दल विभाजनका लागि कानुन छैन, नियमावलीको भरमा अशोक राई पक्ष

काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजन गरी जसपा दर्ताका लागि निवेदन दिएका अशोक राई पक्षले नियमावलीका आधारमा यो प्रक्रिया टुङ्गिने अपेक्षा लिएको छ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्यले दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान सहित जारी गरेको अध्यादेश खारेज भइसकेको छ।

तर पुरानो प्रावधान वा सोही प्रावधान समेत ब्युँताइएको छैन। ‘तर त्यस (अध्यादेश) अन्तर्गत बनेको नियमावली जुन छ, जुन २०७८ भाद्रमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।

राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यो कुरा कानुनसरह मान्य हुन्छ’, विभाजनतिर लागेका राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए। उनले आफूहरूसँग २० प्रतिशत मात्रै होइन, प्रतिनिधि सभाका १२ मध्ये सात जना रहेको बताए।

जसपा विभाजन : केन्द्रीय अध्यक्ष अशोक राई, महासचिवमा इश्तियाक राई

‘बहुमत सांसद नै हामीसँग छ। तर कानुनको हिसाबले जुन नियमावली छ। त्यो नियमावली अहिलेसम्म जारी छ। नेपालमा विभिन्न नजिरहरू छ।

मूल अध्यादेश र कानुन खारेज हुँदा पनि नियमावली खारेज नहुने भन्ने एउटा नजिर भएको हुँदा हामीले त्यसैको आधारमा हामी बहुसङ्ख्यक प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू सहित जनता समाजवादी पार्टीलाई नयाँ दलका रुपमा अहिले दर्ता गर्‍यौँ’, उनले भने।

श्रेष्ठले पार्टीको आफूहरूको पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी भएको र यो पार्टी हिजोको घोषणापत्र, विधान र नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरता भएको बताए।

यो पनि पढ्नुहोस :

अध्यक्ष यादव अमेरिकामा रहेका बेला जसपा विभाजन, अशोक राई पक्षले आयोगमा दियो आधिकारिताको निवेदन

जसपा विभाजनकर्ता सांसद भन्छन्- पार्टीभित्रको लोकतन्त्र स्थापित गर्न पहल लिएका हौँ