बढेको बढ्यै छ भ्रष्टाचार, अख्तियारप्रति अविश्वास : ‘जनलोकपाल’ को माग !

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार आर्थिक वर्ष २०७९-२०८० को ३३औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार देशमा भ्रष्टाचार झनै बढ्दै गएको छ । तर, छानबिन र कारबाहीमा आयोगको कार्यसम्पादन क्षमता नितान्त कमजोर देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सोही वर्ष प्राप्त भएका र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका गरी २८ हजार ६७ भ्रष्टाचारजन्य घटना र उजुरीमाथि आयोगले छानबिन गरेको थियो । यीमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित ३५.९५ प्रतिशत थिए ।

ती उजुरीमध्ये १८,७७९ अर्थात् ६६.९८ प्रतिशतलाई प्रारम्भिक छानबिनबाटै किनारा गरिएको थियो । ७,८६९ उजुरी तामेलीमा राखिए । ११ सय ३३ उजुरीमाथि मात्र गम्भीर छानबिन हुन सक्यो । तीमध्ये पनि १६२ वटा मात्र आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता भए । अघिल्लो वर्षसम्म दर्ता भएका तीन सय ४१ मध्ये एक सय १४ वटा मुद्दामा मात्र कसुर कायम भयो । अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामध्ये ३३.४३ प्रतिशतलाई मात्र अदालतले सही ठहर्‍याउने गरेको छ भने बाँकीलाई सफाइ दिने गरेको छ । २३७ मुद्दामा अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि, आयोगको कार्यसम्पादन क्षमता सन्तोषजनक छैन । अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो– आयोगले प्राप्त हुन आएका उजुरी र सञ्चारमाध्यमा छाएका काण्डको मात्र छानबिन गर्ने गरेको छ। आफै सूचना संकलन गर्ने र पहलकदमी लिने काम खासै गरेको पाइन्न । तसर्थ, देशमा चर्चामा रहेका ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नभएर सीबीआई र राजस्व अनुसन्धानबाट ‘डिल’ हुन थालेका छन्।

पछिल्लो नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरण आयोगले थन्क्याइसकेको थियो । सीबीआईको सक्रियताका कारण ती काण्डमाथि सन्तोषजनक नभएक पनि एक हदसम्म कारबाही अघि बढ्यो । ३३ किलो सुन प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धानले हात हालेको थियो ।

अख्तियारले निच मारेको पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा पनि संसदमा कुरा उठेपछि मात्र छानबिन भएको हो । तीन ठूला दल मिलेर जलहरी प्रकरण सामसुम पार्न खोजेका थिए । अन्ततः त्यस प्रकरणमा पनि भ्रष्टाचार देखिएको छ ।

अख्तियारप्रति नै अविश्वास

जब भ्रष्टाचारका एकपछि अर्का ठूला घटना सञ्चार माध्यममा आउँछन्, सार्वजनिक वृत्तमा जनलोकपालको माग पनि उत्तिकै बढ्छ । सामाजिक सञ्जालमा चर्को चर्चा हुन थाल्दछ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राम्रो काम गर्न सकेन । संवैधानिक परिषदमा सुधार हुनुपर्‍यो । जनलोकपाल (पब्लिक अम्बुड्सम्यान ) को व्यवस्था हुनुपर्‍यो ।

जनस्तरबाट बारम्बार उठ्ने यस्ता मागलाई जिम्मेवार दल, तीनका शीर्ष नेता र राज्यका निकायहरूले भने कुनै महत्त्व दिने गरेका छैनन् । भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूला समस्यामध्ये एक हो भन्ने निष्कर्षमा भने कसैको कुनै बिमित छैन । तिनै दल र नेताहरू बारम्बार भ्रष्टाचार रोक्ने र सुशासन कायम गर्ने भाषण गर्दै, अर्तिउपदेश छाँट्दै र जनता तथा मतदातालाई आश्वासन बाँड्दै हुन्छन्, तर भ्रष्टाचार निवारक संस्थाहरूको संरचनात्मक सुधार र सबलीकरणमा भने कसैको ध्यान गएको छैन ।

अख्तियारले निष्पक्ष छानबिन र कारबाही हैन, राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कसैलाई फसाउने र कसैलाई बचाउने काम गर्दछ भन्ने जनगुनासो व्याप्त छ । मधेस सरकारको साइकल खरिद प्रकरणमा आयोगले कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा लगाएर निर्णय गर्ने मन्त्री-मुख्यमन्त्री लगायतलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । त्यसैगरी, चर्चित वाइडबडी जहाज खरिद कमिसन, ७० करोड सेक्युरिटी प्रकरण र यति होल्डिङ्स आदि घटनाको कुनै छानबिन नै गरेन ।

जबकि, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदको लेखा समितिले प्रतिवेदन नै दिएको थियो । सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसन मागेको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो । यी दुवै प्रकरणलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै महत्त्व दिएन ।

संवैधानिक व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग–२१ को धारा २३८ र २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था छ, जसमा १ प्रमुख आयुक्तसमेत जम्मा ५ आयुक्त रहने व्यवस्था छ । विश्लेषकहरू भन्छन् कि, सबैभन्दा ठूलो समस्या यसको नियुक्ति प्रक्रियामा छ । यहीँबाट दलीय भागबन्डा सुरुवात हुन्छ । छानबिन निष्पक्ष तथा तटस्थ हुने सम्भावना कमजोर हुन्छ ।

अन्य संवैधानिक निकायजस्तै आयोगका आयुक्त नियुक्तको नाम सिफारिस गर्ने अधिकार संवैधानिक परिषदलाई छ । संविधानले पूर्वप्रशासकबाटै प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेको छैन । तर, अभ्यासमा भने अहिलेसम्म त्यही हुँदै आएको छ ।

संविधानको धारा २३८ मा मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयबाट स्नातक पास गरेको, नियुक्ति हुँदा बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, लेखा, राजस्व, कानुन, इन्जिनियरिङ, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुन योग्य मानिन्छ ।

तर, संवैधानिक परिषदमा कब्जा जमाएका राजनीतिक दलले पूर्वप्रशासकहरूबाट प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने गरेका छन् । अर्थात् जसमाथि भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्ने हो, तिनै मध्येका आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त नियुक्त आएर आउँछन् । उनीहरूले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुभन्दा बढी ढाकछोप गर्ने र आफ्ना सहकर्मी र शक्ति सभ्रान्तको वृत्तभित्रका सदस्यलाई जोगाउने गर्दछन् ।

चरम दलीय भागबन्डा

संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधिश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहेको संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ । प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको बैठकमा भने कानुनमन्त्री सदस्य हुन्छ । यी सबै राजनीतिक पद हुन् ।

तसर्थ, संवैधानिक निकायमा हुने गुणस्तरहीन तथा विवादास्पद निर्णयका लागि स्वयं राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरू जिम्मेवार हुन्छन् । यसको हिसाबकिताब जनता र मतदाताले राख्नुपर्ने हो, तर दलतन्त्रको दबाबमा परेको नागरिक चेतनाले यो पाटोलाई खासै महत्त्व दिएको पाइन्न।

अन्य संवैधानिक निकायमा जस्तै आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि अक्सर दल र शीर्ष नेताले आफ्ना पकेटका मान्छे ल्याउँछन् । नैतिक प्राधिकार र विशेषज्ञता भएका सार्वजनिक व्यक्तित्व हैन । जस्तो कि, अहिलेका आयोग प्रमुख प्रेमकुमार राई गृह सचिवबाट सेवानिवृत्त भएका थिए । उनी आफैं नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी हुन् । यस अघिका दीप बस्नेत, लोकमानसिंह कार्की र नविनकुमार घिमिरे पनि प्रशासनिक सेवाबाटै आयोगको प्रमुख आयुक्त भएर आएका थिए ।

लोकमान सिंह कार्की आफैँमा बदनाम व्यक्तित्व थिए । अन्ततः उनलाई सर्वोच्च अदालतले बर्खास्त गरेको थियो । दीप बस्न्यात अर्थ सचिवबाट सेवा निवृत्त भएका थिए जो अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छानबिनलगायत दर्जनौं भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपी हुन् । र नवीनकुमार घिमिरेको कार्यकाल ‘साना माछा समाउने, ठूला माछा उम्काउने’ अवधिका रूपमा बदनाम थियो ।

संवैधानिक नियुक्तिहरूमा योग्यता, क्षमता र निष्पक्षता हैन, दलीय भागबन्डा गरिन्छ । प्रधानमन्त्री रहेको दलले वा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विश्वासको मान्छेलाई प्रमुख आयुक्त र बहुमत आयुक्त राख्ने प्रयत्न गर्दछन् भने प्रमुख विपक्षी दलको नेताले केही आयुक्त भागबन्डामा लिने गर्दछ ।

अहिलेका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटस्थ हुन् । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनी नियुक्त भएका थिए । आयुक्त जयबहादुर चन्द कांग्रेस सभापति देउवा निकट हुन भने डा. सावित्री श्रेष्ठ अमात्य एमाले कार्यकर्ता हुन् ।

यसरी आएको थियो अख्तियारको अवधारणा

नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था २०३० को दशकमा पञ्चायतकालमै प्रारम्भ भएको हो । यो आयोग ‘अम्बुड्सम्यान’ अवधारणको नेपालीकरण हो ।

‘अम्बुड्सम्यान’ लाई विभिन्न देश र भाषामा विभिन्न नाम दिइएको छ । ‘अम्बुड्सम्यान’ स्विडस भाषाको शब्द हो, जसको अर्थ हुन्छ– जनस्वार्थको पैरवी गर्ने अधिकारी वा अधिकार क्षेत्रभन्दा गएर काम गर्नेलाई दण्डको प्रारम्भ गर्ने दण्डाधिकारी निकाय । सन् १८०९ मा स्वीडिस संसदले ‘अम्बुड्सम्यान’ कोे अवधारणालाई स्वीकार गरेपछि आधुनिक विश्वमा यो प्रचलन विस्तारै फैलियो ।

‘अम्बुड्सम्यान’ अवधारणा सरकारीकरण हुँदै जाँदा यो राज्यका अन्य निकायजस्तै एक सरकारी वा संवैधानिक निकायजस्तो मात्र बन्न पुग्यो, जसको उद्देश्य नै यस्तो थिएन । यस्तो प्रवृत्तिले ‘अम्बुड्सम्यान’ को मौलिक अवधारणालाई खलल पुर्‍यायो । फलतः ‘अम्बुड्सम्यान’ अवधारणलाई ‘अम्बुड्सम्यान’ र ‘पब्लिक अम्बुड्सम्यान’ गरी दुई फरक अवधारणामा बुझ्न थालियो ।

नेपालको अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ‘अम्बुड्सम्यान’ मात्र हो, ‘पब्लिक अम्बुड्सम्यान’ हैन, यो ‘जनताको साथी’ हैन, राज्य संरचना र ‘शासकहरूको संयन्त्र’ हो । जनताका दु:ख, पीडा, पीरमर्का र गुनासा यसले सुन्दैन । बरु शासकीय समूहको स्वार्थअनुसार ‘कसलाई फसाउने’ र ‘कसलाई जोगाउने’ भन्ने षडयन्त्रको गोटी बन्दछ ।

यसको संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया र व्यवहार हेर्दा त्यही देखिन्छ । तसर्थ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना अत्यावश्यक भइसकेको छ । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ लाई ‘जनलोकपाल’ (‘पब्लिक अम्बुड्सम्यान’) मा रूपान्तरण गर्नु अनिवार्य छ ।

के हो ‘जनलोकपाल’ ?

अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संचरना र अभ्यासले यसलाई जनहितको पैरवी गर्ने निष्पक्ष निकाय नभएर शासकीय स्वार्थ अनुसार प्रयोग हुने वा नहुने एक राजनीतिक हतियार मात्र बनाएको छ ।

यसको अवधारणामै अस्पष्टता छ । अख्तियारले जनताका पीरमर्का सुन्ने, बुझ्ने र हल गर्न सहयोग गर्ने कुनै प्रत्यक्ष, परोक्ष संयन्त्र बनाएको छैन । आयोगले परोक्ष, प्रत्यक्ष सबै सार्वजनिक प्राधिकारमाथि आँखा लगाउनुपर्दछ, कहीँ कतै सेवाग्राहीले अनावश्यक दु:ख पाएको भए त्यसलाई हल गर्न सहजीकरण गर्नुपर्दछ । समाजमा भ्रष्टाचार विरोधी भावना र संस्कृति विकास गर्न निरोधात्मक काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो कुरा– अख्तियारको कार्यक्षेत्रको व्याख्या ठीक छैन । यसको कार्यक्षेत्रभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायालय, सेना, राजनीतिक दल र पब्लिक कम्पनीहरूलाई समेटिएको छैन । गैरसरकारी सार्वजनिक ‘प्राधिकार’ हरूसमेत अख्तियारको दायराभित्र समेटिनुपर्ने हुन्छ, केबल सरकारी निकाय मात्र हैन ।

राजनीतिक दल, एनजीओ, सामुदायिक संस्था र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीसमेत ‘सार्वजनिक प्राधिकार’ हुन् । यिनीहरूले पनि सेवाग्रहीलाई दु:ख दिएका, पक्षपात गरेका हुन्, घुस कमिसन खाए-खुवाएका, क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अख्तियारको दुरुपयोग गरेका हुन्छन् । यो क्षम्य हुन सक्दैन।

अख्तियारको संगठन संरचनालाई ‘निजामती सेवा’ बाट फरक नगर्नु अर्को समस्या हो । अख्तियार दुरुपयोगका घटनाको छानबिनाका लागि योग्य र दक्ष अनुसन्धान अधिकृतहरू उत्पादन गर्न सोही बमोजिमको छनोट विधि, परीक्षा प्रणाली, नियुक्ति, तालिम र सेवाशर्त आवश्यक हुन्छ । निजामती सेवामा भिन्नै अख्तियार सेवा हुनुपर्ने माग हुन थालेको दशकौं भयो । तर, यसको व्यवस्था कहिल्यै भएन । फलतः अक्सर भ्रष्टाचारमा संलग्न वा कर्मचारीतन्त्रको जालोसँग नजिकबाट जोडिएका नै आयोगमा अनुसन्धान अधिकृत भएर जाने हुँदा उनीहरूको विश्वसनीयता नै शंकाको घेरामा हुन्छ ।

अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति सार्वजनिक बौद्धिक तथा नैतिक आचरणयुक्त ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वबाट संसदको बहुमतले गर्ने र अन्य आयुक्त अख्तियार सेवाको वरिष्ठताबाट आउने प्रचलन बढी उपयुक्त हुन सक्दछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अवधारणा, संरचना, क्षेत्राधिकार र कार्यशैलीमा उपरोक्त प्रकारको संवैधानिक सुधार हुन सक्यो भने सरकारी तथा औपचारिक ‘अम्बुड्सम्यान’ साँचो अर्थमा ‘पब्लिक अम्बुड्सम्यान’ अर्थात् जनलोकपालमा रूपान्तरण हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।