राष्ट्रियसभा अध्यक्ष चुनावलाई गठबन्धन फुटाउने ‘अस्त्र’का रूपमा उपयोग गर्ने एमाले-रणनीति !

काठमाडौं । आउँदो फागुन २९ गते राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन हुँदैछ । अध्यक्ष पदमा सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले दाबी गरिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म कुन दलले लिने भन्नेबारे भने छिनोफानो भइसकेको छैन ।

दाबेदार दुई दलबीच औपचारिकरूपमा छलफल नभएपनि दुवैतर्फी नेताहरूले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

माघ ११ गतेको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी नेताहरूले संवैधानिक परिषद्‌मा आफूहरूको सहभागिता शून्य हुने अवस्थालाई बुझेर राष्ट्रियसभा अध्यक्ष आफूहरूले पाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

माओवादी सचिव लीलामणि पोखरेल भन्छन्, “गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार सरकार परिवर्तन हुँदा संवैधानिक परिषद्‌‌‌‌मा माओवादीको सहभागिता शून्य नहोस् भनेर राष्ट्रियसभा अध्यक्ष हामीले पाउनुपर्ने भनेका हौँ ।”

पाँच सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌‌मा प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रतिपक्ष दलका नेता हुन्छन् । अहिले प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) पृष्ठभूमिका क्रमश: देवराज घिमिरे र गणेशप्रसाद तिमिल्सिना छन् ।

यस्तै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ कांग्रेसनिकट मानिन्छन् । गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार आउँदो पुसपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री पद त्याग्नुपर्छ । सहमति पालना भए त्यसपछि सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । चुनावी सरकारको नेतृत्व सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने सहमति भएको बताइन्छ ।

आउँदो पुसपछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नुपर्दा संवैधानिक परिषद्‌मा आफूहरूको सहभागिता शून्य हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै माओवादी नेताहरूले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

यता कांग्रेस पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष आफैँले पाउनुपर्ने तर्क गर्छ । अझ कतिपय नेता त राष्ट्रियसभा अध्यक्ष आफूहरूले नै पाउने सहमति बनिसकेको दाबी गर्छन् । कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा भन्छन्, “औपचारिकरूपमा निर्णय हुन बाँकी छ । तर, गठबन्धन हामीलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दिनेमा लचक देखिन्छ । बाँकी कुरा संवाद र छलफलको माध्यमबाट हार्दिकताका साथ टुङ्ग्याउने छौँ ।”

त्यसो त कांग्रेस नेताहरू राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बिना रोकतोक आफूहरूले पाउने आशामा थिए । तर, माओवादीले दाबी गर्ने निर्णय गरेपछि नेताहरू झस्किएका छन् । कांग्रेस नेताहरू माओवादीले अध्यक्ष प्रचण्डभन्दा पनि उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ र वर्षमान पुन ‘अनन्त’का कारण यस्तो निर्णय लिएको ठान्छन् ।

कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “माओवादीभित्रको आन्तरिक असमझदारीका कारण यस्तो निर्णय भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । यसलाई गम्भीररूपमा लिएका छौँ । थप छलफल गर्ने कुरा हो र संवादकै माध्यमबाट विषय टुङ्ग्याउने हो ।”

कांग्रेसले कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रियसभा अध्यक्षको रूपमा ‘प्रोजेक्सन’ गर्दै आएको छ भने माओवादीबाट हालकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल, झक्कुप्रसाद सुवेदी, नारायण दाहाललगायत आकांक्षी छन् ।

उसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहकार्य फलदायी नभएको निष्कर्ष निकालिसकेका छन् । खासगरी पछिल्लो राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशबाट उम्मेदवार बनेकी माओवादी नेतृ चम्पादेवी कार्कीलाई हराइदिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेसबाट धोका भएको निष्कर्ष निकालेर बसेका छन् । सँगै कांग्रेसको महासमिति बैठकले ‘गठबन्धन प्रतिकूल निर्णय गरेको’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बुझाइ छ ।

कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट ‘आइन्दा आवधिक निर्वाचनअघि गठबन्धन नगर्ने’ प्रस्ताव पारित भएको छ । माओवादीले यसलाई निको मानेको छैन । यही सन्दर्भमा कांग्रेस-माओवादीबीच खटपट सुरू भएको छ ।

यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) भने ठीक यही बेला राष्ट्रियसभा अध्यक्षको चुनावले आफूलाई सहयोग गर्ने विश्लेषण गरेर बसेको छ । यसअघि पनि पटक-पटक गठबन्धन फुटाउने प्रयास गरेको एमाले राष्ट्रियसभा अध्यक्षको चुनावलाई गठबन्धन फुटाउने ‘अस्त्र’को रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीतिमा छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएका भेट सकारात्मक हुने गरेको दोस्रो तहका नेताहरू बताउँछन् ।

उसो त यसअघि पनि एमाले-माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूबीच दर्जनौं बैठक भएका छन् । एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन नेतृत्वको समूहबीच काठमाडौंमा आवासीय संवादसमेत भएको थियो ।

त्यहाँबाट उपलब्ध प्रगतिलाई दुवै समूहले आ-आफ्ना नेतृत्वलाई सुनाएको तर, त्यसपछि ओलीले ‘अब दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जानुहुँदैन’ भनेर बोलेपछि एमाले-माओवादीबीचको वार्ता थप अगाडि बढ्न नसकेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।

नेपालभ्यूजसँग माओवादीका एक नेताले भने, “वार्ता, संवाद र छलफल भइरहन्छन् । नेताहरूबीच यस्ता संवाद हुनु ठूलो कुरा नै होइन । लोकतान्त्रिक देशमा यो आवश्यक छ । जहाँसम्म मिलेर जाने कुरा छ, त्यसबारे पनि कुरा नै भएको होइन भन्दिनँ म । तर, उताबाट विभिन्न अभिव्यक्ति आएपछि थप अगाडि बढिएन ।”

तर, पुन: पछिल्लोसमय एमाले नेताहरू माओवादीप्रति नरम देखिन्छन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेताहरू नरम हुनुलाई अर्थपूर्णमा बुझ्न सकिन्छ । एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल त मुलुकका राजनीतिक दलहरू; त्यसमा पनि वामपन्थीहरू छुट्टिएर काम नै नहुने बताउँछन् ।

कम्युनिष्टहरू एकठाउँमा आउनु दूरगामीरूपले हेर्दा निकै ठूलो उपलब्धि हुने उनको बुझाइ छ । “छुट्टिएर रहनेभन्दा पनि आपसमा छलफल र समीक्षा गरेरै अगाडि बढ्नु राम्रो हो,” उनले भने ।

तर, माओवादीसँग सहकार्य गर्ने तहमा छलफल नभएको उनी बताउँछन् । “सत्तापक्ष कुन तवरले आउँछ, त्यहीअनुसार हामीले पनि तयारी गर्छौँ । संवाद गर्छौँ,” उनले भने ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा कांग्रेस र माओवादी दुवैको दाबी, सिटौलालाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव