देशको दुर्दशा : सङ्कथन कि सत्य ? ७ तथ्य केलाउँदा देखिन्छ यस्तो अवस्था

काठमाडौं । देशको अवस्था कस्तो छ अहिले ? अधिकांशले सजिलै भनिदिन्छन्— बेथिति छ, भाँडभैलो र भद्रगोल छ । जता हेर्‍यो, त्यतै नराम्रो, बिग्रेको, भत्केको छ । खै के राम्रो छ ? लुट, कुशासन र भ्रष्टाचार छ । विभेद, शोषण, उत्पीडन र अत्याचार छ ।

रोजगार र उद्यमशीलता छैन । लगानीको वातावरण र उचित आम्दानी छैन । के गर्ने यहाँ बसेर ? देश त बस्नै नसक्ने भइसक्यो, त्यही भएर मान्छे देश छोडेर हिँडेका हुन् । रहरले हैन, बाध्य भएर हिँडेका हुन् ।

तर, तुरुन्तै अर्को एउटा पङ्क्ति प्रतिवाद गर्न थाल्दछ, विशेषतः सत्तामा भएका दल, नेता र तिनका नजिकका कार्यकर्ता देश बिग्रेको स्वीकार गर्दैनन् । देशमा सम्भावना र अवसर नै छैन भन्ने स्वीकार गर्दैनन् । विदेशिएकालाई उनीहरू ‘देशको माया नभएर ठूलो भाग खान हिँडेका’ भन्दै गाली गर्दछन् ।

ठूला, पुराना दल नजिकका बुद्धिजीवीको पनि त्यही भनाइ छ— देश खत्तमै भइसकेकोचाहिँ हैन । तर, हल्ला ठूलो भयो । राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएर प्रोपोगण्डा गरियो । स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एक भाषणमा यस्तो आशय व्यक्त गरेका छन्, “देश बिग्रेको हल्ला प्रयोजित भाष्य मात्र हो, सत्य हैन । देश सही सलामत छ । अर्थतन्त्रमा अलिकति चाप छ । तर, अरु सबै राम्रो छ । अर्थतन्त्र पनि विस्तारै सुधार हुँदैछ ।”

सङ्कथन कि सत्य ?

यसो भन्न सकिन्छ कि देशको स्थितिलाई विश्लेषण गर्ने र बुझ्ने अहिले उपरोक्त दुई दृष्टिकोणबीच संघर्ष जारी छ । एउटाले भन्छ— देश बिग्रेको हल्ला सङ्कथन वा भाष्य मात्र हो । अर्कोले भन्छ— यो यथार्थ वा सत्य हो, सङ्कथन वा भाष्य मात्र हैन ।

भाष्य र यथार्थ, सङ्कथन र सत्य, कथ्य र तथ्यबीच के भिन्नता हुन्छ ? पहिलो अलिकति अवधारणाको कुरा गरौं ।

भाष्य, सङ्कथन वा कथ्य ठीक एउटै नभए पनि उस्तै-उस्तै अर्थ दिने शब्द हुन् । त्यो हो कुनै अवस्थाको आख्यानात्मक चित्रण हो । कथावचन । आ-आफ्नो हितअनुकूल कथन निर्माण र कथा-शक्तिको उपयोग ।

कथा भन्नेबित्तिकै त्यो सत्य हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसमा केही तथ्य हुन्छन् । तर, ‘चेरी पिकिङ’ गरिएका । अर्थात् आफ्नो स्वार्थ, हित र आग्रहलाई समर्थन गर्ने कोणबाट मात्र टिपिएका । कथामा केही न केही अतिरञ्जना हुन्छ । आग्रह, पूर्वाग्रह वा भावनात्मक तर्क वा दाबी हुन्छ ।

यथार्थ, सत्य, वा तथ्य भने आग्रह, पूर्वाग्रह वा भावनात्मक दाबीबाट निरपेक्ष हुन्छ । यो जे हो, त्यही हो । जुनसुकै विचारधाराको मान्छे किन नहोस्, सत्यवादी मान्छेले देख्ने तथ्य एउटै हुन्छ ।

सङ्कथन कथावाचन हो, सत्य विज्ञान । सृष्टि विज्ञानले चल्छ । तर, मान्छे कथावाचनमा विश्वास गर्दछ । सत्यको कथा हैन, विज्ञान हुन्छ । सङ्कथनको विज्ञान हैन, कथा हुन्छ । मान्छेको स्वभावमा कथाप्रति विश्वास र विज्ञानप्रति उपभोगको भावना हुन्छ ।

हिटलर-आइस्टाइन विरोधाभास

कथा र विज्ञानबीचको संघर्षमा विज्ञानले सधै जित्छ भन्ने छैन । विज्ञान हारेको र कथाले जितेको उदाहरण थुप्रै छन् इतिहासमा । त्यसको सबैभन्दा बलियो उदाहरण हो हिटलर-आइस्टाइन विरोधाभास ।

संसारकै कुख्यात नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर र विख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन एउटै देश, एउटै समयका थिए । हिटलर जर्मन शासक बने । १२ वर्ष जर्मनीमा शासन गरे । आइन्स्टाइन नाजी जर्मनीमा टिक्न नसकेर देश छोडेर हिँडे । अमेरिका पलायन भए ।

भलै कि आइन्स्टाइन प्रत्यक्ष राजनीतिमा थिएनन् । तर, त्यति महान् वैज्ञानिक जन्मेको देशका जनताले किन हिटलरजस्ता मान्छेलाई विश्वास गरे, भोट दिएर आफ्नो शासक बनाए भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै ।

सङ्कथनले समाजको गति बदल्न सक्दछ । तर, नियति बदल्न सक्दैन । आखिर जर्मनी हिटलरको दुस्स्वप्नबाट ब्युँझनैपर्‍यो । आज विश्वमा आइन्स्टाइनका विचारको जुन स्वीकार्यता छ, हिटलरको विचारको छैन । तर, हिलटरका विचारले जुन क्षति पुर्‍याउन सक्थ्यो, त्यो पुर्‍याएरै छोड्यो । धेरै बिग्रिसकेपछि बल्ल मान्छेले सत्य बुझे । यो बौद्धिकताको सीमा हो । आइस्टाइन एक सीमा हुन् ।

यो प्रश्न स्वयम् आइस्टाइनलाई सोधिएको थियो— तपाईंजस्तो महान् वैज्ञानिकको देशमा हिटलरजस्तो दुष्ट शासकको जन्म कसरी भयो ? उनले उत्तरमा भनेका थिए— म हिटलरको उदयले मानवतालाई पुर्‍याउने क्षतिबारे भन्न र मान्छेलाई सचेत गराउनसम्म सक्थेँ । तर, उनको उदय र त्यसबाट हुने क्षतिलाई रोक्न सक्दिनथेँ ।

भनिन्छ— सत्यको बाटो एउटै हुन्छ, सङ्कथनका बाटो सय हुन्छन् । तर, जहाँ सत्य र सङ्कथन सँगै हुन्छन्, इतिहासको मार्ग र मोड त्यहीबाट सुरू हुन्छ ।

देशको दूर्दशा : सत्य कि सङ्कथन ?

भाष्य-प्रतिभाष्यको लडाइँ त भइरहन्छ नै । दल, नेता र तिनका कार्यकर्ताले आ-आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ मुताविकको भाष्य-प्रतिभाष्य खडा गर्ने प्रयत्न त गरि नै रहन्छन् । तर, यथार्थचाहिँ के हो त ? कथाले हैन, तथ्यले के भन्छ ? यहाँ ७ वटा प्रश्नावलीमा त्यसको सम्परीक्षण गर्न खोजिएको छ ।

१. राजनीति अवसरवादी, अनैतिक र अस्थिर भएको हो कि हैन ?

सभ्य र सुसंस्कृत लोकतन्त्रका आफ्नै सीमा, मर्यादा र नैतिक मापदण्ड हुन्छन् । कस्तो गठबन्धन बनाउने वा नबनाउने, कुन पार्टी सरकारमा जाने वा प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने निश्चित आधार हुन्छन् ।

संसद्‌‌मा अहिले १४ वटा दल छन् । तीमध्ये १० दलको गठबन्धन सरकार छ । ४ दल प्रतिपक्षमा छन् औपचारिक तवरले । तर, नैतिकरूपमा चुकेका, सरकारमा जाने अवसर नपाएको वा अपमानजनक ढंगले सरकार छोड्न बाध्य बनाइएको कारणले मात्र विपक्षमा छन् । एक मात्र अपवाद छ— नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)

गत चुनावमा ५ दलीय गठबन्धन थियो । गठबन्धनसँग सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत पनि थियो । तर, ५ दलीय गठबन्धनमा नभएका एमाले, राप्रपा र रास्वपाको समर्थनमा प्रचण्डले सरकार बनाए, अन्ततः उनीहरूलाई सरकार छोड्न बाध्य पारे ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिनेबित्तिकै प्रचण्ड पदका लागि बालकोट पुगे । तर, एक महिना नबित्दै पुनश्च कांग्रेससँगै लहसिए । एमाले, राप्रपा र रास्वपा प्रतिपक्षमा त धकेलिए । तर, प्रचण्डको धोकाबाजीले, प्रतिपक्षी भूमिका गर्ने राजनीतिक वैचारिकी र इच्छाशक्तिले हैन । जसपा एमाले गठबन्धनबाट चुनाव लडेको थियो । तर, अहिले सरकारमा छ ।

तीन नयाँ दल आएका थिए संसद्‌‌मा पुरानाको आलोचना गरेर, पुरानाको विकल्प दिन्छौँ भनेर रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति । तीन वटै पुराना पार्टी गठबन्धन सरकारमा समेल भए । जनमत र नागरिक उन्मुक्ति छँदैछन्, रास्वपा गृह मन्त्रालय नपाएर निस्कियो, पर्खेर बसेको छ । के लोकतन्त्रको राजनीतिक संस्कार यस्तै हुनु पर्ने हो ?

२.अर्थतन्त्र संकटमा फस्दै गएको, बेरोजगारी र गरिबी बढेको हो कि हैन ?

राजनीतिपछिको अर्को मानक अर्थतन्त्र हो । भनिन्छ— अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक ठीकै छन् । त्यो सही हो । तर, के कारणले ? थप जनशक्ति विदेशिएको र रेमिट्यान्स बढेको कारणले । ठीक हो विप्रेषण बढेको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती पर्याप्त छ । शोधान्तर बचत छ । त्यसबाहेक अरु नि ? के अरु कुनै सूचक सकारात्मक छन् ? बिल्कुल छैनन् ।

आर्थिक वृद्धिदर दशकौंदेखि औसत ४.५ प्रतिशतभन्दा माथि छैन, चाहिएको दुई अंकको छ । विश्वको प्रतिव्यक्ति आय अधिकतम १ लाख ४० हजार र औसत १४ हजार पुग्दा नेपालको १४ सय डलर पुग्दैछ मुश्किलले । गरिबी र बेरोजगारी बढेको छ । औसत ज्याला मासिक १८ हजार मात्र छ ।

अर्थतन्त्रको आकार करिब ५३ खर्ब रूपैयाँको छ । ३ करोड जनसंख्याको अर्थतन्त्र हुनुपर्ने ३०० खर्बभन्दा माथि हो । सिंगापुरमा करिब ६० लाख जनताको अर्थतन्त्रको आकार ५५ खर्ब डलरभन्दा ठूलो छ । अर्थतन्त्रको करिब ४८ प्रतिशत अर्थात् करिब २४ खर्ब त सार्वजनिक ऋण नै पुगिसक्यो । के यस्तो अर्थतन्त्र सन्तोषजनक हो ?

३. कर्मचारीतन्त्र चुस्त र प्रभावकारी हुन नसकेको हो कि हैन ?

राज्यको पुनर्संरचना र नयाँ संविधानपछि पनि कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन भएन । नयाँ संविधान आएको १० वर्ष हुन लाग्दा संघीय निजामति ऐन बन्न सकेन । प्रशानिक संघीयता लागू भएको छैन नै। एकातिर राजस्वले चालू खर्च धान्दैन, अर्कोतिर वार्षिक बजेटको करिब ८२% सम्म चालू खर्च हुन्छ ।

हुँदाहुँदा पुँजीगत खर्चलाई वित्तीय खर्चले जितिसक्यो । तर, राज्य संगठनको प्रभावकारिताको चिन्ता कसैलाई छैन । चुस्त र सानो आकारको राज्य संगठन बनाउने र प्रभावकारी सेवा प्रदायन गर्ने गराउने तिर कसैको ध्यान नै छैन ।

४. भ्रष्टाचार बढेको हो कि हैन ?

समाचारमा दैनिकजसो आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचारका ठूला-ठूला काण्डका समाचार आउँछन् । देशको एक मात्रै चालू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बारम्बार ठूलो परिमाणको सुन तस्करी हुन्छ । एकाध घटनाको छानबिन हुन्छ, त्यो औपचारिकताका लागि र जनताको आँखामा छारो हाल्न ।

भ्रष्टाचारको छानबिन नगर्न तीन ठूला दलले नै सेन्डिकेट गर्दिन्छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सबै आरोपितसम्म छानबिन पुगेन । ‘कट अफ लाइन’ बनाएर शक्तिशाली, नातेदार र परिवारलाई बचाइयो । ललिता निवास तथा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा त्यही भएको थियो । अहिले फेरि एनसेन प्रकरण चर्चामा छ ।

ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा देश सधैँ उच्च भ्रष्टहरूको सूचीमा पर्दछ । पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कसैको रुचि छैन । नेताहरू आफैँ करोडौं खर्च गरेर चुनाव लड्छन् र २५ लाख खर्चको फाँटवारी लाजैबिना निर्वाचन आयोगमा पेश गर्दछन् । दलहरूले प्राप्त गर्ने चन्दा र कोषमा पारदर्शीता छैन । व्यवसायी र राजस्व प्रशासनबीच कर मिलोमतो हुन्छ । उठ्नपर्ने जति राजस्व कहिल्यै उठ्दैन । के यो सत्य हैन ?

५. देश छोड्नेको लर्को लागेको हो कि हैन ?

बैदेशिक रोजगारमा जानु बाह्य आप्रवासन गर्नु वा देश छोड्नु राम्रो हो कि नराम्रो, त्यसको भिन्नै बहस होला । तर, तथ्यांकले के देखाउँछ भने केही वर्षअघिसम्म प्रतिवर्ष करिब ४ लाख विदेश जान्थे, गत आर्थिक वर्षमा करिब १० लाख विदेश गए ।

प्रतिदिन विमानस्थलबाट १५ सयदेखि २ हजार बाहिरिन्थे । केही वर्षयता २५ सय ३ हजार बाहिरिन थालेका छन् । स्थलमार्गबाट भारततिर जानेको त कसले हिसाब राखिदियोस् ?

प्रतिवर्ष १० लाखको दर विदेसिँदा १० वर्षमा १ करोड विदेसिने रैछन् । देशको युवा जनशक्तिको करिब ८० प्रतिशत । यसले गर्ने संकेत के हो ? सत्य कि सङ्कथन ?

६. के शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका सार्वजनिक सेवा सुधार भए ?

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारले साक्षरता दर र औसत आयु बढेकै छ । सञ्चार, सडक, यातायात लगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार पनि बढ्दैछन् । तर, गुणस्तर नि ? सेवा विस्तारको पाटोबाट हेर्‍यो भने सन्तोष गर्दा हुन्छ । गुणस्तरको पाटोबाट हेर्‍यो भने अर्कै चित्र सामुन्ने आउँछ ।

देशमा मृत्युको सबैभन्दा ठूलो कारण अहिले सडकमा हुने दुर्घटना हो । सडक दुर्घटनाबाट वार्षिक करिब १५,००० को मृत्यु हुन्छ । अतिराजनीतिकरण र दलीयकरणले विश्व विद्यालयहरूको विश्वासनीयता ध्वस्त हुँदैछ । सरकारी स्कुल तथा कजेलमा पढाइको नियमितता र गुणस्तर नै छैन । निजी स्कुल कजेल असाध्यै महँगा छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि त्यही हो । सरकारी अस्पतालमा गुणस्तर छैन । गुणस्तर भएका निजी अस्पताल असाध्यै महँगा, जनताको आयले छुनै नसकिने । कुनै रोगको उपचार गर्नुपर्‍यो भने या त घरजग्गा नै बेच्नपर्‍यो यात जीवनभरि ऋणले थलिनुपर्‍यो । यही हैन त देशको यथार्थ ?

सञ्चार क्षेत्रमा भने राम्रै प्रगति भएको छ । तर, यो एउटा सूचकले कति चिज धान्छ ?

७. भूराजनीतिक संकट चुलिँदो छ कि छैन ?

एउटा मात्र उदाहरण हेरौँ, एमसीसी । यदि यो गलत छ भन्ने लागेको थियो त प्रक्रिया नै किन सुरू गर्नुपर्थ्यो ? निवेदन नै किन दिनुपर्थ्यो ? निवेदन दिए यिनै दलका नेता सरकारमा हुँदा । प्रक्रिया बढाए सबै दलले, सबै सरकारले ।

विरोध गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उतारे यिनै दल र नेताले । अन्त्यमा नाक रगडेर संसद्‌‌मा पास गरे, यिनै दलका नेताले ।

यति धेरै नाटक किन र कसका लागि थियो ? यस्ता घटनाले देशको विश्वानियता कहाँ पुग्छ ? आज नेपाललाई कुनै पनि देशले भित्र हृदयबाट विश्वास गर्दैनन् । चीनसँग बीआरआई भएको ६ वर्ष भयो, कुनै पनि परियोजना सुरू भएको छैन । भारतसँग सीमा विवादलगायत कयौं सवाल त्यतिकै हल नभएर बसेका छन् ।

खै ! त देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासनीयता र प्रतिष्ठा ?

यी ७ प्रश्नावलीमा सम्परीक्षण गरेर हेर्दा देशको दूर्दशा सङ्कथन जस्तो लाग्छ कि सत्य ? निष्कर्ष पाठक कै हातमा छोडियो ।