चुनावपछिको भुटानी भूराजनीतिक परिदृश्य

भारतले भुटानलाई पेट्रोलियम पदार्थमा दिँदै आएको अनुदान सन् २०१३ मा पूर्वघोषित चुनावको पूर्वसन्ध्यामा रोकिदियो । त्यसले पेट्रोलियम अभाव र मूल्यवृद्धि मात्र भएन, भुटानमा विपक्षी दल पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी)ले अनपेक्षित बहुमत हासिल गर्‍यो । भारतीय अनुदान कटौतीले उत्पन्न गरेको त्रासदीपूर्ण मनोविज्ञानमा सम्पन्न निर्वाचनमा पीडीपीले कुल ४७ मध्ये ३२ सिट जित्न सफलता पायो । सन् २०१८ सम्म उक्त दलका अध्यक्ष छिरिङ् तोब्गेले सत्ताको बागडोर सम्हाले । दश वर्षपछि भुटानको सत्ता राजनीतिमा पुन तोब्गे आइपुगेका छन् र उनको दलले ३० सिट ल्याएर सरकार बनाउने तरखर गर्दैछ ।

रमाइलो त के छ भने सन् २००८ को निर्वाचनमा ४५ सिट जितेको पार्टी ड्रुक फुन्सेम त्सोग्पा (डीपीटी) र त्यसका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री जिग्मी वाई थिन्ले अहिले दृश्यमा छैनन् । कतिपयले त उनलाई राजनीतिमा आउन नपाउने गरी राजाले भूमिका सीमित गरिदिएको आरोप लगाउँछन् । उनी सार्वजनिक जीवनमा कहिँ कतै पनि देखिँदैनन् । यसपटकको चुनावपछि हावर्ड युनिभर्सिटी पढेका छिरिङ तोब्गे प्रधानमन्त्री बन्ने पर्खाइमा छन् ।

वास्तवमा भुटानमा दोश्रो निर्वाचनसँगै राजनीतिक दल र जनताबीच सम्बन्धमा खुकुलोपन महसुस भएको थियो । पछिल्ला वर्षमा त सन् नब्बेको दशकमा देश निकाला गरिएका र देशभित्र भएका भुटानीबीच देखिनेगरी नै सम्बन्ध विकसित भएको छ ।

नब्बेको दशकमा नेपाली र अन्य भाषी निकालिएपछिको असहज स्थिति सामना गर्न नसकेर भुटानका चौथो राजा जिग्मे सिंघी वाङ्चुकले गद्दित्याग गरे । देश निकाला गरिएका नागरिकको मामिला सल्टाउन नसके गद्दी त्याग्छु भनेका उनले अन्ततः ६ नोभेम्बर, २००८ मा २८ वर्षको उमेरमा जेठा छोरा जिग्मी खेसर नाम्ग्याल वाङचुकलाई राजगद्दि बुझाए । त्यसपछि सुरू भएको प्रजातान्त्रिक अभ्यासले भुटानमा राजनीतिक खुकुलोपन महसुस गराएको छ तर दक्षिण भुटानीमाथिको विभेद पूरै हटिसकेको छैन ।

नब्बेको दशकमा तिब्बती महायाना बौद्ध संस्कृति संरक्षण गर्ने नाममा भुटानले एक लाख नागरिक निकाला गर्‍यो । अवैधरूपमा बसेका आप्रवासी, देशद्रोही, आतंकवादीको अभियोग लगाएर नेपालीभाषी देशबाट धपाइए ।

नेपालीभाषीको बढ्दो राजनीतिक र आर्थिक प्रभावले राजा र बुद्धधर्ममाथि खतरा महसुस गरी त्यस्तो कदम चालिएको र यसमा भारतको समर्थन रहेको स्पष्ट भइसकेको छ । कतिसम्म भने सन् १९७५ मा सिक्किमको बिलय हुनुमा नेपालीभाषीको बढ्दो प्रभाव मुख्य कारण रहेको इतिहास पल्टाएर भुटानले त्यो कदमलाई पुष्टि गर्न खोज्यो ।

तर, त्यो बेलाका भारतीय विदेश सचिव जे एन दिक्षित (हाल दिवंगत)ले आफ्नो किताब ‘माइ साउथ ब्लक इयर्स, मेमोयर्स अफ द फरेन सेक्रेटरी’मा पनि उनले यसको खुलासा गरिसकेका छन् । नेपालीभाषी खेद्ने भुटानी राजाको कदमलाई लामो व्याख्यासहित समर्थन गरेका उनले सन् ७० को दशकमा स्थानीय लेप्चासहित भुटानीका तुलनामा नेपालीभाषीको आर्थिक र राजनीतिक हैसियतमाथि उठेको बताएका छन् । त्यही कारण भारतको आसाम, पश्चिम बंगाल र नेपालबाट नेपालीहरू तीव्र गतिमा भुटानमा गएर बस्न थालेका थिए ।

दीक्षितले त्यो कदमको औचित्य पुष्टि गर्दै सोही किताबको पेज ९४ मा लेखेका छन् ‘भुटानको सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्रमशः भइरहेको विषयमा भारतले भुटानलाई विश्वस्त तुल्याउनुपर्ने उत्तरदायित्व हुन्छ । हामी राजा र उनको सरकारको समर्थनमा उभिनैपर्छ । भुटान र उसका कुनै पनि संगठनलाई बर्बाद पार्ने वा बिथोल्ने कुनै पनि विध्वंसकारी कदमले भारतकै सुरक्षा स्वार्थमा गम्भीर रणनीतिक थ्रेट (खतरा) उत्पन्न हुन सक्छ ।’

१९९० र ९७-९८ तिर भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको माग राजनीतिक परिवर्तन थियो । भुटान पिपुल्स पार्टीले संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्रको वकालत गर्‍यो । धेरै राजनीतिक समूहहरूले यसलाई समर्थन गरे ।

राजनीतिक सुधारको माग गर्नेलाई राष्ट्रघाती आतंकवादी भनियो र मुद्दा चलाइयो । तर त्यसको करिब २० वर्ष नबित्दै भुटानले प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाको थालनी गर्‍यो । तर, प्रजातन्त्र माग्नेहरू अहिले बाहिर छन् । प्रजातन्त्रको माग नेपालीभाषी दक्षिण भुटानीले मात्र गरेका थिएनन्, रोङथोङ किन्ले दोर्जीको नेतृत्वमा सन् १९९६ मा पनि आन्दोलन भएको थियो । उनी पनि नेपालीभाषीकै शैलीमा निकालिए र प्रवास बसाइकै क्रममा उनको सिक्किममा निधन भयो ।

निर्वासित भुटानी दलले हालका प्रधानमन्त्री छिरिङबाट राजनीतिक सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । भुटानको घरेलु राजनीतिक अन्तरविरोध र भारतको बदलिँदो भूमिकाले पनि भुटानमा थप राजनीतिक सुधार र मानवअधिकारका क्षेत्रमा प्रगति हुने उनीहरूको विश्वास छ ।

भुटानले दक्षिणका नेपालीभाषी नागरिकलाई भारत हुँदै खेदेर, नेपाल धपाएर के सन्देश दिन खोजेको थियो भने उनीहरू सबै नेपालबाट गएका अवैध आप्रवासी हुन् । तत्कालको छिमेक भारतमा नराखी उनीहरूलाई नेपालमै पठाएर भुटानले आफ्ना नागरिक नभएको सन्देश प्रवाह गर्‍यो । अहिलेसम्म भुटानको औपचारिक धारणामा फेरबदल आएको छैन ।

सन् २००९ मा राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सन् १९६० मा भुटानले पहिलोपटक सामाजिक–आर्थिक विकासको थालनी गरेको र यसबाट लाभ लिन नेपालीहरू भुटान पसेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ८५ मा भनिएको छ, ‘दक्षिण भुटानका ह्लोत्छाम्पाहरू मूलरूपले नेपाली भएका हुँदा यी अवैधानिक बसाइ सरूवाहरू सजिलैसँग उनीहरूसित समावेश हुनका साथै अवैधानिक ढंगले कागजपत्र बनाई भुटानी नागरिकको रूपमा पञ्जीकृत भएका थिए ।’

सन् १९५८ भन्दा पछि नागरिकता लिएकाका बारेमा सन् १९८८ मा सञ्चालन गरिएको पहिलो देशव्यापी जनगणनापछि मात्रै पत्ता लागेको र दक्षिणमा अप्राकृतिक तरिकाले जनसंख्या बढेको देखिएपछि सरकारले देशको नागरिकता र आप्रवास नियमलाई कठोरतासाथ लागू गरेको उसको धारणा अहिलेसम्म कायम छ ।

‘दूर्भाग्यबस्, राजनैतिक स्वार्थमा डुबेका केही मानिसले दक्षिण भुटानका जनतामाथि पक्षपात गरिँदैछ भन्ने हल्ला फिँजाई देशमा राजनैतिक उथलपुथल ल्याए’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाली भाषा र हिन्दू संस्कृतिलाई निमिट्यान्न पार्न सक्रिय भुटान सरकारले यो प्रतिवेदन नेपाली भाषामा पनि अनुवाद गरेर उसको वेबसाइटमा राखेको छ ।

२०४८ सालको चुनावपछि निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सर्वदलीय बैठक बोलाएर शरणार्थी फिर्तीबारे नेपालका तीनवटा रणनीति सार्वजनिक गरेका थिए । पहिलो, भुटान नरेशसँग वार्ता गर्ने । दोस्रो, त्यसो हुन नसके भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने । तेस्रो, त्यति पनि नभए शरणार्थी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने ।

अघिल्ला दुई विकल्प सफल नभएपछि कोइरालाले २० अप्रिल १९९३ मा काठमाडौंस्थित विदेशी कूटनीतिज्ञलाई बोलाएर भने कि अब नेपालले भुटानी शरणार्थी मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेछ । सोही वर्षको जुनमा अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा आयोजित मानवअधिकारसम्बन्धी सम्मेलनमा भुटानी शरणार्थी समस्या उठान गर्ने कोइरालाको तयारी थियो । तर, भुटानी राजाले वार्ताको वातावरण बनाउने आश्वासन दिएपछि कोइरालाले त्यो मुद्दा लगेनन् । पछिसम्म भुटान कोइरालासँग त्रसित भयो । तर, समस्या समाधान गर्ने तत्परता देखाएन । अहिले पनि यो विषय यथास्थितिकै पोकोभित्र कैद छ ।

निर्वाचनपछि भुटानभित्र नयाँ परिस्थिति बनेको छ । नेपालले भुटानसँग आफ्ना सरोकारका विषयहरू राख्नुपर्छ । भारतकै विश्वास र सहमतिमा शरणार्थीको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चेष्टा नेपालबाट भएमा भुटानको परिस्थिति फेरि बदलिने छ । तर, भारतले भुटानमा प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, शरणार्थी समस्या समाधानमा चासो देखाएको छैन । हिजो भारतका सबै स्वार्थ पूरा गर्ने भुटानलाई गरेको सहयोग नयाँ परिप्रेक्ष्यमा भारतले गरिरहन सम्भव छैन । तर, अन्तरविरोध बढेको यो मौकाको सदुपयोग हुनु अपेक्षित छ ।

भारतसँग भुटानको बलियो आर्थिक, रणनीतिक र सैन्य सम्बन्ध छ । भुटानका १६ हजार रोयल भुटान आर्मीलाई भारतीय सेनाले तालिम दिँदै आएको छ । सन् १९१० मा भुटानले तत्कालीन ब्रिटिश इन्डिया सरकारसँग गरेको पुनाखा सन्धिअनुसार भुटानको वैदेशिक मामिला ब्रिटिश भारत सरकारको पोल्टामा पुग्यो । सन् १९४७ अगस्त १५ मा भारत स्वतन्त्र भएको दुई वर्षपछि अगस्ट ८, १९४९ मा स्वतन्त्र भारतसँग भुटानको सन्धि भयो । यो सन्धिले भुटानको परराष्ट्र मामिला भारतको नियन्त्रणमा पुग्यो ।

सन् २००७, फेब्रुअरी ८ मा राजा जिग्मी खेसर नाम्ग्याल वाङचुक भारत भ्रमणमा जाँदा सन् १९४९ को भुटान–भारत सन्धि संशोधन गरियो । संशोधित सन्धिमा वाङचुक र भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री (दिवंगत राष्ट्रपति) प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका छन् । संशोधित सन्धिको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यसले भुटानको वैदेशिक सम्बन्धमा भारतको छाता औपचारिकरुपमा हट्यो र भुटानको आफ्नै नियन्त्रण स्थापित भयो । यही आधारमा भुटान रणनीतिक स्वायत्तताको उपयोग गरिरहन्छ । संशोधित सन्धिले भुटानको सार्वभौम र स्वतन्त्र हैसियत थप स्पष्ट भयो । विगतमा उल्लेख भएजस्तो भुटानको वैदेशिक सम्बन्धमा भारतले सल्लाह र सहयोग गर्ने भन्ने नभएर संशोधित सन्धिमा दुवै मुलुकले एक अर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताप्रति हार्दिक सम्मान गर्ने उल्लेख गरियो ।

संशोधित सन्धिको जगमा टेकेर भुटान सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत स्थापित गर्‍यो । विवादित ‘ग्रस नेशनल ह्याप्पिनेस’ को प्रचारबाजीलाई उसले राष्ट्रसङ्घकै मान्यता दिलाउन सफलता हासिल गर्‍यो ।

प्रजातन्त्रपछिको पहिलो सरकारको नेतृत्व गरेका थिन्लेले भारतको स्वार्थविपरीत चीनसँग नजिकिएको दिल्लीको आरोप छ । जस्तो कि भुटानले ब्रिटोन भन्ने व्यक्तिलाई थिम्पुमा रहनेगरी बेलायतको अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गर्‍यो र पछि उनलाई भुटानी नागरिकतासमेत दियो । थिन्लेले पाँच वर्षे पहिलो निर्वाचित कार्यकालमा ९ पटक भारतको भ्रमण गरे । सँगसँगै उनका पालामा भुटानको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकको संख्या ५३ पुग्यो । जबकी सन् २००८ को निर्वाचनअघि यो संख्या जम्मा २२ मात्र थियो ।

अहिले युरोपियन युनियन, भारत, बंगलादेश, थाइल्याण्ड र कुवेतमा उसका दूतावास छन् । जेनेभा र न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोग छन् । भुटानमा भारत र बंगलादेशका दुतावास छन् । नेपाल–भारत जस्तै भुटान–भारत सीमा खुल्ला छ । एक आपसमा ओहोरदोहोर गर्न पासपोर्ट चाहिँदैन, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र भए पुग्छ ।

यी सबै कुरा भन्दा पनि यसपटक भारतको सबैभन्दा ठूलो चित्त दुखाइको विषय हो– झाँगिँदै गएको भुटान–चीन सम्बन्ध । भुटानको उत्तरी छिमेकी चीनसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध अहिलेसम्म कायम भएको छैन । तर, दुईपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण पछिल्लोपटकचाहिँ बाक्लिएका छन् । चीनसँग भुटानको सीमांकन भएको छैन । २६९ वर्गकिलोमिटर जमिनमा भुटान र चीनबीच सीमा विवाद छ । यो विवाद अघिल्लो सरकारका पालामा समाधानको प्रयत्न भएको छ । वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारको काम अघि बढाउनु बाध्यकारी छ । भुटान चीनसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध बनाउने तरखरमा छ ।

प्रधानमन्त्री हुँदा थिन्लेले चीनसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए । चीनले पनि छिमेकी भुटानमा दूतावास राख्न सक्रियतापूर्वक पहल गरेको र राजाको विश्वासमा थिन्ले सरकारले पनि हरियो बत्ति बालेको थियो । ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा कम विकसित राष्ट्रको सम्मेलनमा जाँदा थिन्लेले तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियावाओसँग अनौपचारिक भेटवार्ता गरेका थिए । सो भेटवार्तापछि भुटानले चीनबाट करिब दुईदर्जन गाडी भित्र्याएको थियो जसले भारतलाई झस्काउनु स्वाभाविक नै थियो ।

यद्यपि, थिन्लेले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक दुईपक्षीय वार्ता नभइ अन्य मुलुकका समकक्षी सरकारप्रमुखसँग जस्तै चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँग पनि हाइहेल्लो मात्रै गरेको प्रतिक्रिया दिए । यतिमात्र होइन, समाधान हुँदै गएको भुटान–चीन सीमा विवाद, चीनबाट गाडी भित्र्याइएको प्रकरण र ग्रस नेश्नल ह्याप्पिनेसको प्रचार अभियानका क्रममा थिन्लेले विभिन्न मुलुकमा गएर आफ्नो कटु आलोचना गरेको घटनालाई भारतले प्रतिक्रियाका रूपमा चुनावमा प्रकट गरेको देखियो ।

सन् २००५ मा चौथो राजा जिग्मे सिंघी वाङचुक (अहिलेका राजाका पिता) ले नयाँ दिल्ली भ्रमणमा जाँदा भनेका थिए, ‘भुटानले सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रसँग कुनै पनि कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने छैन ।’ यो स्पष्टरूपमा चीनतिर लक्षित थियो । भुटानको कदम चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नेतिर लक्षित रहेको भारतको बुझाइ छ । तर, अब भुटान त्यो मुडमा छैन ।

यतिमात्र नभएर सिक्किम, भुटान र तिब्बत जोड्ने चुम्बि उपत्यकासम्म रेल्वेलाइन बनाउने चिनियाँ योजनाबारे भारत पूर्णतः जानकार छ । यो परियोजना सकिएपछि भुटानले तत्कालैदेखि तीनतिरबाट घेरिएको भारतसँगको परनिर्भरताबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नेछ । भारतले भविष्यसम्मको आकलन गरी आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि पुरानो तरिकाले काम नगर्ने राम्रैसँग बुझेको छ ।

भूराजनीतिक माहोलबारे भुटानका एक बुद्धिजीवि वाङछे साङगेले भनेका छन्, ‘हामी भारतको केवल असल छिमेकी मात्र होइनौँ भरपर्दो मित्र पनि हौँ । तर, भुटान र भुटानीहरू आफैँमा स्वतन्त्र र सार्वभौम छन् । त्यसकारण भुटानको राष्ट्रिय स्वार्थ र परराष्ट्र मामिला केवल भारतलाई खुसी तुल्याउने मात्रै हुन सक्दैन, पहिला त हामी आफैँ खुसी हुनुपर्छ ।’

भुटानमा भारतले अर्बौं लगानी गरेको छ । उसले हासिल गरेको विकास र आर्थिक उन्नतिमा भारतकै प्रमुख आशीर्वाद छ । जलविद्युत्‌‌मा भारतीय लगानीकर्ताको ठूलो योगदान छ, जसको प्रतिफल भुटानसँगै भारतले पनि लिइरहेको छ ।

सन् १९७५ मा हिमाली अधिराज्य सिक्किमलाई बिलय गराएपछि आफ्नो छिमेकमा भुटान भारतको सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा छ । संशोधित सन्धिमा जे सुकै उल्लेख भए पनि व्यावहारिकरूपमा भुटानको रक्षा तथा परराष्ट्र सम्बन्ध अहिले पनि भारतकै नियन्त्रणमा छ । नयाँ सरकारबाट भारतले पुरानै निरन्तरता चाहेको छ । तर, घरेलु अन्तरविरोधमा भारत पनि मुछिएको हुनाले स्वतन्त्र हैसियत स्थापित गर्ने चुनौतीबाट भुटान सरकारलाई पछि हट्न सजिलो छैन ।