राजनीतिक जालझेल र विधि बिथोल्ने खेलमा बितेको वर्ष

प्रकृतिले एक चक्र पूरा गर्दा पनि देशको राजनीति भने उस्तै दिशाहीन, स्वप्नहीन, गतिहीन छ। गत नयाँ वर्षभन्दा आज चरम निराशाजनक अवस्थामा छ । आर्थिक संकटको ग्राफ अझै ठाडो उकालो लागेको छ। शासक वर्गको भ्रष्ट आचरण र अक्षमताको कारण आम नागरिक झन् दीनहीन अवस्थामा पुगेका छन् । देश बिस्तारै ‘कन्फर्म’ बाट कायममुकायमहरूको नेतृत्वमा जाँदैगरेको छ । सर्वोच्च अदालतपछि राष्ट्रबैंकको नेतृत्व पनि कामुको हातमा पुर्‍याइएको छ ।

राजनीतिक जालझेल र विधि बिथोल्ने खेलमा बितेको वर्ष

गत सालको वैशाख १ गते। कोभिड-१९ महाव्याधिबीच पनि नेपाली राजनीति सत्ताको खेलमा फसिरहेको थियो। दिशाहीन, स्वप्नहीन, गतिहीन थियो- नेपाली राजनीति। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पहिलो संसद् विघटनको पटाक्षेपपछि ‘शव शान्ति’ थियो- राजनीतिमा।

तीन वर्षअघि एकीकृत भएको तर प्रष्ट विभाजन देखा परिसकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कारण देखाउँदै विभाजित (०७७ फागुन २३) भइसकेको थियो। राजनीतिक हिसाबले सरकार अल्पमतमा परिसकेको थियोे।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष बनेर साविक नेकपाका एक जना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाटो लागिसकेका थिए। अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै विराजमान थिए- नेकपा (एमाले) का हैसियतमा। तर, कानूनी रूपमा एमाले हुन बाध्य माधवकुमार नेपालले नेकपाको किचलोलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए- एमालेभित्र। काठमाडौंमा २०७७ चैत ४-५ गते राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेरै माधव नेपाल पक्षधरले एमालेविरुद्ध सङ्गठित अभियान थालेका थिए। त्यसै कारण सत्ता सञ्चालक दल एमाले आन्तरिक कलहभित्र चुर्लुम्म डुबेको थियो।

उता, सत्तारुढ एमालेभन्दा झण्डै आधा आकारको  प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सत्ताको नेतृत्व दाबी गर्ने आँटसमेत गरिरहेको थिएन। ऊ एमालेको विग्रहमा मात्र आफ्नो भविष्य खोजिरहेको थियो। त्यसैले सत्तारूढ एमालेको आन्तरिक कलहमा दाउ थापेर बसिरहेको थियो।

कोभिड महामारी शिखरतिर लम्किरहेको थियो। आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प थियो। अर्थतन्त्र ओरालो लागेको अवस्थामा थियो तर विदेशबाट रेमिटेन्स आइरहेको थियो। वस्तुको आयात बन्द भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको थियो। लकडाउनका कारण यातायात र कलकारखाना बन्द थिए। त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको खपत स्वाट्टै घट्यो। परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो थियो।

त्यसै परिस्थितिको लाभ स्वरूप पनि हुनसक्छ- अर्थतन्त्र अहिलेजस्तो संकटग्रस्त थिएन। सरकारले बजारमा तरलता बढाउने नीति लिएको थियो। त्यसैले संकटका बीच पनि शेयरबजारमा कारोबार बढेको थियो।

वर्षले आफ्नो एक फन्कोे पूरा गर्दा परिस्थिति फेरिएको छ। यसबीचमा तत्कालीन सत्ता सञ्चालक दल एमाले पनि फुट्यो। एमाले फुट्ने निश्चित भएपछि ०७७ फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम नेकपा विघटन भई बनेको माओवादीकेन्द्रले पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लियो। अनि साविक नेकपा तीन टुक्रा भइसकेको छ। गत चुनावमा एमालेसँग मिलेर साझा घौषणापत्रमा चुनाव लडेको माओवादी र नवगठित नेकपा (एकीकृत-समाजवादी) सहित पाँच दलको समर्थनमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्।

नववर्ष २०७८ को शुभकामना दिँदा सबैले भनेका थिए- कोभिड महामारीबाट मुक्ति मिलोस्। वर्षान्तमा पुग्दा कोभिड महामारी नियन्त्रणमा छ तर अर्थतन्त्र चरम संकटमा छ। गत नववर्षमा पलाएका पालुवा पुराना पात भएर झरिसकेका छन्- पत्करका रूपमा। यिनै १२ मासभित्र वर्षा, शरद,  हेमन्तपछि कठिन शिशिर झेलेर नयाँ वसन्तको बहार आएको छ- प्रकृतिमा। पतझर कठिन दिनपछि नयाँ पालुवाले फेरि हराभरा भएका छन्- वनपाखाका।

प्रकृतिले एक चक्र पूरा गर्दा पनि देशको राजनीति भने उस्तै दिशाहीन, स्वप्नहीन, गतिहीन छ। गत नयाँ वर्षभन्दा चरम निराशाजनक अवस्थामा छ। आर्थिक संकटको ग्राफ अझै ठाडो उकालो लागेको छ। शासक वर्गको भ्रष्ट आचरण र अक्षमताको कारण आम नागरिक झन् दीनहीन अवस्थामा पुगेका छन्।

सत्तादेखि सत्तासम्मको खेल

नेकपा विघटनपछि एमाले र माओवादी केन्द्रमै फर्किए अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड। प्रचण्डले ओलीको राजीनामा मागिरहे तर प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत फिर्ता गर्ने साहस भने गरेनन्। त्यसैले ओलीले चुनौती दिइराखे- विश्वास फिर्ता लिएर देखाऊ भनेर।

एमाले नफुटेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार संभव थिएन। समर्थन फिर्ता लिँदा चुनावमा जानुपर्ने परिस्थिति आउनसक्ने भयका कारण माओवादीकेन्द्र समर्थन जारी राख्न विवश थियो। यसैबीच २७ वैशाख ०७८ मा प्रधानमन्त्री ओली आफैँले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे।

सत्ता साझेदार माओवादीकेन्द्रका मन्त्रीहरूले त ५ पुस ०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै राजीनामा गरिसकेका थिए। कानूनी रूपमा समर्थन फिर्ता नलिए पनि १५ जेठमा पेश गर्नुपर्ने बजेट पारित गराउन संभव थिएन। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली पुन: प्रतिनिधिसभा विघटनको पूर्वतयारीस्वरूप विश्वास माग्ने निर्णयमा पुगेका थिए। प्रतिनिधिसभामा १२१ सीट भए पनि उनले ९३ मत मात्र पाए। ‘अनिवार्य उपस्थित हुन र पक्षमा मतदान गर्न’ भनी एमालेले लगाएको ‘ह्वीप’  उल्लङ्घन गरी २८ जना सांसद् अनुपस्थित भए। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाए।

त्यसपछि शुरु भयो- नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया। शुरुमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७६(२) बमोजिम दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री दाबी गर्न आह्वान गरिन् तर कुनै पनि दलले दाबी गरेन। उक्त समय सकिएपछि पुन: ७६(५) बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्येबाट प्रधानमन्त्रीमा समर्थन जुटाउनसक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न आह्वान गरिन्। अनि यसपटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले दाबी गरे।

ओलीले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसद्ले समर्थन जनाउने दाबी गरेका थिए। देउवाको दाबीमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेकै माधव नेपाल समूहका २६, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर थियो। अनि राष्ट्रपतिले दुवैको अस्वीकार गरिन्- दाबी।

त्यसपछि नयाँ सरकार गठनका लागि संभव नभएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको पुन: सिफारिश गरे। ०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। राष्ट्रपतिबाट २६ कार्तिक र ३ मङ्सिर गतेका लागि नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भयो।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र परमादेश

 प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन भएपछि पुन: मुद्दा पर्‍यो। कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न पनि माधव नेपाल पक्षका २३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरे।  शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नेमध्ये १४६ सांसद्हरू भौतिक रूपमा  सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर ओलीलाई पुन: प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरूद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

उक्त रिटनिवेदनमाथिको फैसला सुनाउँदै २८ असार २०७८ मा मागदाबीबमोजिम राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो- २९ असार साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न। फैसलामा एमालेका २३ सांसदलाई कारबाही नगर्न पनि आदेश दिएको थियो। संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू- दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले उक्त परमादेश जारी गरेका थिए। आदेशको भोलिपल्टै देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिए।

एमालेले अदालतको फैसला त मानेर कार्यान्वयन गर्‍यो तर फैसलाप्रति असहमति जनायो। अदालतले आफूप्रति राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको, राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभाको अधिकार क्षेत्र मिचेको, ‘सेटिङ’का आधारमा फैसला गरेको लगायतका आरोप एमालेको थियो।

प्रधानमन्त्री देउवाले पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै साउन ३ गते विश्वासको मत लिए। अनि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा जोगियो। उनको पक्षमा १६५ मत र विपक्ष ८३ मत खस्यो।

एमालेले विपक्षमा भोट हाल्न ह्वीप जारी गरेको थियो तर एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले देउवालाई विश्वासको मत दिए। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका तर एमालेभित्रको विवाद मिलाउन १० बुँदे सहमति जुटाउने कार्यदलमा नेपाल पक्षको नेतृत्व गरेका उपाध्यक्ष भीम रावलले सांसद् पदबाटै राजीनामा दिए। उपमहासचिव धनश्याम भुसाल, सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतका १० सांसदले भोट हालेनन्।

ओली पक्षमै रहेका ८ सांसदले देउवालाई मत दिए र नेपाल खेमामा पुगे। ओली खेमाका भनेर चिनिने सांसदहरू प्रेम आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’ मन्त्री बन्ने शर्तमा दलबदल गरे।  प्रधानमन्त्री देउवालाई मत दिए।

अध्यादेशको शासन, एमाले विभाजन

एक महिनादेखि जारी संसद् अधिवेशन ३२ साउनको मध्यरातदेखि अन्त्य गरियो। त्यसको १२ घण्टा नबित्दै १ भदौको बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘दल त्याग ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो। अध्यादेशमा राजनीतिक दल फुटाउन ‘संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत’ हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ‘संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत’ भए पुग्ने व्यवस्था गरियो।

राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको भोलिपल्टै २ भदौमा दुई वटा राजनीतिक दल विभाजित भए- एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)। नेपालले साविक एमालेका ५८ जना केन्द्रीय सदस्य लिएर पार्टी फुटाए। उनको पक्षमा शुरुमा एमालेका १२१ मध्ये २१ जना लागे पनि पछि अरू दुईले पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजे। एमालेलाई लक्षित गरी ल्याइएको अध्यादेशबाट लाभ लिँदै तत्कालीन जसपा अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुरले ‘लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी’ नामक बेग्लै दल गठन गरे। जसमा जसपाका १३ जनाले साथ दिएका थिए।

एमालेले भने अध्यादेश जारी भएको दिन १ भदौमै माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसद्लाई निष्काशन गर्ने सूचना प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिसकेको थियो। त्यसलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले रोकेर राखे। त्यसै विवादमा एमालेले अवरुद्ध गर्न थाल्यो जो अझै जारी छ। नेपालसहित एमालेका १४ जना सांसद्विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा पनि अझै फैसला भएको छैन।

एमाले विवादमा नेपाललाई साथ दिँदै आएका नेताहरू- उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्य, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे सहितका नेताहरूले साथ दिएनन्।

नेपालको साथ छाडेबापत प्रदेश नम्बर १ मा मुख्यमन्त्रीबाट शेरधन राईलाई फिर्ता बोलाएर भीम आचार्यलाई नियुक्त गरियो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको साटो अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई नियुक्त गरियो। फेरिएका दुवै मुख्यमन्त्री आचार्य र शाक्यले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन सकेनन्। तीन महिनामा ढले। यी दुईबाहेक लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको सरकार पनि एमाले गुमायो। मुख्यमन्त्रीबाट क्रमश: शङ्कर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि पदच्युत भए। चारवटा मुख्यमन्त्री गुमाएको एमाले कर्णाली र सुदूर-पश्चिम प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिसकेको छ। सबैतिर प्रतिपक्षी बनेको छ। अध्यादेशबाट शुरू भएको देउवा सरकारको यात्रा निष्तेज अघि बढ्दैछ। ओली सरकारले अध्यादेश जारी गर्दा ‘अलोकतान्त्रिक र विधिको शासन मिचेको’ भनी आलोचना गर्ने दलहरूकै सरकारले त्योभन्दा धेैरै अध्यादेश जारी गरिसकेको छ। योे क्रम जारी छ।

मन्त्रिमण्डल गठन गर्न ८८ दिन, प्रधानन्यायाधीशका जेठान मन्त्री    

२९ असारमा प्रधानमन्त्री असोज २२ गते प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिए- आफू प्रधानमन्त्री भएको ८८ दिनपछि। एक साताअघिदेखि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएबापत प्रधानन्यायाधीशका जेठान गजेन्द्र हमाललाई प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री बनाउन लागेको भन्दै चर्चा र विरोध भइरहेको थियो। नभन्दै राजनीतिबाट टाढा पुगिसकेका सांसद् पनि नरहेका हमाल  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भए। त्यसपछि छताछुल्ल भयो- अदालतसँगको लेनदेन।

हमाल मन्त्री नियुक्त भएपछि सर्वत्र विरोध भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसभित्रैको आक्रोश थाम्न नसक्ने अवस्था शुरु भएपछि दुई दिनपछि नै नवनियुक्त मन्त्री हमाललाई देउवाले राजीनामा गराएका थिए।

उता अदालतभित्र पनि यसले हल्लीखल्ली भयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले फैसला गर्ने पाँचै जना न्यायाधीश- प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई पाँचै जना महाभियोगको भागीदार रहेको बताइरहे। अदालतप्रतिको जनविश्वास ह्वात्तै घट्यो।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा फैसलाका क्रममा अदालतसँग जोडिएका धेरै गोप्य खेल सार्वजनिक भएका छन्। फैसलाअघि जमलको ‘होटल एलोप्यागोडा’ मा दुई जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका सात जना न्यायाधीशको ‘गोप्य भेला’ भएकोदेखि नेपाल बार एसोशिएसनका तत्कालीन र पूर्वअध्यक्षसहित वरीष्ठ अधिवक्ताहरूको प्रधानन्यायाधीश राणासँग भएको ‘भद्र सहमति’ सम्मले न्यायालयको गरिमा घटाएको छ। संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति खारेज गर्नेसम्मको ‘भद्र सहमति’ पालना नगरेबापत प्रधानन्यायाधीश राणा महाभियोगको भागिदार हुनुपरेको आरोपसमेत एमालेले लगाइरहेको छ।

बजेटबिहीन देश : प्रणालीमाथि धब्बा

देउवा प्रधानमन्त्री भएको दुई महिनापछि एक साता देश बजेटबिहीन हुन पुग्यो। सरकार र सभामुखले संसदीय प्रक्रिया ख्याल नगर्दा देश ‘बजेटविहीन’ बन्न पुग्यो। असोजको पहिलो साता सात दिनसम्म ढुकुटी (सञ्चितकोष) बाट रकम खर्च गर्न र कर उठाउन बाधा परेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् बजेट सार्वजनिक गरेका थिए तर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि बसेको संसद् अधिवेशन ३२ साउनमा अन्त्य भयो- एउटा पनि विधेयक पास नगरी। सरकारले २३ भदौमा फेरि संसद् अधिवेशन डाक्यो।

त्यसको दुई दिनपछि एमालेको अवरोधबीच २५ भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘प्रतिस्थापन विधेयक’ दर्ता गरे- बजेटबारे। उक्त विधेयक ३ साउनमा अध्यादेश दर्ता भएको ६० दिनभित्र (३० भदौ) भित्र विधेयक पास गरिसक्नुपर्थ्यो। सरकारले पेश्की खर्च विधेयक ल्याउनुपर्नेमा त्यसतर्फ पनि ध्यान दिएन। अनि समयभित्रै प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न पनि ध्यान दिएन। पहल गरेन।

सामान्यत: बजेटबारे प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइन्न, बरु पुरक बजेट ल्याउने गरिन्छ। अघिल्लो सरकारका सबै आर्थिक नीति बदल्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्याए तर पेश्की खर्च विधेयक ल्याएनन्। अनि यसको गम्भीरता नबुझ्दा नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमै पहिलोपल्ट एक साता देश बजेटबिहीन भयो- १-७ असोजमा।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताको अनुमतिबिना सरकारले राज्यको ढुकुटीमा एक रूपैयाँ पनि आम्दानी उठाउन र त्यसबाट एक पैसा पनि खर्च गर्न पाउँदैन। त्यसैले जनतासँग त्यही खर्च गर्ने अनुमति माग्नका लागि जननिर्वाचित प्रतिनिधिको थलो- संसद्मा बजेट पेश गर्ने, बजेट पास नहुञ्जेल खर्च गर्नका लागि ‘पेश्की खर्च विधेयक’ पारित गर्ने गरिएको हो। यसको आधारभूत सिद्धान्त यही हो।

पश्चिमाहरूको ‘डेमोक्रेसी’को अवधारणाअनुसार, संसद्को अनुमतिबिना सरकारले नै उठाए पनि ‘डेमोक्रेटिक’ भाषामा यसलाई ‘डकैती’नै भनिन्छ। कर एउटा राज्यले उठाउँछ- कानूनी रूपमा। लोकतन्त्रमा राज्यले उठाउने कर संसद्बाट अनुमोदन गरेर मात्र उठाउन पाउँछ। राज्यले संसद्को अनुमति लिएपछि मात्र कानूनी हुन्छ।  गैरकानूनी रूपमा ‘माफिया’ वा ‘डन’ ले रकम उठाउने गर्छन्। ‘डन’ ले उठाएको चाहिँ संसद्बाट स्वीकृति नलिएकाले ‘डकैती’ मानिएको हो। त्यसबाहेक ७३ अर्ब रूपैयाँ ढुकुटीमा वचत हुँदाहुँदै ‘श्वेतपत्र’ जारी गरेर अर्थतन्त्र टाटपल्टने अवस्थामा भनेजस्तो सन्देश पनि यसै वर्षमा दियो।

एमसीसी विवादको समाधान

नेपालको विशेषगरी वामपन्थी दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण विवादमा फसेको अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँगको एमसीसी सम्झौता भने १५ फागुनमा संसद्बाट ध्वनी मतले पारित भयो। एमाले ‘तटस्थ’ बसेर पारित गर्न सहयोगी भूमिका निभाएको एमसीसी विवादमा माओवादीकेन्द्र र नेकपा (एस) ले दोहोरो भूमिका खेले। यी दुवै दलले पहिले विरोधमा कार्यकर्ता उचाले अनि पारित गर्ने निर्णय गरे। दुवै दलको आन्तरिक जीवनमा यसले क्षति गरेको छ।

राजनीतिक हिसाबले निराशाजनक रहेको ०७८ सालमा प्रमुख राजनीतिक दलका महाधिवेशनहरू भए। पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने वैधानिक प्रावधान मिचेको कांग्रेसले एक वर्ष ढिलै भए पनि महाधिवेशन गर्‍यो। एमालेले विधान महाधिवेशन र नेतृत्व महाधिवेशन भनी अलग-अलग दुई महाधिवेशन यसैबीच सम्पन्न गरेको छ।

त्यस्तै, ३३ वर्षदेखि निरन्तर अध्यक्ष रहेको भनेर आलोचित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि महाधिवेशनबाट पुन: अनुमोदित भए। राप्रपाको महाधिवेशनबाट कमल थापालाई हराएर दोस्रो पुस्ताका राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष चुनिए। थापाले पार्टी छाडेर राप्रपा नेपाल फेरि व्युँताएका छन्।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष बनेका कमल थापाले राजतन्त्र छाड्नु पनि ०७८ सालको उल्लेखनीय राजनीतिक घटना हो। राजतन्त्रको सान्दर्भिकता सकिएको घोषणा गर्नु र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने राजनीतिक प्रणालीसहितको हिन्दू राज्य उनको नयाँ राजनीतिक कार्यदिशा  हो। यो साल नेकपा मालेदेखि परिवार दलसम्मले अधिवेशन सम्पन्न गरी विधि पूरा गरे।

०७८ सालले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाएको छ। ०६३ सालको आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्ने हिसाबले हेर्दा यो वर्ष निराशाजनक देखिन्छ। राजनीतिक प्रणाली कमजोर भएको छ, विधि बिथोलिएको छ।

अदालतसहित संवैधानिक अंगहरूको विश्वास पनि घटेको छ। लोकतन्त्रको मेरूदण्ड मानिने अदालतका सर्वोच्च व्यक्तित्व प्रधानन्यायाधीश निलम्बित छन्। निलम्बनमै राखेर पदावधि सक्ने रणनीति महाभियोग लगाउने पक्षले अपनाएको देखिन्छ। न्यायालय कायमुकायमको नेतृत्वमा चलेको छ।

त्यस्तै सर्वसाधारणको करिब ५० खर्ब रूपैयाँ निक्षेप रहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ। अर्थतन्त्र नाजुग छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि निलम्बित छन्। बैंकहरूको बैंक मानिने नेपाल राष्ट्र बैंक पनि कामु गभर्नरको नेतृत्वले चलाएको छ। यसरी हेर्दा देश विस्तारै ‘कन्फर्म’ बाट कामुहरूको नेतृत्वमा जाँदै गरेको छ।

नयाँवर्ष चुनावको वर्ष हुने छ। यसले निराशालाई आशामा बदल्न सक्नुपर्छ। विधिको शासन र प्रणालीलाई संस्थागत गर्नसक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको विकल्प जनताले अपनत्व महसुस गरेको लोकतन्त्र नै हो। नयाँ वर्षले विगतबाट पाठ सिक्नुपर्छ। प्रकृतिले चोला फेरेजस्तै राजनीतिका पनि पुराना पात झरेर नयाँ पालुवा पलाउनुको विकल्प छैन। अघिल्लो वर्षको धुलो टक्टक्याएर नयाँ वर्षले निराशालाई आशामा बदल्न सकोस्। नववर्ष २०७९ को शुभकामना !


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप लेख

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved