनको नारा त्यागेका छैनन् ।

प्रहरी, प्रशासन, अदालत, सेना, संवैधानिक निकायहरूमा आफूअनुकूल नियुक्ति गरेर राज्यशक्ति नै दलाल र व्यापारीलाई हातमा सुम्पेर ‘म्युजिकल चियर’को खेलमा रमाएका हजुरबा पुस्ताका ‘बा’ हरूले दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज त गरेका छैनन् ? केही मुद्दा छोडेर उनको बोलीमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । तर, केही मुद्दामा आवश्यक देखिन्छ ।

मुद्दा नम्बर १

गोविन्द केसीको विद्रोह आममेडिकल क्षेत्रमा देखिएका विकृति-विसङ्गतिविरुद्धको थियो र हो । उनले सुधार खोजेका हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको जगजगी र गुणस्तरहीन कार्यलाई सुधार गरौँ भन्ने पवित्र आन्दोलन हो । प्रसाईंको आरोप जुन विद्यार्थी र लगानी बाहिरियो भन्ने छ, उनलाई आरोप लगाउनुभन्दा अगाडि राज्यसङ्ग सोध्ने हो कि ?

पटकपटक को सम्झौतापछि राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा के कस्तो मानवीय संशाधन विकासको दीर्घकालीन योजना बनायो ? कार्यान्वयनमा ल्यायो ? व्यापार गर्न पाइएन, गुणस्तरीय सेवा नदिइ लुट्न पाइएन, भनेर गोविन्द केसीतर्फ उठेका तपाईंका औँला एकपल्ट आफूतर्फ पनि उठाउने कि ? राज्यतर्फ फर्काउने हो कि ? राज्यको गलत नीति, तपाईंहरूजस्तै व्यापारीको उठ-बसमा पल्किएका नेता र मेडिकल माफियाको अनुचित प्रभावले राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको होइन र ?

मुद्दा नम्बर २

२००७ साल पछि नेपालमा हरेक १० देखि १५ वर्षमा केही न केही विद्रोह, अस्थिरता भइरहेको छ, जुन सुनियोजित देखिन्छ । कतै यो जनताको ऋण मोचन नाम दिइएको आन्दोलन त्यसैको निरन्तरता त होइन ? विभिन्न कालखण्डमा कहिले राजा, कहिले काग्रेस, कहिले माओवादी, कहिले मधेसवादी, कहिले जातीय र क्षेत्रीय पृथकतावादी नारा, कहिले चुचे नक्साका नाउँमा विदेशी खोल ओडेर दक्षिणपन्थी उग्र राष्ट्रवादको निरन्तरता त होइन यो आन्दोलन ?

मुद्दा नम्बर ३

हाम्रो अर्थनीति, परराष्ट्रनीति, विकास, व्यापार नाका र नेता उपनिवेशवादी चिन्तनभन्दा माथि उठेको छैन । यो यथार्थ धरातललाई स्वीकारौँ । भारतले पानीमाथिको सर्वाधिकार खोजेको हो, यो तथ्य कसैले लुकाएर लुक्दैन र छिप्दैन। प्रसाईंको भाषणमा हामी सबैले हेरेका, देखेका र सुनेका छौँ भारतलाई खुलारूपमा पानी दिनुपर्ने तर्क छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय परिवेशमा (फ्रेस वाटर)को महत्त्व तपाईंहरूले कति बुझ्नु भएको छ वा छैन ? त्यसैले भन्न सकिन्छ प्रसाईंजीहरू फेरि नयाँ गोटी बन्न त खोज्नुभएको होइन ?

त्यसैले आन्दोलनमार्फत केही परिवर्तन र उपयुक्त व्यवस्थापन अत्यावश्यक छ । राजनीतिक दल र तिनको सिन्डिकेट चलाएर बसेका नेतृत्व, उनीहरूको वरपर रमिते बसेर ताली पड्काउने, जदौ गर्ने शैलीका आम नेता तथा कर्याकर्ताबाट अब देशले त्राण पाउनेवाला छैन ।

बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा वा जनताको बहुदलीय जनवाद, मार्क्सवाद वा अन्य वादहरूको औचित्य होला तर, दल तथा नेताहरूले जनविश्वास गुमाइसके । कि पार्टीहरूभित्रै आन्तरिक विद्रोह हुनुपर्‍यो, होइन भने राष्ट्रवादी शक्ति विशुद्ध राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट हुनुपर्‍यो । फेरि पनि विदेशी इसाराको गद्दिमा बस्ने सपना वा शक्ति आर्जन गर्ने चेष्टा नगरौँ ।

हाम्रो मुद्दा संविधानका कमिकमजोरीको खुला, बौद्धिक, तर्कसँगत छलफल र संशोधन हो । सिन्डिकेट चलाएका ठूला पार्टीका नेताहरू मान्दैनन् भने जनदबाब हो, सिर्जना गरौँ। भौगोलिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै आमसहमतिमा स्थीर विदेश नीतिको निर्माण गरौँ । जोसुकै सरकारमा बसोस्; राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता र कुटनैतिक सम्बन्धमा दोहोरो चरित्र नअपनाऔँ । कोही भारत, कोही चीन, कोही अमेरिकाको एजेन्डा होइन सबैले नेपाली एजेन्डा बोकौँ । बिग्रिएको छ सुधार गरौँ ।

हाम्रो मुद्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कानून हो । कानूनी शासन हो, अनि विकास प्राथमिकिकरणमार्फत अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन स्पष्ट योजनासहित कार्यन्वयन हो । अनि हाम्रो मुद्दा सिमानाकाको व्यवस्थापन, आयात निर्यातमा समुद्रसम्मको खुल्ला पहुँचको अधिकारको माग हो । चुरेको संरक्षणमार्फत कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीका पानीको निर्वाध पहाड र तराईका फाँटमा सिंचाइ हो ।

हाम्रो प्राथमिकता अनुरुपको जलविद्युत निर्माण, प्रयोग र व्यापार हो । आवश्यक पर्दा विगतका असमान सन्धिहरूको समयसापेक्ष पुनरावलोकन हो, होइन भने सार्वभौम संसद्‌बाट खारेजी हो । थप मुद्दा न्यायालयको स्वतन्त्रता पनि हो । बहस न्यायलयलाई कसरी राजनैतिक घुसपैठबाट मुक्त गर्न सकिन्छ ? कसरी छिटो छरितो प्रभावकारी न्याय दिन सक्ने न्यायपालिकाको स्वरुप निर्माण गर्न सकिन्छ ? राजनैतिक पार्टीका झोले कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार, आर्थिक लेनदेन र विचौलियाको बिगबिगीलाई कसरी नियन्त्रण गर्दै सरकार र सरकारी निकायका स्वेच्छाचारी कदमलाई अङ्कुश लगाउने, विधिको शासन-पद्धति अबलम्बन गर्ने खालको न्यायिक संरचनालाई व्यावहारिक रुपमा प्रवर्द्धन गर्न भन्ने हो ।

सानो स्वरमा होइन प्रसाईंजीहरू अझै गर्जिनुहोस् तर, विदेशी खेलभन्दा पर हुनुपर्‍यो । भोलि गगनदेखि स्वर्णिमसम्म वा बालेनदेखि हर्कसम्म अथवा रविदेखि दुर्गासम्म वा शंकरदेखि जनार्दनसम्म जोसुकै सरकारमा आओस्, उसले काम गर्ने वातावरण बनाउन पनि परिवर्तन जरुरी छ । संविधानका विद्यमान प्रावधानहरू निर्वाचन प्रणाली, राज्य व्यवस्था (संघीय प्रणाली) वा अन्य मुद्दाहरू विकास तथा परिवर्तनसापेक्ष छैनन् । संशोधन गरौँ, परिवर्तन गरौँ तर आन्दोलन संविधान र व्यवस्था फ्याँकेर होइन, यही संविधानभित्र बौद्धिक बहस चलाएर खोजौँ । किनकि बिनायोजना, बिनातयारी व्यवस्थाविरुद्ध, संविधानविरुद्ध हिँड्दा त्यसको मूल्य कति चर्को पर्छ विगतबाट हामीले पाठ सिक्नैपर्छ ।

फेरि पनि राजनैतिक संक्रमणकाल बढ्दै गइरहेको छ । अहिलेको शासन शैली र नेतृत्वको आचरणले जनता दिक्क भएका छन् । परिवर्तनको वातावरण बन्दै गइरहेको छ । तर, अब हामी सबैले एकपटक विदेशी एजेण्डामा होइन, स्वदेशी एजेण्डामार्फत परिवर्तन/व्यवस्थापन गरौँ । आम राष्ट्रिय सहमतिसहित संविधान संशोधन स्थिर विदेश नीतिको निर्माण, ऊर्जा, सिँचाइ, कृषिसँग जोडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने पवित्र उदेश्यसहित योजना बनाउँ । होइन भने कसैले बचाएर वा चर्को बोलेर पनि जनताले पत्याउने वाला छैनन् ।

पटक-पटक प्रमाणित भैसक्यो, अहिलेका शीर्ष नेतृत्व र वरपरका भजन मण्डली कति निर्मम भ्रष्टाचारी हुन्, दलाल हुन् भनेर । जनताले यी पदलोलुप, भ्रष्टहरूबाट उम्मुक्ति नै खोजेका हुन् । तर हाम्रो विगतको इतिहास, राजनैतिक घटनाक्रम र त्यसको प्रवृत्ति हेर्दा हरेक १० र १५ वर्षमा अस्थिरता निम्त्याउने खेल भैरहेको त छैन ? डर/चिन्ता कतै अहिलेका आक्रोशबाट धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजिएको त होइन ? विदेशी इशारामा गद्दीमा बस्ने सपना त देखाइएको होइन ? लोकतन्त्रको विकल्प कुनै पनि तानाशाह होइन, हुनुहुँदैन। तर, लोकतन्त्रको खोल ओडेर दलालतन्त्रमा रमाउने दिन पनि सकिनुपर्छ ।

(त्रिचन्द्र क्याम्पसको, ग्रामीण विकास विभागका उप-प्राध्यापक भट्टराई हाल अमेरिकाको ओहायो स्टेट युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधी गरिरहेका छन्।)


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप लेख

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved