साँझसम्म ‘डेडलक’ हटाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रयास, कसरी जुट्ला सहमति ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसद्‌को ‘डेडलक’ हटाउनेमा केन्द्रित भएका छन् ।

उनले सोमबार बिहान सबै दलहरूलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरे । तर, प्रतिपक्ष तथा सत्तापक्षीय दलहरूले पुरानै अडान दोहोर्‍याएपछि सहमति भेटिएन । यसपछि उनले छुट्टाछुट्टै बस्ने र पुन: संयुक्त बैठकमार्फत साँझसम्म टुङ्ग्याउने तयारी गरेका छन् ।

बिहान बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, “प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष छुट्टाछुट्टै बसौँ र साँझसम्म संयुक्त बैठकद्वारा यसलाई टुङ्ग्याऔँ । भोलि डेडलक जसरी पनि खुल्नुपर्छ । बजेट संसद्‌मै पेस हुन्छ ।”

यसपछि दलहरू छुटिए । कांग्रेसले दिउँसो १ बजे पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठक बूढानीलकण्ठमा बोलाएको छ । पार्टीका सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार कांग्रेस डेडलक हटाउने सन्दर्भमा एकदमै लचिलो छ ।

“हामी पनि लचिलो भएर छलफलमा जुट्नेछौँ । हामीलाई संसद्लाई डेडलक गरेर बस्न मन नै छैन । आशा छ, साँझसम्म संसद्‌को डेडलक हट्छ,” परियारले भने, “यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुभएको सहजीकरण एकदमै राम्रो छ । प्रधानमन्त्रीले गर्ने त्यति हो ।”

यता सत्तापक्षीय दलहरू पनि बैठक बसेर डेडलक टुङ्ग्याउने तयारीमा छन् । छुट्टाछुट्टै बस्ने र साँझसम्म दुवै पक्ष मिलेर डेडलक हटाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारीमा उनीहरू साथ दिन तयार छन् तर, कसरी ? जबकि दुवै पक्ष आ-आफ्नै अडानमा टसमस छन् ।

यसअघि आइतबार बसेको संसद्‌ बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट पढ्ने बेलासम्म संसद्‌को गतिरोध हट्ने दाबी गरेका थिए । यसपछि आज बिहान बसेको बैठकमा उनले भनेका छन्, “साँझसम्म जसरी पनि डेडलक अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसमा सहमति नजुटाइकन हुँदैन ।”

त्यसो त कांग्रेसले सत्तापक्षले मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याओस् भन्ने चाहेको छ । टीओआरमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने अडान कसेको कांग्रेसले सत्तापक्षकै प्रस्तावमाथि छलफल होस् र सहमति जुटोस् भन्ने चाहेको तर, आफूहरू आफ्नो मागबाट पछाडि नहट्ने परियारको भनाइ छ ।

कांग्रेसले टीओआरमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नैपर्ने अडान कसेको छ भने सत्तापक्षले उनको नाम उल्लेख गर्न नहुने बटमलाइन बनाएको छ । यसकै कारण अहिलेसम्म सहमति जुटेको छैन । सत्तापक्षले गृहमन्त्री लामिछाने रकम अपचलनमा मुछिएको भनिएको सहकारीको नामसम्म उल्लेख गर्न मिल्ने बताएको छ ।

तर, कांग्रेसले भने गृहमन्त्री लामिछाने स्वयम्‌ले संसद्‌मा ‘जस्तो छानबिन समिति बने पनि फरक पर्दैन’ भनेर बोलेको बताउँदै उनको नाम टीओआरमा समेट्नैपर्ने अडान कसेको छ ।

तर, आज कहाँबाट सहमति जुट्छ ? यसमा भने यसै भन्न सकिँदैन । दुवै पक्षले लचिलो हुने त बताएका छन् तर, ठोस प्रस्ताव भने दुवै पक्षको छैन । अझ उनीहरू आफ्नो अडानमा कायमै छन् । यस्तोबेला कहाँबाट कस्तो प्रस्ताव आउँछ र सहमति जुट्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने आज साँझसम्म सहमति जुटाएर छाड्ने तयारीमा जुटेका छन् ।

सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू पनि यसलाई अब लम्ब्याउन नहुने बुझाइमा पुगेका छन् । उनीहरूले कहाँ ‘कम्प्रमाइज’ गर्छन्, हेर्न बाँकी छ । जे होस्, सहमतिका लागि दुवै पक्ष वा कुनै न कुनै पक्षले कम्प्रमाइज गर्नैपर्छ ।