‘भूराजनीति’ हैन, ‘भूअर्थशास्त्र’ नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्छ

एउटा घटनाबाट कुरा सुरुवात गर्न चाहन्छु । मेरा एक साथी छन् । पेशाले उनी वरिष्ठ कानून व्यवसायी हुन् । डेढदुई वर्ष अगाडिको कुरा हो । कुरै-कुरामा उनले भने– “यो भूराजनीति त हाम्रो अदालतभित्र पनि छिर्‍यो ।”

मैले भने, ‘तपाईंले केका आधारमा किन र कसरी भन्नुभयो, थाहा भएन । तर, यदि सत्य हो भने देशका लागि दूर्भाग्य हो ।’

उनले किन त्यसो भने मलाई अहिले पनि थाहा छैन । स्थिति कस्तो छ भने हामी सबै भूराजनीतिको कुरा गर्छौं । भूराजनीति, भूराजनीति भन्छौं । तर, यसप्रतिको बुझाइमा कति गम्भीरता छ त्यो मूख्य कुरा हो ।

मेरा मित्र वा सर्वसाधारणको कुरा छोडौं । स्वयम् प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, राजनीतिक दल, विज्ञ वा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मान्छेले नै कति बुझेका छन्, भन्न सकिन्न ।

अर्को एउटा प्रसंग जोड्छु । जब रुसले यूक्रेनमाथि आक्रमण गर्‍यो, न्यूओर्क टाइम्सले एउटा सम्पादकीय नै लेख्यो । ‘रिटर्न अफ जियोपोलिटिस’ शीर्षक थियो । यसमा भनिएको थियो कि शीतयुद्धको अन्त्यपछि भूराजनीतिको महत्त्व घटेको थियो, रुसको यूक्रेन आक्रमणपछि यो फर्कियो ।

यूक्रेन-रुस युद्ध जारी छ अहिले । भन्न सकिन्न कसरी अन्त्य हुन्छ । यस युद्धको मुख्य कारण भूराजनीति नै हो भन्न सकिन्छ । र, नेपालले यसबाट पाठ पनि सिक्न पर्दछ ।

यूक्रेन र हाम्रो स्थिति केही मिल्दो छ । रुस धेरै ठूलो र शक्तिशाली देश हो, जसको छेउमा यूक्रेन छ । यूक्रेन एक मध्यम आकारको देश हो । नेपाल पनि एक मध्यम आकारको देश हो । जनसंख्या र क्षेत्रफल दुवै दृष्टिकोणले । तर, रुसको तुलनामा यूक्रेन सानो हो । भारत र चीनको तुलनामा नेपाल सानो हो ।

ठूला छिमेकी देश, जो उदयमान शक्ति राष्ट्र हुन्, तीनको हितमा आघात पर्‍यो भने सानो देशले कुन हदसम्मको मूल्य चुकाउनुपर्दो रहेछ भन्ने त यूक्रेन घटनाले प्रष्ट पारेको छ। यूक्रेन युद्धकै सन्दर्भमा पनि हाम्रो सरकारका दृष्टिकोण र अडान कति संगतिपूर्ण भए, त्यसको भिन्नै विश्लेषण हुन सक्दछ ।

जहाँसम्म नेपालको आफ्नो सन्दर्भ छ, यहाँ भूराजनीति भनेको के हो ? हामीले कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति र कूटनीति अपनाउनुपर्ने हो, त्यो सधैँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

सामान्यतः कुनै देशको भूगोल वा भौगोलिक अवस्थितिको कारणले गर्दा त्यो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति र कूटनीतिमा पर्ने प्रभावको अध्ययन गर्ने विधालाई भूराजनीति भनिन्छ । मलाई लाग्छ– यसबारेमा हाम्रा अध्ययन भने सीमित र सतही छन् । भएकै अध्ययन र ‘फाइन्डिङ्स’ लाई पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूले कति बुझेका वा आत्मसात् गरेका छन्, यो प्रश्न पनि छ ।

फेरि राजनीतिक दलहरूको विदेश नीतिलाई हेर्ने आआफ्नै दृष्टिकोण पनि हुन्छन् । वामपन्थी दलले मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाएर विदेश नीतिलाई हेर्छन् । लोकतान्त्रिक दलहरूको पनि सबैको एउटै ‘स्कुल अफ थड’ हुँदैन । कुनै अलिक यथार्थवादी हुन्छन्, कुनै आदर्शवादी । पछिल्लो समय यथार्थवादी दृष्टिकोण बढी प्रचलित छ।

कूटनीतिमा यथार्थवादका ठूलो पैरवीकर्ता हेनरी किसिञ्जर नै थिए, उनी केही समय अघि बिते । यो दृष्टिकोणमा शक्ति राष्ट्रले युद्ध वा शान्ति आफ्नो हितमा रोज्दछ । युद्ध गर्दा फाइदा हुन्छ भने युद्ध गर्छ । शान्ति कायम गर्दा फाइदा हुन्छ भने शान्ति गर्छ । हामीले नाकाबन्दीसम्म भोग्यौं । यूक्रेनले युद्ध भोग्दैछ । शक्ति राष्ट्रको चरित्र नै यही हो ।

हामी उदयमान शक्ति राष्ट्र र महाशक्ति राष्ट्रको बीचमा छौैं । यिनीहरूलाई सानो मात्र आघात पर्‍यो भने कतिसम्म मूल्य चुकाउनुपर्ने रहेछ, हामीले माथि चर्चा गरिसक्यौं । यूक्रेन मात्र हैन, यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् ।

यसको अर्थ उनीहरूले जे भन्छन्, हामीले त्यही मान्नुपर्छ हैन । त्यस्तो गलत अर्थ नलागोस् । तर, भरिसक्य उनीहरूका हितलाई अनावश्यकरुपमा चोट पुर्‍याउनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणलाई हामीले आत्मसात् गरेर चल्नु पर्दछ ।

हामीले नाकाबन्दी भोग्यौं । त्यसपछि चीनतिरबाट रेलदेखि तेलसम्म ल्याउँने कुरा भयो । व्यापार तथा पारवाहन सन्धि भए । हिमालय दक्षिणको ‘कनेक्टिभिटी’ को कुरा भयो । सम्झौता पनि भए । तर, चीनतिरका भौतिक पूर्वाधार विकासमा के भए त ? परिणाममा के भयो त ? भएको त केही पनि छैन ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउँदा मैले बुझेसम्म दुई वटा पूर्व शर्त थिए । एउटा बीआरआईको कुनै न कुनै परियोजनामा हस्ताक्षर होस्, अर्को सुपुर्दगी सन्धि होस् भन्ने चिनियाँ पक्षको जोड थियो । त्यो हुन्छ भनेर नेपालले आश्वस्त गरेपछि उनी आएका थिए । तर, दुवै भएन । यी दुवै कुरामा पनि भूराजनीतिक पाटो क्रियाशील भयो भनिन्छ ।

यी दुई तयारी भएका कुरा चाहिँ भएन । तर, अर्को कल्पनै नगरेको एक सन्धिचाहिँ भयो । नेपाल-चीनबीच ‘रणनीतिक साझेदारीको सम्झौता’ हुन्छ भनेर कतै चर्चा थिएन । तर, भयो । ‘रणनीतिक साझेदारी’ भनेको धेरै ठूलो र दीर्घकालीन महत्त्वको कुरा हुन्छ । नेपालले ‘कम्प्रिहेन्सिभ पार्टनरसीप’ गर्दै आएको हो, तर त्यो बेला ‘स्ट्राटेजिक पार्टनरसीप’ को सन्धि भयो । यी दुईबीचको भिन्नता के हो र किन ‘कम्प्रिहेन्सिभ पार्टनरसीप’ को साटो ‘स्ट्राटेजिक पार्टनरसीप’ गर्नु परेको हो ? कसैले बताएको छैन र अझ अनौठो कुरा; हस्ताक्षरपछि कसैले यसको चर्चासमेत गरेको छैन, कार्यान्वयन गर्नु त परै जाओस् ।

यो एउटा उदाहरण पर्याप्त छ कि हामी कति कच्चा तरिकाले चलेका छौं । राष्ट्रपति तहमा भएको हस्ताक्षरको पनि कुनै विश्वासनीयता छैन ।

अर्को एउटा घटना सम्झिन्छु, एक रक्षामन्त्रीले मलाई छलफलका लागि बोलाउनुभयो, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गर्ने भनेर । तर, यो काम गोप्य रुपमा गर्ने भन्ने कुरा आयो । म छक्क परेँ, यस्तो नीति पनि गोप्य राख्न मिल्छ ? मैले भने, यो सार्वजनिजरूपमा व्यापक छलफलपछि तय गरिनुपर्छ । र, तय गरे पछि सार्वजनिक गरिनुपर्दछ । देश र जनताका लागि बनाउने नीति पनि अध्याँरो कोठामा बन्छ ?

तर, मन्त्रीको भनाइ के थियो भने त्यसो गर्ने हो भने त बन्नै सक्दैन । भूराजनीतिले बन्नै दिँदैन । अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनेको छ, तर, गोप्य राखिएको छ । नेपालमा ऐन मात्र संसदमा छलफल हुन्छन् । नीतिहरू हुँदैनन् । तर, कार्यान्वयन प्रक्रियामा ऐन भन्दा नीतिहरू प्रभावशाली हुन्छन्, जुन जनताको प्रतिनिधिले बनाउँदैनन् ।

यो दृष्य त झन् डरलाग्दो हो ।

यो सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालमा चासो छ । चासो मात्रै हैन, स्वार्थ पनि छ । सुझाव मात्रै हैन, दबाब पनि छ । तर कति छ ? त्यसको मात्रा वा भार के कति हो ? त्यो त राज्यसत्तामा पुगेका वा सरकार सञ्चालकलाई थाहा हुने हो । हामीलाई थाहा हुने हैन ।

भर्खरै म बेलायत भएको थिएँ । संयोगले प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकसँग मेरो भेट भयो । ८–१० मिनेट कुरा भयो । मैले बेलायतको पनि चासो पाएँ नेपालमा । हामीलाई बेलायतको नेपालमा खासै चासो नहोला जस्तो लाग्दछ । तर, रहेछ । खासगरी शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा ।

यदाकदा हामी भूराजनीतिको कुरा गर्दा भूपरिवेष्ठित अवस्थाको मात्रै चर्चा गर्छौं । यसलाई बुझ्न सजिलोको लागि म ३ देशको चर्चा गर्छु । नेपाल, मंगोलिया र श्रीलंकाको । नेपाल र मंगोलिया भूपिरवेष्ठित देश हुन् । श्रीलंका भने उल्टो छ । उसको चारैतिर समुन्द्र छ ।

मंगोलिया रुस र चीनको बीचमा छ । नेपाल भारत र चीनको बीचमा छ । मंगोलियाले अमेरिकाको एमसीसी र चीनको बीआरआई दुवै परियोजनमा सम्झौता गर्‍यो । दुवैतिरका दुईदुई परियोजना लिएर बनाइ पनि सक्यो । अमेरिका र चीनको मात्र हैन, रुसको सहयोगमा समेत उसले केही ठूला भौतिक पूर्वाधार बनाएको छ ।

नेपालले पनि दुवै परियोजनामा हस्ताक्षर गर्‍यो । तर, बीआरआईको कुनै परियोजना अहिलेसम्म बनेको छैन । एमसीसी पारित हुने बेलामा त्यत्रो होहल्ला भयो । तर, त्यो परियोजना पनि अहिले समस्याग्रस्त छ ।

श्रीलंकाले पनि दुवै परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो । एमसीसी फिर्ता पठायो । यता बीआरआईअन्तर्गत बनेको हब्बनटोटाको स्थिति सबैलाई थाहा छ । ‘ऋणको पासो’ भन्ने शब्द नै श्रीलंकाको स्थितिबाट विश्व प्रचलनमा आएको हो ।

अब यी ३ देशको स्थितिलाई कसरी तुलना गर्ने त ? यो भूपरिवेष्ठित वा जलपरिवेष्ठित हुने समस्या मात्र त हैन रहेछ । अर्थात् भूराजनीतिक स्थिति भूपरिवेष्ठित हुनुले मात्र निर्धारण गर्दैन । श्रीलंकाजस्ता टापु देशमा पनि शक्ति राष्ट्रको चासो हुन्छ ।

भूराजनीतिको कुरा गर्दा आज विश्वको शक्ति नै सिफ्ट भयो भन्ने छ । हिजो शक्ति एटलान्टिक र प्रशान्त सागरीय क्षेत्रमा थियो । अब हिन्द क्षेत्रमा आएको छ । हिजो पश्चिममा थियो, अब पूर्वमा आएको छ । शक्ति संघर्ष हिमालयमा सरेको छ भन्ने कतिपय विद्वानको धारणा छ । त्यसो हो भने हिमालय क्षेत्र भनेको नेपाल पनि हो। विश्व शक्ति स्थान परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा नपरिकन रहनै सक्दैन ।

भूराजनीतिलाई अबको युगमा सिंगो अर्थमा बुझेर हुँदैन । भूराजनीतिसँगै भूअर्थशास्त्र वा भूरणनीति जोडिएर आउँछ । हुन सक्दछ हाम्रो प्राथमिकता उल्टो छ । हामी सबै भूराजनीति, भूराजनीति भन्छौं । सायद यो हाम्रो नभएर भारत वा चीनको प्राथमिकताको विषय हुन सक्दछ । हामी भूराजनीतिको खेलाडी हुन सक्दैनौं । हामीले भूअर्थशास्त्रमा जोड दिनुपर्ने हो । हाम्रो प्राथमिकता भूराजनीति हैन, भूअर्थशास्त्र हुनु पर्दछ भन्ने लाग्दछ ।

यहाँनेर भारत र चीनको विकास र आर्थिक प्रगति स्वतः पोखिएर नेपालमा आउँछ, भारत र चीन धनी भएपछि नेपाल पनि हुन्छ हुन्छ भन्ने सोच पनि छ । तर, मलाई यसमा भने विश्वास छैन । कुनै दुई छिमेकी धनी हुँदैमा छेउको अर्को छिमेकी आफैँ धनी हुन्छ भन्ने छैन देशहरूको कुरा पनि त्यस्तै हो ।

धेरैले ‘तरुल सिद्धान्त’ को कुरा अझै गर्छन् । नेपालमा राष्ट्रवादको ठूलो आधार यही छ । मलाई जसरी विकास पोखिएर आउने बुझाइमा विश्वास छैन, तरुल सिद्धान्तमा पनि विश्वास छैन । हामी जाने ‘पूल सिद्धान्त’ मै हो । पूल बन्न सकेका छैनौँ भने बन्ने हो । बन्न खोज्ने हो । तर, जाने पूल सिद्धान्तमा नै हो ।

(‘नागरिक पहिलो’ बहस श्रृंखलामा व्यक्त विचारको सारसंक्षेप )