सरकारको ‘हावादारी’ लक्ष्य, पूरा हुँदैन तोकिएको आर्थिक वृद्धिदर

काठमाडौं । हरेक वर्ष सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य तोक्छ । तर, नेपाली अर्थतन्त्रले पछ्याउनै नसक्ने । बजेट बनाउँदा र नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सरकारले लिएको अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिको लक्ष्य वर्ष सक्किएसँगै घट्दै जान्छ ।

खर्च गर्न नसक्दा पुँजीगत बजेटको आकार प्रत्येक वर्ष घटाउनु परेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर चालु आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३ दशमलव ५४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

उता विश्व बैंकको प्रक्षेपण अनुसार यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै हुने देखाएको छ । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै हुने जनाएको छ ।

तर, यी सब तथ्यांकमा विश्वास नराखेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आवमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत हुने दाबी गर्छन् ।

यद्यपि, गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर केही बढेको छ । गत आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् ऋणात्मक रहेको मात्रै रहेको थियो ।

देशको अर्थतन्त्र उपभोक्ता मूल्यमा १ दशमलव ८६ प्रतिशत र आधार मूल्यमा २ दशमलव १६ प्रतिशतले बिस्तार भई अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब पुगेको थियो । चालु आवमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ३ दशमलव ५४ प्रतिशतले बिस्तार हुने बताइएको छ । लक्ष्य अनुरुप वृद्धि भए गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब ४ खर्बले बढ्ने छ ।

चालु आवमा कृषि वन तथा मत्स्य क्षेत्रको कुल आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ०५ प्रतिशत हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, खानी तथा उत्खननमा २ दशमलव ३१ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा –१ दशमलव ६ प्रतिशत, विद्युत् ग्यास १ दशमलव ८१ प्रतिशत, पानी आपूर्ति, ढल फोहोरमा २ दशमलव ८ प्रतिशत, निर्माणमा –२ दशमलव ०७ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा ० दशमलव १६ प्रतिशत, यातायात तथा भण्डारणमा ११ दशमलव ८५ प्रतिशत, आवास तथा भोजन सेवामा २१ दशमलव ८४ प्रतिशत हुने जनाइएको छ।

सूचना तथा सञ्चारमा ४ दशमलव ९१ प्रतिशत, वित्तीय तथा बीमामा ७ दशमलव ८ प्रतिशत, घरजग्गा कारोबारमा २ दशमलव ९८ प्रतिशत, वैज्ञानिक तथा प्राविधिकमा ४ दशमलव १५ प्रतिशत, प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवामा ४ दशमलव ४ प्रतिशत, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षामा ४ दशमलव ४९ प्रतिशत, शिक्षामा २ दशमलव २१ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यमा ५ दशमलव ५२ प्रतिशत र अन्य सेवामा ४ दशमलव १७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर र जीडिपीमा योगदान

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो यद्यपि, २ दशमलव १६ प्रतिशतमा सीमित रहेको थियो । गत वर्ष सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई ५।८४ प्रतिशतले भेट्न सकेन ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा ५ दशमलव २६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । त्यस्तै, आव २०७७/७८ नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ४९ प्रतिशत, आव ७६/७७ मा –२ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात् ऋणात्मक भएको थियो ।

त्यसैगरी, ७५/७६ मा ६ दशमलव ३९ प्रतिशत, ७४/७५मा ७ दशमलव ३७ प्रतिशत, ७३/७४मा ८ दशमलव ५९ प्रतिशत, ७२/७३ मा ० दशमलव ००, ७१/७२मा ३ दशमलव ५१ प्रतिशत, र आव ७०/७१मा ४ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।

किन भेट्न सक्दैन आर्थिक वृद्धिदरले सरकारको लक्ष्य ?

सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न नसक्नुमा प्रमुख कारण  पुँजीगत खर्च गर्नु नसक्नुलाई अर्थविद्हरूले औंलाएका छन् । निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा सुस्तता, उत्पादनमा कटौती र आयातमा आएको कमीका कारण लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिएको छ ।

यसका लागि करसम्बन्धी नीति परिमार्जन गर्दै विकास खर्च बढाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।

निजी क्षेत्र सुस्ताउनु

सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने वातावरण नदिएकाले पनि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई भेट्न नसकेको अर्थविद् डा गोविन्द नेपाल बताउँछन् । निजी क्षेत्र लगानी गर्न अझै पनि डराउनुपर्ने अवस्था भएको कारण आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘निजी क्षेत्र अझै पनि लगानी गर्न डराउने अवस्थामा छ । कसिलो सरकारी नीति, करको दर, लगानीको सुनिश्चितता नहुनु लगायतका यावत समस्याले निजी क्षेत्र पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्, उनीहरूलाई काम गर्ने सहज वातावरण सरकारले बनाइदिए आर्थिक वृद्धि केही हदसम्म बढ्ला’, अर्थविद् नेपाल बताउँछन् ।

यद्यपि, चालु आवको अझै केही महिना बाँकी रहेकाले यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने उनको अनुमान रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल सरकारले लगानीकर्ताहरूको विश्वास जित्न नसक्नुलाई आर्थिक वृद्धिदर कम हुनुसँग जोड्छन् ।

कर्जा बिस्तार नहुनु 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता (लगानी योग्य पुँजी) थुप्रिए पनि कर्जा बिस्तार हुन सकेको छैन । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ५ खर्ब बराबरको लगानी योग्य पुँजी थुप्रिएको छ । जुन बजारमा जान सकेको छैन ।

कर्जा बिस्तार हुन सके बजारमा आर्थिक गतिविधिहरू बढ्ने र आर्थिक वृद्धि हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । उनी आफू गभर्नर रहेर कार्यभार सम्हालिरहँदा तीन पटकसम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदरले लक्ष्य भेटेको सुनाउँछन् ।

‘सरकार परिवर्तन भए पनि मैले गभर्नरको कार्यभार सम्हालिरहँदा तीन पटकसम्म आर्थिक वृद्धिदरले लक्ष्य भेटेको रेकर्ड छ’, उनी भन्छन् ‘सरकारमा स्थायित्व छैन, अर्को कुरा आर्थिक क्रियाकलापमा खासै ध्यान दिने सरकार आउन सकेको छैन ।’

व्यापार व्यवसायमा मन्दी छाएसँगै बैंकमा भएको पैसा व्यवसायीसमक्ष पुग्न नसकेको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष नबिल कुमार थापा मगर बताउँछन् । उनका अनुसार रामेछापका साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउन निकै सकस छ ।

न्यून पुँजीगत खर्च 

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको विषय पटक पटक विवादमा आउने गरेको छ । विभिन्न व्यक्तिहरूले यसबारे खण्डन तथा आलोचना गरिरहेका छन् । चालु आवको आधा वर्ष सकिँदासम्म सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन ।

अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले अबको ६ महिना पुँजीगत खर्च व्यापक रूपमा बढाइने बताएका थिए । यद्यपि, सरकार ढलेसँगै उनको भाषण सपनामै सीमित रह्यो ।

नयाँ अर्थमन्त्री बनेर आएका वर्षमान पुनले पुँजीगत खर्चमा जोड दिइने बताए पनि त्यसमा प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

किन बढी राखिन्छ आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य 

हरेक आवमा सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य बढाएर राख्नुमा हावादारी लक्ष्य नभएको अर्थविद् डा नेपाल बताउँछन् । सबै क्षेत्र र निकायले आ–आफ्नो स्थानबाट आर्थिक वृद्धिका लागि थप पहल गरुन् भन्ने उद्देश्यले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य अलि बढी महत्त्वाकांक्षी भएर लिइने उनको भनाइ छ ।

त्यसमा अध्ययनको कमीलाई पनि उनले औंलाएका छन् । कुन क्षेत्रबाट कतिसम्मको अपेक्षा गर्न सकिन्छ त्यसको ठ्याक्कै निर्क्यौल गर्न नसकेको कारण पनि वार्षिक अनुमान केही बढाएर राख्ने गरिएको डा नेपाल बताउँछन् ।