कोशीमा ‘झापा-३’को राजनीतिक ‘राइफँडो’ !

काठमाडौं । दोस्रोपटक नियुक्त भएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध फेरि पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो र त्यही मुद्दा दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतले भन्यो— दूरगामी महत्त्वको निर्णय नगर्नू, काम नगर्नू ।

पहिलोपटक सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर जोडेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापा दोस्रोपटक प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका सांसद इस्राईल मन्सुरीको हस्ताक्षरसमेत जोडेर विश्वासको मत लिए, जसको अहिले चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेको छ ।

त्यसो त मुख्यमन्त्रीको दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि यसबारे गुटगत विवाद तथा छलफल जारी नै छ । एकथरी नेताहरूले मुख्यमन्त्री थापाले त्यसरी बलमिच्याइँ गरेर अगाडि बढ्न नहुने बताउने गरेका छन् । कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्— बलमिच्याइँ गर्दा प्रश्न त उठेकै छ । साथीहरू बढी अधैर्य हुनुभयो । यसले कसैलाई फाइदा गर्दैन ।

अर्काथरी नेताहरू भने झापा-३ को राजनीतिक ‘फ्याक्टर्स’ ले काम गरेको रूपमा बुझ्छन् । पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसको तेस्रो धारको नेतृत्व गरिरहेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीचको झापा-३ को राजनीतिक टसलका कारण कोशी प्रदेश प्रभावित बनाएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

कांग्रेसका एक नेता नेपालभ्यूजसँग भन्छन्— व्यक्ति-व्यक्तिबीचको साधारण राजनीतिक लडाइँका कारण संविधानमाथि चुनौती थपिनुहुन्न । यो असंसदीय हुन्छ । उहाँ (कृष्णप्रसाद सिटौला) जसरी भएपनि उद्धव थापा नै मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कित्तामा उभिँदा गाह्रो भयो । यसबारे गम्भीर समक्ष हुनुपर्छ ।

मुख्यमन्त्री थापा सिटौलानिकट नेता हुन् । सिटौला जसरी भएपनि कोशीमा थापा नै मुख्यमन्त्री बनून् भन्ने चाहन्छन् र त्यसैगरी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाउँछन् । थापा मुख्यमन्त्री बन्दा कोशीमा ६ सिट भएको राप्रपाले पटक्कै सघाउँदैन ।

कोशीमा यही झापा ‘फ्याक्टर्स’ ले काम गरेको त्यहीँका सांसदहरू पनि बताउँछन् ।

सिटौला र लिङ्देनबीच झापा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. ३ मा चुनावी भिडन्त हुने गर्छ । जहाँ २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा सिटौलाविरुद्ध लगातार लिङ्देन जितिरहेका छन् । यस अर्थमा पार्टीभित्रै आफ्नो गुट कमजोर बनेको हेरिरहेका सिटौला कमसेकम कोशी प्रदेशमा आफ्नै सरकार होस् भन्ने चाहन्छन् । यसअनुसार उनी थापालाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन चाहन्छन् ।

थापा झापाबाट निर्वाचित सांसद हुन् । आफ्नै गुटमा रहेका कतिपय नेताहरू बाहिरिँदै गर्दा सिटौला थापालाई मुख्यमन्त्री बनाएर थप शक्ति कमाउन चाहन्छन् । तर, सिटौलाको खास मान्छे भएकैले थापालाई राप्रपाले सघाइरहेको छैन । त्यसो हुँदा प्रदेशमा बनेको ‘चट्टानी समीकरण’ ले पटक-पटक अदालत पुर्‍याइरहेको छ ।

गठबन्धन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेशसभाका सांसद गोम्बु शेर्पा ‘कर्ज्याङ’ को ठम्याइँ पनि यही छ । मुख्यमन्त्री थापा सिटौलानिकट भएकाले राप्रपाले नसघाएको र त्यसपछि यी सबै राजनीतिक घटनाहरू घटेको बुझाइ सांसद शेर्पाको छ ।

“मुख्यमन्त्रीजी कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट भएकाले राप्रपाले सघाउँदैन, त्यस्तो अवस्थामा पटक-पटक अदालतसम्म पुग्नुपरिरहेको छ,” सांसद शेर्पाले नेपालभ्यूजसँग भने, “एक हिसाबले यो त सिटौला-लिङ्देनबीचको टसलजस्तो पो भयो ।”

त्यसो त यसअघि राप्रपालाई सत्ता गठबन्धन मिसाउनका लागि दलहरूले प्रयास गरेकै हुन् । सभामुख र रोजेको मन्त्रालय दिने सर्तमा पनि राप्रपा गठबन्धनमा मिसिन तयार भएन । कारण, अध्यक्ष लिङ्देनले केन्द्रबाट खबरदारी सन्देश पठाइरहेका छन् । “त्यसको अर्थ पनि त्यही हो । राप्रपालाई माथिबाटै निर्देशन छ । त्यसैले उसले मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सकारलाई उसले कहिल्यै सघाउने छैन,” उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका सांसदहरू ‘उद्धव थापाबाहेक अरुको नेतृत्वमा सरकार बन्दा समर्थन गर्न सकिन्छ’ भनेर पनि राप्रपाले भनेको बताउँछन् । तर, फेरि पनि थापाकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा थप समस्या देखिएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

तर, पछिल्लो केन्द्रीय गठबन्धनको बैठकमा अध्यक्ष लिङ्देनले मुख्यमन्त्री थापामा नभइ संस्थागत समस्या भएको सुनाएका थिए । गठबन्धनका अरु नेताहरूले व्यक्तिमा समस्या हो भने हामी फेर्न तयार छौँ भनेर भन्दा व्यक्तिमा समस्या होइन भनेर उनले भनेका थिए । उनले हाल संस्थागतरूपमा कसैलाई समर्थन नगर्ने बताएका थिए ।

यसपछि यसखाले राजनीतिक कोर्ष अगाडि बढेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् । “विकल्प नै थिएन । त्यसकारण पछिल्लो कदम चालियो गठबन्धनका तर्फबाट,” उनले भने ।

संविधानविद्हरूले कोशीका मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको बताउँछन् । संविधावनिद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्— यो सरकारले लिएको विश्वासको मत नै प्रक्रियागत छैन । यसले संविधानकै मर्ममाथि प्रहार गरेको छ ।