कोशीमा एमाले : पहिले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन अग्रसर, अहिले हटाउन हतार

काठमाडौं । २०८० असोज २५ मा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि दुई वटा दाबी पेस भएका थिए । जसमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा संसदीय दलका नेताको दलीय समर्थन बुझाएका थिए ।

त्यसै दिन नेपाली कांग्रेसका केदार कार्कीले कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेले अग्रसरता लिएको थियो । उसले कांग्रेसका शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरूको ‘विद्रोह’मा साथ दिएको थियो ।

माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री नदिने शेखर कोइराला पक्षको चाहना र गठबन्धनभित्र फाटो ल्याउने एमालेको चाहनाले यो मिलन सम्भव भएको थियो ।

संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान भएकाले कार्कीको दाबी बलियो थियो ।

तर, दोहोरो दाबी पेस भएकाले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले दुवै पक्षका सांसदहरूको सनाखत गर्न चाहे । कार्कीको दाबी बलियो देखिएपछि गठबन्धन पछि हट्यो । उनी नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । एमाले पनि सरकारमा सहभागी भयो ।

तर, सत्ता गठबन्धनले कार्कीलाई नै अपनत्व लियो । त्यसपछि सरकारबाट एमाले फिर्ता भयो । गठबन्धनको सरकार बन्यो । कार्कीले पनि एमालेको सहयोग लिइरहने झन्झटबाट मुक्ति पाए ।

तर, यतिबेला परिस्थिति बदलिएको छ । कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेको एमाले नै उनलाई पदमुक्त गर्न हतार गरिरहेको छ । खासगरी गत फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धन परिवर्तन गरेपछि सो प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेले पाउने सहमति भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा आफ्ना संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई राख्न एमालेले माओवादी केन्द्रको साथ लिएर भूमिका खेलिरहेको हो ।

यसबीचमा, समर्थन फिर्ता लिने र मुख्यमन्त्रीको कुर्सी खालि गर्न सार्वजनिक रुपमा दबाब दिने कामका अतिरिक्त प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव समेत पारित भइसकेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको अग्रसरतामा पारित भएको संकल्प प्रस्तावमा वैशाख २५ गते विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको छ ।

उनले विश्वासको मत नलिएमा, मत प्राप्त नगरेमा वा वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त नगरेमा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को कुनै उपधारा अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्न प्रदेश प्रमुखलाई पनि सन्देश दिइएको छ ।

नेपालको संसदीय अभ्यास र सत्ता हेरफेरमा संकल्प प्रस्तावको भूमिका यसअघि अभ्यासमा आएको थिएन। कोशीमा यो प्रक्रियाले निष्कर्ष निकालेमा नयाँ अभ्यास हुनेछ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफूले राजीनामा नदिने र संकल्प प्रस्तावको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । तर, कार्कीको जवाफप्रति एमाले र माओवादी केन्द्र खुसी छैनन् ।

सदनबाट बहुमतले पारित भएको सङ्कल्प प्रस्तावलाई संविधानविपरीतको भन्नु सदनको विशेषाधिकारविरुद्ध जानु भएको एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन् ।

नेपालभ्युजसँग उनले भने, ‘उहाँले सङ्कल्प प्रस्तावबारे टिप्पणी गरेर सदनको विशेषाधिकारविरुद्ध र संविधानविरुद्ध बोल्नुभयो । यो सामान्य विषय होइन । मार्गप्रशस्त गर्नुको साटो बहुमतले पारित सङ्कल्प प्रस्तावविरुद्ध बोल्नु ठीक होइन ।’

उनी मुख्यमन्त्री कार्कीले आउँदो २५ गतेभन्दा उता पदमै नरहने बताउँछन् । ‘त्योभन्दा अगावै पदबाट राजीनामा गर्दा सबैभन्दा राम्रो देखिन्छ, त्यो उहाँकै लागि पनि राम्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘वैशाखिभत्रै अर्को सरकार बन्छ, हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा ‘कर्ज्याङ’ पनि वैशाखभित्रै अर्को सरकार बन्ने बताउँछन् ।

‘उहाँको वैधता भनेको बढीमा २५ गतेसम्म हो, त्यसउता उहाँ कुनै पनि हालतमा मुख्यमन्त्री रहनुहुन्न’, सांसद शेर्पाले नेपालभ्युजसँग भने, ‘त्यसउता गठबन्धनमा भएको समझदारीअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’