वाम-गठबन्धनको दौडधुप : एमाले र माओवादीका आ-आफ्नै दाउ

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले नेतृत्व गरेको टोलीले नेपालका दुई वामपन्थी दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग छुट्टाछुट्टै भिडिओ-संवाद गर्‍यो। ९ असारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग र १० असारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग।

उक्त भिडिओ संवाद सीपीसीको विदेश विभाग प्रमुखका रूपमा लिउ जियानचाओले नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेपछिको औपचारिक बैठक हो। सीसीपीसँग भगिनी सम्बन्ध भएका नेपालका दुई कम्युनिष्ट पार्टीसँग बिल्कुलै औपचारिक र परिचयात्मक (‘कर्टेसी) बैठक मात्र थियो त्यो। अन्य नेताहरूसहितको उक्त बैठकमा ‘कर्टेसी’ बाहेक वामपन्थी गठबन्धनका कुरा हुने सम्भावना पनि थिएन।

सीसीपीको विदेश विभागले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीसँग भएको छलफलबारे विज्ञप्ति निकालेर सार्वजनिक गर्‍यो।  एमालेले उक्त बैठकलाई त्यति ‘सेन्सेसनल’ बनाएन, केवल कर्टेसी भन्यो।  माओवादी केन्द्रले भने सीपीसीसँगको बैठकलाई ‘वाम गठबन्धन’ का लागि सीसीपीको पहलका रूपमा व्याख्या गर्न खोज्यो।

 वाम-गठबन्धनको ‘सर्प्राइज’

चिनिया टोलीसँगको छलफलको भोलिपल्ट एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यक्रममा आफ्नो आकांक्षा सुनाए, “चुनावपछि फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री बन्न मन लागेको छ।”

प्रचण्डको उक्त भनाइ पछाडि लुकेको आशय थियो- आगामी चुनावमा गठबन्धनका लागि माओवादी तयार छ तर एमाले र कांग्रेसमध्ये जसले चुनावलगत्तै माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ, उसैसँग गठबन्धन हुनसक्छ।

चिनिया पक्षसँग छलफल हुनुभन्दा अघिल्लो दिन एमाले अध्यक्ष ओलीले बालकोट पुगेको राष्ट्रियसभाका एमाले सांसदहरूको टोलीलाई भनेका थिए- आगामी संघीय निर्वाचनमा पनि विगतमा जस्तै वाम गठबन्धनको ‘सर्प्राइज’ दिने सम्भावना बाँकी नै छ। ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा चिनियाँ टोलीले माओवादीसँग छलफल गरिसकेको थियो। अनि एमाले-सीपीसी बैठकको समय तय भइसकेको थियो।

सीसीपीसँग एमाले र माओवादी केन्द्रको छलफल भएको सार्वजनिक भएलगत्तै नेपालमा ‘वामपन्थी गठबन्धन’ को हल्ला ह्वात्तै बढेको छ। एक वर्षदेखि एमाले, माओवादी वा  नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कतै पनि नलागी सुषुप्त बसेका एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि मुख खोलेका छन्- सबै कम्युनिष्ट मिलाउन आफूले मात्र सक्ने भनेर।

एमालेबाटै १० महिनाअघि माधव नेपाल नेतृत्वमा फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले केन्द्रीय समिति बैठकबाटै निर्णय गरेको छ- एमालेसहित सबै पार्टीसँग आगामी संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने भनेर। जे होस्, यी सबै घटनाक्रमले नेपालमा फेरि ‘वाम-गठबन्धन’ को चर्चा चुलिएको छ।

तीन साताअघि वाम-गठबन्धनको चर्चा ह्वात्तै चुलिएको थियो जतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेट्न माओवादीका पूर्वउपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ बालकोट पुगेका थिए। एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका पूर्वसचिव वर्षमान पुनबीच भएको वार्तालापले चर्चा पाएको थियो।

मंसीरमा हुने संसदीय चुनावमा वाम-गठबन्धन गर्ने कोशिशबारे जुन तहको चर्चा र हल्ला हुँदैआएको छ, त्यो स्तरको आन्तरिक गृहकार्य भने भएको छैन। एमाले र माओवादीकेन्द्र दुवै आ-आफ्नै दाउमा छन्। एकअर्कोलाई गलाउने खेलमा छन्। आफूलाई अर्कोभन्दा हावी देखाउने र सकेसम्म बढी सीट आफूले लिएर गठबन्धन गर्ने रणनीतिमा छन्। चार जना मन्त्रीलाई अकारण बर्खास्त गरेर विवादमा परेका माधव नेपालले पनि पार्टीबाट निर्णय गराएर यो हल्लामा सामेल भएका छन्।

एमालेको ‘मिशन’ 

पाँच दलीय सत्ता-गठबन्धनसँग एक्लै स्थानीय चुनाव लडेको एमालेले पहिले जितेका धेरै स्थानीय तह गुमायो तथापि उसले आफ्नो ‘लोकप्रिय मत भने कायमै रहेको’ भन्दै सन्तोष गर्‍यो। सबैजसो ठाउँमा प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी रहेको एमालेले पार्टी विभाजनको असर कत्तिको परेको छ भन्ने पनि आकलन गर्‍यो भलै ६ वटा महानगरमध्ये चार वटा उपमेयर जित्दा एउटा पनि मेयर जित्न नसकेको एमालेले अनपेक्षित परिणाम हात पारेको थियो, जुन उसका लागि नोक्सानी हो।

एमालेले स्थानीय चुनावको परिणामलाई पार्टी विभाजनको असर र लोकप्रिय उम्मेद्वार छान्न चुक्दाको परिणाम भन्ने निष्कर्ष निकालेको छैन जबकी यथार्थ त्यही हो। एकभन्दा बढी पोलिटब्युरो सदस्य भएका जिल्लामा उनीहरूले आपसी ‘लेनदेन’ गरी आ-आफ्नो गृहनगरमा आफ्ना मान्छेलाई टिकट सुरक्षित गर्ने अनि अरू स्थानीय तहमा पनि आफूलाई हुने आर्थिक र राजनीतिक लाभ हेरी टिकट वितरण गरे। मतदाताले रुचाउने उम्मेद्वार नउठाएको कारण हारेका सीट धेरै छन्- धेरै ठूला नेता भएका जिल्लामा। यसलाई पनि एमालेले निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने र सच्याउने जाँगर देखाएको छैन।

नेताहरूले टिकट वितरणमा  जथाभावी गरेकै कारण हारेका क्षेत्रमा पनि एमालेले अन्तर्घात र गठबन्धनसँग एक्लै लड्दाको परिणाम भनेको छ। पार्टीभित्रका ‘विपक्षी’ को तेजोवध गर्ने हतियारका रूपमा यसो गर्न खोजिएको विश्लेषण पनि त्यहीभित्र सुनिन्छ।

एमाले संसदीय चुनावको तयारीमा लागि सकेको छ। कात्तिक अन्तिम साता वा मंसीर पहिलो साता हुने अनुमान गरिएको संघीय र प्रदेश संसद्‍‌को चुनावसम्म वर्तमान गठबन्धन टिकिरहेमा एमालेलाई क्षति हुने यथार्थ शीर्ष-नेतृत्वले राम्ररी बुझेको छ। सत्ता-गठबन्धन कायम राखेर अगाडि जान उनीहरूका लागि पनि सहज त छैन तर गठबन्धन तोड्न नसक्दा एमालेलाई क्षति पुग्ने एमालेको आन्तरिक विश्लेषण छ।

पार्टीभित्र यो तहको ‘बोध’ भए पनि एमालेले सत्ता-गठबन्धन टुटाउने र नयाँ समीकरणको तयारीबारे पहल भने लिएको छैन। एमालेले नयाँ समीकरणको पहलकदमी लिएमा सत्ता-गठबन्धन झनै कसिलो हुने अवस्था छ। त्यसैल माओवादी केन्द्रले एमालेसँग गठबन्धनका लागि प्रयास गरे मात्र अघि बढ्नसक्ने परिस्थिति देखिन्छ।

एमालेको प्राथमिकता आगामी चुनावअघि कम्तिमा पनि सत्ता गठबन्धन टुटाउने हो। आगामी चुनावमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नमिली अलग-अलग चुनाव लड्ने परिस्थिति बनाउने एमालेको प्रयास छ, जुन असंभव जस्तै देखिन्छ। एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने गरी सत्ता-गठबन्धन नटुटेमा  कांग्रेसभन्दा ठूलो भाग दिएर माओवादीसँग गठबन्धनको लागि हात बढाउनु उसको बाध्यता हुनेछ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड यस्तै परिस्थितिको निर्माण गर्न चाहन्छन्।

बाहिरबाट हेर्दा वाम-गठबन्धनको एजेण्डा एमालेभित्र स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालको मात्र एजेण्डा जस्तो देखिन्छ। तर, बाहिर ‘एमाले एक्लै लड्छ’ भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने ओलीनिकट दोस्रो तहका नेताहरू नै वाम-गठबन्धनको प्रयासमा अनौपचारिक छलफलमा लागिपरेका छन्, जसमा माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरू संलग्न छन्।

माओवादी रणनीति

स्थानीय चुनावमा माओवादीलाई सघाउनेबारे कांग्रेसभित्र देखिएको भाँडभैलो र मतदानमा भएको धोकाले कांग्रेससँग माओवादी निकै सशंकित छ तर उस्तै राजनीतिक दर्शन बोक्ने र तीन वर्ष एकै पार्टी भएर अघि बढिसकेको भए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवैका लागि ‘इगो’ बाधक भएर बसेको छ।

सत्ता-गठबन्धन जोगाउनकै लागि अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौतासमेत पारित गर्न तयार भएको माओवादी केन्द्रले सहजै एमालेसँग गठबन्धन गर्ला भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। तथापि, शेखर कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसभित्रको विपक्षी खेमा गठबन्धनको विरोधमा छ। विगतमा एमालेले दिएको जति सीटमा पनि कांग्रेसले सहमति नजनाएमा मात्र ‘चुनावी परिणामपछि गठबन्धन हुनसक्ने’ गोप्य सम्झौता गरेर माओवादी पुनः एमालेसँग गठबन्धन गर्न तयार हुनेछ। यो सबै दलका नेताले प्रष्ट बुझेका छन्।

उस्तै सिद्धान्त

अदालतको आदेशलाई कारण देखाएर अलग भएका एमाले र माओवादी बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकारेर अघि बढिसकेका कम्युनिष्ट पार्टी हुन्। अस्तित्वका लागि संघर्षरत नेकपा (एस) एमालेबाट १० महिनाअघि फुटेको हो।

नेकपा (एस)का अध्यक्ष माधव नेपाल आफूलाई एमालेको सक्कली धार आफू भएको दाबी गर्छन्। एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) र मदन भण्डारीको वास्तविक अनुयायी आफ्नो पार्टी भएको दाबी गर्छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको मतभेदका कारण देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मिशनमा संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशतका आधारमा फुटाए। अनि अदालतको परमादेशका आधारमा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा विश्वासको मत दिन यो पार्टी गठन भएको हो। जो आगामी चुनावसम्म नै कांग्रेससँग गठबन्धनमा जाने लगभग निश्चित छ।

विगतमा एमालेलाई संशोधनवादी भन्दै आएको माओवादी केन्द्रले आफूलाई एमालेभन्दा भिन्न र ‘क्रान्तिकारी’ प्रमाणित गर्न सकेको छैन।  त्यसैले अलग बस्न सक्ने सैद्धान्तिक धरातल माओवादीसँग छैन। संगठन पनि एमालेभन्दा कमजोर छ। चुनावी राजनीतिमा एक्लै टिक्नसक्ने हैसियत पनि विगतभन्दा गुमाउँदै गएको छ माओवादीले।

एमाले, माओवादी र एस तीनै वामपन्थी दल गत संसदीय चुनावमा साझा घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडेका दल हुन्, जो चुनाव जितेपछिका साढे तीन वर्ष एकै पार्टीमा रहेर काम गरे। पदीय आकांक्षा व्यवस्थापन हुन नसक्दा पुनः विभाजित भएका हुन्।

कांग्रेसलाई हेर्ने तीनै दलको दृष्टिकोण पनि समान छ। तीनै दलका दस्तावेजमा लेखिएको छ- ‘कांग्रेस परिवर्तनविरोधी दक्षिणपन्थी पार्टी हो।’

सैद्धान्तिक रूपमा गठबन्धन हुने हो भने सबैभन्दा बढी सम्भावना भएका दल पनि यिनै हुन्, जसको आधार अझै पनि प्रष्ट देखिँदैन।

माओवादी र नेकपा (एस)ले कांग्रेसलाई गठबन्धन गर्नका लागि बाध्य पार्न र आगामी चुनावमा सकेसम्म धेरै सीटमा आफ्नो उम्मेद्वार उठाउन वाम-गठबन्धनको चर्चा गर्ने गरेको एमाले नेताहरूको दाबी छ। त्यसैले एमाले नेताहरू वाम-गठबन्धनको चर्चा सार्वजनिक रूपमा गर्नेगरेकै छैन।

बाहिरबाट हेर्दा वाम-गठबन्धनको एजेण्डा एमालेभित्र स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालको मात्र एजेण्डा जस्तो देखिन्छ। तर, बाहिर ‘एमाले एक्लै लड्छ’ भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने ओलीनिकट दोस्रो तहका नेताहरू नै वाम-गठबन्धनको प्रयासमा अनौपचारिक छलफलमा लागिपरेका छन्, जसमा माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरू संलग्न छन्।

बाधक ‘इगो’

अमेरिकासँगको ‘राज्य साझेदारी कार्यक्रम’ (एसपीपी)लाई अस्वीकार गर्न भूमिका खेलेकोमा चीनले एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैलाई धन्यवाद दिएको छ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाली कांग्रेसले खेलेको भूमिकासँग चीन चिढिएको छ। एमसीसी पास भएपछि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले नेपाल आएर सीधै तिब्बती शरणार्थीलाई शिविरमा गएर उक्साएको घटनाले चीन अझ गम्भीर भएको छ। चीनले कांग्रेसलाई ‘प्रो-अमेरिकन’ का रूपमा बुझ्न थालेको छ। त्यसैले कांग्रेसको साटो सीपीसीसँग भगिनी सम्बन्ध भएका नेपालका दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी दुवैलाई एक ठाउँमा आएर बलियो शक्ति निर्माण भएको हेर्न चाहन्छ- चीन।

अमेरिकाले नेपालमा खुल्लमखुल्ला खेल्न थालेपछि दक्षिणी छिमेकी भारतले पनि रुचाएको छैन। आफूलाई दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उभ्याइरहेको भारत पनि एसपीपीमा नेपाललाई हस्ताक्षर गराउने अमेरिकी प्रयासपछि कांग्रेसको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रहेको अनुमान गरिँदैछ। यो अवस्थामा उत्तरी र दक्षिणी दुवै शक्तिराष्ट्रले नेपालमा साझा दृष्टिकोण बनाएर अघि बढ्नेसम्मको अनुमान हुन थालेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिदेखि एमाले-माओवादी दुवै पार्टीको कार्यकर्ता तह वाम गठबन्धनका लागि तयार देखिन्छ तर अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको ‘इगो’ भने बाधक देखिन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘स्टेप डाउन’ गर्ने गरी कुनै पनि गठबन्धन वा पार्टी एकतालाई एमालेले स्वीकार गर्ने छैन भने प्रचण्ड पनि त्यो घटि वाम-गठबन्धनको साटो कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने बाटो रोज्न सहज मान्ने छन्। त्यसमाथि कांग्रेससँग आगामी चुनावसम्म नछुट्ने गरी जोडिएका माधव नेपालको भूमिका पनि प्रचण्डलाई कांग्रेससँग जोड्नमै हुने प्रष्ट छ।

त्यसैले अहिलेसम्मको वाम-गठबन्धन एमाले-माओवादी दुवै पक्षको मनभित्र रहेको आकांक्षा हो। संभव भएमा यो स्वाभाविक र सैद्धान्तिक गठबन्धन पनि हो। एमालेको दोस्रो तहबाट भएको अहिलेसम्मको प्रयास केवल सत्ता-गठबन्धन निरन्तर रहेमा आगामी चुनावका पुग्नसक्ने क्षतिको पूर्वानुमानका आधारमा कम्तिमा त्यसलाई टुटाउने प्रयासस्वरूप पहल  गरिएको छ।

एमालेले पहल लिनेबित्तिकै सत्ता-गठबन्धन झन् कसिलो हुने अवस्थाका कारण पनि पहलकदमी भइरहेको छैन भने माओवादीकेन्द्र र नेकपा (एस) ले भने कांग्रेससँगको गठबन्धनमा आफ्नो हिस्सा बढाउन वाम-गठबन्धनको पहल भइरहेको हल्ला गर्नेगरेका छन् ।  तथापि, चुनाव नजिकिँदै जाँदा गत स्थानीय चुनावको भोगाइबाट पाठ सिकेर एमाले र माओवादीकेन्द्रका नेताहरूले निर्णय गरे भने ‘सर्प्राइज’ दिने गरी वाम-गठबन्धनको सम्भावना बाँकी नै छ।