नयाँ अर्थमन्त्रीलाई केही प्रश्न : के तपाईंसँग यी समस्या सुधार्ने उपाय छ ?

काठमाडौं । प्रचण्ड सरकार बारम्बार आलोचित वा लज्जित भइरहेको मुख्य विषयमध्ये एक हो— शिथिल र सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र ।

अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट कोल्टे फेर्ने एउटा निहुँ यसैलाई बनाए । जबकि उनले आफ्नो शासनकालमा ‘अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको’ भाषण गर्दै आइरहेका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सहयोग नगरेको वा उनमा यथोचित अर्थनीति सञ्चालन गर्ने क्षमता नभएको कारणले अर्थतन्त्र सुधार सम्भव नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आरोप रह्यो ।

यद्यपि महत र कांग्रेसले प्रचण्डको यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय कारणले अर्थतन्त्र शिथिल भएको सत्य हो तर, जो कोही अर्थमन्त्री भए पनि यसलाई रातारात सुधार्न सक्दैन भन्ने कांग्रेसको तर्क छ । कांग्रेस ठान्दछ कि अर्थतन्त्र राजनीतिक जबरजस्तीको विषय हैन । प्रधानमन्त्रीको आदेश-निर्देशले अर्थतन्त्रमा चमत्कार हुँदैन ।

प्रचण्डले अब आफ्नै पार्टीका नेता वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाएका छन् । पुन यसअघि पनि अर्थमन्त्री भइसकेका नेता हुन् । तसर्थ, अर्थ प्रशासनसँग सम्बन्धित ज्ञान र अनुभव उनीसँग छ । तर, अर्थशास्त्रीय ज्ञानमाथि प्राज्ञिक बौद्धिकताको दाबी गर्ने डा. महतभन्दा छापामार पृष्ठभूमिका पुन अर्थतन्त्र सुधारका लागि बढी उपयोगी होलान् कि नहोलान् भन्ने प्रश्न भने उठेको छ । यद्यपि पुनको पहिलो कार्यकाल भने खराब थिएन ।

अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या अर्थ प्रशासनसँग जोडिएको एक सामान्य र प्रशासनिक सवाल हो वा नीतिगत तथा संरचनात्मक सवाल हो ? यो गम्भीर प्रश्न हो । यदि अर्थ प्रशासनसँग जोडिएको सामान्य सवाल हो भने पुन त्यसको सम्बोधन गर्न पर्याप्त हुन सक्दछन । तर, नीतिगत तथा संरचनागत प्रश्न हो भने यसको सुधारका लागि ठूलै पहलको खाँचो देखिन्छ ।

नयाँ अर्थमन्त्री पुनले आफूसँग अर्थतन्त्र सुधार गर्ने केही उपाय भएको बताएका छन् । तर, ती उपाय के हुन्, गफ मात्रै हुन् कि साँच्चै कुनै उपाय छ उनीसँग ? अझै अस्पष्ट छ ।

अर्थ प्रशासनका दृष्टिबाट यतिखेर गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो काम सहकारी ठगी, लघुवित्त तथा मिटर ब्याजपीडितलाई न्याय दिनु हो । सहकारी ठगीका एकपछि अर्का घटना सार्वजनिक भएका छन् । ऋण तथा बचत सहकारीको विश्वासनीयता सबैभन्दा कमजोर बिन्दुमा छ ।

बचतकर्ताको अविश्वास र अस्वाभाविक बचत फिर्ताको कारण कयौं सहकारीसँग नियमित कारोबार गर्ने रकमसमेत उपलब्ध छैन । त्यस्ता सहकारी कसरी ‘रिकभर’ हुन्छन् वा बन्द हुन्छन्, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सहकारी क्षेत्रको सङ्कुचनले समग्र अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचन नै गर्ने छ, विस्तार हैन ।

सहकारी ठगीको सबैभन्दा ठूलो घटना स्वयम् ‘ग्यालेक्सी टिभी प्रकरण’ बनेको छ । नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत जारी गरेको ‘रेड कर्नर नोटिस’ का बाबजुद त्यसका सञ्चालक जीबी राई पक्राउ परेका छैनन् । गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि यस प्रकरणमा ‘स्वार्थ-बाझन’ को आरोप छ । यस प्रकरणमा अर्थमन्त्री पुनको उपाय के हो ? के गर्लान् वा गर्न सक्लान् उनले ?

महिनौंदेखि मिटर ब्याजपीडितको आन्दोलन जारी छ । यो प्रकरण पनि गृह र अर्थ दुवै मन्त्रालयसँग जोडिन्छ । यसको हल गर्नका लागि अर्थमन्त्री पुनको उपाय के हो ? लघुवित्त पीडितलाई उनले कसरी न्याय देलान् ?

अर्को समस्या, बैकिङ क्षेत्रसँगको बढ्दो जनअविश्वास र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव हो । उद्यमशीलता ह्रास र ऋणी सङ्कटग्रस्त हुँदा कर्जा प्रवाह शिथिल भइ बजारमा नगद प्रवाह सीमित र माग सङ्कुचन भएको छ । देशभरि ४० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापारिक सटर बन्द भएको अनुमान छ । साना तथा मझौला व्यवसायीलाई उत्साहित गर्न अर्थमन्त्री पुनले के उपाय लगाउलान् ?

न्यून राजस्व परिचालनको समस्या झनै चर्को हुँदैछ । देशभित्र माग सङ्कुचन हुँदा आयात सङ्कुचन भएको छ र यसको सिधा प्रभाव भन्सार महसुल ह्रास बनेर देखा परेको छ । आन्तरिक उत्पादन र उपभोग नबढ्ने तर माग सङ्कुचनका कारणले आयात ह्रास हुने अवस्था अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हुँदै हैन ।

यही समस्याले गर्दा निवर्तमान अर्थमन्त्री महतले मध्यावधि समीक्षामा करिब २ खर्ब बराबरले बजेट कटौती गरेका थिए । राजस्व परिचालनले चालू खर्च धान्नसमेत गाह्रो भइरहेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च अभाव चर्को हुनु अस्वाभाविक थिएन ।

करिब २४ खर्ब पुगेको सार्वजनिक ऋणबारे नयाँ अर्थमन्त्री पुनको धारणा के हो ? के उनी अझ बढी ऋण उठाउन चाहन्छन् कि यसलाई रोक्न चाहन्छन् ? यदि सार्वजनिक ऋण बढाउन चाहँदैनन् भने खर्च स्रोतको जोगाड कसरी गर्छन ? यदि सार्वजनिक ऋण अझै बढाउने हो भने वित्तीय खर्च भारलाई कसरी सन्तुलन गर्दछन् ? यस्ता धेरै प्रश्न नयाँ अर्थमन्त्रीसामु छन् ।

चालू खर्च अभावको कारणले कार्य सम्पन्न भइसकेको ९० अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दिन सकेको छैन । उनीहरू बारम्बार गुनासो गर्दै र आन्दोलित हुँदै आएका छन् । एक साथ यति ठूलो रकम भुक्तानी दिने क्षमता सरकारसँग नभएको निवर्तमान अर्थमन्त्री महतले स्वीकार गरेका थिए । नयाँ अर्थमन्त्री पुनले यो रकम भुक्तानी दिन सक्ने कुनै क्षमता देखाउलान् ?

महतमाथि प्रधानमन्त्रीले इच्छाएका योजना र आदेश गरेका कामका लागि पनि रकम विनियोजन र निकासा गर्न नसकेको आरोप थियो । यो आरोप कति सत्य हो वा हैन, यसै भन्न सकिन्न । तर, सरकारको आम्दानी निरन्तर सङ्कुचित भएको अवस्थामा वित्तीय अनुशासनलाई ध्यान दिँदै प्रधानमन्त्रीले चाहेजस्तो सबै कुरामा लगानी गर्न नसकिएको महतले लुकाएका थिएनन् ।

के वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीका प्रत्येक इच्छा, माग र आदेशका लागि तुरुन्तै रकम जुटाउन र निकासा दिन सक्लान ? त्यस्तो रकम उनले कहाँबाट ल्याउलान् ? प्रधानमन्त्रीका निहित इच्छा र मागका लागि देशको बजेट र खर्च केन्द्रित गर्ने हो भने अन्य क्षेत्रमा खर्च अभाव भइ सिर्जना हुने असन्तुलनको जिम्मा कसले लिने ?

अर्थतन्त्रका मूल सुचकाङ्क हेर्दा विप्रेषण, शोधान्तर बचत र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिबाहेक अरु सकारात्मक देखिँदैनन् । वार्षिक करिब १० लाख मानिस विदेशिएको सन्दर्भमा विप्रेषण बढ्नु कुनै ठूलो कुरा हैन । अर्थतन्त्रको यो प्रवृति दीर्घकालमा कति हितकर होला वा नहोला ? प्रश्न यहाँनेर छ ।

अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान केही दशकयता करिब १४ प्रतिशतबाट करिब ८ प्रतिशतमा झरेको छ । कृषि क्षेत्र चौपट छ । करिब ६७ प्रतिशतले पेशा बनाएको कृषि क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशतमा सीमित छ । कृषि अनुदानमा व्यापक भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ । वास्तविक किसानले अनुदान नपाउने, पार्टीका झोले कार्यकर्ता नक्कली किसान बनेर अनुदान हजम गर्ने प्रचलनलाई रोक्न अर्थमन्त्री पुनसँग उपाय होला ?

देशको अर्को ठूलो संरचनात्मक आर्थिक समस्या उत्पादन लागत स्तर हो । त्यसमा पनि भारतसँगको बजार प्रतिस्पर्धा हो । कतिपय नेपाली उत्पादन यसकारणले बजारमा बिक्दैनन् वा निर्यात योग्य हुँदैन । किनकि तिनले भारतीय वस्तुसँग बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । नेपालले आफ्नो मुद्रालाई भारतीय मुद्रासँग पेगिङका माध्यमद्वारा कृत्रिमरूपमा बलियो बनाएर राखेको छ । फलतः भारतीय वस्तु यातायात लागत थप हुनुका बाबजुद नेपालमै उत्पादित वस्तुभन्दा पनि सस्तो पर्दछन् । समान गुणस्तरमा सस्तो वस्तुले महँगो वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्नु बजार अर्थतन्त्रको सामान्य नियम हो ।

यो समस्याबाट मुक्ति पाउन सरकारले कित संरक्षित अर्थतन्त्रको बाटो लिनुपर्दछ, कि बजार अर्थतन्त्रभित्रै नियामक मापदण्डलाई बलियोगरी लागू गर्न सक्नुपर्दछ । यो समस्या अर्थमन्त्री पुनले कतिको बुझेका होलान् ? के उनले नेपालको उत्पादन लागतस्तर घटाउन र नेपाली वस्तुलाई बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउन कुनै योगदान गर्न सक्लान् ?

उत्तिकै ठूलो, विकराल भन्न मिल्ने समस्या गरिबी, बेरोजगारी र न्यून आयस्तरको हो । नेपाली श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सरकारले १७ हजार ३ सय तोकेको छ, जो असाध्यै न्यून हो । तर, यति न्यून ज्याला नियमित दिनसमेत रोजगारदाताले सकेका छैनन् । श्रमिकको श्रम उत्पादकत्व र रोजगारदाताको नाफा वृद्धि नभइकन ज्याला दर बढ्न सक्दैन । सरकारले वर्षौँदेखि स्वयम् सरकारी वेतनधारीको तलबसमेत बढाउन सकेको छैन । यो समस्यालाई अर्थमन्त्री पुनले कसरी लिएका होलान् ?

पछिल्लो वित्तीय सङ्कट तथा आर्थिक शिथिलतापछि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि भएको जनसङ्ख्या फेरि बढ्न थालेको छ । करिब १८ प्रतिशतमा झरेको निरपेक्ष गरिबी करिब २२ प्रतिशतमा पुगेको अनुमान छ । यसको अर्थ हो, करिब ३ करोड जनसङ्ख्यामा करिब ६६ लाख मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । यो दुश्चक्रलाई तोड्न अर्थमन्त्री पुनले के गर्लान् ?

समग्रमा भन्नुपर्दा अर्थतन्त्रका समस्या निकै गहिरा, नीतिगत तथा संरचनात्मक छन् । अर्थ प्रशासनिक उपायबाट यी समस्याको समाधान सम्भव देखिन्न ।

यथार्थमा अर्थतन्त्रको समस्या कुनै अर्थमन्त्रीले मात्र हल गर्न सक्ने हैन । यसका लागि बृहत् तथा बहुआयामिक प्रयास र राष्ट्रिय पहलकदमी आवश्यक हुन्छ । यस्तो पहलकदमीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री स्वयम्‌‌ले लिनुपर्ने हो । अर्थमन्त्री फेरेर हल हुने समस्या यो हुँदै हैन । स्वयम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो पक्षमा कति बुझेका, सोचेका होलान् ?