संविधानप्रति आस्था नहुनेलाई राजनीतिबाट बिदा गर्नुपर्छ

संविधान जारी हुँदा समर्थन गर्नेले आज पनि समर्थन नै गरेका छन् । त्यतिबेला विरोध गर्नेले अहिले पनि विरोध गरेका छन् । तर उनीहरुको व्यवहारले भने यो संविधान समर्थन गरिसकेका छन् । त्यसैले उनीहरुले संविधानको सुधारको माग गरिरहेछन् । सुधारको माग गर्नु नै संविधानलाई स्वीकार गर्नु हो । संविधानलाई स्वीकार गरेर नै सुधारको माग राखिन्छ ।

संविधान जारी गर्न जोड गर्नेहरुले यसलाई जुन हिसाले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने थियो, त्यसरी लगेनन् । संविधान जसरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने थियो, त्यसरी लगिएन । संविधान कार्यान्वयनमा देखाउनुपर्ने इमान्दारी देखाइएन । जसले संविधान बनायो, उसले त्यसको मूल्य-मान्यता जोगाउन रक्षकको भूमिका खेल्नुपर्ने हो । विडम्बना उनीहरुबाटै संविधान उल्लंघन गरियो ।

देशको ऐतिहासिक उपलब्धिप्रति इमान्दार नहुने र त्यसको विपक्षमा बोल्नु राजनीतिक नैतिकता गुमाउनु हो ।

खासगरी पार्टीका नेताहरुको कारण अहिले संविधान अपहेलित हुन पुगेको छ । संविधान निर्माण गर्ने बेलामा सारा प्रक्रिया उनीहरुको हातमा थियो । बनिसकेपछि यसको मूल्यमान्यताको विकास गर्ने, जगेर्ना गर्ने, असन्तुष्ट पक्षलाई पनि एउटा समझदारीमा ल्याएर उनीहरुको माग इमान्दारीता सम्बोधन गरेर सर्वस्वीकार्य बनाउन पहल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनीहरुको थियो । तर उनीहरुले त्यसो गर्न सकेनन् । संविधान निर्माणका क्रममा छलफल गरिएका र संविधानमै लेखिएका प्रावधान पनि मिच्न खोज्छन् ।

संविधान निर्माणमा सहभागी नेताहरुले संविधानमा व्यवस्था भएको धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशीकरण र संघीयताको विरुद्ध बोल्न राजनीतिक नैतिकताले नै दिँदैन ।
पहिलेका संविधानमा नभएका धेरै विषय यो संविधानमा थपिएका छन् । ती विषय आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । देशको ऐतिहासिक उपलब्धिप्रति इमान्दार नहुने र त्यसको विपक्षमा बोल्नु राजनीतिक नैतिकता गुमाउनु हो । राजनीतिक नैतिकता गुमाइसकेका मानिस त राजनीतिमा नै नरहनुपर्ने हो ।

संविधानप्रति अपनत्व नहुँदा संविधानको आयुमा जोखिम हुन्छ । जसले बनायो, उसले अपनत्व नलिने हो भने त संविधानको रक्षा कसरी हुन सक्छ ? जसले ल्यायो, उसैले जगर्ना हो जर्गेना गर्ने । अपनत्व स्थापित भएन भने हाम्रो संवैधानिक प्रणालीले स्थायित्व पाउँदैन । संवैधानिक प्रणालीलाई स्थायित्व दिन संविधान निर्माताहरुले अग्रपंक्तिमा उभिएर यसको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । असन्तुष्टलाई पनि मूलधारमा ल्याउनुपर्छ । संविधान निर्माता मियो हो, उसले दिशानिर्देश गर्नुपर्छ । उसँग संंविधानसँग अनुभूति जोडिएको हुन्छ । त्यही अनुभूतिले उनीहरुलाई आत्मविश्वास प्रदान गरेको हुन्छ । अहिले त्यो आत्मविश्वास देखिँदैन । आफैले बनाएको संविधानप्रति विश्वास देखिँदैन ।

अहिले हाम्रो राजनीतिमा अग्रज पुस्ता भनेकै केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, सुवासचन्द्र नेम्वाङ हुन् । संविधान निर्माणको प्रक्रिया उनीहरुले डोर्याएका हुन् । तर उनीहरुलाई नै यो संविधानप्रति अपनत्व छैन भने संविधान कसरी सुरक्षित हुन्छ ?

अहिले यो संविधान नै नचाहने जम्मा दुईवटा राजनीतिक शक्ति छन् । एउटा हो, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । त्यो पार्टी अहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आएको छ । अर्को हो, राजावादी पंक्ति ।

आवश्यक छ पुनरावलोकन
आधारभूत रुपमा यो संविधान ठीक छ, तर यसमा केही विषय अपुग छन् । यो संविधानलाई पुनरावलोकन गर्ने माग चारैतिरबाट आइरहेको छ । त्यो बेला पनि भइसक्यो । ६ वर्षको अभ्यासमा संविधानमा रहेका विरोधाभास थाहा भएको छ । सामाजिक न्यायका दृष्टिले, संस्थाहरुको प्रभावकारिताको दृष्टिले संविधानको पुनरावलोकनको माग भइरहेको छ । त्यो जायज माग हो ।

राजनीतिक रुपमा आएका विषय त छँदैछन्, विज्ञले देखेका संशोधनका विषय पनि छन् ।

जस्तै, संसद् विघटनसँग सम्बन्धित विषय हामीले हेर्दा प्रष्ट नै थियो, तर दुई पटकसम्म संसद् विघटन भयो । त्यो विषयमा अझै स्पष्ट पो लेख्नुपर्ने हो कि ? राज्यका सञ्चालकहरु इमान्दार नहुँदा कानुन हुनुपर्नेरहेछ ।
त्यस्तै अहिले संवैधानिक इजलासमा एउटा विवाद आइरहेको छ । संवैधानिक परिषद्मा पनि प्रधानन्यायाधीश बस्ने र संवैधानिक इजलासमा पनि बस्ने । प्रधानन्यायाधीश बस्नै नपर्ने अवस्था चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न छ । न्यायपरिषद्को विषय पनि त्यस्तै बनेको छ ।

समावेशीताको विषयमा पनि विवाद भइरहेको छ। समावेशीताको कतिपय अभ्यासमा विगतमा वर्चश्वशाली वर्गले नै लाभ लियो । दोहोरो आरक्षण भयो । खुल्लामा पनि उही आउने र समावेशीको नाममा पनि छुट्टै सिट आरक्षण हुने भयो ।

नागरिकताको विषयमा पनि असन्तुष्टि छन् । खासगरी तराई-मधेशका जनताले नागरिकता, भाषा, प्रदेशहरुको सीमांकन, निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणका आधार, राज्य सभामा प्रतिनिधित्वजस्ता विषयमा असन्तुष्टि राखिरहेका छन् ।
राजनीतिक रुपमा आएका विषय त छँदैछन्, विज्ञले देखेका संशोधनका विषय पनि छन् ।

संविधान संशोधन त दुईतिहाइबाट हुन्छ । तर संशोधन राजनीतिक दाउपेचको आधारमा हुने हो भने त्यसले कुनै निकास दिँदैन । विज्ञले बताएका विषयलाई राजनीतिक सहमतिबाट पारित गरेर संशोधन गर्ने हो भने राष्ट्रिय सहमतिको बाटो बन्छ । सबै खालका विज्ञ राखेर छलफल गर्ने हो भने निचोड निस्कन्छ । तर विज्ञलाई राखेर छलफल गरी निर्णय गर्ने स्वभाव नै हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा छैन । तर विज्ञसँग परामर्श नगरी देश अगाडि बढ्दैन । देशमा ऐतिहासिक रुपमा विभेद छ । विकासमा पछाडि परेको छ । यी सामाजिक न्यायका मुद्दालाई ओझेल पार्ने गरी खाली राजनीतिक दाउपेचमा मात्रै केन्द्रित भएर हुन्न । त्यसले राष्ट्रिय हित पनि हुँदैन ।

संविधानमा अपनत्व बढाउन पुनरावलोकन आवश्यक छ । विज्ञले पुनरावलोकन गरेपछि त्यसबारे राजनीतिक दलहरुले छलफल गर्नुपर्छ । छलफलपछि सहमतिपूर्वक सुधार गर्ने र हिमाल, पहाड, तराई क्षेत्रको जनताले उत्तिकै माया गर्ने, आस्था राख्ने संविधान बन्नुपर्छ ।

यो संविधानप्रति आस्था नहुनेलाई भने राजनीतिबाट बिदा गर्नुपर्छ । यो संविधान त एउटा क्रान्तिको जगमा आएको हो । क्रान्तिको जगमा आएको संविधानको नै कसैले विरोध गर्छ भने उसलाई राजनीतिको मूलधारमा आउनबाट रोक्नुपर्छ । गणतन्त्रकै विरोध गर्छ भने ऊ अलि किनारामा बस्नुपर्छ । मूलधारमा बसेर विरोध गर्न पाइँदैन ।

हिजोे राजा ठीक छैन भनेर पनि उसैले आन्दोलन गर्ने, संविधान पनि उसैले बनाउने, आज अपनत्व पनि नलिने हो भने किन राजनीतिमा राखिरहने ? समावेशीता टिक्दैन भन्छ भने उसलाई राजनीतिको मूलधारमा किन आउन दिने ? यसका लागि त जनताले पनि दबाब दिनुपर्छ ।

(अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसँग सुनिता साखकर्मीले गरेको कुराकानीमा आधारित)