विकासशील राष्ट्रको तीव्र आर्थिक वृद्धिको नयाँ रणनीति संरचनात्मक रूपान्तरण हो

विगतमा राम्रो काम गरेका रणनीतिले आउँदो दशकमा पनि राम्रो काम गर्छन् भन्ने हुँदैन । आर्थिक विकास प्रक्रियामा रणनीति परिवर्तनका मोड आउँछन् । दीगो तथा तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि रणनीतिहरूको समायोजन आवश्यक हुन्छ।

हिजो बजारप्रेरित वा राज्यप्रेरित रणनीतिको कुरा हुन्थ्यो । चीनको उदाहरणमा यो देखियो कि यी दुवैको समान वा समन्वयित भूमिका हुँदो रहेछ । चीनले जुन जनसंख्या आकारमा नागरिकलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्यो, त्यसले विश्वकै निरपेक्ष गरिबी न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान गर्‍यो ।

उत्पादन र निर्यातआधारित पूर्वी एशियाका चमत्कार आजका न्यून आय भएका अर्थतन्त्रका लागि कम्तिमा पर्याप्त छैनन् । नयाँ प्रविधि, जलवायु चुनौती र भूमण्डलीकरणको पुनर्विन्यासले विकासका लागि नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ ।

यसका मुख्य दुई पक्ष हुन्छन् । एक, हरित संक्रमण र दुई, श्रम अवशोषण सेवाहरू । यसक्रममा शिक्षा र सीप विकासमा स्थीर लगानी र संस्थागत गुणस्तर सुधारको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ । दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा रणनीतिको अर्थ उच्चस्तरको शिक्षा र सिकाइ त हो भने साथै व्यावहारिक बाधा हटाउने क्षमता विकास पनि हो ।

दीगो र द्रुत वृद्धिको फलस्वरुप संरचनात्मक रूपान्तरण आवश्यक पर्दछ । यदि प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरी द्रुत आर्थिक वृद्धि गर्ने तर संरचनात्मक रूपान्तरण नगर्ने हो भने ‘वस्तु-प्रचुरता’ को अवस्था आउँछ र वृद्धि घट्न थाल्दछ । संरचनात्मक परिवर्तन बिनाशिक्षा र शासकीय सुधारमा मात्र लगानी गरियो भने प्रतिफल सीमित हुन्छ ।

साना र खुला अर्थतन्त्रले देशलाई सानो र छोटो अवधिको विदेशी पुँजीमा निर्भर नराखी कूल माग र आपूर्तिको समग्र सन्तुलनबाट प्रतिस्पर्धी मुद्राको विनियम दर सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुन्छ । साथै, रोजगारी उच्च राख्न पर्दछ । यसो गर्न नसक्दा धेरै धनी देश पनि असफल भएका छन् । ‘वासिङ्गटन सहमति’ का नीति पछ्याउने धेरै देशको असफलताको कारण यही हो । ठूला अर्थतन्त्रले उच्चस्तरको क्षमता र रोजगारी कायम राख्न कूल मागलाई सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।

हाम्रो समयका सबै जसो सानदार र चमत्कारिक आर्थिक वृद्धि नीतिगत सुधारकै उपज हुन् । चीनले त कतिपय नीति सबैतिर लागू गर्नु अघि केही प्रदेशमा परिक्षण गरेको थियो ।

अर्को कुरा, हाम्रो समयका सबै दीगो र द्रुत वृद्धि मूलतः औद्योगिकीकरण रणनीति नै हुन् । सन् १९७० को दशकमा कतिपय देशले तेल उत्खननको कारणले पनि तीव्र बृद्धि हासिल गरे । तर, दक्षिण कोरिया, ताइवानजस्ता देशहरुको रणनीति भने औद्योगिकीकरण नै थियो । दक्षिणपूर्वी एशियाको वृद्धिको कारण निर्यातमुखी औद्योगिकीकरण थियो । तीव्र आर्थिक वृद्धिलाई प्रेरित गर्ने मुख्य तत्व संरचनात्मक रूपान्तरण नै हो ।

हरित उद्योग र सेवाले आउँदो दशकमा रिक्तता भर्न भूमिका खेल्न पर्छ । तर, जलवायु परिवर्तन र हरित संक्रमणले न्यून आय भएका देशमा भारी लागत थोपर्ने छ । किनकि तिनको न्यून स्रोत र सीमित वित्तीय क्षमताले जलवायु परिवर्तनका प्रक्रियालाई अनुकूलन गर्ने क्रियाकलापमा खर्च गर्न सम्भव हुँदैन। तसर्थ, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनका लागि पनि लागत बढाउने साटो नीतिगत सुधारका उपाय नै बढी प्रभावकारी हुन्छन् । जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा यथोचित नीतिगत सुधार विकासशील अर्थतन्त्रका लागि अवसर बन्न सक्दछ ।

हरित संक्रमणका लागि लगानी प्राथमिकता धेरै हुन्छन् । पहिलो त ऊर्जा प्रणालीको रूपान्तरण हो । जीवाष्म इन्धनबाट नविकरणीय ऊर्जा स्रोतमा सर्नु हो । विकासशील देशहरूको कार्बनमुक्ति बिना विश्व शताब्दीको मध्यतिर शुद्ध शून्यको लक्ष्यमा पुग्न गाह्रो छ । द्रुत प्राविधिक उन्नति र नवीकरणीय ऊर्जाको मूल्य ह्रासले यो लक्ष्यलाई प्राप्य बनाउँछ । तर, यसका लागि विद्युतीकरण तथा सौर्य, वायु र हरित हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने छ ।

कृषिको रूपान्तरण निर्भर जनसंख्यालाई उच्च जीवनस्तरतिर लैजाने अर्को आधार हो । विकासशील देश कार्बन डुबाउन सकिने महत्त्वपूर्ण घर हुन् । जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा पनि यस्ता रूपान्तरण महत्त्वपूर्ण हुनेछन् ।

यदि विकासशील देशलाई उनीहरूले पुर्‍याउने विश्व वातावरणीय सेवाका लागि क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउन सक्ने हो भने यी काम छिटो सम्भव हुनेछन् । शहरमा आधुनिक यातायात प्रणाली र नयाँ आवास रूपाकंन गर्न सके उत्सर्जन घट्न र उत्पादकत्व बढ्न सक्दछ । विकाशशील देशका शहरमा हुने ट्राफिक जाम खराब कार्बन उत्सर्जन, खराब वातावरण र खराब जीवनस्तरका संकेत हुन् ।

समुद्रको सतह बढ्ने, वनविनाश र चर्को गर्मीजस्ता समस्या हल गर्न आवश्यक हुन्छ । सरकारले पानी तथा खाद्य प्रणाली, पूर्वाधार र शहरी क्षेत्रको दीगोपन र विपत जोखिमको व्यवस्थापनमा लागनी बढाउनु पर्दछ ।

यस्ता रणनीतिका लागि सन् २०२५ मा जिपिडीको थप २ प्रतिशत र सन् २०३० सम्ममा चीनलाई छोडेर थप ४ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यसको अर्थ हो कि विकासशील देशलाई २–४ प्रतिशतको बाह्य स्रोत प्रवाह चाहिन्छ । यो कसरी हासिल हुन्छ, भन्न गाह्रो छ ।

महाव्याधी, बढ्दो खाद्यान्न तथा इन्धन लागतले विकासशील देशले गम्भीर ऋण संकटको सामना गरिरहेका छन् । धेरै देशमा तरलता संकट छ । निम्न तथा निम्न मध्यम आय भएका देशले वित्तीय पहुँच गुमाउँदैछन् । यी देशलाई नयाँ तरलता सुविधा चाहिन्छ । यदि यस्तो लगानी सुविधा प्राप्त हुने र त्यसको विवेकपूर्ण उपयोग गर्ने हो भने त्यो वृद्धिको नयाँ रणनीतिको अंग हुन सक्दछ । यस्तो लगानीले विकासशील देशमा ०.५–१.० प्रतिशतसम्मको थप आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्दछ । यसले विश्वको हरित संक्रमणमा योगदान गर्ने छ ।

यो प्रष्ट छ कि हरित संक्रमणको अवधिमा पुरानो ऊर्जामा आधारित रोजगार नष्ट हुनेछन् । तर, नवीकरणीय ऊर्जा आधारित नयाँ रोजगार सिर्जना भएमा त्यसले नराम्रो गर्ने छैन । जीवाश्म ऊर्जामा आधारित रोजगार नष्ट हुने र नयाँ रोजगार सिर्जना नहुने हो भने त्यसले ल्याउने संकट जोखिमपूर्ण हुन सक्दछ । विकासशील देशले कृषि र अनौपचारिक क्षेत्रको अतिरिक्त श्रमलाई आधुनिक उत्पादनशील क्षेत्रमा समाहित गर्ने गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नै पर्दछ ।

अफ्रिकामा रोजगारी सिर्जनाको समस्या विशेषरूपमा गम्भीर छ । सव–साहारन अफ्रिकामा सन् २०५० सम्म श्रमयोग्य जनसंख्या ७४ करोडले वृद्धि हुने अनुमान छ । जसलाई अहिलेको ६३ करोडभन्दा दोब्बर बढी रोजगार चाहिन्छ । रोगजारको अभाव भएमा यो श्रम अनुत्पादक तथा अनिश्चित अनौपचारिक गतिविधिका अवशोषित हुनेछ । यसलाई सन्तुलन गर्न निकार्बनीकरण र हरित संक्रमणबाट त्यति नै धेरै रोजगार सिर्जना गर्नु पर्दछ, जुन विगतमा औद्योगिक क्रान्तिको बेला भएको थियो ।

नयाँ प्रविधिले कृषिको आधुनिकीकरण र नगदे बाली विविधिकरण सम्भावनालाई बढाउँछ । तर, कृषिलाई अर्थतन्त्र धान्ने गरी ठूलो श्रम अवशोषण गर्ने क्षेत्रका रूपमा परिकल्पना गर्न गाह्रो छ । कृषि क्षेत्रमा आउने अधिकांश नयाँ प्रविधि श्रम बचत गर्ने र पुँजीमुखी हुन्छन् । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व लाभ रोजगारी वृद्धिको साटो कटौतीसँग सम्बन्धित हुन्छ ।

सेवागत क्षेत्र श्रम अवशोषण गर्ने ठूला क्षेत्र बाँकी रहन्छन् भन्ने निष्कर्षबाट बच्न सकिँदैन । यो साँचो हो कि भारत र फिलिपिन्सजस्ता केही देश विश्वव्यापीरूपमा प्रतिस्पर्धी सेवा उद्योग अघि बढाउन सफल भएका छन् । तर, ती सूचना–प्रविधि र व्यापार ‘अफ सोर्सिङ’ सँग सम्बन्धित छन्, जसमा गहन सीप चाहिन्छ । विकासशील देशमा कम शिक्षित र कम दक्ष श्रमका लागि धेरै रोजगार चाहिन्छ । तर, त्यस्तो रोजगार सृजना गर्ने क्षमता सेवा क्षेत्रमा सीमित हुन्छ ।

आज रोजगार सृर्जनाको क्षेत्र अर्थतन्त्रको बिल्कुलै फरक खण्डमा सरेको छ । त्यो भनेको स्वउद्यमशीलता र सुक्ष्मतहका आर्थिक क्रियाकलाप हुन् । श्रम अवशोषक गतिविधिहरूमा उत्पादनशीलता र माग कसरी बढाउन सकिन्छ ? यो आजको केन्द्रीय प्रश्न हो ।

यसका लागि हामीले तीन तहको रणनीति सिफारिस गरेका छौं ।

एक– गैरव्यापारिक सेवा उत्पादन गर्ने ठूला फर्मलाई कम दक्ष श्रमका लागि रोजगारी सृजना गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।

दुई–साना उद्यमशीलता वृद्धि गर्ने लगानीमा सार्वजनिक निर्गत पहुँच प्रदान गर्ने।

तीन– सेवागत क्षेत्रमा कम दक्षता भएका श्रमिकलाई प्रतिस्थापन गर्नुको साटो उनीहरूलाई कायम राख्ने पूरक प्रविधिमा लगानी गर्ने ।

विकासशील देशमा साना र अनौपचारिक उद्यमको ठूलो अंश उत्पादनशील हुँदैन। यस्ता सबै संस्थाको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य यथार्थपरक हुँदैन । यहाँनेर द्वैधवादी रणनीति चाहिन्छ । एकातिर यस्ता साना उद्यमको संख्या बढाउनु पर्दछ । तर, तीमध्ये केहीको भने उत्पादकत्व बढाउनु पर्दछ । सेवागत क्षेत्र लक्षित रणनीति अनिवार्यतः छनोटपूर्ण हुन्छन् ।

सेवागत क्षेत्रमा सामान्यतः स्वछनोट रणनीति उपयुक्त छ । सरकारले रोगजारी र उत्पादनशीलता बढाउने सम्भाव्य विभिन्न कार्यक्रममा संलग्न गराउनु पर्दछ । यसमा पनि तीन प्रकारका रणनीति आवश्यक हुन्छन् ।

पहिलो, भारतको हरियाणा राज्यले सन् २०१८ मा गरेजस्तो साझेदारी गर्ने । यस्तो साझेदारीको उद्देश्य युवा रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित हुनु पर्दछ ।

दोस्रो, उदाहरण कोलम्बियाको बोगोटामा सडक फलफूल तथा तरकारी बिक्रेताको लागत घटाउन गरिएको प्रयास हो । बोगोटाका सडक व्यापारी बिहान ४.३० बजे उठेर थोक व्यापारी कहाँ ४ घण्टा लगाएर जान्थे । त्यहाँ एक सामाजिक समूहले यो समस्याको अध्ययन गरी अर्डर संकलन र डेलिभरि दिने सेवा सुरु गर्‍यो । साना व्यापारीको समय र लागतमा ठूलो बचत भयो । यसले सामाजिक उद्यमशीलताको प्रभावकारिता देखाउँछ । यस्ता कामले साना व्यापारीको लागत मात्र हैन, उपभोक्ता मूल्यसमेत घटाउँछ ।

तेस्रो, श्रमिकमैत्री प्रविधिको विकास हो, जसले अदक्ष श्रमिकलाई प्रतिस्थापन गर्नुको साटो उसलाई अझ सक्षम बनाउँछ । आज डिजिटल प्रविधिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका श्रमिकको दक्षता र आय वृद्धिमा राम्रो योगदान गरेका थुप्रै उदाहरण छन् ।

श्रम अवशोषण गर्न सक्ने अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना क्षेत्र भनेको औद्योगिकीकरण नै हो । सफल औद्योगिक नीतिका पाँच अन्तर्सम्बन्धित तत्व हुन्छन् । सम्मिलितता, समन्वय, अनुगमन, शसर्तता र संस्थागत विकास ।

यसमध्ये पहिलोले रणनीतिक संवाद र सहकार्यको खोजी गर्दछ । लगानी, सफलता र असफलताका सम्भावनाको अध्ययन गर्दछ । निजी क्षेत्रमा यस्तो अध्ययन र निर्णय क्षमता बढी हुन्छ । किनकी निर्णय लिनु अघि लगानीको भविष्यबारे निजी क्षेत्र आश्वस्त हुन चाहन्छ ।

दोस्रो तत्व सम्बद्ध सबै क्षेत्रसँगको सम्बन्ध निर्माण हो । यस क्रममा सरकार, प्रविधि आपूर्तिकर्ता र वित्तीय संस्थासँगको समन्वय बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तेस्रो, सरकारको औद्योगिक नीतिसँग सम्बन्ध तत्व हो । चौथोले सरकारका औद्योगिक नीतिभित्र निश्चित संस्थाका लागि अनुकूलताको खोजी गर्दछ । सरकारले वा वित्तीय संस्थाले के-कस्ता उद्योगलाई केकस्तो सहयोग गर्न सक्दछन् भन्ने हेरिनु पर्दछ । उद्योगहतूको असफलता निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता वा उद्योगको मात्र असफलता हैन, सरकार र सम्बद्ध संस्थाहरूको पनि असफलता बन्न पुग्दछ ।

पाँचौं, औद्योगिकीकरणका लागि संस्था र संस्थागत विकास चाहिन्छ । धेरै देशका विकास वैंकले यस काममा मद्दत गरेका हुन्छन् । यसमा सरकार र निजीक्षेत्र बीच बलियो विश्वासको वातावरण हुनु पर्दछ ।

(डानी रोड्रिकको निजी वेबसाइटबाट संक्षेपीकरणसहितको भावानुवाद)