माओवादीमा जनार्दनको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ : ‘प्रचण्ड-एकाधिकारवाद’विरुद्धको पहिलो आँट

प्रचण्डको नेतृत्व जति निष्कण्टक हुँदैछ, पार्टीको जनमत भने तीन चुनावयता निरन्तर खस्किँदो छ । प्रचण्ड पार्टीभित्र जतिसुकै बलिया र शक्तिशाली देखिए पनि उनको नेतृत्वमा माओवादी भने निरन्तर कमजोर हुँदै गएको टुलुटुलु हेर्नुशिवाय नेता/कार्यकर्तासँग कुनै विकल्प थिएन, अझै पनि छैन । तर, पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पहिलोपटक खुलेर प्रचण्डलाई चुनौती दिने आँट गरेका छन् ।

माओवादीमा जनार्दनको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ : ‘प्रचण्ड-एकाधिकारवाद’विरुद्धको पहिलो आँट

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले  स्थायी समिति बैठकका निर्णयमा औपचारिक ‘असहमति’ दर्ज गराएपछि पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदलको सङ्केत मिलेको छ ।

भनिन्थ्यो, डा. बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्य ‘किरण’ को बहिर्गमनपश्चात् माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग वैचारिक, नीतिगत तथा साङ्गठनिक विमति राख्न सक्ने साहस भएको नेता कोही थिएन् । यो भनाइ धेरै हदसम्म सत्यजस्तै देखिएको थियो ।

माओवादीभित्र अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ को एकछत्र, एकमना र एकाधिकारवादी वर्चस्व रहँदै आएको छ । करिब ४ दशकदेखि उनी पार्टीको मूल नेता छन् । उनले पार्टीमा आफ्नो नेतृत्वको कुनै विकल्प नभएको र आफ्नो जीवनमा ‘रिटायरमेन्ट’ भन्ने चिज नहुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

भएको पनि त्यही थियो । प्रचण्ड जे चाहन्थे, त्यही पार्टी निर्णय हुन्थ्यो । पार्टी स्थायी समिति, पोलिटब्यूरो वा केन्द्रीय समितिको काम प्रचण्डका चाहना र सहजतालाई अनुमोदन गर्नु थियो । उनी बूढानीलकन्ठ वा बालकोट जतातिर दौडिए पनि पार्टीपङ्क्तिले साथ दिँदै आएको हो ।

जनयुद्धकालमा प्रचण्डलाई ‘सुप्रिमो’ भन्ने गरिन्थ्यो । जनयुद्ध परित्याग गरी संसदीय अङ्कगणितको राजनीतिका माहिर खेलाडी भइसक्दा पनि उनको भूमिका र स्थान भने पार्टीमा कुनै शान्तिपूर्ण कार्यनीति भएको लोकतान्त्रिक दलको नेताको जस्तो नभएर युद्धकालीन दलको ‘सैन्य सुप्रिमो’ जस्तै छ ।

माओवादी नेता/कार्यकर्ता प्रचण्डको इच्छा, चाहना र योजनाविपरीत बोल्न, लेख्न वा कुनै नीतिगत तथा वैचारिक विमति राख्न डराउँथे, अहिले पनि डराउँछन् । प्रचण्डका सोच र निर्णय पार्टीभित्र सबैलाई मन पर्थे वा मन पराइन्थे भन्ने हैन तर, कम्तिमा कसैले वैधानिक चुनौती दिने हिम्मत भने गर्दैनथे । ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दैनथे । बोले, लेखे पनि त्यो स्वर झिनो वा मसिनो हुन्थ्यो ।

माओवादीका एक नेता भन्छन्, ” बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यको बहिर्गमनपछि माओवादी पार्टीमा प्रचण्डको स्थान सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीमा ट्राटस्की र बुखारिनको हत्यापछि स्टालिनको भूमिका जस्तै हो ।”

प्रचण्ड पार्टीभित्र जतिसुकै बलिया र शक्तिशाली देखिए पनि उनको नेतृत्वमा माओवादी भने निरन्तर कमजोर हुँदै गएको टुलुटुलु हेर्नुशिवाय नेता/कार्यकर्तासँग कुनै विकल्प थिएन, अझै पनि छैन । प्रचण्डको नेतृत्व जति निष्कण्टक हुँदैछ, पार्टीको जनमत भने तीन चुनावयता निरन्तर खस्किँदो छ । आगामी निर्वाचनदेखि पार्टीको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्नसक्ने भय उत्पन्न भएको छ।

तर, पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पहिलोपटक खुलेर प्रचण्डलाई चुनौती दिने आँट गरेका छन् । शर्मा माओवादी जनयुद्धको आधार इलाका मानिने रुकुमका हुन् । शर्माले जनयुद्ध प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै पार्टीको आन्तरिक अन्तर्विरोध र शक्ति सन्तुलनमा प्रचण्डलाई साथ दिँदै आएका थिए । पूर्व र पश्चिम दुवै रुकुम अहिले पनि माओवादी पार्टीको बलियो जनाधार भएको क्षेत्र मानिन्छ । शर्मा निर्णायक ढङ्गले टाढिए प्रचण्डको पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति मात्र हैन, जनाधार पनि अझ सङ्कुचन हुने पक्का छ ।

शर्माको स्थानीय शक्ति प्रचण्डको शक्तिको एक बलियो आधार हो । रुकुमका शर्मा, रोल्पाका कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन, जाजरकोटका शक्ति बस्नेत, सिन्धुलीका हरिबोल गजुरेल र राजन दाहाल, सिन्धुपाल्चोकका अग्नि सापकोटा, गोर्खाका हितराज पाण्डेजस्ता केही सीमित नेताको स्थानीय शक्तिको आधार नै यतिखेर माओवादीको सङ्ठनात्मक शक्तिको मूल आधार हो । माओवादी बलियो भएका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र झन्‌झन् सीमित हुँदै गइरहेका छन् ।

शर्मा प्रचण्डसँग बिच्किए भने प्रचण्डको शक्तिको स्रोत अझ कमजोर हुने निश्चित छ । तर, शर्माको असहमति एक प्रकारको घुर्की मात्र हुन सक्दछ भन्नेको सङ्ख्या पनि कम छैन । शर्माले बेला-बेला प्रचण्डसँग घुर्की लगाउने गरेका छन् । हिजो बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यले जस्तै माओवादी पार्टीभित्र समानान्तर शक्ति अभ्यास गर्ने साहस शर्माले गर्नेछन् भनेर निष्कर्षमा पुग्ने बेला भइसकेको छैन ।

असहमतिको भाषा हेर्दा भने शर्माले निसाना र प्रहार अध्यक्ष प्रचण्डमाथि सिधै साँधेका छन् । शर्माले प्रचण्डका भाइ नारायण दाहाललाई बागमती र बुहारी बिना मगरलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको सह-इन्चार्ज बनाएकोमा नामै किटेर असहमति जनाएका छन् । असहमति पत्रमा दाहाल र मगरको नामै किटान गर्नु प्रचण्डमाथि सिधा प्रहार हो । प्रचण्डमथि लाग्दै आएको परिवारवादको आरोपलाई शर्माले पनि पुष्टि गर्दिएका छन् ।

सुदूरपश्चिमका खगराज भट्टको सन्दर्भमा शर्माले असहमति पत्रमा विशेष महत्त्व दिएर उल्लेख गरेका छन् । भट्टको उदाहरणबाट उनले पार्टीभित्र कार्यकर्तालाई न्याय नभएको, प्रचण्डको नातावाद, कृपावाद र पक्षपात बलियो हुँदै गएको सन्देश दिन चाहेका छन् । भट्टको प्रसङ्गमा शर्माले उनलाई ‘अपमानित गरिएको, विकल्पहीन बनाइएको’ निष्कर्ष निकालेका छन्।

शर्माको असहमतिलाई समर्थन गर्दै भट्टले ‘आफ्नो ३४ वर्षे राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने डिजाइन अस्वीकार्य’ भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

शर्माले आफूलाई कुनै पार्टी जिम्मेवारी नदिनुलाई स्वाभाविक ठाने पनि त्यसको अन्तर्यमा आफूले पार्टी विधान अधिवेशनमा उठाएका विषयलाई लिएर पूर्वाग्रह राखिएको सङ्केत गरेका छन् । उनले असहमति पत्रमा भनेका छन्, “पार्टी निर्माणलाई उद्देश्यमा राखेर हैन, विधान अधिवेशनको ह्याङओभरलाई लिएर कार्यविभाजन गरियो ।”

शर्माले आफ्नो असहमति सामान्य, साङ्गठानिक र कार्यविभाजन लक्षित मात्र नभएर नीतिगत र वैचारिक महत्त्वको ठानेका छन् । उनले भनेका छन्, “मैले जिम्मेवारी नपाउने कुरालाई सामान्यरूपमा लिएको छु । तर, यसभित्रको अन्तर्निहित उद्देश्य, विधान सम्मेलनमा मैले प्रस्तुत गरेका एजेण्डा… टारिएको अवस्था जगजाहेर छ । मप्रति सकारात्मक रहेकालाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने मनसाय रहेको स्पष्ट हुन्छ ।”

शर्माले विधान अधिवेशनमा पार्टीका पदाधिकारीको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने, पार्टीको नाम परिवर्तन गरी नेकपा (समाजवादी) राखिनुपर्ने लगायतका सवाल उठाएका थिए । माओवादी विधान अधिवेशनमा उठेका विषयमध्ये कुन्-कुन् स्वीकृत वा अस्वीकृत भएका हुन्, प्रष्ट भइसकेको छैन ।

शर्माले यसलाई पनि आपत्तिको विषय बनाएका छन् । असहमति पत्रमा उनी भन्छन्, “विधान अधिवेशनलगत्तै बसेको स्थायी समिति बैठकमा विधानबारे एजेन्डा नै नराख्नु, विधान अधिवेशनले पारित गरेका निर्णयहरूको भाषिक सम्पादन गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यभारप्रति बेवास्ता गर्नु, पारित विषयलाई बेवास्ता गरी विधिविहीनतालाई निरन्तरता दिने उद्देश्य राखिनु दुखद् हो ।”

यी पङ्क्तिबाट शर्माले प्रचण्डको राजनीतिक, वैचारिक तथा सङ्गठनात्मक नेतृत्व क्षमता र मनसायप्रति नै प्रश्न उठाएको प्रष्ट हुन्छ ।

‘जनप्रतिनिधिले पार्टी कामको जिम्मेवारी नलिने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्दा स्वयम् अध्यक्ष तहमा लागू गर्ने हो कि हैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठ्छ’ भन्दै शर्माले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै भएको स्थितिमाथि घुमाउरो र कडा प्रहार गरेका छन् । यो वाक्यको अर्थ यदि त्यसो हो भने स्वयम् प्रचण्डले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छोड्ने पर्ने अर्थ लाग्दछ ।

समग्रमा माओवादीमा पहिलो पटक शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डलाई खुल्लमखुला चुनौती दिएका छन् । तर, यी चुनौती असन्तुष्टि र घुर्कीमै सीमित हुन्छन् वा उनले नेतृत्वका लागि समानान्तर प्रयत्न र अभ्याससमेत गर्दछन् भन्ने अझै अस्पष्ट छ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप विश्लेषण/टिप्पणी

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved