अदालतले नै अड्कायो सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा : १३ महिनामा चढेन एउटै पेशी

काठमाडौं। सार्वजनिक स्वामित्वको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज निजीकरण गर्दै हत्याउन खोज्ने लम्बोदर न्यौपानेलगायतविरुद्ध दायर मुद्दामा १३ महिनादेखि एउटै पेशी चढेको छैन।

अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाको १३ महिना नाघिसक्दा पनि पेशी चढ्न नसकेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २७ माघ २०७८ मा मुद्दा दर्ता गराएको थियो।

विभागले कलेजका तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेसहित अन्य सञ्चालकलाई समेत जोडेर करोडौँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको दाबी गरेको थियो। सो मुद्दामा लामो समयसम्म पेशी नचढ्दा न्यायालयप्रति नै आशंका उब्जिएको छ।

अझैसम्म पेशी चढ्न नसक्नुमा विपक्षी न्यौपानेलगायतको समूहले न्यायालयलाई नै प्रभावित पारेको आशंका छ।

‘‘मुद्दा दर्ता भएको १३ महिनाभन्दा बढी भयो। अहिलेसम्म एक पटक पनि पेशी तोकिएको छैन। सम्पूर्ण प्रमाण संकलन गरे बलियो रूपमा मुद्दा दर्ता गरेका छौँ। अन्य प्रतिवादीहरू प्रकरणबाट छुट्नै सक्दैनन्। तर किन अहिलेसम्म पेशी तोकिएन अचम्मको विषय छ,’’, विभागका एक अधिकारी बताउँछन्।

विभागले करिब अढाई वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानमा न्यौपानेसहित तत्कालीन सञ्चालकहरू रामरत्न उपाध्याय, स्वर्गीय सूर्यबहादुर केसी, उपेन्द्र गौतम, लवराज भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डे तथा स्वर्गीय डा. दीपक भट्टराईले समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर गरेको थियो।

विभागका एक अधिकारीले भने, ‘‘हामीले बडो मेहनत गरेर अनुसन्धान गरेका छौँ। अघिल्लो दिन कलेजको खाताबाट पैसा निकालिएको छ। भोलिपल्ट व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरिएको छ। बेनामे हस्ताक्षर गरेर लाखौँ रकम निकालेको दर्जनौँ कागजात छ।’’

कलेजका प्राध्यापक हरिकृष्ण श्रेष्ठ मुद्दा नै अघि नबढ्नु दुःखद भएको बताउँछन्। उनी भन्छन् “दोषी र निर्दोष सम्मानित अदालतले छुट्टाउने हो। तर मुद्दा नै अघि नबढाएर हलो अड्काउने काम भयो।”

सरकारवादी मुद्दामा विपक्षीसँग महान्यायाधिवक्ताको उठबस, लम्बोदर न्यौपानेको दौडधुप

मुद्दा नबढाउन राजनीतिक दबाब

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रतिवेदन अगाडी नबढाउन ठूलै कसरत गरेका थिए। विभागले २०७८ असार अन्तिम साता विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रतिवेदन रोक्न प्रयास गरेका थिए।

खातीले न्यौपानेलाई आफ्नै चेम्बरमा बोलाएर भेटघाट गरेपछि आलोचना भएको थियो। मुद्दालाई कमजोर बनाउने खेलमा खाती अझै सक्रिय छन्। अहिले पनि नेपाली कांग्रेसका केही नेता र भक्तपुरका केही सांसदहरू नै विशेष र सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा मिलाउन सक्रिय रहेको स्रोतको जिकिर छ।

पहिला मुद्दा दर्ता अघि पनि सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन मानेको थिएन। विभागले पहिलो पटक गत १४ असार २०७८ मा मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा निर्णयका लागि फाइल विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो ।

तर, यसको निर्णय सरकारी वकिलले कार्यालयले वर्ष दिन रोक्यो। छानबिन अपूर्ण रहेको बहाना गर्दै तीनपटकसम्म फाइल विभागमै फिर्ता गरियो। बचाउन खोजिएको भन्दै चौतर्फी दबाबपछि मुद्दा दर्ता गर्न बाध्य भएको थियो।

इन्जिनियरिङ कलेज आर्थिक हिनामिना प्रकरण : अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन चलखेल

७८ लाख घुस काण्ड: फैसला भयो, आएन पूर्ण पाठ

यता, २०७५ चैतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको ‘लम्बोदर–राजनारायण’ घुस प्रकरणको मुद्दामा भने विशेषले फैसला गरिसकेको छ। प्रकरणमा ७८ लाख घुस लिएका आयोगका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ३ वर्ष ३ महिना कैदसँगै ३९ लाख जरिवाना तथा न्यौपानेलाई ३ वर्ष कैद तथा ३९ लाख रुपैंया जरिवाना गरिसकेको छ।

उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ भने आइसकेको छैन। पूर्ण पाठ नआउँदा अभियुक्त न्यौपानेलाई फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जान सहजता मिलेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणले पूर्वअध्यक्ष न्यौपानेलाई १२ करोड ४४ लाख १२ हजार ७५५ शुद्धीकरण गरेको अभियोग लगाएको छ। पूर्व सञ्चालक समिति सदस्यहरू रामरत्न उपाध्यायलाई १ करोड २५ लाख ३८ हजार ६२, उपेन्द्र गौतमलाई २ करोड २९ लाख ६७ हजार २११, लबराज भट्टराई २ करोड ७९ लाख ५५ हजार ६ सय रुपैंयाको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग लगाएको छ।

विद्यार्थीले कलेजमा बुझाएको पैसा खल्तीमा हाल्थे लम्बोदर

त्यस्तै, हरिप्रसाद पाण्डेलाई २ करोड ४३ लाख ४९ हजार २०७, स्वर्गीय सूर्यबहादुर केसीलाई २ करोड ३४ लाख २१ हजार ५ सय र स्वर्गीय दीपकप्रसाद भट्टराईलाई ३६ लाख ५९ हजार रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग लगाएको छ।

विभागले मृत्यु भइसकेका भट्टराई र केसीवाहेक अन्य आरोपितलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ३ बमोजिम दफा ३० बमोजिम बिगोको २ गुणा तथा २ देखि १० वर्ष कैद सजायको माग दाबी गरेको थियो।

कलेजमा २०७० सालदेखि २०७४ सालसम्म कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा न्यौपानेले करोडौँको भ्रष्टाचार गर्दै ०७४ वैशाख २५ गते कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि.’ नामक कम्पनी खडा गरी ०५२ सालदेखि सञ्चालित कलेजको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति हत्याउने भगीरथ प्रयास गरेका थिए।

प्रकरण छताछुल्ल भएपछि चौतर्फी दबाबका कारण उनी आफैँले कम्पनी खारेज गर्न निवेदन दिएकोमा सोही वर्ष माघ २० मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले उक्त कम्पनी खारेज गर्‍यो।

लम्बोदरले पत्नीको विदेश जानेआउने हवाई भाडा पनि कलेज कोषबाट खर्च गर्थे

पछि न्यौपाने सो विरुद्ध उच्च अदालत गएर कम्पनी पुनर्स्थापनाको फैसला गराउन सफल भएका थिए। तर, उक्त फैसला विरुद्ध तत्कालीन सञ्चालकहरू मध्ये डा.दीपक भट्टराई र हरिप्रसाद पाण्डे सर्वोच्च गएपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

चार वर्ष अगाडी सर्वोच्चमा दर्ता भएको उक्त मुद्दाको फैसला अहिलेसम्म भएको छैन। यसका अलावा लम्बोदर न्यौपानेले कलेजका प्रिन्सिपल, प्राध्यापक, कर्मचारीहरू विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ५० वटाभन्दा बढी मुद्दाहरू अनावश्यक दुखः दिने मनसायले हालेका छन्।

बालुवाटार जग्गा प्रकरण जस्तै सरकारले नै आरोपितमाथि रोक्यो अर्को मुद्दा

कसरी चल्दै छ कलेज ?

कलेजमा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएपछि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमार्फत संसदीय छानबिन समिति बनेकोमा उक्त समितिले कलेज सामाजिक शैक्षिक संस्था भएको, लम्बोदर न्यौपानेसहितको समूहले करोडौँ रुपैंया अपचलन गरेको ठहर गर्दै प्रतिवेदन दिएको थियो।

पछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले कलेज सञ्चालन मोडिलाटी बनाउन समिति गठन गर्दा सो समितिले दिएको सुझावका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला नआउन्जेल चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयरको अध्यक्षतामा कलेज सञ्चालन समिति गठन गरिदिएको छ।

मेयरको अध्यक्षतामा गठित सञ्चालक समितिमा भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पोखरा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, कलेजबाट शिक्षक प्रतिनिधि, स्थानीय समाजसेवी चारजना सदस्य र कलेजका प्रधानाध्यापक सदस्यसचिव छन्।

जसले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउन्जेल कलेज सञ्चालन गर्ने अख्तियारी पाएको छ। तर, लामो समयसम्म कलेजको सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा बजेट स्वीकृत हुन सकेको छैन।

सञ्चालक समितिको बैठक नबसेकोले लेखा परीक्षक नियुक्त नभई लेखा परीक्षण भएको छैन, कलेजसँग कर चुक्ता प्रमाणपत्र छैन। यसका अलावा धेरै नीतिगत निर्णयहरू गर्न सकिएको छैन। भने, कलेजको कयौँ नियमित क्रियाकलापहरू पनि रोकिएको छ।

इन्जिनियरिङ कलेज आर्थिक हिनामिना प्रकरण: अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन चलखेल

सञ्चालन समिति पुनर्गठनविरुद्ध अन्तरिम आदेश

कलेजका वर्तमान अध्यक्ष जीवन खत्रीले पदभार गर्न नै ९ महिना लगाए। तत्कालीन अध्यक्ष सोमप्रसाद मिश्रको कार्यकाल सकिएपछि २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित खत्रीले गत माघ २५ गते मात्रै पदभार ग्रहण गरे।

त्यसअघि माघ १६ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री शिशिर खनाललाई कलेज सञ्चालन समिति पुनर्गठन गर्न पत्र पठाउँदै २०७६ मंसिर २३ गते गठित सञ्चालक समितिको स्थानीय तहको निर्वाचन मिति २०७९ वैशाख ३० सम्म मात्र बहाल रहेको जिकिर गर्दै सञ्चालक समिति पुनर्गठनको माग गरेका थिए।

त्यसउपर शिक्षामन्त्री खनालले विना अध्ययन एकलौटी रूपमा माघ २३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सञ्चालक समिति पुनर्गठन गरेकोमा सोविरुद्ध २०७६ मंसिर २३ गते गठित सञ्चालक समितिका सदस्यहरू मध्ये सन्तोष केसी, दिनेश खनाल लगायतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

उक्त रिट उपर सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन र ०७९ माघ १६ गते शिक्षा मन्त्रालय र चाँगुनारायण नगरपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै २०७६ मंसिर २३ गते गठित समितिका सदस्यहरूलाई काम गर्न दिनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

इन्जिनियरिङ कलेज ठगी प्रकरण स् लम्बोदर न्यौपानेविरुद्ध मुद्दा दायर

कलेज सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउन चाँगुनारायण नगरपालिकामा पटक पटक अनुरोध गरे पनि बेवास्ता गरिएको तथा उल्टै सञ्चालक समिति पुनर्गठन गरिँदा कलेजमा अन्यौलताको स्थिति सृजना भएको छ।

बैठक बोलाउने वातावरण बनाइदिन शिक्षा, मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा पटक पटक बैठक र अनुरोध गर्दा समेत चासो दिएको पाइएको छैन। यसका अलावा, कलेज जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तरगत दर्ता छ। विवादले संस्था दर्ता नवीकरण हुन सकेको छैन। साथै, रद्द पनि भएको छैन।

कलेज सामाजिक शैक्षिक संस्था नै भएकाले यसलाई निजीकरण गरिनुहुन्न भन्ने जमात धेरै छ। नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षामा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको यस कलेजलाई बचाउन दुई तीन वटा विकल्पमा जान सुझाइएको पनि छ।

जसअनुसार पहिलो पोखरा विश्वविद्यालयले कलेजलाई विश्वविद्यालयको आंगिक वा संयुक्त आंगिक बनाउन सक्छ। दोस्रो बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउन सक्छ। तेस्रो चाँगुनारायण नगरपालिका आफैँले सञ्चालन गर्न सक्छ, तर, नगरपालिकासँग विश्वविद्यालय चलाउन सक्ने क्षमता र ऐन नियम छ छैन वहसको विषय छ।

किनकि स्थानीय निकायले माध्यमिक तहको विद्यालयसम्म हेर्न सक्ने व्यवस्था छ। चाैँथो, कलेजलाई मुनाफासहित संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्न सबै पक्ष सहमत हुने। यस विषयमा पनि बहस र गृहकार्य गर्न सकिन्छ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा यति धेरै विवाद, समस्या र अवरोध हुँदा पनि कुनै पनि वर्ष यसको शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित भएको, गुणस्तरीयता खस्किएको छैन।

सामुदायिक कलेजको रुपमा स्थापित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विधान