जब ‘राज्य’ र ‘नेतृत्व’ नै प्रगतिको बाधक हुन्छ, ‘राष्ट्र’ र ‘देश’ किमार्थ बन्न सक्दैन

एउटै समाज, उस्तै नश्ल, भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास, परम्परा र मूल्यप्रणाली भएको राष्ट्र जब फरक राजनीतिक प्रणाली र चरित्र भएका राज्यद्वारा शासित हुन्छ, तिनको प्रगति, उन्नति र समृद्धिमा आकाश-जमिनको भिन्नता आउन सक्दछ भन्ने घटना अध्ययनका लागि संसारमा दुई चर्चित उदाहरण छन्।

एक–अहिलेका उत्तर र दक्षिण कोरिया, अर्को–हिजोका पूर्वी र पश्चिम जर्मनी ।

सन् १९५०–२०५३ को युद्धअघि दुवै कोरिया एउटै देश थिए । जातीय नश्ल, भाषा, संस्कृति, इतिहासको विरासत, सामाजिक संरचना, विकास र आर्थिक प्रगतिको स्तर उस्तै थियो । कृषि प्रधान, गरिब र अल्पविकसित थिए । दुवै जापानी साम्राज्यवादको ३५ वर्ष लामो औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त भएका थिए ।

सन् १९१० मा जापानी साम्राज्यवादले कोरियालाई अधिनस्थ गरेको थियो । कोरियामाथि औपनिवेशिक शासन र शोषण थोपरेको थियो । अमेरिकाद्धारा हिरोसिमा र नागासाकी शहरमा परमाणु बम प्रहारपछि जापानले आत्मसपर्मण गर्‍यो  । सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य भयो । अब जापानले कोरिया छोड्न पर्ने भयो । कोरिया जापानी साम्राज्यबाट मुक्त भयो ।

तर, युृद्धमा ‘धुरी राष्ट्र’ हरूको पराजय र ‘मित्र राष्ट्र’ हरूको जितले कोरियालाई सग्लो रहन दिएन। मित्र राष्ट्रका दुई ब्लकबीच नयाँ शक्ति संघर्ष सुरु भयो । सोभियत संघले उत्तर कोरियालाई ‘ब्याकिङ’ गर्‍यो । पछि कोरिया युद्धको बेला चीनमा कम्युनिस्ट क्रान्ति भइसकेको थियो । उत्तर कोरियाले चीनको समेत समर्थन र सहयोग पायो । अमेरिका लगायत पश्चिमा देशले दक्षिण कोरियालाई बोके । फलतः कोरिया युद्ध भयो र एउटै नामका दुईवटा देश बन्न पुगे ।

उत्तर कोरियाले एकदलीय कम्युनिस्ट प्रणालीसहितको राज्य बनायो र दक्षिण कोरियाले बहुदलीय लोकतन्त्र । उत्तर कोरियाले बन्द समाज र राज्य–अर्थतन्त्रको बाटो लियो । दक्षिण कोरियाले खुलापन, भूमण्डलीकरण र योजनाबद्ध तथा उदार औद्योगिकीकरणको मार्ग अवलम्बन गर्‍यो । कोरिया दुईवटा देश भएको ठीक ७० वर्ष भएछ । फरक प्रकारको प्रणाली र चरित्र भएका राज्यद्वारा शासित भएको यो अवधिमा दुई कोरियाको स्थितिमा आकास जमिनको भिन्नता आइसकेको छ।

क्षेत्रफलमा दक्षिण कोरियाभन्दा उत्तर कोरिया ठूलो छ भने जनसंख्यामा झण्डै आधा । यस अर्थमा दक्षिणको भन्दा उत्तरको प्रगति छिटो हुनु पर्दथ्यो किनकि, थोरै जनसंख्याका लागि ठूलो भूगोल र स्रोतसाधन उपलब्ध थियो । तर, उल्टो भयो ।

करिब १ लाख वर्गकिमी क्षेत्रफल र करिब ५ करोड जनसंख्या भएको दक्षिण कोरिया विश्वमा क्षेत्रफलमा १०७औं र जनसंख्यामा २८औं ठूलो मुलुक हो । तर, एसियाको चौथो र विश्वकै ११औं ठूलो अर्थतन्त्र हो । दक्षिण कोरिया अहिले जी–२० राष्ट्रभित्र पर्दछ।

उत्तर कोरिया क्षेत्रफलमा विश्वको ९८औं ठूलो राष्ट्र हो । तर, दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय करिब ५०,००० डलर बढी भइसक्दा उत्तर कोरियाको मुश्किलले १८,०० डलर छ । सन् १९६० को दशकमा दुवैको प्रतिव्यक्ति आय ७० डलर थियो ।

अब अर्को उदाहरण जर्मनीको कुरा गरौं।

सन् १९४९ अक्टोबर ७ देखि सन् १९९० अक्टोबर ३ सम्म ४१ वर्ष जर्मनी दुईवटा थिए । यो विभाजन पनि कोरियाको जस्तै दोस्रो विश्वयुद्धसँग जोडिएको थियो । युद्धमा हिटलरको आत्महत्या र नाजी जर्मनीको पराजयपछि मित्र राष्ट्रमध्ये अमेरिकी सेनाले ओगटेको भाग पश्चिम जर्मनी भयो र सोभियत सेनाले ओगटेको भाग पूर्वी जर्मनी भयो ।

अमेरिका र सोभियत संघले जबरर्जस्त बाँडेर एउटै देशलाई दुईवटा बनाइदिए । बर्लिन शहरको बीचबाटै पर्खाल लगाइदिए। मान्छेका नातागोता, आफन्त र साथीभाइ दुईवटा त्यो पनि कट्टर शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने देशमा बाँडिए । पश्चिम जर्मनीले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र बजार अर्थतन्त्रको बाटो समात्यो भने पूर्वले एकदलीय सोभियत प्रणाली र राज्य–अर्थतन्त्रको मार्ग अवलम्बन गर्‍यो । एउटै राष्ट्र फरक प्रकारका राज्य प्रणाली, सोच र चरित्रद्धारा शासित हुन थाले ।

विस्तारै यो पुष्टि भयो कि, पश्चिमभन्दा पूर्वी जर्मनी धेरै अविकसित, कमजोर र गरिब हुँदै गयो । यहाँसम्मकी पूर्वी जर्मनीको जनसंख्या नै घटयो । विभाजित हुँदा करिब १ करोड ८० लाख जनसंख्या भएको पूर्वी जर्मनीमा सन् १९९० को पुन:एकीकरण हुँदा करिब १ करोड ६० लाख मात्र जनसंख्या बाँकी थियो । ४१ वर्षमा २० लाख भन्दा बढी जनसंख्या घटेको थियो, जबकि त्यही अवधिमा पश्चिम जर्मनीमा करिब १ करोड जनसंख्या बढेको थियो ।

पश्चिम जर्मनीमा विकास पूर्वाधार नयाँ ढंगले बने । पूर्वी जर्मनी राजनीतिक स्वतन्त्रता र अर्थतन्त्रको गुणस्तरमा मात्र हैन, भौतिक पूर्वाधार विकासमा समेत धेरै पछि पर्‍यो ।

अन्ततः पूर्वी जर्मनका नागरिकले आफ्नो राज्य र सरकारसँग विद्रोह गरे । लाखौंको संख्यामा भीड लागेर बर्खिनको पर्खाल भत्काउन र पश्चिमतिर भाग्न थाले । जर्मनीको पुन:एकीकरण गर्न सोभियत संघ राजी हुनुपर्‍यो । पूर्वी जर्मनी भन्ने राज्य र त्यसको शासन प्रणाली भत्कियो, तर, त्यो भिन्नै देश वा राष्ट्र भने थिएन ।

यहाँनेर एक गम्भीर प्रश्न छ– त्यस्तो विद्रोह किन पूर्वमा भयो ? किन पश्चिममा भएन ? यदि पश्चिमभन्दा पूर्वको राज्यले राम्रो शासन, प्रशासन, उन्नति र प्रगति, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान र समृद्धि दिन सक्थ्यो भने सायद पूर्वमा हैन, पश्चिममा विद्रोह हुन्थ्यो । त्यस्तो बेला पश्चिम जर्मनीको राज्य र प्रणाली भत्किन पर्थ्यो, पूर्वको हैन।

यहाँनेर एक गम्भीर प्रश्न छ– त्यस्तो विद्रोह किन पूर्वमा भयो ? किन पश्चिममा भएन ? यदि पश्चिमभन्दा पूर्वको राज्यले राम्रो शासन, प्रशासन, उन्नति र प्रगति, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान र समृद्धि दिन सक्थ्यो भने सायद पूर्वमा हैन, पश्चिममा विद्रोह हुन्थ्यो । त्यस्तो बेला पश्चिम जर्मनीको राज्य र प्रणाली भत्किन पर्थ्यो, पूर्वको हैन।

यस उदाहरणबाट यो कुरा सिद्ध हुन्छ कि राज्य र प्रणाली भत्कनु इतिहासमा यदाकदा सुखद र सकारात्मक घटनाक्रम सावित हुन सक्दछ ।

आखिर कोरिया र जर्मनी एउटै देश थिए । उस्तै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति भएका मान्छे थिए । फेरि त्यस्तो भिन्नता किन र कसरी आयो ? नि:सन्देह यो राज्यको प्रणाली, चरित्र र भूमिकाले ल्याएको भिन्नता हो । अरु केही हैन । नत्र एउटै भूगोल र उस्तै मान्छे कसरी केही दशकमै त्यति भिन्न हुन्छन् ?

यी दुई उदाहरणबाट के पुष्टि हुन्छ भने राष्ट्रको प्रगति र देशको समृद्धिको राज्यको चरित्रसँग समानुपातिक सम्बन्धमा हुन्छ । असल राज्य छ भने राष्ट्रले प्रगति गर्छ, देशको समृद्धि हुन्छ । खराब राज्य छ भने त्यही राष्ट्रको दुर्गति हुन्छ । देश झन् झन् कमजोर र गरिब हुँदै जान्छ ।

कुनै राष्ट्रले प्रगति गर्न सकेन, देशले समृद्धि हासिल गरेन भने त्यसको अरु कारण खोजी गरिरहनै पर्दैन । त्यसको जिम्मेवार राज्य हो । राज्यको संचरना र चरित्र हो । शासक वृत्तको मनोवृत्ति र कार्यसम्पादन क्षमतास्तरकै कारणले कुनै देश धनी र कुनै देश गरिब हुने हुन् । त्यसको अरु कुनै रहस्य र कारण हुँदै हुँदैन ।

देश गरिब छ भने सजिलै बुझ्दा र निष्कर्षमा पुग्दा हुन्छ कि राज्य असफल छ । राष्ट्र कमजोर छ भने सजिलै बुझ्दा र निष्कर्षमा पुग्दा हुन्छ कि शासक वृत्त कमजोर, कामचोर, भ्रष्ट र लम्पट छ । कुनै देश गरिब हुनुको अरु कुनै कारण नै हुँदैन । भए पनि झिनामसिना कारण हुन् अरु । मुख्य कारण राज्यको चरित्र नै हो । राज्यको नैतिकस्तर, कार्यसम्पादन क्षमतास्तर र व्यवस्थापन शैली नै हो ।

यदि, राष्ट्र निर्माण गर्ने र देश बनाउने हो भने हामीले त्यसको योजना, लक्ष्य र उद्देश्यसँग असंगत हुने राज्य भत्काउनै पर्छ, प्रणाली भत्काउनै पर्छ । भ्रष्ट, लम्पट, कमजोर र कामचोर राज्यको माया गरेर कहिल्यै राष्ट्रको निर्माण र देशको समृद्धि हासिल हुँदैन । स्वार्थी र संवेदनाहीन नेतृत्व पंक्ति र शासक वृत्तलाई साथ दिएर हामी उन्नत राष्ट्रको आशा राख्न सक्दैनौं । भ्रष्ट राज्यले जनताको सुख र खुसीको कल्पना नै गर्दैन, त्यसको परिपूर्ति गर्ने त कुरै छोडौं ।

यसको अर्थ यो हैन कि यो कोही एकाध व्यक्तिको मनोरोग हो। उनीहरूको बद्मासी, फट्याही र अनैतिकता मात्रै हो । त्यो त हो नै, सँगसँगै यो एक स्थिति पनि हो । यो राजनीतिक प्रवर्ग पनि हो। सामाजिक विकास र आम चेतनास्तरको निश्चित विन्दुमा कुनै पनि समाजमा यस्तो अवस्था आउँदछ, जहाँ राज्य र शासक नै राष्ट्रको उन्नति र देशको समृद्धिको मुख्य बाधक तत्त्व बन्न पुग्दछन् । त्यस्तो स्थितिमा देश बन्ने बनाउने कुरा फजुलको गफ मात्रै हो ।

विकृत र असफल राज्यको चरित्रलाई उजागर गर्न राजनीतिशास्त्रमा नयाँ-नयाँ शब्दको विकास भएकोे छ । ती मध्ये एक हो– भ्रष्टतन्त्र (क्लिप्टोक्रेसी) । भ्रष्टतन्त्र शासक वृत्त र शक्ति सम्भ्रान्तहरूको घेराको एक यस्तो चरित्र र मनोवृत्ति हो, जो जनता लुटेर, अवैधानिक धनबाट छिटो धनी हुन र मोजमस्ती गर्न चाहन्छ । जब राज्य नै चोर हुन्छ । राज्य नै लुटेरा बन्छ । राज्य नै भ्रष्टाचारीको संरक्षक बन्छ । राज्य नै अव्यवस्था र बेथितिमा रमाउँछ । शासक वृत्त र समूहले नै देश लुट्न थाल्दछन्, तब त्यसलाई बचाउने शक्ति नै के र कुन रहन्छ ? कुनै हुँदैन । यस्तो बेला भयानक असंगति र शक्ति रिक्तता सिर्जना हुन्छ।

तर, यसको अर्थ यो हैन कि यो कोही एकाध व्यक्तिको मनोरोग हो। उनीहरूको बद्मासी, फट्याही र अनैतिकता मात्रै हो । त्यो त हो नै, सँगसँगै यो एक स्थिति पनि हो । यो राजनीतिक प्रवर्ग पनि हो। सामाजिक विकास र आम चेतनास्तरको निश्चित विन्दुमा कुनै पनि समाजमा यस्तो अवस्था आउँदछ, जहाँ राज्य र शासक नै राष्ट्रको उन्नति र देशको समृद्धिको मुख्य बाधक तत्त्व बन्न पुग्दछन् । त्यस्तो स्थितिमा देश बन्ने बनाउने कुरा फजुलको गफ मात्रै हो । मुफतको बुद्धिविलास मात्रै हुन्छ।

यस्तो स्थितिमा नागरिकको पहिलो कर्तव्य हुन्छ, राज्यको चरित्र फेर्ने आन्दोलन र अभियानमा लाग्नु । जबसम्म राज्यको चरित्र फेर्न सकिँदैन, तबसम्म कोही मन्त्री, प्रधानमन्त्री, शासक प्रशासक भएर केही लछारपाटो लाग्दैन । तिनले जागिर खाने हुन्, निजी परिवार पाल्ने हुन। अलिअलि कालो धन कमाउने हुन् । अलिअलि मस्ती मार्ने हुन् । त्यसैलाई पराक्रम र शानको विषय बनाएर ठूलो र फोस्रा गफ गर्ने हुन् । त्यति हो । अरु केही हुँदैन । भए पनि हुनुपर्ने भन्दा असाध्यै थोरै र मात्रात्मक काम मात्र हुन्छ । गुणात्मक परिवर्तन हुँदैन। हुनै सक्दैन।

राज्य र यसको चरित्र भन्नाले व्यक्ति वा संस्थामध्ये कुनै एक मात्र बुझिँदैन । यो ‘संरचना’ र ‘मनोवृत्ति’ दुवै चिजको संयोजन हो । संरचना र त्यसका संगठनात्मक संस्कृति, व्यवहार र आचारण नै गलत छन् भने कुनै व्यक्तिको असल मनोवृत्ति मात्र सकारात्मक सुधारका लागि पर्याप्त हुँदैन ।

यदि शासकीय वृत्त असल, कल्पनाशील, संवेदनशील, उच्च कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापन क्षमतायुक्त, देश र जनताप्रति समर्पित छ भने उसले गर्न नसक्ने केही हुँदैन । संरचना दोषी छ भने त्यसलाई पनि त बदल्न सकिन्छ । जस्तो कि अहिले कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीन ठूला दलले मिलेर देशको हित हुनेगरी कुनै संवैधानिक, कानुनी, संरचनात्मक तथा संगठनात्मक परिवर्तन गर्न चाहे भने कसले रोक्न सक्दछ ? यिनलाई रोक्न सक्ने कुनै ताकत छैन अहिले यो धर्तीमा । तर, यी किन गर्दैनन् वा गर्न चाहँदैनन वा चाहेर पनि गर्न सक्दैनन् ?

अर्को पाटोबाट हेर्दा यदि शासकीय वृत्त असल, कल्पनाशील, संवेदनशील, उच्च कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापन क्षमतायुक्त, देश र जनताप्रति समर्पित छ भने उसले गर्न नसक्ने केही हुँदैन । संरचना दोषी छ भने त्यसलाई पनि त बदल्न सकिन्छ । जस्तो कि अहिले कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीन ठूला दलले मिलेर देशको हित हुनेगरी कुनै संवैधानिक, कानुनी, संरचनात्मक तथा संगठनात्मक परिवर्तन गर्न चाहे भने कसले रोक्न सक्दछ ? यिनलाई रोक्न सक्ने कुनै ताकत छैन अहिले यो धर्तीमा । तर, यी किन गर्दैनन् वा गर्न चाहँदैनन वा चाहेर पनि गर्न सक्दैनन् ? किन भइरहेको छैन ?

यसका तीनवटा मुख्य कारण छन् :

पहिलो कुरा- समाज, राज्य, राष्ट्र र अर्थतन्त्रको समस्या कहाँनेर हो ? के हो ? भन्ने यिनलाई ज्ञान नै छैन । त्यस पाटोबाट गहिरो अध्ययन नै गरेका छैनन् । अध्ययन गर्ने क्षमता छैन वा रुचि, जाँगर र अध्ययन संस्कृति नै छैन । समस्याको पहिचान नै गर्न नसकेपछि, त्यसप्रतिको स्वीकारोक्ति नै नभएपछि, मनमा संकल्प र प्रतिबद्धताको उदय हुँदैन । सबै थोक ठीकठाक नै चलिरहेको होला, यस्तै हुने पर्ने होला, ‘हामी यस्तै त हो नि ब्रो’ भन्ने भावना जाग्छ । जाग्नु स्वाभाविक हुन्छ । तसर्थ, पहिलो प्रश्न अध्ययन, कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता, संकल्प र प्रतिबद्धताको हो ।

दोस्रो- मानौं कि समस्या पहिचान भयो, त्यसको समाधान गर्न एक बृहत् शक्ति र सामर्थ्य चाहिन्छ । हुँदै नभएको वा छरिएको शक्तिले त्यो काम गर्ने सामर्थ्य राख्दैन । सामर्थ्य नै नभएको कुरामा शक्ति किन खेर फाल्ने भन्ने भावना आउँछ । अर्थात् यो प्रश्न शक्तिको व्यूह र विन्याससँग सम्बन्धित हुन्छ । शक्ति छरिएको छ भने सहकार्यको संस्कृति हुनुपर्दछ । शक्तिको संकेन्द्रण पनि गर्न नसक्ने र सहकार्यमार्फत् साझा दृष्टिकोण र प्रयत्न निर्माण नगर्ने हो भने समस्या थाहा हुँदाहुँदै पनि सामर्थ्य बन्दैन ।

तेस्रो–मानौं समस्याको पहिचान पनि छ, त्यसलाई हल गर्ने इच्छाशक्ति र सामर्थ्य पनि छ भने तेस्रो प्रश्न आकर्षित हुन्छ–समाधानको विधि, प्रक्रिया र पद्धतिको रचनात्मकता वा सृजनशीलता । कुनै असल समाधान र सफल प्रयोगसँगसँगै एक उचित पद्धति र प्रारूप पनि हुनुपर्दछ । जस्तो कि सिंगापुर एक सफलताको कथा बन्यो तर, त्यसको आफ्नै विकास प्रारूप र अर्थतन्त्रको ढाँचा पनि तयार भयो । राष्ट्र निर्माण वा देश बनाउने महायज्ञमा प्रारूपको भूमिका हार्डवेयर कार्यमा कला, सीप, प्रविधि र यान्त्रिकीजस्तै हो । प्रारूप छैन भने शक्तिले पनि परिणाम दिँदैन।

यो कुरा दाबीका साथ भन्न सकिन्छ कि, अहिलेका कथित तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी, यसका कथित शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग उपरोक्त तीनवटै कुरा छैन । यदि, हुन्थ्यो त अहिलेसम्म देशले धेरै प्रगति गरिसक्थ्यो । कुनै पनि देशले विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको गति पक्रिन २०–३० वर्षभन्दा बढी समय लाग्दै, लाग्दैन । यदि, लाग्दैछ भने त्यो खेर गइरहेको समय हो ।

हामी जनान्दोलन २०६२–२०६३ यता नै करिब २ दशक बिताउन लागेका छौं । तर, अहिलेसम्म कुनै छेकछन्द देखिएको छैन । यसको अर्थ हो कि हाम्रो राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने समय त्यतिकै खेर गइरहेको छ । तर, यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि जबसम्म राज्यको चरित्र र संरचना, नेतृत्व वृत्तको क्षमता र प्रवृत्ति, शासक समूहको मनोवृत्ति र कार्यशैलीमाथि साहसिक हस्तक्षेप र निर्णायक बद्लाव ल्याइँदैन, नेपाल राष्ट्रको निर्माण र देशको समृद्धि असम्भव छ ।