आउनुहोस् सकारात्मक कुरा गरौं, आगामी चुनावमा हुन सक्छ यस्तो ध्रुवीकरण

नकारात्मक कुरा धेरै भयो नेपालमा । नकारात्मक प्रतिक्रिया, टिप्पणी र बाझाबाझ नियमित दैनिकी भयो । केही सकारात्मक कुरा पनि हुनुपर्छ । केही निकासका उपाय (वे आउट) को बारेमा पनि कुरा हुनुपर्छ ।

धेरै कुराहरू सकारात्मक छन् । सकारात्मक कामको धेरै सम्भावना पनि छ । सबभन्दा बढी नकारात्मकताले भरिएको क्षेत्र राजनीति नै हो । तसर्थ, सर्वप्रथम राजनीतिमा नै सकारात्मक के हुनसक्छ भन्नेमा कुरा हुनुपर्छ ।

नेपालमा जुन किसिमको संसदीय प्रणाली र संविधान छ, यसमा धेरै परिष्कृत राजनीति र राज्यव्यवस्थाको अपेक्षा गर्न सकिन्न । तथापि कानूनको शासन र सामाजिक न्याय सकेसम्म होस् भन्नेमा अहिलेको सरकारलाई सजग गराइरहनुपर्ने देखिन्छ ।

दलहरू सबै अल्पमतमा छन् । त्यसैले सहमतिय सरकारकै रूपमा प्रचण्ड सरकार चलिरहेको देखिन्छ । कता-कता एमाले पनि सत्ताको अङ्गजस्तो नै देखिन्छ, खासगरी कोशी प्रदेश सरकार र देशभरि स्थानीय तहमा रहेको व्यापक भागिदारीको कारण । तसर्थ, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि जुन सर्वदलीय संयन्त्रको अभ्यास सुरू भयो, त्यसको निरन्तरता अहिलेसम्म भइरहेको देखिन्छ । कतिपय कोणबाट यो सकारात्मक पनि छ ।

तर, सधैँ यही संरचनामा राजनीति रहिरहँदैन र रहनु पनि हुँदैन । बदलिँदो समयसँगै एउटा नयाँ सोच, दृष्टिकोण र पहल टड्कारो बन्दै जान्छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीको त्रिदलीय युग अब ढलानमा छ र केही समयमा यी जर्जर संरचना स्वत: गलित हुनसक्छन् ।

सवाल के भने यो त्रिदलीय संरचनाको विकल्पको बारेमा मन्थनको समय भयो कि भएन भन्ने हो । विकल्प दिन सकिएन भने आगतप्रति निराशा बढ्नसक्छ भने विगतप्रति आकर्षण । तर, विकल्प दिने सम्भावना नै प्रबल हुँदा यसको बारेमा अहिलेदेखि नै जिम्मेवारहरूले गम्भीर मन्थन थाल्नु वान्छनीय देखिन्छ।

वैकल्पिक राजनीतिको जग पनि अब कमजोर देखिन्न नेपालमा । डा. बाबुराम भट्टराईले २०७२ मा नै नयाँ शक्ति निर्माण अभियान थालेर राजनीतिमा क्रमभङ्ग (ब्रेक थ्रु) गरिसकेको हो । भलै तत्कालीन समयमा त्यो अभियान सफल भएन । तर, अब परिस्थिति परिपक्व भइसकेको देखिन्छ ।

शान्तिपूर्ण र चुनावी प्रक्रियाबाट नै अनेक नयाँ शक्तिहरूको प्रवेश (ईमर्ज) भइसकेको छ । विवेकशील साझा, रास्वपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्रहरू यही विकल्पवाद र नयाँ शक्तिवादका उपज हुन् । यी नयाँ दल वा नेतृत्वहरू सबै नयाँ संविधान र सँवैधानिक प्रक्रियाका उपज हुन् । यस प्रक्रियामा अरू पनि स्वतन्त्र समूह र विचार समूह स्थापित भएका छन् ।

यी सबै नयाँ दल, विचार र नेतृत्व समूहलाई मिलाउने हो भने कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपाबाहेकको राजनीतिक संसार पनि नेपालमा ठूलो भइसकेको छ । अझ यी दल, समूह वा व्यक्तिले पाएको लोकप्रिय मत पनि ठूलो छ र दिनानुदिन विकल्पवादप्रति आकर्षण बढ्दो छ ।

यस्तोमा केही समयसम्म अवसरको लाभ उठाइहाल्ने प्रवृति प्रबल हुन्छ र छुट्टाछुट्टै राजनीतिक पसल चलाएर तत्कालीन महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने रहर पनि बलवान् हुन्छ । तर, राजनीतिका जटिलताले गाँज्न थालेपछि र आफ्नै सफलताहरूलाई निरन्तरता (रिटेन) दिन चुनौती आउन थालेपछि परिपक्व व्यवहार र उपायहरू हेर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ ।

र, यसपछि परिस्थितिहरू विचार, एकता र रूपान्तरणमा जान बाध्य हुन्छन् । कुनै लागलपेट नराखी भन्नुपर्दा विकल्पवादको राजनीति सुरू गरेका सबै शक्तिहरू एक हुनुको विकल्प छैन । आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि सबै नयाँ शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनैपर्छ । आ-आफ्ना निजी शर्त, आग्रह, पूर्वाग्रहलाई संवैधानिक दायरामा नल्याइ सुखै कहाँ छ र ?

त्यो किनभने कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूलाई संविधानको पिचरोडबाट लिकआउट हुने सुविधा छैन अब । यही कुरा नयाँ शक्तिहरूमा पनि लागू हुन्छ । लोकप्रियतावादी कुरा एकछिनको लागि गर्न सकिन्छ । तर, जब टेस्ट क्रिकेटमा जस्तै लामो ईनिङ्ग्स खेल्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ, आफ्नो विश्वसनीयता टिकाइरहनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, परिपक्व काम कुरा नगरी सुखै हुँदैन ।

यो परिस्थितिमा आगामी चुनाव जुन कि २०८४ मा हुनुपर्छ, वा जहिले पनि हुनसक्छ, एउटा स्पष्ट राजनीतिक ध्रुवीकरण स्वत: देखिन्छ जसमा कांग्रेस एकातिर हुन्छ भने कम्युनिष्टहरू अर्कोतिर हुनेछन् । यसमा तेश्रो ध्रुव नयाँ शक्तिहरूको हुनसक्छ, जसमा २०७२ पछि जन्मेका दलहरू, विचार समूहहरू र लोकप्रिय नेतृत्व हुनसक्छन् ।

आसन्न राजनीतिक ध्रुवीकरण अस्तित्वको सङ्कटबाट उत्पन्न भयको परिणाम हुनेछ, जसबाट कोही पनि अछुतो रहने छैन । फेरि पनि सवाल के हो भने बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने, अर्थात् पहल कसले गर्ने ?

कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता पुराना दलले कालान्तरमा सबै नयाँलाई डाम्ने (डिसक्रेडिट) छन् र यी सबैलाई आफूजस्तै बनाउन कोसिस गर्नेछन् । यस्तोमा समयले नै नयाँहरूलाई नयाँ किसिमले सोच्न, आफ्ना विचार परिस्कृत गर्न र लड्न बाध्य पार्नेछ ।