बेइजिङ डायरी

चिनियाँ थिंक ट्यांकको नेपाल दृष्टिकोण

नेपाललाई हेर्ने चिनियाँ दृष्टिकोणका तीन तह छन्- सरकारी, जनस्तर र थिंक ट्यांक। नेपालसम्बन्धी चिनियाँ नीति निर्माणमा थिंक ट्यांक तहको प्रभावकारी भूमिका रहने गरेको छ।

चिनियाँ थिंक ट्यांकको नेपाल दृष्टिकोण

नेपाललाई हेर्ने चिनियाँ दृष्टिकोणका तीन वटा तह छन्। जनस्तरबाट हेर्ने एउटा दृष्टिकोण छ भने सरकारी तहबाट हर्ने अर्को दृष्टिकोण। यी दुई दृष्टिकोणका बीचमा अर्को तह पनि छ जुन निकै शक्तिशाली मानिन्छ। त्यो शक्तिशाली तह हो चिनियाँ थिंक ट्यांकको तह।

चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा खुलेका खोज अनुसन्धान केन्द्रहरूले दक्षिण एशियालगायत नेपालबारे भू-राजनीतिक तथा आर्थिक खोज अनुसन्धान गरिरहेका छन्। विश्वविद्यालयमा खुलेका त्यस्ता खोज तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूमा पूर्णकालीन तथा आंशिक प्रोफेसरहरू संलग्न हुन्छन्। अनि ती प्रोफेसरहरूको काम विभिन्न देशको राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर चीन सरकारलाई परामर्श प्रदान गर्नु र चिनियाँ नीतिलाई सम्बन्धित मुलुकमा सफ्टपावरका रुपमा फिँजाउनु हो। चीनले यस प्रकारका थिंक ट्यांक उत्पादनमा निकै महत्व दिएको छ र दिनपिच्छे यी क्षेत्रका जनशक्तिमा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ।

थोरै चिनियाँ सर्वसाधारणले मात्र नेपालबारे जानकारी राख्छन्। चीन सरकारले आवश्यक पर्दा औपचारिक रुपमा मात्र नेपालबारे धारणा व्यक्त गर्छ। यस्तो परिस्थितिमा चिनियाँ बुद्धिजीवीको धारणा नै सबैभन्दा प्रभावकारी र सशक्त हुने गर्छ।

त्यसो भए चिनियाँ बुद्धिजीवी मानिएका ती थिंक ट्यांकले नेपाललाई कसरी हेर्छन् त? अहिलेलाई चीनले अगाडि सारेको बीआरआई र अमेरिकाले अगाडि सारेको एमसीसीबारे केन्द्रित रहेर चिनियाँ बुद्धिजीवीको धारणालाई समेट्दा सान्दर्भिक होला।

“नेपाल सुनको फुल पार्ने कुखुरो हो” चिनियाँ प्रोफेसर ताइ योङहोङले एक वेभिनारमा भने, “अरुले नेपाललाई चीन र भारतजस्ता विशाल मुलुकका बीचमा रहेको ‘चिकन’ भन्छन्, “मचाहिँ यसलाई गोल्डेन चिकन भन्छु।”

यही ८ असोज शुक्रबार (सेप्टेम्बर २४ तारिख) जुम वेभिनारमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

‘चीन नेपाल बीआरआई संरचना सम्झौता’ शीर्षकमा आयोजित वेभिनारको आयोजकमा नेपालको हिमालय बीआरआई र विकास सम्बन्ध नामक एक थिंक ट्यांक संस्था थियो भने सहआयोजकमा चीनको सछ्वान प्रान्तस्थित लशान नर्मल विश्वविद्यालयमा स्थापित सेन्टर फर ट्रान्सहिमालय स्टडी सेन्टर र हुनानको यल्लो विश्वविद्यालयमा स्थापित नेपाल चीन रिसर्च सेन्टर थिए।

प्रोफेसर ताई चीनको सनचन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चीनको विदेशी स्वार्थसम्बन्धी संस्थाको बंगालको खाडी अध्ययनका निर्देशक हुन्। यो एउटा थिंक ट्यांक संस्था हो जसले चीनको दक्षिण एसिया तथा तथा दक्षिण पूर्वीएशियाली मुलुकसँग चीनको सम्बन्धमा अध्ययन र विश्लेषण गर्दछ। सँगसँगै उनको विषय चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वअर्थतन्त्र पनि हो।

चीनको सछ्वान प्रान्तको लशानमा घर भएका प्रोफेसर ताइ केही समय अगाडिसम्म सछ्वान विश्वविद्यालयमा कार्यरत थिए। सछ्वानमा हुँदा उनले दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र खोलेर चीन र दक्षिण एशियाली मुलुकबीचको सम्बन्धमा काम गर्ने गर्दथे। उनी नेपाली सञ्चारमाध्यममा लेखहरू पनि प्रकाशन गर्दछन्।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रोफेसर ताईले भने, “चीन र भारतजस्ता विशाल मुलुक र विशाल अर्थतन्त्रका बीचमा हुनु नै नेपालका लागि सुनौलो अवसर हो।” चीनले अगाडि सारेको बीआरआई अभियानमा सहभागी भइसकेको नेपालले यसबाट अनगिन्ति फाइदा लिने कुरा पनि उनले औँल्याए। नेपालमा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने विविध क्षेत्र रहेको भन्दै उनले भने, “जलविद्युत, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, लगानी, कृषि, उद्योग, साहसिक खेललगायत क्षेत्रबाट नेपालले व्यापक फाइदा लिन सक्छ।”

नेपालमा ठूला आयोजनामा सहजै लगानी भित्र्याउने एकमात्र विकल्प बीआरआई रहेको कुरामा उनले जोड दिए। चीनले सधैँ नेपालको विकास चाहने र यसमा चीनको पनि स्वार्थ रहेको कुरालाई उनले आफ्नो कार्यपत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरे। नेपालको विकासले चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको विकासलाई सहयोग पुग्ने र सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर उकासिने भएकाले चीनले नेपालसँग सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको यसका लागि बीआरआई अन्तर्गतका कार्यक्रमले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने उनले बताए।

सोही कार्यक्रममा हपेई अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य विश्वविद्यालयका चाङ सुपिनले नेपालले चीन र भारतलाई सांस्कृतिक पर्यटनबाट जोड्ने कुरालाई उठाए। चिनियाँ बौद्धधर्म मान्नेहरूका लागि लुम्बिनी पबित्र तीर्थस्थल रहेको र भारतका कुशिनगर तथा बोधगयालाई पनि लुम्बिनीले नै जोड्ने भएकाले सांस्कृतिक कोरिडर बनाउन सकिने विचार राख्दै सुपिनले भने, “तीन देशलाई जोडेर बनाइने सांस्कृतिक कोरिडरले सबैभन्दा बढी फाइदा नेपाललाई हुने गर्छ।”

चाङ सुपिन पाँच भूकम्प अगाडि नेपालमा तीन वर्ष बसेका थिए। उनी काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा स्थापित कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटका निर्देशक थिए। चीन फर्केपछि उनले हपेइ विश्वविद्यालयमा नेपाल अध्ययन केन्द्र खोलेका छन्।

चीनमा ३५ करोडभन्दा बढी मानिसले बौद्ध धर्म मान्दछन्। बौद्धमार्गीका लागि लुम्बिनी जीवनमा एकपटक पुग्नै पर्ने स्थलका रूपमा रहेको छ। त्यसैगरी चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतमा रहेका मान सरोबर र कैलाश पर्वतलाई जोडेर बनाइने सांस्कृतिक कोरिडरले तीन मुलुकलाई जोड्दा विश्वकै चर्चित सांस्कृतिक कोरिडर हुने उनको भनाइ थियो।

नेपालमा हटकेकका रुपमा रहेको अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई लिएर भने चिनियाँ विज्ञहरू निकै सचेत भएर आफ्नो विचार व्यक्त गर्दछन्। अधिकांश चिनियाँ बुद्धिजीवीहरू नेपाल सार्वभौम मुलुक भएकाले एमसीसी स्वीकार गर्ने अथवा नगर्ने नेपालको आन्तरिक मामिला भनेर पन्छिने गर्दछन्। तर सुपिनले भने सेमिनारमै नेपालले एमसीसी अस्वीकार गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे। उनले भने, “एमसीसी नेपालको हितमा छैन। त्यसमाथि यो बीआरआईलाई रोक्नका लागि ल्याइएको हो र इण्डोप्याफिक सैन रणनीतिअन्तर्गत भएकाले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविरुद्ध छ।”

एमसीसीबारे प्रोफेसर ताई योङहोङले केही समयअघि नेपालको एक अंग्रेजी दैनिक पत्रिका लेख लेखेर घुमाउरो तरिकाले नेपालले एमसीसी अस्वीकार गर्ने पर्ने मत राखेका छन्। उनले लेखेका छन्, “नेपालको राजनीति र विकासको पर्यवेक्षक र अनुसन्धानकर्ताका रूपमा मलाई आशा छ, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सुरक्षा, कल्याण र नेपाली जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर यो अत्यन्त विवादास्पद विषयबारे निर्णय लिनेछ। नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम भएको मुलुक हो। एमसीसीलाई स्वीकार अथवा अस्वीकार गर्न नेपाल र नेपाली जनताले उचित र बुद्धिमानी निर्णय गर्नेछन्।”

नेपालमा यतिबेला एमसीसीबारे व्यापक हल्लाखल्ला र बहस भइरहेको छ। चीनले औपचारिक रुपमा यसबारे केही नभने पनि चिनियाँ विज्ञहरूले आफ्नो आवाज मुखरित गर्दै आएका छन्। थिंक ट्यांकका रूपमा रहेका चिनियाँ विज्ञहरूलाई चीन सरकारका अघोषित सल्लाहकार जस्तै मानिन्छन्। उनीहरूले हैसियतअनुसार प्रान्त अथवा केन्द्रीय सरकारको नीति निर्माणमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। चीन सरकारले उनीहरूको अध्ययन अनुसन्धानमा पूर्ण रूपमा आर्थिक तथा भौतिक सुविधाहरू दिँदै आएको छ।

१० कात्तिक २०७६ नागरिक दैनिकलाई अन्तर्वार्ता दिँदै प्रोफेसर हु सिसेङले भनेका थिए- अमेरिकाले अगाडि सारेको इण्डोप्याफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुनु नहुने विचार व्यक्त गरेका थिए। उनले भनेका थिए, “अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) लाई सन्तुलित बनाउन नेपालले रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्छ।”

चिनियाँ राज्यपरिषद्को अधीनमा रहेको चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्था (सीआईसीआईआर) उच्चस्तरको चिनियाँ थिंक ट्यांकहरूको संस्था हो। यसले चीन सरकारलाई विदेश मामिलासम्बन्धी सल्लाह र सुझाव दिने गर्छ। यस संस्थाको एशिया तथा ओसियानिक विभागका निर्देशक हुन् प्रोफेसर हु सिसेङ। हिन्दी, संस्कृत र अंग्रेजी भाषा अध्ययन गरेका उनी नेपाल, भारत तथा दक्षिण एशिया मामिलाका चिनियाँ विज्ञ हुन्।

नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहे पनि प्रविधि र लगानीको अभाव छ। चीनसँग जलविद्युत उत्पादनमा यथेष्ट प्रविधि र पुँजी छ। त्यसमाथि चीनसँग जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा राम्रो अनुभव पनि छ। नेपालको उत्तरी सीमा सोझै चीनसँग जोडिने भएकाले चीनलाई नेपालमा लगानी गर्न अनुकूल पनि छ। यही परिप्रेक्षमा‘नेपाल सुनको कचौरा बोकेर माग्न बसेको छ’ भनेर चिनियाँ प्रोफेसर हुले भनेका हुन्।

चीनको छिमेकी मुलुक नेपाल कतै अमेरिकी प्रभावमा पुग्ला कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रोफेसर हुले उक्त अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, “अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो आइपीएस रिपोर्टमा यसलाई विस्तार गर्ने कुरा उल्लेख छ। त्यहाँ चीनका छिमेकी मुलुकमा नेपालको नाम पनि राखिएको छ। हामीलाई स्पष्टसँग थाहा छ, “आइपिएसको एक मात्र उद्देश्य चीनको विकास र प्रगति रोक्नु हो। अरू राष्ट्रले आइपिएससँग आफ्नै खालका सम्झौता गरेका छन्। त्यसकारण हामी चाहन्छौं, नेपालजस्तो चीनको घनिष्ठ छिमेकी मुलुक आइपिएसमा सहभागी हुनु हुँदैन।”

यिनै प्रोफेसर हुले भनेका थिए कुनै प्रसंगमा भनेका थिए, “नेपाल सुनको कचौरा लिएर माग्न बसेको छ।”

लाक्षणिक रुपमा उनको यो भनाइ निकै मार्मिक छ। नेपालसँग अथाह प्राकृतिक स्रोधसाधन छ। लगानीका लागि नेपाललाई चिनियाँहरूले सधैँ, “भर्जिन ल्याण्ड’ भन्ने गर्दछन्। विशेष गरी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले चीनलाई लोभ्याएको छ। नेपालका हिमाली क्षेत्रबाट बाह्रैमास बग्ने नदीहरूबाट सजिलै विद्युत् निकाल्न सकिने अवस्था एकातिर विद्यमान छ भने भारतका उत्तर प्रदेश र विहारजस्ता घना आवादी भएका प्रान्तहरू नेपालसँग जोडिएकाले ती क्षेत्रमा नेपालले विद्युत् निकासी गरेर व्यापक आय आर्जन गर्न सक्छ। यी दुई प्रदेशमा ठूलो मात्रामा ऊर्जा संकट छँदै छ। अझ भविष्यमा चाहिने विद्युतको माग बढ्ने निश्चित छ।

नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहे पनि प्रविधि र लगानीको अभाव छ। चीनसँग जलविद्युत उत्पादनमा यथेष्ट प्रविधि र पुँजी छ। त्यसमाथि चीनसँग जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा राम्रो अनुभव पनि छ। नेपालको उत्तरी सीमा सोझै चीनसँग जोडिने भएकाले चीनलाई नेपालमा लगानी गर्न अनुकूल पनि छ। यही परिप्रेक्षमा‘नेपाल सुनको कचौरा बोकेर माग्न बसेको छ’ भनेर चिनियाँ प्रोफेसर हुले भनेका हुन्।

चीनले नेपाललाई दक्षिण एशियाका लागि प्रवेशद्वार मान्ने गरेको छ। सन् २०१६ मार्च ३० तारिख कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा प्रोफेसर हुले भनेका थिए, “चीन नेपालमार्फत दक्षिण एशियाली मुलुकसँगको पर्यटकीय आदान-प्रदान गर्न चाहन्छ। तपाईंलाई खुलस्त भन्ने हो भने चीनले नेपालमार्फत दक्षिण एसियामा उपस्थिति देखाउनेछ। चीनको प्रभाव पनि विस्तार हुनेछ, जसले चिनियाँ उत्पादनको बजार फराकिलो बनाउँछ।”

उनको यो भनाइ हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालसँग अनुकूल छ। त्यही समयमा चीनले हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल प्रस्ताव गरेको हो। यो सञ्जालमार्फत चीनले नेपाल भएर दक्षिण एशिया प्रवेश गर्ने चाहना राख्छ।

नेपालबारे चिनियाँ बुद्धिजीवीले राख्ने उल्लिखित धारणाले जनस्तर र चीन सरकारको धारणाको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसलाई अर्को वाक्यमा चीनको नेपाल हेर्ने दृष्टिकोण भने पनि हुन्छ।


Comment

2 thoughts on “चिनियाँ थिंक ट्यांकको नेपाल दृष्टिकोण

  1. MCC को बारेमा चीनिया भनाइको पर्खाइ थियो । अब थाहा भयो । धन्यबाद चेतनाथ सर ।

  2. MCC ‘भूराजनीतिमा सन्तुलन’ ?- कि हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको अद्भूत पक्षपाती र संरक्षक चिन जस्तो मित्रराष्ट्र प्रती ‘पक्षघाती’ ? MCC इण्डोप्यासिफिक र QUAD को अङ्ग हो भन्ने कुरा नेपाल आएका अमेरिकी मन्त्रीहरूले नै भनेका छन्।QUAD लाई चिनले Asian NATO भनेको छ।चिनको बिरोधी अमेरिकन जालमा हामी फस्नु र चिनलाई चिढाउनु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो र आफ्नै स्वाधिनता गुमाउनु हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप लेख

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved