अग्निपथ योजनामा अलमलले भविष्यमा पर्नसक्ने असर

काठमाडौं । कोभिड १९ का कारण दुई वर्ष भारतले सैन्य भर्ती बन्द गर्‍यो । सन् २०२१ मा भारतका अन्य भर्ती केन्द्र तथा तालिम केन्द्र खुले । तर, गोर्खा भर्तीकेन्द्र भने खुल्न सकेन । भारत सरकारले दुई वर्षसम्म भर्ती, तालिम र तलबबापत्‌को रकम बचत गरेर कम्ब्याट तथा कम्ब्याट सपोर्टका लागि सैन्य जनशक्ति अभावबाट सिर्जित हुनसक्ने समग्र जोखिम उठायो । करिब ६० हजार सैनिकले बर्सेनि अवकास पाए ।

कोरोनालगत्तै भारतले जारी गरेको अग्निपथ योजना जहाँ सेनाको भर्ती सुरूमा चार वर्षका लागि मात्रै हुन्छ । त्यसपछि २५ प्रतिशत जनशक्तिको कार्यविधि निरन्तर रहन्छ । बाँकीले करिब १८ लाख (नेपाली) रुपैयाँ लिएर अवकास पाउँछन् । यसमा भारतीय नागरिक सेनामा भर्ती भइरहेका छन् । तर, नेपालले पेन्सनसम्म अवधि नभए अग्निपथ योजनाअन्तर्गत चार वर्षका लागि युवा भारतीय सेनामा नपठाउने स्पष्ट धारणा राखेपछि अहिले बन्दप्रायः छ ।

यसको अर्थ हो, चार वर्षदेखि भारतीय सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ती भएको छैन । हरेक वर्ष १७ सयका दरले नयाँ भर्ती हुने गरेकामा चार वर्षमा ६८ सय नेपाली नागरिकको भर्ती रोकिएको छ ।

भारतले चार वर्षदेखि अग्निवीरले भर्तीको अवधारणा बुझ्ने प्रक्रियालाई नै बदलिदियो । अर्थात् भारतीय सेनामा नागरिकको स्वेच्छिक सेवा तथा भर्ती के हुने हो ? यसमा स्पष्ट जवाफ आजसम्म आएको छैन । भारतले अग्निपथमा केवल आर्मी मेडिकल, डेन्टल, तथा इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल इन्डिनियरलाई बाहिर राखेको छ । यसको असर आज गोर्खाको भर्तीका सन्दर्भमा देखिएको छ । नेपाल र भारतबीच ब्रेड, डटर एण्ड बुटको विशेष सम्बन्ध मानिन्थ्यो । अब सम्बन्धको आयामबाट बुट बाहिरिने अवस्था देखिएको छ ।

नेपालले गत वर्ष मंसिरको निर्वाचनपछि अग्निपथ भर्तीका सम्बन्धमा निर्णय लिने भनेको थियो । अघिल्लो सरकार (शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री) ले नयाँ सरकारले निर्णय लिनेगरी यो विषयलाई पन्छाएको थियो । तर, नयाँ सरकारले एक वर्षसम्म यस विषयमा ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो वर्षको भरत भ्रमणमा पनि अग्निपथका बारेमा समकक्षी नरेन्द्र मोदीलगायत कसैसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल भएन । नेपाल सरकारले एक वर्षअघि भनेअनुसार सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौतासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा भएका कारण यसमा अधिक विचार, विमर्श र छलफलको आवश्यकता छ ।

जसरी भारतमा अग्निपथअन्तर्गत भर्ती हुनेहरूमा कम रुचि पैदा भएको छ, नेपालमा पनि उस्तै अवस्था छ । नेपालले आफ्ना सबै दक्ष र अदक्ष युवाका लागि रोजगारी दिन सकेको छैन । नेपालका लाखौं युवा अहिले देशबाहिर कार्यरत छन् । उनीहरूले पठाएको विप्रेषण, पर्यटनबाट प्राप्त रकम र भारतीय सेनामा नेपालीको भर्तीबाट आउने पैसा नेपाली अर्थ व्यवस्थाको मुख्य आधार हुन् ।

अग्निपथ योजनाअनुसार चार वर्षपछि फर्कने नेपाली अग्निवीरको भविष्यको बारेमा नेपालले चिन्ता गरेको छ । अर्थात् चार वर्ष भारतीय सेनामा जागीर खाएर नेपाल फर्केका युवाबाट शान्ति सुरक्षामा चिन्ता उत्पन्न हुने शंकाको खाँडलमा नेपाल फसेको छ । त्यसकारण आज नेपालका लागि अन्निपथ योजना एउटा कठिन विकल्प पनि बन्न सकेको छैन । परिस्थिति हेर्दा लाग्छ कि, सरकारको नेतृत्व प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली वा शेबहादुर देउवा जसले गरे पनि यो विषयमा उनीहरूले निर्णय गर्न सक्ने छैनन् । गोर्खा भर्तीमाथि राजनीतिकरण यसको प्रमुख कारण हो ।

गोर्खा रेजिमेन्टमा नयाँ स्वनिर्मित संरचनात्मक समस्या छ । विगतमा सतप्रतिशत गोर्खा सैनिक नेपालबाट भर्ती हुन्थे । सेवा निवृत्त गोर्खाहरू कुनै समय क्रममा गोर्खा साम्राज्यको सीमाभित्र रहेका चिनाब र टिस्टा नदीको बीचमा बस्न थाले । उनीहरूलाई अहिले भारतीय निवासी गोर्खा भनिन्छ र उनीहरूको संख्या अहिले गोर्खा सैनिकमा विगतको ३० प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । अहिले भारतीय गोर्खामा ६० प्रतिशत नेपालबाट भर्ती हुँदै आएको छ । अर्थात्, गोर्खा सैनिकमा नेपाली नागरिकको संख्या ६० प्रतिशत र नेपाली मूलका भारतीय नागरिकको संख्या ४० प्रतिशत छ ।

नेपाल र भारतबीच बेला बेलामा हुने राजनीतिक उतारचढाबलाई मध्यनजर राख्दै भारतले सन् २०१६ मा एउटा नयाँ प्रयोग प्रारम्भ गर्‍यो । त्यो भनेको भारतीय गोर्खामात्रै समेटेर बेग्लै एउटा गोर्खा बटालियन स्थापना गरियो । जसको नाम ६-१ गोर्खा राइफल राखियो । यो भारतीय सेनामा नयाँ प्रयोग थियो । जहाँ, सतप्रतिशत भारतीय गोर्खा थिए । तर, दूर्भाग्य के भइदियो भने नयाँ इकाईले गोर्खा सैनिकका आधारभूत मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भयो ।

भारतीय सेनाको यो प्रयोग असफल भयो । यतिमात्र होइन, अन्य गोर्खा रेजिमेन्टमा पनि भारतीय गोर्खा, नेपाली गोर्खा जति योग्य देखिएनन् । अहिले भारतीय गोर्खाबाट ४० प्रतिशतको कोटा पुर्‍याउन पनि मुस्किल भएको जानकारी आएको छ ।

भारतीय सेनाले पछिल्ला वर्षदेखि नम्बर १ र नम्बर ५ गोर्खा राइफल्समा कुमाउनी र गढवालीलाई भर्ती लिन थालेको छ । स्वर्गीय विपिन रावतले नेतृत्व गरेको नम्बर ११ गोर्खा राइफल्समा किराती गोर्खाको शुद्धता कायम राख्न पहाडी (कुमाउनी र गढवाली)लाई भर्ती नलिएको सुन्नमा आएको छ ।

नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीबाट विभूषित मनोज पाण्डेले गोर्खा भर्तीबारे एउटा टिप्पणी गरेका छन् । नेपालले समयमै निर्णय नगरे आफ्नो रिक्त दरबन्दी पुनः बाँडफाँट हुने उनको संकेत थियो । तर, रिक्त दरबन्दी कसलाई भर्ती गरेर पूरा गर्ने ? यो अन्योल भारतमा अहिले पनि जारी छ ।

यदि नेपालले युवालाई अग्निवीरको विकल्प रोज्न नदिने अहिलेको अवस्था विद्यमान राखेमा भारतका सात गोर्खा रेजिमेन्ट र समग्र गोर्खा ब्रिगेडको भविष्यका लागि गम्भीर समस्या खडा हुनेछ । यस्तो सम्भावित स्थितिले ‘गोरखा कनेक्ट’ नेपाल-भारत सम्बन्धमा धक्का लाग्न पनि सक्नेछ । गोर्खा रेजिमेन्टको अखण्डता र भारतीय सेनामा भर्तीको ७५ वर्ष पुरानो नवीकरण गरिएको परम्परालाई बचाउन नयाँ दिल्लीले धेरै सिलिन्डरमा फायर गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

धेरैलाई अपेक्षा थियो कि नवनियुक्त चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान (जो ११ गोर्खा अफिसर हुन्) ले नेपालले अग्निपथ अस्वीकार गरेको अवस्थामा यसको पुनरावलोकन गर्नेछन् । तर, त्यो सम्भव भएन । गोर्खा कनेक्सन नेपाल भारत सम्बन्धका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, जसका बारेमा जनरल चौहान भलिभाँती परिचित छन् । तर, त्यहाँको सुरक्षा प्रणालीले गोर्खाको महत्त्व बुझेर पनि बोल्ड निर्णय गर्न सकेको छैन ।

नेपालले यतिबेला ब्रिटिश गोर्खाको हकहितका सन्दर्भमा वार्ता गरिरहेको छ । लण्डनमा मन्त्रीस्तरीय वार्ता मात्रै चारपटक भइसकेको छ । तर, भारतको अग्निपथमा नेपाल र भारतबीच एक प्रकारको मौनता छ । यसबारे दुवै सरकारले छिटो निर्णय लिनुपर्ने हो तर, गम्भीर वार्ता नै हुन सकेको छैन ।

नेपाल सरकारले या त अग्निपथ स्वीकार गरेर भर्तीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । नभए भन्नुपर्छ, ‘अब नेपाल भारत सम्बन्धमा गोर्खा कनेक्सनको अध्याय अन्त गरौँ ।’  यसरी वर्षौं चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।