सयको नोटमा चुच्चे नक्सा : कसरी अगाडि बढ्छ छपाइ प्रक्रिया ?

काठमाडौं । सरकारले नेपाली सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेसँगै यो विषयले चर्चा बटुलिरहेको छ । आम मानिसदेखि यस विषयका सरोकारहरूले पनि आफ्नो मत राखिरहेका छन् । कतिपयले सरकारको निर्णयप्रति खुलेर सहमति जनाएका छन्। कतिपयले भने असमयमा गरिएको निर्णय भन्दै आलोचनात्मक मत राखिरहेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत वैशाख २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी गर्न लागिएका १ सय रुपैयाँका नयाँ नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले हाल चलनचल्तीमा रहेको एक सय रुपैयाँ नोटको अग्रभागको पृष्ठभूमिमा रहेको नक्साको सट्टा नेपालको नयाँ नक्सा राखी डिजाइन परिमार्जन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको बताएकी थिइन् ।

कसरी छापिन्छ चुच्चे नक्सा ?

सय रुपैयाँको नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा राखिनु खासै नौलो र ठुलो कुरा नरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी डिल्लीराम खनाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालको नक्सा त नोटमा छँदै छ । राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष नयाँ नोट छाप्छ। त्यसमा यस वर्ष चुच्चे नक्सा छाप्ने कुरा मन्त्री परिषद्‌बाट निर्णय भएको छ । त्यसैले यो विषय चर्चामा आएको हो ।’

यद्यपि, नोटका सुरक्षणको कामबाहेक आकार, चित्र र दर परिवर्तन गर्दा सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

‘सबै अवस्थामा सरकारको स्वीकृति लिने भन्ने होइन । तर, आकार, चित्र, दरलगायत विषय परिवर्तन गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्छ,’ सह प्रवक्ता पोख्रेलले भने ‘यस्तो नोटको हकमा समितिबाट स्वीकृत प्राप्त भएपछि विभागले नोट छपाइ प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

निर्देशिकामा विभागले छपाइ गर्नुपर्ने नोट वा टकमरी गर्नुपर्ने सिक्काको दरअनुसारको परिमाण विश्लेषण गरी स्वीकृतिका लागि गभर्नरसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नयाँ डिजाइन गरिने नोट वा सिक्काको हकमा त्यस्तो नोट वा सिक्काको दर र छपाइ वा टकमरी गर्नुको औचित्यसमेत खुलाई विभागले सिफारिससहित प्रस्तावका रूपमा अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

भारतको असन्तुष्टि

सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने नेपालको निर्णयप्रति भारतले भने सन्तुष्टि जनाएको छ । भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले शनिबार ‘एकपक्षीय रूपमा चालिएका कदमले जमिनको यथार्थ नबदल्ने’ प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

उनले नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको पनि जनाएका छन् ।

‘हामी सीमासम्बन्धी विषयमा संयन्त्रमा छलफल गरिरहेका थियौँ । त्यसको बीचमा उनीहरू (नेपाल) ले एकपक्षीय रूपमा केही कदम चाले । त्यसले हामीबीचको स्थिति र जमिनको यथार्थ बदल्ने छैन,’ उनले भनेका छन् ।

सीमा विवादबारे आफूहरू छलफल प्रक्रियामै रहेको बेला नेपालले हतारमा यो निर्णय लिएको जयशंकरको तर्क छ ।

सीमामा बस्ने नेपालीलाई कति सहज ?

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएसँगै भारतले असन्तुष्टि राखेपछि कतिपयले भारतसँग सीमा जोडिएका नेपालीलाई प्रभावित बनाउन सक्ने आकलन गरेका छन् । नियमित भारतीय पक्षसँग व्यवहार गर्नुपर्ने भएकाले कठिनाइ उत्पन्न हुनसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

तर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री सीमाका नेपालीलाई सोचिए जति समस्यामा नपर्ने बताउँछन् । उनी नेपालले आफ्नो नक्सा राख्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा अडिग छन् ।

‘भारतका परराष्ट्र मन्त्रीले यो विषयमा नेपालले एकलौटी निर्णय गर्‍यो भनेका रहेछन्, तर यो हाम्रो आफ्नो भूमि हो, त्यसमा नेपालको स्वामित्व रहन्छ’, नेपाल भ्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने ।

भारतका परराष्ट्र मन्त्रीको भनाइप्रति आलोचना गर्दै उनले ठूला मुलुकले साना मुलुकलाई हेपाहा प्रवृत्ति देखाउने गरेको बताउँछन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नरहेको कारण पनि नेपाल यी र यस्ता विषयमा चेपुवामा परेको उनको भनाइ छ ।