किन निम्छरो भयो आदिवासी जनजाति आन्दोलन ?

विश्व आदिवासी दिवस ९ अगस्तका दिन यो वर्ष पनि मनाइयो । लगभग तीन दशक अघिदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको थियो । यसपटक पनि औपचारिकता पूरा गरिए । तर, फेरि पनि प्रश्नहरू ज्यूँका त्यूँ छन् । नेपालका आदिवासी जनजातिको अवस्था र हैसियतमा के परिवर्तन आयो ? उपलब्धि के-के भए र समस्या के-के रहिरहे ? किन आदिवासी जनजातिका स्वर मलिन भए ? किन प्रदेश नामकरणको सन्दर्भमा नेताहरूसमक्ष भिक्षाटन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ?

जनजाति आन्दोलनका एकजना निरन्तर सहभागी र साक्षीको नाताले केही सन्दर्भ कोर्न मन लाग्यो । एक समय यस्तो पनि थियो कि जनजाति आन्दोलनसामु राजनीतिक दलहरू नतमस्तक थिए । लगभग सबै कुरा दिन राजी थिए । अथवा भनौं सबै कुरा दिइसकेकै थिए । २०६९ जेष्ठ २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पहलमा दलहरूबीच आंशिक पहिचानसहित जनजातिका हरेक मागमा सहमति भइसकेकै थियो । तर, २०६९ जेष्ठ ७, ८ र ९ गतेको आमहड्ताल र जनजातिहरूको उत्कर्षको आन्दोलनले जेष्ठ २ का उपलब्धिलाई मात्र तुहाएन कि प्रथम संविधानसभाको अवसानको लागि पनि वातावरण समेत बनायो ।

प्रथम संविधानसभाको षड्यन्त्रपूर्ण अवसान नै यस्तो बिन्दु बन्न पुग्यो, जहाँबाट नेपालका आदिवासी जनजातिका लागि दुःखका दिन सुरू भए । यस्तो पनि हैन कि संविधानसभा अचानक भंग भयो । परम्परागत शक्तिहरू कांग्रेस, एमाले र स्थायी संस्थापन प्रथम संविधानसभाको चुनावमा भएको हार पचाउन सकिरहेका थिएनन् । र खुलारूपमा संविधानसभा विघटनको वकालत गरिरहेका थिए । निरन्तर विजेता शक्ति माओवादीलाई चुनौती दिइरहेका थिए ।  यससँगै जनजाति, मधेसी र दलितलाई पनि आरोपित गरिरहेका थिए ।

परम्परागत शक्तिहरूले खुला चुनौती मात्र दिएनन्, षड्यन्त्र पनि गरे । संविधानसभाको सार्वभौमिकतालाई परिसीमन गर्न पुगे । अदालतद्वारा संविधानसभाको आयु तोक्न र विघटन गर्न लगाए । खिलराज रेग्मीको असंवैधानिक सरकार बनाउन लगाए । दोस्रो संविधानसभाको नाटक मञ्चन गरियो । परिवर्तनकामी शक्ति खुम्चिए । अधुरो-अपुरो संविधान जारी भयो ।

हो, यो पराकाष्ठा थियो । तर जनजातिहरू आफ्नै मृत्युको मलामी गए । नाचगान गरे । भोजभतेर खाए । र आफ्नै हत्याराहरूको जयजयकार गरे । पिठ्युँमा छुरा घोप्ने अपराधीलाई काँधमा बोकेर घुमाए । जनजातिहरूले राजनीतिक अपराधीहरूको महिमामण्डन यसरी गरे कि विश्वामित्रजस्तो साधुको पनि नियत डगमगाइहाल्यो । र, मनमनै भने— काश, म पनि राजनीतिक अपराधी नै भएको भए ! आज विश्वामित्रहरू पनि राजभोगमा क्रीडारत छन् ।

फेरि इतिहासमै फर्कौं । पचासको दशकको पूर्वार्धमा माओवादी जनयुद्ध सुरू हुनुभन्दा ठीक अघि, सुरेश आलेमगरले एउटा विदेशी प्रतिष्ठित अखबारलाई लामो अन्तर्वार्ता दिएका थिए, जनजाति महासंघको महासचिवको हैसियतमा । उनले भनेका थिए, “अब क्लास स्ट्रगल (वर्ग संघर्ष) हैन, नेपालमा कास्ट स्ट्रगल (जातीय संघर्ष) हुन्छ ।” त्यहीबेलामा जनजाति महासंघले धार्मिक स्वतन्त्रता, भाषिक स्वतन्त्रता, जातीय स्वायत्ता र आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिन्छ भनेर भनिसकेको थियो । र यस्तै उखर्माउलोहरू भनेबापत् काठमाण्डौंका सिडियोले नेपाल जनजाति महासंघलाई संघसंस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता दिन समस्या खडा गरेको थियो ।

खैर, जनजाति महासंघले एकल जातीय, एकल भाषिक, एकल धार्मिक नेपालविरुद्ध बहुसंस्कृतिवादको भाष्य तयार गरिसकेको थियो त्यहीबेला । माओवादी जनयुद्धको लागि यो भाष्य पनि उर्बर खेत (फर्टाईल) बनिसकेको थियो । माओवादीले ४० बुँदे माग जब प्रस्तुत गर्‍यो २०५२ फागुनमा, एउटा सामाजिक मनोविज्ञानले पर्खिबसेजस्तो भएको थियो त्यो बुँदाहरूलाई । नेपालको इतिहासमा १० वर्ष, आलोचना गर्न सकिन्छ जति पनि, तर मेट्न सकिन्न । के भयो, धेरै भन्न परेन यहाँ ।

यहाँ जनजाति आन्दोलनको कुरा गरिँदैछ । जनआन्दोलन २०६२-६३ का सुरुवाती दिनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव नेपालहरूका अनुनय-विनयका बाबजुद मानिसहरू निरपेक्ष देखिन्थे । जनजाति महासंघ नै हो जसले डा. ओम गुरुङको नेतृत्वमा काठमाडौंमा पहिलो पल्ट निषेधित क्षेत्र तोडे । त्यो दोहोरो डरको माहोल याद गरौं । जनजातिहरू जिल्ला-जिल्लामा महासंघको ब्यानर मुन्तिर निस्कन थाले । दलका कार्यकर्ताहरू पनि त्यसपछि जुर्मुराउन थाले । त्यो जनआन्दोलनका सुरुवाती दिनमा गर्मी ल्याउने काम जनजातिले गरेका थिए । दलहरूलाई अहिले पनि यो कुरा याद हुनुपर्ने हो ।

नागरिक समाजका देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीहरू जब जनजाति महासंघको कार्यालयमा आएर अनुरोध गरे, महासंघले ५४ जातिय संघसंस्था र ५५ जिल्ला समन्वय परिषद् जनआन्दोलनमा परिचालन गर्ने निर्णय गर्‍यो । जसमध्ये उपत्यकामा नेवा देयः दबुको नेतृत्वमा सबै जातीय संघसंस्था गोलबद्ध हुने कुरा महत्त्वपूर्ण थियो । उपत्यकामा विशाल जुलुस निस्किन थाले । जिल्ला जिल्लाका जुलुसमा देखिने थेप्चे नाक र चिम्सा आँखा प्रत्येकको परिचालनमा कतै न कतै जनजाति महासंघको अपील र उत्प्रेरणाले काम गरेको थियो ।

त्योबेला दलहरू भताभुङ्ग थिए तर, जनजाति महासंघ संगठित थियो । महासंघको अपील पनि ठूलो थियो । डा. ओम गुरुङ, डा. हर्क गुरुङ र पद्मरत्न तुलाधरहरूको आह्वानमा दम थियो । आज जनजातिहरूको आवाजलाई कमजोर बनाउन लागिपर्ने केपी ओली त्यो बेला कहाँ थिए ? सत्ताको अंकगणितमा आज वजनदार देखिएका मधेसका मसिहाहरू त्यो बेला कहाँ थिए ? तर, ०६२-६३ को जनआन्दोलन र लोकतन्त्रको बहालीमा महत्त्वपूर्ण योगदान र बलिदान गरेका जनजातिहरू र तिनका एजेन्डाहरूलाई पछि महत्वहीन बनाइएको छ, जनजातिले आफैँले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।

१० वर्षे जनयुद्ध र ०६२-६३ को जनआन्दोलनमा आदिवासी जनजातिले खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई दलहरूले सत्तामा जानेबित्तिकै बिर्से । आन्दोलनको बेला जन्म जन्मको हाम्रो साथ छ भन्ने दलहरू कुर्सीमा जानेबितिक्कै तपाईं आफ्नो परिचय दिनुहोला भन्ने अवस्थामा आइपुग्यो । प्रथम संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बाध्य भएर दलहरूविरुद्ध जनजाति सडकमा उत्रिनुपर्‍यो । अन्ततः २०६४ साल श्रावण २२ गते जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारकाबीच २० बुँदे सम्झौता भयो, जसका हस्ताक्षरकर्ता (सिग्नेटोरिज) महासंघको तर्फबाट डा. ओम गुरुङ थिए भने सरकारको तर्फबाट तत्कालीन शान्ति तया पुनर्निर्माण मन्त्री र वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हुन् ।

फर्केर हेर्दा २० बुँदामध्ये ९, १०, ११, १२, १४, १५ गरी ६ बुँदाहरू सरकारले कार्यान्वयन गरेन वा ती बुँदाहरू कार्यान्वयनमा झेल भयो । अल्पसंख्यकहरूको न्यूनतम प्रतिनिधित्वको सवाल होस् या आई. एल. ओ. र यु.एन.ड्रीप आत्मसातीकरणको सवाल होस् या जैविक विविधता र आदिवासीय ज्ञान सम्पत्ति संरक्षणको सवाल होस्, बेइमानी भयो । तथापि यो सम्झौता गरेर जनजातिहरूले तत्कालीन सरकारलाई गुण लगाएका थिए । संविधानसभा निर्वाचनका लागि माहोल बनाउन लचक भएर अग्रसरता लिएका थिए ।

नत्र त्यो बेलाको वातावरण स्मरण गर्दा हुन्छ । मधेसीहरू लगातार विद्रोहमा थिए, सरकारी संयन्त्रहरू आशंकाग्रस्त थिए र प्रतिगामी तत्वहरू षड्यन्त्रमा थिए । कांग्रेस एमाले कर्तव्यविमुख थिए र माओवादी आक्रामक । यस्तोमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ हुँदैन भन्ने ठूलो आशंका थियो । यस्तोमा जनजातिहरूको अग्रसरता देखाएपछि आशंकाको बादल फाटेको थियो र मधेसी लगायतका समूहहरू पनि लचक बन्न बाध्य हुनुपरेको थियो ।

प्रथम संविधानसभाको चुनाव २०६४ चैत्र २८ मा सम्पन्न भयो । जनजातिहरूले आफ्नो भोटको मूल्य राम्ररी नै थाहा पाइसकेका थिए । यो ऐतिहासिक अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पनि जनजातिहरूको नाममा अपील जारी गरेका थिए । डा. कृष्ण भट्टचनले ड्राफ्ट गरेको अपीलमा जनजातिका एजेन्डा मिल्ने दल र उम्मेदवारलाई भोट गर्न प्रष्ट भनिएको थियो । लाखौं प्रति एक पाने अअपील देशभरि बाँडियो । नपुगेर फेरी हजारौं प्रति फोटोकपी गरेर बाँडियो । कांग्रेस एमालेका कार्यकर्ता महासंघले माओवादीको पक्षमा अपिल जारी गरेको आरोप लगाउँदै झगडा गर्न कार्यालयमै आईपुगेका थिए ।

आज त्यै माओवादीका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आदिवासी दिवसका अवसरमा जनजातिलाई ब्ल्याकमेल गर्दै भन्छन् ‘२०८४ मा पुर्ण बहुमत पुग्ने गरी भोट दिनुस् र सबै प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा लिनुस् ।’

यहाँ प्रचण्ड जुन स्तरको संवेदना शून्य मनस्थितिमा छन्, त्यही स्तरको संवेदनहीनता जनजातिमा पनि देखिन्छ । मतलब अधिकार, पहिचान, सम्मान र अस्तित्व विनिमयको वस्तु बन्न पुगेका छन् । मतलब समानता र जीविकाको पैरवीकर्ता, खाँटी कम्युनिष्ट, जनयुद्धका नायक, इतिहास निर्माता, माओ, लेनिन र मार्क्सका चेला पुप्पकमल दाहाल सत्ताका सौदागर भएका छन् । राजनीतिक वामपन्थ आज राजनीतिक पुँजीवाद भएको छ । राजनीतिको यो स्तरको अनौठो  पतन सायद संसारमा कमै हुन्छ होला ।

प्रथम संविधानसभामा ६०१ मध्ये २१८ जनजाति सभासद निर्वाचित वा मनोनीत भएर आए । यो संख्या जम्मा सभासद संख्याको ३६% हो । संविधानसभाभित्र जनजाति सभासदको ककस पनि निर्माण भयो । दुनियाँले देख्यो जनजाति ककसले प्रथम संविधानसभामा सम्झैताहीन किसिमले जनजातिको पक्षमा संघर्ष गर्‍यो । लोकेन्द्र विष्ट मगरले चतुर्‍याइँपूर्वक राज्य पुनर्संरचनाको खाका ल्याए । तर नयाँ नेपाल यथास्थितिवादीलाई स्वीकार्य थिएन । यो ऐतिहासिक द्वन्द्वको नयाँ नेपाल पराजित हुन पुग्यो भने पुरानो नेपालले जित हासिल गर्‍यो । आज प्रचण्ड उही पुरानो नेपालको कुहिगन्धलाई सुगन्ध मान्दै मदमस्त भएका छन् ।

तर, सप्पै दोष प्रचण्डलाई मात्र दिन मिल्दैन । इतिहासका पानामा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू लेखिएकै छैन । कुनै दिन विस्तारमा पनि कुराहरू आउलान् । यद्यपि कोखाको घाउ संक्षिप्तमा देखाउन त पक्कै मिल्ला । प्रथम संविधानसभाको विघटनपछि जनजातिहरूको निष्कर्ष थियो कि देशमा प्रतिगमन भयो । र यो प्रतिगमन कुनै राजा महाराजाले हैन, अपितु कांग्रेस, एमाले र माओवादीले गरे । तसर्थ जनजातिहरूले वैकल्पिक राजनीति प्रस्तुत गर्नुपर्दछ र यसको लागि सामाजिक आन्दोलनले मात्र नपुग्ने भयो, राजनीतिक पहल नै गर्नुपर्दछ ।

यही भावनाले होला, अशोक राई एमालेबाट विद्रोह गर्न पुगे, कुमार राई कांग्रेसवाट बाहिर आए । जनजाति आन्दोलनकर्मीहरू पनि राजनीतिक दल खोल्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे । र यही बिन्दुबाट समानान्तररूपले जनजाति नेताहरूभित्र नै वाद-प्रतिवाद, धोका-प्रतिधोकाको सिलसिला पनि सुरू हुन पुग्यो । पृथ्वी सुब्बा र किरण गुरुङहरू एमालेभित्र हच्किन पुगे, ईन्द्र गुरुङहरू कांग्रेसभित्र हच्किन पुगे र सुरेश आले र वर्षमान पुनहरू माओवादीभित्र हच्किन पुगे ।

नेताहरू मात्र हैन बडेबडे युनिभर्सिटीका प्रोफेसर र अभियन्ताहरू पनि हच्के । ठूला-ठूला कुरा गर्नेहरू जब घनघस्याको उकालो आइपुगेको देखे, आफ्नो खुट्टा फर्काए र दुलोभित्र लुक्न सरपट भागिरहेको देखियो । हामीले रणछोडदासहरू रणमैदान छोडेर भाग्दै गरेको देख्यौं । हामीले जनजाति आन्दोलनका भिष्म पितामह, अर्जुन, कर्ण र गुरु द्रोणाचार्यहरू पेन्सन पाक्दैन कि भन्ने डरले मैदान छोडेर भाग्दै गरेको देख्यौं । र भाग्दै भाग्दै तपाईंहरू डटिराख्नुस् भन्दै उपदेश दिइरहेको पनि देख्यौं ।

खैर, कांग्रेस एमाले छाडेका अशोक राई, कुमार राई र जनजाति आन्दोलनका पृष्ठभूमिबाट आएका पासाङ शेर्पा, स्व. डा. चैतन्य सुब्बालगायतबीच करीब ६ महिनासम्मको म्याराथन बैठक र छलफल चल्यो । एउटै राजनीतिक पार्टी बनाएर जाने सहमति बन्यो । अशोक राई निर्विवाद नेता बन्ने सहमति पनि बन्यो । तर, जब पार्टी घोषणाको बेला आयो, मार्क्सवाद र वा आदिवासीवाद मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवाद देखियो । नेताहरू फेरि पुरानै कांग्रेस र एमाले अवतारमा देखा परे । कोही आफ्नो ढिपी छोड्न तयार भएनन् । फलतः अशोक राईहरूले जनजाति आन्दोलनकर्मी र कांग्रेसबाट आएकाहरूलाई चटक्क छोडी संघीय समाजवादी पार्टी  बनाउन पुगे भने बाँकी बक्यौताहरूले सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे । अशोक राईहरूले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिए भने सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी मोहन वैद्य किरणको दलसँग मिलेर निर्वाचनको बहिष्कारतिर लाग्यो ।

कथा यति हो । तर दुःख र पीडा कति हो कति । मूल सवाल के हो भने आदिवासी जनजातिको आवाज किन मलिन भयो ? भर्खरै दुई दिन अघि छिमेकी देश भारतमा राहुल गान्धीले राजस्थानमा आदिवासी दिवसको सन्दर्भ पारेर भएको विशाल भेलामा आदिवासी भनेको के हो भनेर सम्झाएका छन् । उनले प्रष्ट भने आदिवासीको अर्थ प्रथम बासिन्दा हो, आदिवासीको अर्थ यो भूमिको असली मालिक तपाईं हो भन्नु हो ।

नेपालमा पनि कमोवेश मणिपुरको खेल खेल्ने धृष्टता हुँदैछ । प्रदेश एकको नामाकरण प्रकरणमा यही खेलको पुनरावृति हुनसक्छ । र यो खेलमा दुर्भाग्यवस कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै प्रमुख दल सामेल छन् । आदिवासी जनजाति विभाजित छन् भन्ने मेसो पारेर अझै घाँटी अठ्याउने काम बढ्नसक्छ । सवाल के छ भने फेरि एकजुट भएर गलत कामको, प्रतिगामी मानसिकताको प्रतिकार गर्ने, कि फालिएको रोटीमा मख्खन लगाउने, या योगमाया जस्तै सारा तामझामसहित जल समाधि लिने ? छनोट तपाईंको !