राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी एमालेसहितको भागबन्डाको प्रयास : कता जाँदैछ संसदीय प्रणाली ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्तापक्षीय गठबन्धनसँग ‘भाग’ खोजेको समाचारले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । ओलीले सत्तापक्षीय गठबन्धनको चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए ।

तर, केही दिनयता अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकट हुने प्रयत्न गर्दै गरेको देखिए । ओली-प्रचण्डका बीचमा केही गोप्य भेटघाट भएका समाचार बाहिरिएका थिए । ओलीको यस्तो प्रयास नाटकीय लाग्थ्यो । गत वर्ष पुष १० गते एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले एक महिना नबित्दै गठबन्धन परिवर्तन गरी कांग्रेसलगायतसँगको सहकार्यमा फर्किएपछि ओली माओवादी र प्रचण्डको कठोर आलोचक बनेका थिए ।

नयाँ राजनीतिक दल र आन्दोलनहरू उदय हुन थालेसँगै कम्युनिष्ट समर्थक भित्रभित्रै चिन्तित थिए । २०७४ को वाम गठबन्धन र कम्युनिष्ट एकता खेर गएको पछुतोबोध हुन थालेको थियो । तसर्थ, ओली-प्रचण्डबीचका गोप्य भेटघाटलाई टुटेको कम्युनिष्ट एकताको कडी पुन जोड्ने प्रयत्नकारूपमा विश्लेषण गरिँदै थियो ।

गोप्य भेटघाटमा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग ‘राष्ट्रियसभा निर्वाचनबाट पुनःसहकार्य सुरुवात गरौँ र विस्तारै त्यसलाई पार्टी एकतासम्म लैजाने प्रयत्न गरौँ’ भन्ने प्रस्ताव गरेको समाचार स्रोतहरूको भनाइ छ ।

विचार मिल्ने दलहरूबीच एकता पुनर्एकताको प्रयत्नलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । तर, त्यसका नाममा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता, संसदीय प्रणाली र संविधानको मर्मविपरीत हुने भागबन्डाको प्रयास भने आपत्तिजनक हो । यद्यपि एमालेले औपचारिकरूपमा यो कुरा स्वीकार गरेको छैन । एमाले नेताहरूले सार्वजनिकरूपमा भने प्रतिपक्षी दलले सत्तापक्षसँग भागबन्डा नखोज्ने, राष्ट्रिय सभाका केही सिटका लागि एमालेले कुनै ‘बार्गेनिङ’ नगर्ने बताउँदै आएका छन् ।

तर, आन्तरिक प्रयत्न भने फरक छ । एमालेको ‘कथनी’ र ‘करणी’मा प्रष्टै भिन्नता देखिन्छ । राष्ट्रिय सभामा पार्टीको प्रतिनिधित्व ह्वात्तै घट्ने डरले एमाले चिन्तित भएको छ । यो स्थितिबाट जोगिन एमाले लचिलो बन्न र सम्झौता गर्न मात्र हैन, बार्गेनिङसमेत गर्ने ‘मूड’ मा देखिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाका निर्वाचन हुने १९ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने १ गरी २० सिट फाल्गुन २० गतेदेखि रिक्त हुँदैछन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासहित एमालेबाट मात्रै ९ सिट रिक्त हुँदैछन् । अहिले एमालेका १७ सदस्य छन् । ९ सिट रिक्त हुँदा एमालेका ८ सदस्य मात्र बाँकी रहनेछन् । त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा एमालेको संख्या र भूमिका कमजोर, सीमित र संकुचित हुनेछ ।

द्वि-सदनात्मक संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रिय सभाको आफ्नै महत्त्व हुन्छ । तर, सत्तापक्षीय गठबन्धनसँग भागबन्डा नमिले र एक्लै निर्वाचनमा जानु परे एमालेको हातमा शून्य सिट पर्नेछ । निर्वाचन हुने सबै प्रदेशमा सत्तापक्षीय गठबन्धनको मतभार जितका लागि पर्याप्त छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने सिट सरकारले सिफारिस गर्ने हो, त्यो एमालेले पाउने सम्भावना हुँदैन ।

यस्तो बाध्यताले खुम्चिएर ओलीले आफूलाई लचिलो बनाउने प्रयास गरेका हुन सक्दछन् । एमालेको बाध्यताप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने सहानुभूतिशील बनेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीको प्रस्तावलाई सकारात्मकरूपमा लिएको र एमालेलाई ३ सिटसम्म दिन सकिने आश्वासन दिएको बताइन्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत यसमा सकारात्मक छन । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको असन्तुष्टिको कारणले मात्र भागबन्डाको निर्णय थाँती बसेको बताइन्छ ।

यो घटनाक्रम आश्चर्यजनक मात्रै होइन, संसदीय लोकतन्त्र र प्रणालीविपरीत पनि हो । संसदीय लोकतन्त्रका यावत नियम तथा प्रचलन दलीय व्यवस्था, सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षबीच प्रतिस्पर्धा र आवधिक निर्वाचनको मूल्य-मान्यतामा बनेका हुन्छन् । जब सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले नै भागबन्डामा उम्मेदवारी दर्ता गर्दछन्, प्रतिस्पर्धा र आवधिक निर्वाचनको नियम संकटमा पर्दछ । संसदीय लोकतन्त्रमा यस्तो अभ्यासको परिकल्पना कसैले गर्दैन । अहिलेसम्म यस्तो भएको पनि थिएन ।

यस्तो भागबन्डाको प्रयास संसदीय प्रणाली आधारित संवैधानिक व्यवस्थाको समेत विपरीत हो । लेखक तथा नागरिक अभियन्ता डम्बर खतिवडा यसलाई अनौठो घटना मान्दछन् । उनले एक ट्वीटमा भनेका छन्— राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले भागबन्डा गर्ने रे ! के यही हो लोकतन्त्र ? यही हो प्रतिस्पर्धा ? यही हो आवधिक निर्वाचन ? संसदीय व्यवस्थाको संविधान किन बनाका रै’छन् ? संविधानमा भागबन्डा तथा आलोपालो प्रणाली लेखिदिए टन्टै साफ !’

स्मरणीय छ कि संविधान निर्माण गर्दा यिनै दल र नेता प्रभावी थिए । उनीहरूले नै बनाएको संविधान हो यो । आफैँ एक प्रकारको संविधान बनाउने र अर्को प्रकारको अभ्यास गर्ने काम त्यसै पनि अनैतिक हो । संविधानका निर्माताहरूले स्वामित्व नलिने हो भने त्यसको सही अभ्यास कसले गर्ने भन्ने प्रश्न समेत यहाँनेर जोडिएर आउँछ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भागबन्डा मात्र हैन, एमालेले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) विधेयकसँग जोडेर ‘बार्गेनिङ’ गरेको सत्तापक्षका केही दलको आरोप छ । टीआरसी र राष्ट्रियसभा निर्वाचन फरक-फरक विषय हुन् । यी दुई बीच बार्गेनिङ र लेनदेन हुनु झनै आपत्तिजनक हो ।

टीआरसी बृहत् शान्ति सम्झौतासँग जोडिएको एक बाँकी कार्यभार हो । ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने भनिएको यो प्रक्रिया वर्षौँदेखि अलपत्र रहँदा देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र विश्वासनीयतामा ह्रास आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था र निकायले यसलाई शान्ति प्रक्रियामा नेपालको असफलताका रूपमा हेर्ने गरेका छन् ।

टीआरसी यति लामो समयसम्म थाँती राख्न मिल्ने विषय नै थिएन । अझ यसलाई राष्ट्रियसभा निर्वाचनका केही सिटसँग जोडेर बार्गेनिङ गरिनु सर्वथा दुखद् हो । एक माओवादी केन्द्रीय सदस्य भन्छन्— एमालेलाई राष्ट्रिय सभाको २/४ सिट दिँदा टीआरसी सहज भई शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार टुंग्याउन सकिन्छ भने यो अवसरलाई प्रयोग किन नगर्ने ?

तर, देशको लोकतान्त्रिक बौद्धिक जनमतले भने दलहरूबीचको यस्तो भागबन्डा वा बार्गेनिङलाई राम्रो मान्न सकिरहेको छैन । यसलाई प्रणाली र संविधानमाथि नै आघात पुर्‍याउन सक्ने घटनाका रूपमा हेरिँदैछ । आफ्ना स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वपङ्क्तिबाट आजित भएर देशको युवा, बौद्धिक तथा शहरिया जनमत नयाँ दल र आन्दोलनतिर आकर्षित हुन थालेको हो । तथापि पुराना दलहरूले त्यसबाट शिक्षा लिएको देखिँदैन ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच नै भागबन्डा भए पुराना दल र नेताहरूप्रतिको जनआक्रोश थप बढ्ने निश्चित छ । सँगसँगै संविधान र प्रणालीप्रतिको विश्वास पनि कमजोर हुँदै जानेछ ।